मानव अधिकार उल्लङ्घनको मुद्दालाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न मिल्दैन

सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरुद्धको रिट निवेदनलाई २०७९ फागुन १९ गते दर्ता गर्ने आदेश दियो । माओवादी पीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले दर्ता गर्न लागेको रिट निवेदनलाई गत कार्तिक २४ गते सर्वोच्चको प्रशासनले ‘दर्ता गर्न नमिल्ने’ भनी दरपीठको आदेश दिएको थियो । तर, फागुन १९ गते शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बेला दरपीठ गर्न नहुने’ उल्लेख गरेर उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दियो । सो रिट दर्तापछि माओवादी वृत्तमा तरङ्ग गयो । २०७९ फागुन २१ गते नेकपा (माओवादी) केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले ‘प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढङ्गले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वाग्रही भावना भएको’ उल्लेख गर्दै प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर विरोध जनाए ।
नेपालमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष ४० सूत्रीय माग राखी २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि गृहयुद्ध सुरु गरेको थियो । गृहयुद्धको दस वर्षमा लगभग १७ हजार मानिसको मृत्यु भयो र १ हजार ३ सयजना बेपत्ता पारियो । गृहयुद्धको बेला राज्य र माओवादी दुवै पक्षको तारो निहत्था नेपाली जनता बने । २०५५ साल माघमा चितवनको भण्डारा र बाँदरमुडेमा माओवादीद्वारा यात्रु बसमा गराइएको विस्फोटमा परी ५० जना निर्दोष व्यक्ति मारिए । द्वन्द्वको क्रममा माओवादी कार्यकर्ताहरूले शिक्षकलाई रुखमा झुन्ड्याएर, कतिपयलाई घाँटी रेटेर, गोली ठोकेर बर्वरतापूर्वक हत्या गरे । २०५५ साल वैशाखमा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले ‘किलो शेरा टु’ नामक क्रूर अपरेसन सञ्चालन गरेर ५०० जनाको हत्या गरेको मानव अधिकारवादीको दाबी छ । यी त प्रतिनिधि घटनाहरूमात्र हुन् । यसरी दुवै पक्षले हत्या र हिंसालाई प्राथमिकता दिएर मानव अधिकारको व्यापक उल्लङ्घन गरे । यसर्थ, दुवै पक्षलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइनु आवश्यक छ ।
गृहयुद्धकालमा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले जनतालाई विचार र भावनाले प्रेरित गराएर सङ्गठनमा आबद्ध गराएनन् । बरु, गृहयुद्धमा जबरजस्ती तान्ने काम गरे । माओवादीहरूले उनीहरूको आलोचना गर्ने, प्रतिवाद गर्ने, आफ्नो सैद्धान्तिक अडान राख्ने जो कसैलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्थे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि माओवादीले आफ्नो अराजक गतिविधिमार्फत निकै सताएको थियो । कालीकोटमा नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूलाई एकै चिहान बनाउने धम्की दिँदै ‘राम्नाकोट लुटपिट काण्ड’ मच्चाइएको थियो । २०५८ कार्तिक २५ गते राम्नाकोटमा नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीको जनसभा र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न नदिने भनी माओवादीले धम्की दिएर अवरोध ग¥यो । अवरोध सामना गरी आफ्नो कार्यक्रम सकाएर सुतिराखेका नेमकिपाका कार्यकर्ताहरूविरुद्ध माओवादीहरूले घर घेरा हाली बन्दुक, भाला, लट्ठी र खुकुरी देखाएर कुटपिट गर्दै नगद, जिन्सी तथा लत्ताकपडासमेत लुटेर लगे ।
