सहकारीमा गुम्दो सुशासन

सहकारीका आवरणमा अरू नै व्यवसाय चलाउने, सञ्चालकहरू सदस्यको हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुत्साहित हुने प्रवृत्ति नरोकिए एक दिन समग्र सहकारी क्षेत्र वित्तीय सङ्कटको कारण बन्नेछ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको वित्तीय संरचनामा १८ देखि २० प्रतिशत अंश सहकारीको छ । हाल करीब ३० हजार संस्था र ७३ लाख सदस्य रहेको सहकारी क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जाल पनि हो । पछिल्ला दिन वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू दिनदिनै समस्याग्रस्त बन्दै छन् । ओरियन्टललगायत दर्जन संस्थालाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
ओरियन्टलका सात हजार ६४६ सदस्यको १० अर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको थियो । त्यसपछि समस्याग्रस्त घोषणा भएका प्यासिफिक, स्ट्यान्डर्ड, प्रभु, कोहिनूर हिल, कन्जुमर, कुबेर, भेगास, चार्टर्ड आदि संस्थाले ठूलो सङ्ख्याका सदस्यको निक्षेप तथा सम्पत्ति डुबाएका छन् । राजनीतिक प्रभावका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा हुनबाट जोगिँदै आएका अरू थुप्रै सहकारी भित्रभित्रै कमजोर भइसकेका छन् ।
२०७० सालमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले १३० सहकारी संस्था समस्याग्रस्ततर्फ अभिमुख भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुुझाएको थियो । आफ्नै संस्थाबाट सदस्यहरू पीडित हुनुको दुःख त छँदै छ, यस्तो प्रवृत्तिले सहकारीको मूल्य–सिद्धान्तमा चल्दै आएका संस्थाहरूको छवि पनि धमिल्याउँदै छ । समस्यामा परेकामा धेरैजसो बचत तथा ऋण सहकारी (साकोस) हरू छन् । सहर बजार र सदरमुकामभन्दा मोफसल/गाउँका सहकारी बलिया छन् ।
स्वावलम्बन र आपसी मद्दत सहकारी दर्शनका अन्तस्तल हुन् । नहुनेहरूलाई हुने बनाउने आर्थिक–सामाजिक अभियान सहकारी हो । यसका व्यवसाय पवित्र हुन्छन्, सदस्य नैतिक हुन्छन् र यो समाजको अब्बल संस्था मानिन्छ । सहकारी पनि व्यवसाय नै हो जसको स्वामित्व, नियन्त्रण र सञ्चालन दायित्व यसबाटै सेवा लिने व्यक्ति वा सदस्यको हुन्छ । सहकारी व्यवसाय गर्न पनि सुरुआती पुँजी, लागत बेहोर्न सक्ने आम्दानी, स्तरीय सेवा दिने सामथ्र्य, नाफाको वितरण, भविष्यको व्यवस्थापनका लागि पुँजीको जोहो, ऋण लिने तथा करार गर्ने हैसियत र सदस्यप्रति दायित्व लिने प्रतिबद्धता चाहिन्छ । आत्मसहयोग, जवाफदेही, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धताजस्ता मूल्यहरू सहकारी व्यवसायका आधार हुन् । यो नाफा वा अन्य गर्भित अभीष्टबाट सञ्चालित हुँदैन । जे गरिन्छ, सदस्यको सहमतिमा गरिन्छ, सदस्यका लागि गरिन्छ ।
