सत्तापक्षले विधिको शासन नमान्दा

राज्यसत्ता, राजनीति र राजनैतिक दलहरू एउटा निश्चित सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त नै हो । राजनीतिकेटाकेटीको खेल होइन जसलाई जसले जुनसुकै अर्थमा पनि व्याख्या गर्न सकून् । बरु यसको एउटा निश्चित सिद्धान्त हुनुपर्छ, निश्चित विचार र दर्शन हुनुपर्छ । शासक दलहरू सिद्धान्ततः एउटा निश्चित विचार र दर्शनमा चल्नुपर्ने हो । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको आफ्नो विशेषता हुन्छ । सोही विशेषताअनुसार सञ्चालन हुनसके त्यसले कम समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ तर जब महत्वपूर्ण विशेषतालाई बेवास्ता गरिन्छ तब एकपछि अर्को समस्या आउनु कुनै नौलो विषय होइन ।
संसदीय व्यवस्थामा संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र सरकार गठनमा सहभागी हुने दलहरू सत्तापक्ष हुने र सरकार गठनमा भाग नलिने वा अविश्वासको मत दिने दलहरू प्रतिपक्ष हुने संसदीय व्यवस्थाको सामान्य विषय हो । त्यसमा पनि प्रतिपक्षी दलमध्ये जुन दल मत सङ्ख्याको आधारमा ठूलो हुन्छ त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुपर्ने संसद् सचिवालय र सभामुखको ‘धर्म’ हो, अधिकार हो । संविधान, ऐन, नियम सङ्गत शासन नै विधिको शासन हो ।
यही विषयलाई मूर्त रूप दिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरे । गत माघ १ गते सरकारलाई विश्वासको मत दिने दल विपक्षी दल नहुने भन्दै आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिन र आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता तोक्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको हो । यस विषयमा संसद् सचिवालयको पूर्वाग्रही भावना प्रस्ट देखियो । नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै उनको माग वा निवेदनबमोजिम माघ ४ गते विपक्षी दलको नेताले पाउने सेवा सुविधाबारे काङ्ग्रेसलाई जानकारी दिइयो ।
राजनीतिमा कसलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने कुरा व्यक्तिगत निर्णय हुने गर्दैन र हुनुहुँदैन । संविधान र कानुनले जे जस्तो निर्देशन दिइएको हो सोहीअनुसार जिम्मेवार निकायले कदम चाल्ने हो । तर, ठूला दलको अहङ्कारले ग्रसित दलको दबाबले साना दललाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नु प्रजातन्त्र होइन । ऐन र नियमअनुसार चल्नुपर्ने सचिवालयले यस तथ्यलाई आत्मसात गर्न सकेन । परिणामतः आज सदन सञ्चालन गर्न संसद् सचिवालयलाई सकस भएको समाचार बाहिरिएको छ । जुन स्वाभाविक थियो ।
दलहरूको दोहोरो भूमिका
शासक दलका नेताहरू सत्ता बाहिर बस्नै नसक्ने भएका छन् । आज राजनीतिक डबुलीमा जति राजनीतिक दलहरू छन् एकाधबाहेक सबैलाई सत्ता चाहिएको छ । भर्खर दल दर्ता भई सांसद बन्ने हैसियत पाएको दलदेखि पुराना दलहरूलाई सत्ता चाहिएको छ । सत्ताविनाको पार्टी नटिक्ने भय तिनीहरूमा छ । सत्ताको स्वाद चाख्नका लागि उनीहरूले राजनीतिक सिद्धान्त र दर्शनलाई तिलाञ्जली दिएका छन् ।
संसद् सचिवालयलाई हिजो एउटा राजनीतिक बाटो समात्न नसक्दा वा चुक्दा आज काङ्ग्रेस वा एमालेमध्ये कसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकस भएको छ । आजको यथार्थ हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले दुवै सरकारमा छैनन् । तर, काङ्ग्रेसले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वास फिर्ता लिएको छैन । त्यसो त एमालेले पनि फिर्ता लिइसकेको छैन । सत्ताबाट बहिर्गमन भएको छ । यस्तो स्थितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुनलाई मान्यता दिने ? यो अन्योलले सभामुख र संसद् सचिवालयको हिजोको भूमिका निष्पक्ष नभएको प्रमाण हो भने लाग्छ । होइन भने नियमानुसार एउटा दललाई विपक्षी दल तोक्नुपर्ने थियो ।
शासक दलहरूको भूमिका बडा विरोधाभाषपूर्ण छ । यसको असर प्रत्यक्ष राजनीतिमा देखिन थालिसकेको छ । कुन दल सत्ता पक्ष ? अनि कुन दल प्रतिपक्ष ? यो पेचिलो प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा देखिएको छ । मौका पाए सत्तापक्ष नभए प्रतिपक्ष हुने संस्कृति मौलाएको प्रतीत हुन्छ यहाँ । यस किसिमको दोहोरो चरित्र र भूमिकाले राजनीतिलाई सही मार्गनिर्देश गर्न सक्दैन । शासक दलका नेताहरूले यस्तो दोहोरो चरित्र देखाउने काम अविलम्ब बन्द गर्नुपर्दछ र राजनीतिक संस्कारलाई शिरोधार्य गर्ने हिम्मत राख्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री कसका प्रतिनिधि ?
वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिनिधि हुन् । उसले गर्ने काम र दिने अभिव्यक्ति नेपाल र नेपालीजनका लागि हुनुपर्ने हो । नेपालमै रोजगारी उपलब्ध गराउने र नेपालमै नेपालीलाई रमाउन दिने वातावरण विकास गर्ने उसको दायित्व हो । सार्वजनिक पदमात्र होइन, मुलुकको कार्यकारी अधिकारप्राप्त व्यक्तिको अभिव्यक्तिले कुनै अर्को देशको सेवा गर्न लालायित हुनु र नेपालीजनलाई विदेसिन बाध्य पार्नु कुनै पनि कोणबाट सुहाउँदो विषय होइन । त्यो उसको असफलता हो । असफल व्यक्तिहरूले सार्वजनिक पद धारण गर्नु हुँदैन ।
देशका प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आज धेरै नेपालीमा उत्साह होइन निराशा छाएको छ । उनले ‘विदेश जान चाहेका युवालाई कुनै दुःख नदिनू’ भन्ने अभिव्यक्तिले उनमा विदेश मोह पलाएको थाहा हुन्छ । के एउटा सार्वभौम देशका कार्यकारी अधिकारप्राप्त व्यक्तिको अभिव्यक्त यस्तै हुन्छ ? नेपाली युवा वर्गलाई विदेसिन बाध्य पारेर लामो समय देशमा शासन गर्ने चलखेल गर्न खोजेको हो ? तिनीहरूलाई रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने प्रधानमन्त्रीको दायित्व होइन र ? युवा वर्ग विदेसिएपछि मुलुकको उन्नति र प्रगतिको लागि के भाडाका मानिस ल्याउन खोजेका हुन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ? प्रधानमन्त्री पद जिम्मेवारीबोध गर्ने निकाय हो । आज १६ वटा मन्त्रालय काखी च्यापेर प्रमले के विकासको सन्देश दिन खोजेका हुन् ? एकातिर सहमतिको सरकार अर्कोतिर पद बाँडफाँडमा व्यापक असहमति । मन्त्रालयसमेत सबै आफैले चलाउनुपर्ने, देशको अवस्था झन्झन् जटिल । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको लाग्यै छ । यी विषयमा प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूको कुनै जिम्मेवारी नभएको कहाँ हो र ? तर, खोइ ¤ प्राथमिकतामा परेको जनताका मुद्दा ?
कार्यकारीविरुद्ध नाराबाजी
प्रधानमन्त्री आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण नराम्ररी फसिसकेको छ । आवेगमा र आक्रोशमा मनमा जे आयो त्यही बोल्ने बानी कसैको लागि पनि राम्रो होइन । त्यसमा पनि मुलुकको नेतृत्व गर्ने दलका नेताको अभिव्यक्तिको कारण आज सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र मुद्दाको रूपमा पुगेको घटना सायदै होला । कर्तव्य ज्यानको कसुरमा संलग्न भएको भनी उनीविरुद्ध रिट परेको छ । न्यायालयको सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको वकालत भइरहेको देशमा सोहीअनुसार न्यायालयअगाडि बढ्यो भने परिणाम स्वयम् सत्ता गठबन्धनले नसोचेझैँ आउन बेर छैन । आज प्रधानमन्त्री यति धेरै अलोकप्रिय भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउने सम्मको कसरतमा पीडितहरू लागेका समाचारहरू बाहिरिएका छन् । यी दिनहरू आउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि लागेको आरोपको किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्री पद छोड्नुपर्ने सल्लाह दिनेहरूको पनि कमी छैन । कार्यकारी अधिकारप्राप्त व्यक्तिमाथि फौजदारी कसुरको मुद्दा सम्मानित अदालतमा विचाराधीन हुनु कुनै पनि मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन ।
हिजो भर्खर एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले अभूतपूर्व र ऐतिहासिक सफलता प्राप्त ग¥यो । यो सफलताको सन्देशका बिच असफलताको सन्देश पनि बाहिरियो । स्वयम् प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको भनिएको उक्त खेलमा त्यहाँ उपस्थित दर्शकहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध खुलेर नारा लगाएको दृश्य सार्वजनिक भयो । जनता निराश छन् कार्यकारी पद ओगट्नेहरूप्रति । तर, विश्वास दिलाउन सकिएको छैन । संसद्भित्रका नेता र कार्यकर्ताहरूलाई त जे जसरी भए पनि विश्वस्त तुल्याए प्रधानमन्त्रीको दौडमा हुनेहरूले । अब प्रधानमन्त्री बन्नलाई सांसदहरूले मत दिने होइन प्रत्यक्ष तवरबाट जनताले प्रधानमन्त्री छान्ने अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एउटै पार्टीको अनि सहमतिको सरकार बनाउने भनेपछि अन्य नेताहरू पनि भाग खान पाउने लालसामा असहमतिका बिच पनि सहमति गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त गर्नुप¥यो । त्यसको लागि जनतासँगै विश्वासको मत लिने गरी अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने देखियो । अनि बल्ल जनताले छानेको र जिम्मेवारीबोध गर्ने प्रधानमन्त्री पाउने पो हो कि ? कार्यकारी अधिकारप्राप्त व्यक्तित्वहरूमाथि जनताको आक्रोशको चुलिएको सन्दर्भमा यस्तो विचार उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक छैन ।