कथित ‘सेवोटेज’ को नाममा माओवादीहरूले २०५८ साल मङ्सिर १८ गते राति सुकाटिया गाविस वडा नं ९ हाउडीमा नेमकिपा कार्यकर्ताको घरबाट पनि नगद, जिन्सी, लत्ता–कपडा, भाँडाकुँडा, अन्नपात, खसी–बोकासमेत लाखौँको धनमाल लुटेर लगे । २०५८ साल कार्तिक महिनामा चिल्खाया गाविस ठिम्न्या गाउँबाट पादमघाटमा लास लिएर गएका मलामीहरूसमेतलाई कुटपिट गरी माओवादीहरूले मुर्दालाई ओढाएको कात्रोसमेत लुटेर लगेका थिए । यस्तो चरित्र माओ त्सेतुङ विचारधाराभित्र पर्दैन । जनतालाई दुःख दिएर गरिएको अराजक गतिविधिलाई जनयुद्ध मान्न सकिन्न । शान्ति प्रकृयापछि माओवादी पटकपटक सरकारमा गयो । माओवादीका नेता प्रचण्ड र बाबुराम प्रम बने तर कामदार जनताको पक्षमा काम भएन । देउवा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका ४० बुँदाअनुसारको काम माओवादी आफू सरकारमा हुँदा गरेन । बरु माओवादी सरकारले देशघाती एमसीसी र बिप्पा सम्झौता गरेर नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने गरी काम ग¥यो । कम्युनिस्टले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध गर्छ तर माओवादीहरू साम्राज्यवाद र विस्तारवादसामु लम्पसार परे । यसकारण, माओवादी कम्युनिस्टको खोल ओढेको अराजक तत्व भएको विश्लेषकहरूको मत छ ।
माओवादी कार्यकर्ताहरूको ज्यादतीबारे नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले माओवादीलाई २०५९ जेठ २४ गते लेख्नुभएको एक पत्रमा – “माओवादी कार्यकर्ताहरू विचार र व्यवहारमा कम्युनिस्ट र साधारण जनताका छोरा–छोरीभन्दा पनि कुनै विदेशी सेनाका विजयको घमण्डले मात्तिएका सिपाहीहरूजस्तो भएको” उल्लेख गरेर सचेत पार्नुभयो ।
माओवादी गृहयुद्ध टुङ्ग्याउन नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डबिच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौताको दफा ५ को उपदफा ५.१.६ मा “नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरूप तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी व्यवस्था र शान्ति सुव्यवस्था एवम् अपराध अनुसन्धानको कार्य चालू राख्नेछ” भन्ने कुरा उल्लेख छ । यसको अर्थ जघन्य अपराधको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ सङ्क्रमणकालीन भनेर रोक्नु हुन्न ।
दफा ५.२.५ मा दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्न सहमत छन्” भन्ने कुरा उल्लेख छ । यसको मनसाय ‘मानवताविरोधी गम्भीर अपराधमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने’ भन्ने होइन । अन्यत्र पनि सत्य निरूपण आयोगले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको सिफारिस र पीडकलाई कानुनी प्रकृयामा ल्याउन मद्दत गर्छ । तर, नेपालमा २०७१ माघमा बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई मेलमिलाप गराउन दबाब दिइयो । सत्य निरूपण आयोगमा करिब ६२ हजार र बेपत्ता आयोगमा करिब २५ सय उजुरी दर्ता छन् । तर, यी आयोगहरू निस्क्रिय छन् । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले चासो लिनु स्वाभाविकै हो । द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई सत्य निरूपण र मेलमिलापको नाममा टुङ्ग्याउने तयारी गलत हो ।