नाम चाहिं सहकारीको लिने तर सिद्धान्त, मूल्य र आचरणबाट विषयान्तर हुने संस्था सहकारी हुन सक्दैन । सदस्य हित नहेर्ने, सदस्यहरूको जानकारी र सम्मतिविना सञ्चालक–व्यवस्थापकको स्वार्थ गाँठमा कारोबार गर्ने, अनौपचारिक कारोबार गर्ने, एउटा व्यवसाय भनेर अनुबन्ध प्रबन्ध गर्ने तर काम अर्कै गर्ने संस्था पनि सहकारी होइनन् । सहकारीका सञ्चालकहरू व्यवस्थापक बन्दैनन् न वेतन र सुविधाकै दाबी गर्छन् । भौगोलिकता अँगाल्ने र कार्यक्षेत्रभन्दा पर रहेर कारोबार गर्ने काम पनि सहकारीले गर्दैनन् ।
उच्च नाफाको आश गर्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई सहकारी भावनाबाट अलग्याउँछ । आफैँले आफैँबाट नाफा खाने भावना पनि यसमा हुँदैन, केवल व्यवसाय सञ्चालनको लागत बेहोर्न र जोखिम व्यवस्थापनका लागि नाफा राख्ने गरिन्छ । व्यवसाय विस्तार पनि सञ्चित नाफाबाट गर्न सकिन्छ । सहकारी संस्थाभित्र तह–सोपान, नेतृत्वको लोभ र प्रतिस्पर्धा पनि हुनु हुन्न । न यसका सदस्यले संस्थाभित्र कुनै राजनीति र विचार आग्रह बोक्न हुन्छ ।
कारोबारमा पारदर्शिता छैन । सदस्यको निक्षेप घरजग्गा कारोबारलगायत क्षेत्रमा लगाइएको छ ।
निजी व्यवसात्न्दा कति फरक ?
सहकारी व्यवसायको लगानीकर्ता, निर्णयकर्ता, नियन्त्रणकर्ता र फाइदा लिने व्यक्ति एकै हुने भएकाले यो नाफामूलक र गैरनाफामूलक व्यवसात्न्दा फरक हुन्छ । न त यो आयोजना वा गैरसरकारी संस्था हो ।
सदस्यहरू सहकारी सेवाको उपयोगबाट लाभान्वित हुन्छन्, सहकारीभित्र लोकतान्त्रिक निर्णय हुन्छ, एक सदस्य एक मतको सिद्धान्त अवलम्बन गरिन्छ । लगानी संरचना वा आयतनका आधारमा नभई सेवा उपभोगको आधारमा नाफा वितरण गरिन्छ । सम्पत्ति सामूहिक हितमा मात्र उपयोग गरिन्छ । सहकारीका आर्थिकका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक लक्ष्य हुन्छन् । नाफा विस्तारबाट नभई सदस्य/समुदायको हित कति प्रवद्र्धन ग¥यो भन्ने आधारबाट मात्र यसको सफलताको मापन हुन्छ ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायले लगानीको नाफा योग्यता वा प्रतिफल विस्तार गर्न खोज्छन्, यसको विपरीत सहकारी कमभन्दा कम लागतमा सदस्य सेवा दिने भावनाबाट प्रेरित हुन्छ । निजी कम्पनीमा लगानीको मात्राका आधारमा संस्थामाथि नियन्त्रण र निर्णयमा मताधिकार राखिन्छ । तर, सहकारीमा लगानी जति होस्, प्रत्येक सदस्यलाई नियन्त्रणको मताधिकार समान हुन्छ । यसले समान हैसियतकै आधारमा सामूहिकता विकास र लोकतान्त्रिक पद्धति कायम गर्न सकिने भावना बोक्छ ।
निजी कम्पनीमा लगानीको नाफा लाभांशको रूपमा वितरण गरिन्छ, तर सहकारीमा उत्पादन वा सेवा उपभोगका आधारमा नाफा दिइन्छ । त्यसैले सहकारीलाई अघि बढाउने आभ्यन्तरिक शक्ति, उद्देश्य र कार्य पहुँच अन्य व्यवसायमा भन्दा नितान्त भिन्न हुन्छ । यी अनौठा चरित्र जोगाउन नसक्दा वा नाफा सङ्केततर्फ दौडिँदा नाममा सहकारी भनिने संस्था काममा अर्कै थोक भइदिन्छन् ।
