नेमकिपाको घोषणापत्रको सार

– निर्वाचन क्रान्तिको सङ्केत दिने एक ‘ब्यारोमिटर’ हो ।
– नेपाली जनताले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल चिह्नमा छाप लगाई विजयी गराउनुभएमा नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छिट्टै ठूलो परिवर्तन ल्याउन बाटो खुल्नेछ ।
– २०६३ सालयता सरजमिन गराई जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका विदेशीका छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने ‘नागरिकता विधेयक’ संसद्बाट पारित नभएकै कारण भारतले नेपाललाई अघोषित नाकाबन्दी गर्दै छ । रासायनिक मल नपठाउनु यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो ।
– वर्तमान र भविष्यको अमेरिकी कानुन र नीति पालना गर्नुपर्ने देशघाती एमसीसी सम्झौता (अमेरिकी स्वार्थको लगानी एवम् सैन्य मोर्चा), एसपीपी साझेदारी (अमेरिकी सेना आएर नेपालको सैनिक ब्यारेक कब्जा गर्ने), कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–तेस्रो, पश्चिम सेती खारेज गराउनु जरुरी छ । एमसीसी सम्झौता, एसपीपी साझेदारी र नागरिकता विधेयक पारित गरेका शासक दलहरूको गठबन्धन सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको शिविरमा प्रवेश गर्दै छन् ।
– प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि सडक र सदनमा सक्रिय भूमिका खेल्न डराएको हुँदा देशको प्रतिगामी सरकारलाई मनपरी गर्न सहयोग पुगेको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । केही स्थानको हार–जितको विषयमा एमालेको बढी ध्यान केन्द्रित हुनुको अर्थ देशको हितमा नीतिगत सङ्घर्षमा ध्यान नदिनु र पुनः पुँजीवादी सत्ताको भागबन्डामा लाग्नु राजनीतिकरूपमा अशक्त साबित हुनु हो । एमालेले एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गरेको र नागरिकता विधेयकको तत्काल विरोध नगरेको हुँदा सारमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवा गरेको हो ।
– सरकार गठनमा नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सारमा एउटै सिक्काका दुई पाता हुन् भन्ने प्रस्ट छ । निर्वाचनमा शासक दलहरूको सिद्धान्तहीन गठबन्धन पुँजीवादी सरकारको भागबन्डा गर्ने चाँजोपाँजो मात्र हो । नेपाली जनताले सिद्धान्तहीन गठबन्धनको विरुद्ध मतदान गर्नु जरुरी छ ।
– कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा ज्यान सजाय खारेज गरिएकै कारण अपराध बढेको अनुमान छ । संविधान संशोधन गरेर ठूलठूला भ्रष्टाचारी, महिलालाई बलात्कारपछि हत्या गर्ने, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डसमेत दिने कानुन बनाउनु जरुरी छ ।
– नेपालीको सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन—कानुन तत्काल बनाउन आवश्यक छ । ती पुँजीलाई देशकै विकासमा लगाउन राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई उत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।
– अपराधीहरूको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने राजनीतिक दल, सङ्घ–संस्था र व्यक्तिलाई समेत कानुन उल्लङ्घन गरेको अपराध मानी दण्ड–जरिवाना असुलउपर गराउन नयाँ विधेयक निर्माणमा नेमकिपाले सदन र सडकमा आवाज उठाउनेछ ।
– कोभिड–१९ महामारी र संरा अमेरिकाले चीनविरुद्ध व्यापार युद्ध सुरु गरेपछि संसारको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर प¥यो ।
– रुसबाट अलग्ग भएका राज्यहरूलाई ‘नाटो’ मा संलग्न नगराउने आफ्नो समझदारी र वचनबद्धतालाई पनि संरा अमेरिकाले निर्लज्जतापूर्वक घात ग¥यो ।
– सन् २०१४ देखि युक्रेनले बहुमत रुसी बसोबास भएको डोनबास र लुहान्स्क गणतन्त्रमा आक्रमण ग¥यो ।
– जर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्वेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान र ताजिकिस्तानलाई समेत ‘नाटो’ को सदस्य बनाउनु मस्कोदेखि ब्लादिभोस्तकसम्मको रुसी महासङ्घलाई घेर्नेे षड्यन्त्र हो ।
– अमेरिकामा राजनीतिक बन्दीहरूमाथिको अत्याचार बढ्दो छ भने अर्कोतिर धनी र गरिबको विभाजन झन्झन् फराकिलो हुँदै छ । अमेरिका आर्थिकरूपमा ¥हासोन्मुख अवस्थामा छ ।
– काश्मिर मामिला, श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कट, बङ्गलादेशको आर्थिक स्थिति र नेपालको राजनीतिक तथा आर्थिक समस्यामा भारतीय विदेश नीति नै जिम्मेवार छ ।
– काम पनि नगर्ने, ठेक्का पनि नछोडी देश र जनतालाई धोका दिने ठेकेदारहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुका साथै ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन–कानुन तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।
– शिक्षासँग खेलकुद, कला, गीत—सङ्गीत र संस्कृतिसमेत जोडिएको हुँदा शिक्षाको बजेट बढेमा स्वास्थ्य सेवाको खर्च कम हुनेछ ।
– रासायनिक र प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने, नहर र पानीपोखरीहरू बनाई सिँचाइको बन्दोबस्त गर्ने तथा कृषि विशेषज्ञ र किसानहरूको सल्लाहमा जिल्ला जिल्लामा कृषि विकासबारे योजना तत्काल सुरु गर्न दबाब दिनु आवश्यक छ ।
– नयाँ पुस्तालाई अङ्ग्रेजी वा विदेशी भाषाहरू, गणित र विज्ञान विषयमा अब्बल बनाउनुका साथै नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउन एक शैक्षिक अभियान र सङ्घर्ष आवश्यक छ ।
– औषधि व्यवस्था विभागभित्रको जनविरोधी, भ्रष्टाचारी र भन्सार कार्यालय प्रवृत्ति र अन्य भेदभावको विरोधमा जनस्तरबाटै कारबाही गर्न जनतासँग आह्वान गर्न आवश्यक छ ।
– डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अध्ययन र सघन तालिमपछि आवश्यक आर्थिक सहुलियत एवम् स्वास्थ्य सामग्री पनि उपलब्ध गराई आ–आफ्नो जिल्ला अस्पताल र दुर्गम स्थानमा खटाउने कडा नीति अवलम्बन गर्न लगाउनु आवश्यक छ ।
– स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएमा सङ्घीयताको आवश्यकता नरहेको नेमकिपाको अडान अहिले पनि स्पष्ट छ ।
– जनताको सांस्कृतिक स्तरको उचाइले गाउँ र सहरलाई आत्मनिर्भर बनाउन बल प्रदान गर्नेछ । यसरी कम समयमै गाउँ र सहरको भेद हट्दै जानेमा योगदानको अनुभव गरिनेछ ।