सत्य निरूपणका ज्ञाता माइकल लुण्ड (ःष्अजबभ ि ीगलम) सत्य निरूपण (त्चगतज ऋयmmष्कष्यल) का बारे भन्नुहुन्छ – “पूर्व शासन वा जनविद्रोहको समयावधिमा तत्कालीन सैनिक, सरकार वा अन्य सशस्त्र बलहरूद्वारा गरिएको मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयवस्तुहरूको छानबिन वा अनुसन्धान गर्न स्थापित एक किसिमको अङ्ग नै सत्य निरूपण आयोग हो । सत्य निरूपण आयोग न्यायिक अदालत होइन । यसको प्राथमिक उद्देश्य भनेको सुनियोजित हत्याजस्ता गैरन्यायिक हत्याहरू, बेपत्ता पारिएका वा अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी विषयमा उत्तरदायी व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य र यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराउनु हो ।” यसकारण, राज्यको एउटा अङ्ग न्यायपालिकाले कुनै पनि बेला न्यायिक निर्णय दिन सक्छ ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०७६ माघ १ गते काठमाडौँको खुला मञ्चमा आयोजित थारु राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने र बाँकी १२ हजार हत्याको जिम्मा तत्कालीन राज्य पक्षले लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । दाहालको यो अभिव्यक्ति कानुनको आँखामा ‘साबिती बयान’ (ऋयलाभककष्यल) हो । नेपालको प्रमाण ऐन २०३१ ले अदालतसमक्ष गरिने न्यायिक साबिती र अदालतबाहिर जहाँसुकै गरिने गैर–न्यायिक साबिती प्रमाणको लागि ग्राह्य मान्दछ । प्रमाण ऐनको ९ (२) क (१) ले “सो कुरा व्यक्त गर्दा अभियुक्त सचेत अवस्थामा र आफूले भनेको र गरेको कुरा बुझ्न सक्ने अवस्थामा थियो” भन्ने कुरा प्रमाणित हुनु पर्दछ । दाहालले सचेत अवस्थामै यो अभिव्यक्ति दिएका हुन् । प्रमाण ऐन २०३१ अनुसार “स्वीकारोक्ति मौखिक वा लिखितरूपमा व्यक्त गरिएको त्यस्तो बयान हो, जसले विवाद र सम्बद्ध तथ्यको अस्तित्व स्वीकार गर्दछ ।” साबितीको सन्दर्भमा बेलायतका कानुनविज्ञ जेम्स फिटजेम्स स्टेफेन (व्बmभक ँष्तशवबmभक क्तभउजभल) ले आफ्नो पुस्तक ब् म्ष्नभकत या तजभ ीबध या भ्खष्मभलअभ मा “अभियुक्तले कुनै पनि समयमा आफूले अपराध गरेको सम्बन्धमा स्वीकार्नु साबिती हो ।” भनेका छन् । पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिमा अपराधलाई स्वीकार गरिएको छ ।
दोस्रो विश्व युद्धमा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूलाई सन् १९४८ मा टोकियो न्यायाधीकरणले दण्डित गरेको थियो भने मानवताविरोधी अपराधीलाई कारबाही गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत बनाउने प्रस्ताव भएअनुसार सन् १९९८ मा रोममा हस्ताक्षर भएको महासन्धिबाट फौजदारी अदालत गठन भई सन् २००२ देखि नेदरल्यान्डको हेगमा यसको कार्यालय स्थापना भएको हो । यहाँ मानवताविरोधी गम्भीर अपराधका विभिन्न मुद्दाहरूबारे सुनवाइ भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानको धारा ७.१ मा “मानवताविरुद्धको अपराध भन्नाले कुनै गैरसैनिक जनसमुदायविरुद्ध जानाजान लक्षित व्यापक वा योजनाबद्ध आक्रमणको हिस्साको रूपमा गरिएको हत्या, उच्छेदन, दास बनाउने, जनसमुदायको निष्कासन वा स्थानान्तरण, यातना, जबरजस्ती करणी, राजनीतिक समूह वा सामूहिकताविरुद्धको उत्पीडन, व्यक्ति बेपत्ता पार्नुलगायतका कार्यलाई जनाउँछ” भन्ने उल्लेख छ । यस्ता मुद्दाहरूमा सम्बन्धित राज्यले बेवास्ता गरे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पनि ध्यानाकर्षण हुनसक्छ । मानव अधिकार हननमा संलग्न सरकार पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि मुद्दा चल्नसक्छ ।