सहकारी व्यवसायमा संस्थाले जहिले पनि सदस्यको आवश्यकता पूरा गर्ने सोच राख्नुपर्छ । सङ्कलित पुँजी सुरक्षित लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर मात्र परिचालन गर्नुपर्छ । सदस्यलाई न्यूनतम लागतमा सेवा दिने गरी व्यवस्थापकीय कार्यकुशलता देखाउन सक्नुपर्छ । सबै क्रियाकलाप पारदर्शी हुनुपर्छ । व्यवस्थापनमा रहनेले कार्यकौशल र सञ्चालक समितिमा रहनेले उदाहरणीय नेतृत्वशैली देखाउन सक्नुपर्छ । समाजका आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन र त्यसबाट संस्थामा पर्ने प्रभावबाट व्यवस्थापन सा¥है चनाखो हुनुपर्छ ।
सहकारी व्यवसायलाई दिगो, समुदाय अनुकूल र सामाजिक भावनाअनुरूप बनाउन सहकारीका प्रणेताहरूले विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । पहिलो सिद्धान्त, स्वैच्छिक र खुला सदस्यता हो । कुनै पनि व्यक्ति स्वैच्छिक चाहनाबाटै सहकारीमा आबद्ध हुन्छ वा बाहिरिन्छ । दोस्रो सिद्धान्त, संस्थामाथि प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण हो । संस्था कुनै एक वा केही व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहन हुँदैन ।
तेस्रो, सदस्यहरूको आर्थिक सहभागिता हो । संस्थाको पुँजी वा व्यवसायको आधार नै सदस्यको आर्थिक सहभागिता हो । चौथो, सहकारी संस्था स्वायत्त र स्वतन्त्र हुन्छ । विचार, आग्रह, प्रभाव, दबाब, राजनीति, विभेदजस्ता कुराबाट यो बिल्कुल अलग रहन्छ ।
पाँचौँ सिद्धान्त, सहकारी शिक्षा हो । सहकारीमा आबद्ध हुने जोकोही सहकारीसम्बन्धी जानकारीबाट प्रशिक्षित हुनुपर्छ, ताकि सहकारीका चरित्रलाई व्यवहारमा उतार्न सकियोस् । छैटौँ, सहकारीबिच साझेदारी हो । सहकारीबिच गलाकाट प्रतिस्पर्धा होइन, सहयोग, सहभाव र साझेदारीबाटै असल अभ्यासहरू विनिमय, अवलम्बन र संस्थागत गर्न सकिन्छ । सहकारी व्यवसाय विस्तारका लागि पनि सहकार्य आवश्यक हुनसक्छ ।
सहकारी शुद्धीकरणको आक्रामक अभियान अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा, सहकारी नै कुनै दिन वित्तीय सङ्कटको कारण बन्नेछ ।
सातौँ, समुदायप्रति चाख हो । सामाजिक चाख, चाहना र संवेदनाबाट सहकारी अलग रहन सक्दैन । संस्थाले कमाएको नाफाको हिस्सा समुदायको हितमा छुट्याउने, समुदायका सुखदुःखमा सहभागी भई सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने चरित्र सहकारीमा रहनुपर्छ ।
सदस्य र सञ्चालकको भूमिका
सहकारीका सदस्य लगानीकर्ता र ग्राहक होइनन् । उनीहरूले सामान्य सेवाग्राही वा अंशियारको भूमिकामा मात्र सीमित भएर पुग्दैन, दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सदस्यहरू संस्थाबाटै उत्पादित सेवा लिने दायित्वमा रहन्छन् । सहकारीको सदस्य हुने तर सेवावस्तु अर्कै व्यवसायका लिए आफैँप्रति विश्वास नगरेको ठहर्छ । सदस्यहरू संस्थाको शेयर किन्ने, इक्विटीमा लगानी गर्ने दायित्वमा रहन्छन् ।
संस्थाका सभा, सम्मेलन, बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई संस्थाको गतिविधिमा संलग्न हुने, संस्थालाई सही दिशातर्फ बढाउन सहयोग गर्ने दायित्व पनि सदस्यमा रहन्छ । संस्थाको क्रियाकलापबाट सुसूचित हुन, संस्थाको जोखिम घटाउन, सदस्य सेवा र सन्तुष्टि विस्तार गर्न र आपसी हित बढाउन सदस्यहरू खटिनुपर्छ । अन्यथा, त्यो सहकारीको आवरणमा अन्य व्यवसाय भइदिन्छ ।
संस्थाभित्र सदस्यले खेल्नुपर्ने भूमिका राम्ररी निर्वाह नगरे सहकारी सिद्धान्तहरू कार्यान्वयनमा आउँदैनन्, उद्देश्य पूरा पनि हुँदैन । त्यसैले उनीहरूले नीति, रणनीति, वार्षिक कार्यक्रम, लेखा परीक्षण, वित्तीय प्रतिवेदन, नाफा वितरण, सञ्चालक नियुक्ति, लेखा परीक्षक नियुक्तिजस्ता महत्वपूर्ण विषयका निर्णयमा सहभागी भई स्पष्ट धारणा राख्ने भूमिका खेल्नुपर्छ ।
साधारणसभा, विभिन्न समितिमा सहभागिता र सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रियता देखाउने कार्यभूमिकाबाट पनि सदस्यहरू पर रहन सक्दैनन् । सदस्यले दायित्व पूरा नगरे नेतृत्वका केही व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने, संस्था जोखिममा जाने सम्भावना बढ्छ । सहकारीमा देखिएका समस्या धेरै हदमा सदस्यको कमजोर भूमिकाका कारण पनि सिर्जना भएका हुन् ।
सदस्यहरू सधैँ सबै प्रकारका दैनन्दिन गतिविधिमा भाग लिन नसक्ने भएकाले उनीहरूकै प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालकहरू नियुक्त गरिन्छन् । सञ्चालकहरू सदस्यबाट निर्वाचित भएकाले निर्वाचकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । साधारणसभामा सदस्यहरूले दिएका विचार, सुझाव तथा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दायित्व उनीहरूको हुन्छ । सहकारी सिद्धान्त, विधि, मूल्य, मानक, नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने भूमिका पनि सञ्चालकमा रहन्छ ।
व्यवस्थापनमाथि नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र निर्देशन गर्ने, सम्पत्ति संरक्षण गर्ने र सुधार कार्यमा अग्रसरता लिने कार्यभूमिका पनि सञ्चालकहरूकै हुन्छ । उनीहरू लामो समय नेतृत्वमा नरही अन्य सदस्य–साथीको क्षमता विकास गर्न, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नमा पनि उदार रहनुपर्छ । सहकारीको नेतृत्व एक वा दुई कार्यकालभन्दा बढी नरहनु राम्रो मानिन्छ । आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयबाट सञ्चालक अलग रहनुपर्छ ।
कारोबारमा पारदर्शिता छैन । सदस्यको निक्षेप घरजग्गा कारोबारलगायत क्षेत्रमा लगाइएको छ ।
लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापन
लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा विज्ञता भएका र स्वार्थ नबाझिने तीन सदस्य साधारणसभाबाट निर्वाचित गरिन्छन् । नातेदार सञ्चालक समितिमा रहेको व्यक्ति लेखा सुपरिवेक्षणमा रहन योग्य मानिँदैन । किनकि, संस्थाभित्र नियन्त्रण, सन्तुलन र आन्तरिक सुशासन कायम गर्नु नै यसको उद्देश्य हो । नियमितरूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुव्यवस्थित गराउने, वित्तीय विवरणको मूल्याङ्कन गर्ने, लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने र साधारणसभाबाट भएका आर्थिक विषय कार्यान्वयनको निगरानी राख्ने काम समितिको हो । साथै, वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमा समिति सधैँ चनाखो रहनुपर्छ ।
त्यस्तै, व्यवस्थापन (कर्मचारीको समूह) सहकारी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यकारी निकाय हो । यसमा विभिन्न तह र विशेषज्ञताका कर्मचारी रहन्छन् जो नीति निर्माता नभई संस्थाको दैनन्दिन कार्यसञ्चालनमा क्रियाशील हुन्छन् । साधारणसभाबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम÷कार्ययोजना सञ्चालक समितिको सामान्य सुपरिवेक्षणमा रही कार्यान्वयन गर्ने, सेवा–वस्तु उत्पादन, वितरण र मान्य सिद्धान्तका आधारमा कारोबारको लेखा राखी नियमितरूपमा प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी व्यवस्थापनको हो । साथै, विज्ञताको उपयोग गरी व्यवसाय विस्तार, उत्पादन विविधीकरण, सदस्य चाख विस्तारका लागि सञ्चालक समितिलाई सल्लाह दिई संस्थालाई गतिशील बनाउने कार्यभूमिका पनि रहन्छ ।
समस्याका कारण
पछिल्ला दिन आफ्नै संस्थाबाट पीडित हुनुपरेको भन्दै सदस्यहरूको गुनासो बढ्दो छ । उनीहरू न्याय माग्दै सहकारी विभाग र सम्बद्ध निकाय धाइरहेछन् । न्याय नपाउँदा प्रणालीप्रति नै अविश्वास चुलिएको छ । सहरबजारका ठूला वित्तीय सहकारी नै सुशासनमा कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो । आरोपित र जोखिममा परेका धेरैजसो सहकारीमा प्रभावशाली व्यक्तिहरू नै नेतृत्वमा रहेका देखिन्छन् । उदाहरणीय बन्नुपर्नेहरूबाटै मूल्य–आस्था स्खलित हुन थालेपछि जनस्तरमा पुगिसकेको बृहत् सामाजिक अभियानमाथि प्रश्न उठेको छ ।
सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुनुको प्रमुख कारण सुशासनको अभाव हो । सहकारी सुशासनका तीन पक्ष छन् । पहिलो, असल प्रणाली स्थापना । यो यस्तो परिपाटी हो जसले स्रोत, साधन र शक्तिको आदर्श अभ्यासमार्फत सहकारी उद्देश्य हासिल गर्न सघाओस् । दोस्रो पक्ष असल सम्बन्ध हो । सदस्य, सञ्चालक र व्यवस्थापनबिच असल सम्बन्ध हुनुपर्छ । तेस्रो, असल कार्य । यसले सहकारीको लक्ष्य भेट्टाउन असल सोच, बुझाइ र कामप्रतिको तत्परता बुझाउँछ । अहिले असल प्रणालीका संरचनाहरू रहे पनि काम तद्नुरूप भएको छैन ।
सहकारी समस्याग्रस्त हुनुको अर्को कारण संस्था मूल्य–सिद्धान्तबाट विचलित हुनु हो । यो सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो । सदस्य नभएको व्यक्तिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जस्तो कारोबार सहकारीमा गर्न पाउँदैन । सहकारी व्यवसाय वैयक्तिक उद्यमशीलता र कम्पनीका बजारवादी सिद्धान्तबाट पृथक भई सामूहिक हित र समान आवश्यकता पूरा गर्नमा केन्द्रित हुन्छ । तर, आत्मसहयोग, जवाफदेही, लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन, समानता, न्याय र ऐक्यबद्धता जस्ता मूल्यलाई व्यावहारिक पक्ष नबनाई औपचारिकतामा सीमित पार्ने प्रवृत्ति बढेको छ । स्वनियमनको दायित्व भुलिएको छ । सहकारीहरू प्रालि कम्पनी जसरी चलिरहेछन् ।
