संसद् र मन्त्रालय नचल्दा देशको काममा बाधा

दुई चरण गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति देशको सर्वाेच्च निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन् । जिम्मेवार पदको जिम्मेवारी पनि ठूलै हुन्छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समयमै विचार नपु¥याउँदा, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ल्याएको विधेयक देश र जनताको लागि उपयुक्त छ छैन भन्नेबारे विचारविमर्श नगर्दा या ध्यान नपु¥याउँदा यसले देशको लागि दूरगामी असर पु¥याउँछ । आफ्नो दलको सरकारले निर्णय गरेको भनी आँखा चिम्लेर सही गरे देश र जनताको लागि क्षति हुन्छ । यसतर्फ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कारण देखाएर हप्तौँदेखि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको छैन । गठबन्धनको नेतृत्व फेरिएसँगै एमाले, राप्रपा र रास्वपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । हाल ती मन्त्रीहरू रिक्त छन् । रिक्त मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी प्रम दाहालको काँधमा छ । एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीको भार बोकेको प्रम दाहालले मन्त्रालयको काम कारबाही अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । हप्तौँ हप्ता प्रमकै काँधमा मन्त्रीको जिम्मा लिएर कसरी काम गर्न सकिन्छ ? अतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भ जोडेर मन्त्रिमण्डलको विस्तार नगर्नु सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको कमजोरी हो ।
अहिले प्रतिनिधिसभाको पनि बैठक चलेको छैन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल छान्न नसक्दा या छान्दा विवाद हुने कुरा उठाएर संसद्को बैठक नै सञ्चालन नगर्नु कहाँसम्मको न्यायोचित कुरा हो ? संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको व्यवस्था छ । हाल रहेको नीति, नियम, संसदीय मूल्य र मान्यताको आधारमा सम्बन्धित निकाय या निकायका व्यक्तिले प्रमुख विपक्षी दल निर्धारण गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार या सभामुखले त्यो निक्र्याेल गर्न सकेनन् । कसको दबाब र प्रभावमा प्रमुख विपक्षी दल निर्धारण नगरिएको हो ? विपक्षी दल नतोक्ने, तोक्न प्रक्रिया अघि नबढाउने र नबढाए पनि मौन रहने शासकहरू कस्ता !
विपक्षी दलको विवाद होला भनेर संसद्को बैठक नै स्थगित गर्नु र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा उठाएर मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्नु के न्यायोचित कदम हो ? देशको संविधान, ऐन, कानुन हातमा लिएर गर्नुपर्ने काम नगर्ने, मन्त्रिमण्डल विस्तार नगरी देशको काम नै बन्द गर्ने कुनै पनि सरकार र सभामुखको लागि सुहाउँदैन । शासक दलका नेता र जिम्मेवार व्यक्तिहरू दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेका कारण देशको शासन अव्यवस्थित र भद्रगोल बन्दै गएको हो । देशलाई अन्योल बनाउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । देशको समस्याबारे बोल्ने सदन स्थगित हुनु र विकासको लागि काम गर्ने मन्त्रालय अघि नबढ्दा सिङ्गो देशै बन्दजस्तो भएको छ ।