भर्खरै :

विष मिसिएको खाद्यान्न र तरकारी खुवाउने सरकार हत्याराजस्तो

सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७८—२०८२) बनाएको थियो । संविधानमा धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ ओटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाइएका कानुन प्रभावकारी नहुँदा जनताले ती मौलिक हक प्राप्त गर्न सकेन ।
मानिस बाँच्नको लागि नभई नहुने मौलिक हक हो । संविधानका यी अधिकार जनताले पाए नपाएको अनुगमन गर्ने सरकारी अङ्ग र विभिन्न आयोगहरू पनि छन् । तर, ती निकायमा कामदार जनताको दुःख बुझपचाउनेहरू प्रतिनिधि भएका हुँदा एक थान प्रतिवेदन तयार गर्नेबाहेक अरू केही हुन सकेन ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएकोे छ । तर, सरकारका तीनओटै तहको समन्वय नहुँदा कार्ययोजना पूरा भइरहेको छैन । कार्ययोजनामा पाँच वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्न साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यालय शिक्षा सबैमा पुग्ने गरी सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा मावि शिक्षा निःशुल्क गर्नेतर्फ स्थानीय तह सफल भएको छैन । सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा केही विकास गरेको छ तर सेना, प्रहरी, कर्मचारी र शासक दलका नेता कार्यकर्ताहरूको सांस्कृतिकस्तर माथि उठाउन सकेन ।
उदयपुरगढी नगरपालिका वडा नं. ६ गोहियास्थित बागेश्वरी आधारभूत विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठनसम्बन्धी भेलामा प्रधानाध्यापकलाई आक्रमण गरी घाइते बनाइएको विरोधमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द भयो । पढ्न पाउने अधिकार विद्यार्थीको भए पनि प्रशासन मौन रह्यो । प्रधानाध्यापकलाई आक्रमण गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्षलाई पक्राउ गरिएको छैन । यसप्रकार सरकारहरू मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न लागिपरेनन् ।
कार्ययोजनामा तीन वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शøयाको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने उल्लेख छ । २०७७ मंसिरमा तीन सय ९६ अस्पताल दुई वर्षमा निर्माण गर्न तत्कालीन सरकारले एकै पटक शिलान्यास ग¥यो । जग्गा विवाद, ठेकेदारको लापरवाही, सम्बन्धित निकायको बेवास्ताले धेरै अस्पतालको जगको खाल्डो अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ । एक सय सात अस्पताल निर्माण सुरु भए पनि पूरा हुने अवस्था छैन । दुई वर्षअघि शिलान्यास भएका अस्पतालको भवन पनि निर्माण गर्न नसक्ने सरकारले जनताको अन्य सुव्यवस्था कसरी गर्ला ?
संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भने पनि व्यवहारमा छैन । भएका सरकारी अस्पतालले सेवा दिन नसक्दा जनता निजी अस्पतालमा लाखौँ खर्चेर जान बाध्य छन् । उपचारकै लागि बर्सेनि अर्बौँ रकम विदेसिँदै छ । गाउँका जनता सिटामोलको एक चक्की नपाएर छटपटिरहँदा सरकारले शासक दलका नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको उपचारको नाममा बर्सेनि करोडौँ रकम सिध्यायो ।
कार्ययोजनामा स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खाद्यान्न नागरिकको लागि व्यवस्था हुने उल्लेख छ । तर, नेपाली जनता भारतबाट आयातित विषादी भएको तरकारी खान बाध्य छन् । तरकारी र खाद्यान्न नाकामा जाँच गरेरमात्र नेपाल भित्र्याउनुपर्नेमा जाँचविना नै भित्रिरहेको छ । भारतकै निर्देशनमा उसले पठाएको तरकारी जाँच गर्न नसक्ने सरकारबाट जनताको लागि स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यान्नको व्यवस्था कसरी हुन्छ ? नेपाली जनतालाई विष मिसिएको खाद्यान्न र तरकारी खुवाउने सरकार हत्याराजस्तै हो ।
गणतान्त्रिक संविधानले जनतालाई अधिकार दिएको हुँदा राजनीतिक सङ्घर्ष आवश्यक नभएको शासक दलहरूको दाबी पालै पालो सिंहदरबार कब्जा गर्ने चालबाजीमात्र हो । विकास र समृद्धिको नारा दिने सरकारले जनताको अत्यावश्यक गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *