अमेरिकी साम्राज्यवादले युरोपलाई लुट्यो !

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोंले युक्रेनलाई रुससँग भिडाएको केही महिना दिनपछि अमेरिकाले युरोपलाई लुटेको बताए । उनले शत्रु खोज्नुप¥यो भने अमेरिकाजस्तो मित्र हाम्रो अगाडि छ भनेका थिए । त्यस्तै आसयको भनाइ जर्मन चान्सलरले पनि राखेका थिए । अमेरिकी साम्राज्यवादले रुसबाट सस्तोमा पाइरहेको ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नलगायतका सामग्रीहरू चार पाँच गुणा बढी मूल्यमा युरोपलाई किन्न बाध्य पारी लुटिरहेको छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको निहुँमा अमेरिकालगायतका पश्चिमी देशहरूले रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेका थिए । जसमा नाटो, ईयूका देशहरूले अमेरिकालाई सघाएर आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरोले हान्ने विवेकहीन काम गरेका थिए । अमेरिकाले युरोपलाई लुट्ने अवसर पाएको थियो भने उनीहरूले लुट्ने अवसर दिएका थिए । यसले गर्दा नाटो, ईयूमा विवाद उत्पन्न भएको समाचार बाहिर आयो । युरोप अमेरिकाको जालमा फसेको थियो । त्यसैको परिणाम फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोंलगायतका अन्य युरोपेली नेताहरूको विरोध र आक्रोश बाहिर आएको हुन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवादको तारो भनेको शान्ति हो । विश्वमा शान्ति कायम भयो भने उनको अन्त्य निश्चित छ । उसले विश्वमा शान्ति कायम हुन दिएको छैन† विश्वका जनतालाई शान्तिपूर्ण वातावरणमा जिउन दिएको छैन । उत्तर कोरिया, भियतनाम, चीन, जापान, कोरिया, इन्डोनेसिया, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, लावस, इराक, युक्रेन, युगोस्लाभिया, चिली, बोलिभियालगायतका विश्वका थुप्रै पीडित देश र त्यहाँका जनता हाम्रो अगाडि साक्षी छन् । ऊ अरू कमजोर देशहरूमाथि उपद्रव मच्चाएर, लडाएर, भिडाएर र आक्रमण गरेर विश्वका जनताको नरसंहार गरिरहेको छ । अमेरिका ती देशहरूबाट तेल, ग्यास, सुन, तामा, जङ्गल आदि प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पत्ति लुटिरहेको देश हो । अमेरिका आफै बोक्सी आफै धामी भएको विश्वका पीडित जनतालाई थाहा छ ।
कुनै देशको प्राकृतिक सम्पदा लुट्नुप¥यो भने, कुनै देशमाथि आक्रमण गर्नुप¥यो भने आफ्नो आदेश पालना नगर्ने, आफूले भनेजस्तो नबस्ने देशभक्त नेता, राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुखहरू, मुक्ति योद्धाहरूलाई सिध्याउनुप¥यो भने सहयोग, मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, शान्ति, विकास आदिको नाममा अमेरिका एनजीओ तथा आईएनजीओमार्फत उपद्रव र अशान्ति मच्चाउने, विभिन्न नाम र बहानामा गुप्त या खुलारूपमा आक्रमण गरी यस्ता परिवर्तन गर्छ । त्यस्तै मित्र देशमा पनि शत्रु दबाउने निहुँमा देशभित्र पस्छ । अरू उसका सहयोगी भनिएका पिछलग्गू देशहरूलाई अगाडि राखेर भिडाउँदै, आक्रमण गराउँदै आफू सुरक्षित भएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्दै आएको, युरोप र विश्वलाई लुट्दै आएको संसारलाई थाहा छ ।
हाम्रो अगाडि युगोस्लाभिया, इराकलगायतका थुप्रै देशहरूको उदाहरण छ । हाल अमेरिकाले रुसमाथि पनि त्यही हतियार प्रयोग गर्न खोज्दै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले युगोस्लाभियाका जनतालाई एनजीओ तथा आईएनजीओहरू प्रयोग गरेर विभिन्न नाम र बहानामा विभाजन गरेर वा भिडाएर युगोस्लाभियालाई सात टुक्रा पारिदियो । त्यहाँका देशभक्त र वामपन्थी नेता राष्ट्रपति स्लोभोदान मिलोसेविचको हत्या गरिएको थियो । त्यस्तै खाडीको तेल भण्डार लुट्न बाधक रहेको इराकका देशभक्त नेता राष्ट्रपति सद्दाम हुसेनको हत्या गरिएको थियो । आफ्नो कठपुतली देश कुवेतलाई सिमानाको तेलको कुवाको विवाद गर्न लगाएर र उक्साएर सन् १९९० मा इराकलाई कुवेतमाथि कब्जा वा आक्रमण गर्न लगाइएको थियो । त्यसैको निहुँमा अरू पिछलग्गू देशहरूलाई लगाएर अमेरिकाले नाकाबन्दी र आक्रमण गरेको थियो । उसले इराकमा रासायनिक हतियार भएको निहुँमा, छानबिनको बहानामा इराकमाथि आक्रमण गरेर सद्दाम हुसेनको आफ्ना जलादहरूमार्फत फाँसीमा झुन्ड्याएर हत्या गरेको थियो । ती खाडी मुलुकको तेल भण्डार लुटेर ऊ मोटाइरहेको छ । उसले उपभोग गरिरहेको कुल इन्धनमध्ये ७० प्रतिशत तेल त्यहाँबाट पूर्ति गरिरहेको छ । त्यस क्षेत्रको इन्धनको भण्डार आफूले भनेजस्तो नबस्ने, आफ्नो कुरा नसुन्ने, आफ्नो आदेश पालना नगर्ने सद्दामको हातमा गयो भने आफू (देश) सिद्धिने डरले आक्रमण गरेर सद्दामलाई सिध्याएको १७ वर्ष नाघिसकेको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेन र रुसबिचमा भएको लडाइँको क्रममा नाटोका सदस्य देशहरूसँग कम्युनिस्टहरूबाट रक्षा गरेको हवाला दिँदै आ–आफ्नो देशको रक्षा बजेटको दुई दुई प्रतिशत बजेट अमेरिकालाई बुझाउनुपर्छ । त्यसको प्रतिवादमा फ्रान्स, जर्मनीलगायतका अन्य नाटो देशहरू उत्रेको समाचार आएको थियो । गत वर्ष फ्रान्स र अष्ट्रेलियाबिच पन्डुवी, लडाकू विमानलगायतका हतियार खरीद बिक्री गर्न भएको सम्झौता र सहमतिलाई अमेरिकाले अमेरिका र बेलायतको प्रभाव र दबाबमा जबरजस्ती तोड्न लगाउँदा फ्रान्स र अमेरिकाबिच सम्बन्ध चिसिएको थियो । उक्त सम्झौतालाई उल्टाएर अमेरिकाले अष्ट्रेलियालाई हात हतियार पठाउँदै गरेको समाचार पत्रपत्रिकामा आएको छ ।
अमेरिकाको कुवेतलाई उक्साएर इराकलाई फसाएजस्तो युक्रेनलाई उक्साएर रुसलाई फसाउने अनि रुसको अथाह प्राकृतिक सम्पदा हात पारेर लुट्ने र त्यसपछि चीन पस्ने दाउ छ अमेरिकाको । युक्रेन रुसकै पूर्व भूभाग देश भएको सबैलाई थाहा छ । रुसले आफ्नै दाजुभाइ, परिवार भएको हुँदा सकेसम्म मानवीय तथा भौतिक क्षति नहोस् भनेर धैर्य, संवेदनशील र विवेकका साथ अगाडि बढिरहेको छ । रुसले चाहेमा युक्रेनमाथि कुनै बेला एकैबाजी आक्रमण गरी कब्जामा लिने तागत राख्छ तर उसले धैर्यका साथ विवेक प्रयोग गरेर त्यसो गरेको छैन । यदि भएमा युक्रेनलाई उक्साएर दाजुभाइ र परिवार भिडाउने अमेरिका यसको दोषी हुनेछ । अमेरिकालगायतका पश्चिमी देशहरू मिलेर विभिन्न एनजीओ तथा आईएनजीओमार्फत सहयोग, मानव अधिकार, प्रजातन्त्रलगायतका विभिन्न नाम र बहानामा सोभियत सङ्घलाई १५ टुक्रा पारियो । अमेरिकी साम्राज्यवादले सन् १९९० मा रुस नेतृत्वको वार्सा सन्धि सङ्गठन र अमेरिका नेतृत्वको नाटोलाई विघटन गर्ने, १५ टुक्रा बनाइदिएका देशहरूमा नाटो नपस्ने, नआउने सहमति तोडेर त्यसको विपरीत ती देशहरूलाई प्रभाव र दबाबमा पारेर नाटोको सदस्यता लिन लगाएको छ ।
टुक्रिएका देशहरूलाई प्रभाव र दबाबमा सहमतिविपरीत नाटोको सदस्यता दिँदै घेराबन्दी गरेर भूराजनीतिक, सामरिक र रणनीतिक महत्वको छिमेकी आफ्नो पूर्व गणतन्त्र युक्रेनलाई नाटोको सदस्यता दिन र लिन खोजिएपछि त्यसलाई त्याग्न वा अस्वीकार गर्न गरेको आग्रहलाई युक्रेनले अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि सन् २०२२ फेब्रुअरी २४ तदनुसार २०७८ फागुन १२ गते रुस आफ्नो सुरक्षाको लागि युक्रेनमाथि सैनिक कारबाही गर्न बाध्य भयो । युक्रेनमा सन् १९९० अगाडि नै अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूले लाखौँ हजारौँ एनजीओ तथा आईएनजीओहरूलाई परिचालन गरेर त्यहाँ प्रभाव र दबाबमा पारिसकेका थिए । अमेरिकाले पालन पोषण गरी तयार पारेर पठाएका जेलेन्स्कीजस्ता देशद्रोहीलाई प्रयोग गरेर रुसमाथि आक्रमण गर्दै छ । यो रुस र युक्रेनबिचको युद्ध नभएर युक्रेनमा अमेरिका र रुसबिचको युद्ध भइरहेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । उसले रुस र पुटिनलाई इराक र सद्दामजस्तो बनाई त्यहाँको अथाह प्राकृतिक स्रोत र सम्पत्ति लुट्न सकिन्छ कि भनेर सोचेको होला । रुस युक्रेनसँगको युद्धमा रुस तहसनहस हुन्छ, युद्धबाट थाक्छ र रुसमा विभिन्न सङ्कटहरू आउँछ, त्यहाँ उपद्रव मच्चिन्छ भनेर सोचेको होला तर परिणामले त्यस्तो नहुने देखिएको छ । बरु अमेरिका आफै हल्लिन थालेको छ । युक्रेनलाई रुससँग भिड्न उक्साउने अमेरिकाले आफै भियतनाम र अफगानिस्तानमा जस्तो फस्ला भनेर डराउँदै पछाडि हट्दै छ । उसले युक्रेनलाई सधैँ सहयोग गर्न सकिँदैन भन्न थालेको छ । भेनेजुयलाको राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले अमेरिकी साम्राज्यवाद पतन भएको बताएका छन् । अधिकांश अफ्रिकी मुलुकले युरोपेली शक्तिविरुद्धको उपनिवेशविरोधी सङ्घर्षमा तत्कालीन सोभियत सङ्घको भूमिकालाई अहिले पनि अफ्रिकी मुलुकले मस्कोसँग उत्कृष्ट आर्थिक एवम् राजनीतिक सम्बन्ध राखेका छन् । गत वर्ष युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले अफ्रिकी सङ्घसँग वार्ता गर्न खोज्दा जम्मा चार मुलुकमात्र राजी भएका थिए ।
अमेरिकाको उद्देश्य रुसलाई देखाउँदै युरोपलाई हतियार बेचेर, सामान बेचेर नाफा लुट्नु थियो । त्यो लुटिसकेको छ । उसको स्वार्थ पूरा भइसकेको छ भन्ने कुरा फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोँलगायत युरोपेली नेताहरूले चर्काे विरोध गरिसकेको कुराबाट प्रमाणित हुन्छ । उसले रुसलाई देखाउँदै एकातिर रुसलाई नाकाबन्दी लगाएर त्यहाँबाट युरोपमा सस्तोमा गइरहेको ग्यास, इन्धन, गहुँलगायत सामानहरू रोकिदिँदा युरोपमा ग्यास, इन्धन, बिजुली, खाद्यान्नलगायतका उपभोग्य सामग्रीहरूको अभाव भयो । महँगी आकासियो, हाहाकार भयो र आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भयो भने अर्काेतिर ती सामानहरूको चार पाँच गुणा बढी मूल्यमा बेचेर उसले नाफा लुट्यो । त्यस्तै युक्रेन, रुसलगायतका अन्य युरोपेली देशहरूलाई भिडाई हतियार बेचेर उसले नाफा कुम्ल्यायो । यसैको परिणाम म्याक्रोँलगायतका युरोपेली नेताहरू र विश्वका जनताको चर्काे विरोध भएको हो ।
अमेरिकालगायतको पश्चिमी देशहरूले स्तालिनको जन्मथलो जर्जियामा पनि आफ्ना तीसौँ हजार एनजीओ तथा आइएनजीओमार्फत त्यहाँका करिब तीन लाख देशघाती जर्जियालीहरूलाई किनेका छन् । तिनीहरू अहिले जर्जियाको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र देशको रक्षाको पक्षमा होइन, जर्जिया, जर्जियाली जनताको पक्षमा होइन, अमेरिकाको पक्षमा, नाटो र ईयूको पक्षमा, जर्जियाको राष्ट्रिय झन्डा होइन अमेरिकाको नाटो र ईयूको झन्डा बोकेर विरोधमा उपद्रव मच्चाइरहेको जानकारहरूले बताइरहेका छन् । कतै नेपालमा पनि त्यस्तै नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र देशको रक्षाको लागि होइन, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादलगायतका पश्चिमी देशहरूको स्वार्थ र हितमा, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा होइन भारत, ईयू र अमेरिकाको झन्डा बोकी लाखौँ नेपाली जेलेन्स्की, लेन्डुप डोर्जेहरू मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताकै विरुद्धमा आउने त होइन ? सम्पूर्ण नेपाली जनता सजग र सचेत हुने बेला आएको छ ।