युक्रेन द्वन्द्वका कारण वर्चस्व गुमाउँदै पश्चिम

अमेरिका र उसका साझेदारले आफ्नो वर्चस्वलाई चुनौती दिने मुलुकलाई प्रायः सैन्यशक्ति र आर्थिक प्रतिबन्धको प्रयोग गर्दै कुल्चने प्रयास गर्छन् । सन् १९९१ मा शीतयुद्ध समाप्त भएयता अमेरिका दुई सय ५१ सैन्य हस्तक्षेपमा संलग्न भएको छ जब कि सन् १९९१ अगाडिका २ सय वर्षमा अमेरिकाले दुई सय १८ सैन्य हस्तक्षेपमात्रै गरेको थियो । नेटोसँग जोडिँदै अमेरिका कमजोर सैन्य पूर्वाधार भएको इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, सिरियालगायतका मुलुकमा अतिक्रमण एवं ध्वस्त पार्न अभ्यस्त भइसकेको छ ।
यति गर्दा पनि अमेरिका यी मुलुकमा रजगज गर्न सफल भएको छैन । यस्तै परिस्थिति आर्थिक प्रतिबन्धमा पनि देख्न सकिन्छ । २० भन्दा बढी मुलुक अहिले अमेरिकाको आर्थिक प्रतिबन्ध झेलिरहेका छन् । भेनेजुएला, क्युबा, इराक, जिम्बावेलगायतका मुलुकको अर्थतन्त्र त तहसनहस नै भएको छ । ‘सत्तापरिवर्तन’ को अमेरिकी ध्येय विरलै पूरा भए पनि अमेरिकी हस्तक्षेपले आममानिसलाई पिरोल्ने गरेको छ । रुसका हकमा पनि यही लागू हुन्छ ।
रुसको सैन्यशक्ति बलियो छ र त्यहाँका सेना निपुणताका साथ प्रशिक्षित पनि छन् । त्यसैगरी, रुसी औद्योगिक क्षमता पनि निकै बलियो छ । युक्रेनलाई हतियार दिएर सहयोग गर्ने पश्चिमा मुलुकको जोखिमबाट अमेरिकी युद्ध उद्योगले राम्रै नाफा कमाइरहेको छ, तर नेटोसम्बद्ध मुलुक मारमा परिरहेका छन् ।
द्वन्द्वको पहिलो चार महिनामा नै रुसले अमेरिकाले एक वर्षमा उत्पादन गर्न सक्नेभन्दा धेरै मिसाइल प्रयोग ग¥यो । सेन्टर फर स्ट्राटेजिक इन्टरनेसनल स्टडिजका अनुसार अमेरिकाको पनि मिसाइल गोदाम रित्तिँदै गइरहेको छ । हालै जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकसँग हातहतियार माग गर्नुले पनि नेटोका मुलुकको बढ्दो अप्ठ्यारो झल्काउँछ (ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रका सबै राष्ट्रपतिले ओलाफको आग्रहलाई अस्वीकार गरेका छन्) ।
युक्रेन सपोर्ट ट्रयाकरका अनुसार १५ जनवरी २०२३ सम्ममा युक्रेनले एक खर्ब ४३ अर्ब ६० करोड डलरबराबर सहयोग पाएको छ र यसमा अमेरिकाले ४४ अर्ब ३० करोड डलरबराबरको सहयोग (हातहतियार सहित) गरेको छ । भियतनाम युद्धयता अमेरिकाको सैन्य उद्योगले अहिले सबैभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको छ । तथापि, अघिल्लो महिना वासिङ्टनले युक्रेनलाई सहयोग गरिराख्न अमेरिकासँग असीमित स्रोत छैन भन्दै चेतावनी दिएको छ ।
चीनले २५ मुलुकसँग स्थानीय मुद्रा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ भने ब्रिक्ससम्बद्ध मुलुक डलरको विकल्प खडा गर्ने छलफलमा छन्
इतिहासमै सबैभन्दा बढी प्रतिबन्ध झेलेको, सम्भवतः इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ‘वैधानिक चोरी’ अर्थात् तीन खर्ब डलरबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिमा भएको रोक्काका बाबजुद पनि पश्चिमा मुलुकले अपेक्षा गरेझैँ रुसको अर्थतन्त्रमा क्षति पुगेको छैन । सन् २०२२ मा रुसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २.२ प्रतिशतले मात्रै खस्किएको छ जसलाई द्वन्द्वमा संलग्न मुलुकका दृष्टिले उपलब्धि नै मान्नुपर्छ ।
सन् २००८ देखि नै प्रतिबन्ध व्यहोरिरहेको रुसले थप सम्भावित आक्रमणबाट जोगिन आर्थिक प्रतिरक्षा प्रणालीको निर्माण गर्दै आएको छ । त्यसमाथि रणनीतिक प्राकृतिक स्रोत, पर्याप्त खाद्य एवं मल उत्पादन उद्योग भएको मुलुकलाई सजिलै ध्वस्त पार्न सकिँदैन । र, रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने मुलुकले विश्वको २५ प्रतिशत जीडीपी मात्रै ओगट्छन्, अर्थात् अमेरिका एवं साझेदारबाहेकका ७५ प्रतिशत जीडीपी भएका मुलुक रुससँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् ।
उदाहरणका लागि चीनले सन् २०२२ मा रुससँग ३४.३ प्रतिशतले व्यापार बढायो (अहिले व्यापार एक खर्ब ९० अर्ब डलर पुगेको छ ।) त्यसैगरी, भारत रुसको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता हो । यी तीनै मुलुक आफ्नो एवं ग्रहको भविष्यका लागि निर्माण गरेको ब्रिक्स र साङ्घाई कोओपरेसन अर्गनाइजेसन (स्को) का सदस्य हुन् ।
हालै, युरोपियन काउन्सिल अफ फरेन रिलेसन्सले युरोप–अमेरिका क्षेत्र, चीन, भारत, रुस र नेटो सदस्यमध्ये एक टर्कीमा गरेको सर्वेक्षण नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । करिब तीन अर्ब जनसङ्ख्यामा भएको सर्वेक्षणमा बहुसङ्ख्यकले चाँडोभन्दा चाँडो युद्ध समाप्त होस् भन्ने चाहेका छन् । युद्ध समाप्त हुने हो भने सर्वेक्षणमा सहभागीले युक्रेनको भूभागमा रुसले गरेको नियन्त्रणलाई समेत स्विकार्ने बताएका छन् ।
अधिकांश अफ्रिकी मुलुकले युरोपेली शक्तिविरुद्धको उपनिवेशविरोधी सङ्घर्षमा तत्कालीन सोभियत युनियनको भूमिकालाई बिर्सेका छैनन् । त्यसकारण, अहिले पनि अफ्रिकी मुलुकले मस्कोसँग उत्कृष्ट आर्थिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध राखेका छन् । गत वर्ष युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अफ्रिकी सङ्घसँग वार्ता गर्न खोज्दा जम्मा चार मुलुक राजी भएका थिए ।
यो अवस्थामा अमेरिका र अमेरिकी साझेदारले रुसमाथि गरेको हमलाका कारण दक्षिणी गोलार्धका मुलुकमाझ पश्चिमा वर्चस्वसँग नजोडिएका क्षेत्रीय एवं वैश्विक पहलकदमीमा एकत्रित हुनुपर्छ भन्ने सचेतना बढ्दो छ । स्वभावतः धेरै मुलुकले अमेरिकी डलरको विकल्प खोजिरहेका छन् । चीनले करिब २५ मुलुकसँग स्थानीय मुद्रा प्रयोग गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ भने ब्रिक्ससम्बद्ध मुलुक डलरको विकल्पका संयन्त्र लागू गर्न छलफल गरिरहेका छन् । गत महिनामा नै २० भन्दा बढी मुलुकले स्को वा ब्रिक्समा सदस्य हुने इच्छा राखेका छन् ।
हालै एक सन्दर्भमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले खुलेरै दक्षिणी गोलार्धमाझ पश्चिमा मुलुकले आफ्नो विश्वास गुमाइरहेको भन्दै स्तब्ध भएको बताएका छन् । तर, तिनै म्याक्रोँले केही दिनअघि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोका राष्ट्रपतिलाई क्यामराका अगाडि दम्भयुक्त भाषामा आलोचना गरेर विश्वलाई स्तब्ध बनाएका छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपतिको रवैयामा वासिङ्टनदेखि ब्रसेल्ससम्मका नेतामा देखिने प्रवृत्ति अर्थात् आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति झल्किन्छ । यो रवैयालाई शताब्दिऔँदेखिको उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवादले निर्माण गरेको हो । केही कुरा कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, तर विश्व नयाँ व्यवस्थातर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक छ र अगाडि बढिरहेको सङ्केत देख्न सकिन्छ ।
(फर्नान्डेस ट्राइकन्टिनेन्टल इन्स्टिच्युट फर सोसल रिसर्चका अनुसन्धाता एवं नो कोल्ड वार क्याम्पेनका संयोजक हुन्)
– ग्लोबल टाइम्स