कतिपय सहकारीले कारोबारको लेखा नै दोहोरो राखेका छन् वा लेखा नै नराखीकन कारोबार गरेका छन् ।
सहकारी ऐन, २०७४ का प्रावधान कार्यान्वयन भएका छैनन् । कार्यान्वयन गराउनुपर्ने नियामक निकायसँगै सहकारी अभियान उदासीन छन् । कानुनले निर्दिष्ट गरेअनुसार अघि बढ्दा नै संस्थाहरू समस्यामा नपर्ने हुन् । तर, सहकारीको आन्तरिक सुशासन पद्धति प्रतिदिन कमजोर बन्दै छ । जोखिम विश्लेषण नगरी कर्जा प्रवाह गरिएको छ । लगानी वित्तीय सिद्धान्त र सदस्य हितका व्यवसायमा केन्द्रित छैन । नाफा कमाउने लोभमा निजी कम्पनीको व्यवसाय गर्दै सहकारीका नाममा सञ्चालित छन् ।
अर्को कुरा, कारोबारमा पारदर्शिता छैन । सदस्यको निक्षेप घरजग्गा कारोबारलगायत क्षेत्रमा लगाइएको छ । कतिपय सहकारीले कारोबारको लेखा नै दोहोरो राखेका छन् वा लेखा नै नराखीकन कारोबार गरेका छन् ।
सदस्यहरू आकर्षक ब्याजमा लोभिएका छन् । गैरसदस्यलाई सदस्य बनाएर तत्कालै कारोबार गरिएको छ । संस्थाभित्र आन्तरिक व्यापार पनि छ । संस्थामा सदस्यहरूबाटै निगरानी छैन । उनीहरूले वार्षिक साधारणसभामा लाभांश लिनुलाई मात्र आफ्नो काम भन्ने ठानेका छन् ।
कानुनको प्रावधान उल्लङ्घन गर्दै सञ्चालकहरू व्यवस्थापक बनी लगानी तथा बचतलाई प्रभाव पारिरहेछन् । यसले स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ । राजनीतिक दलभित्र उच्च हैसियत राख्नेहरू सङ्घसंस्थाका नेतृत्वमा रहन नहुने नैतिक दायित्व कुल्चिएको छ । कानुन र संस्थाको विधानभन्दा बाहिर गएर कारोबार भएको छ ।
नियामकहरूमा पनि व्यावसायिक क्षमता छैन । संस्थागत संस्मरण र सूचना व्यवस्थापन पनि छैन । लेखा सुपरिवेक्षण समिति संस्थाको सुशासनमा सक्रिय छैन । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले पनि न व्यवस्थापन सुधार गर्न सक्यो न त सदस्यहरूको डुबेको रकम उठाइदिन । नियमन कमजोर भएको अवस्थाको फाइदा उठाई गलत नियतका सहकारी सञ्चालकहरू स्वार्थकेन्द्रित कार्यमा दुरुत्साहित भई नै रहे । यी सबै अवस्थाले सहकारीको विकराल चुनौतीतर्फ सङ्केत गरिरहेछन् । मूल्य आदर्शमा चलेका सहकारी पनि समाजको नजरमा गिर्ने अवस्थामा छन् ।
सहकारी विभागको रजिस्ट्रार सहकारी क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक हो । मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि नियमन कार्य शासकीय तहहरूमा विभाजित छ । सहकारी रजिस्ट्रारको अधिकार प्रयोग गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रमुख पनि नियामक हुन् । संविधानतः नियमनको नीति, मापदण्ड निर्माणको भूमिकामा सङ्घीय सरकारलाई राखिएकोले सङ्घीय कानुन र संविधानको सीमामा रहेर तहगत सरकारले नियमन अभ्यास गर्नुपर्ने स्पष्ट छ । तर, नियमन प्रभावकारी नदेखिएकोले गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा दोस्रो तहको नियामक निकायको घोषणा गरिएको थियो । हालसम्म यसको कार्यविधिसमेत बनेको छैन । यस्तोमा थपिएका संरचनाले व्यावसायिक सक्रियता देखाउन नसके सहकारी अभियानप्रति झनै सन्देह बढ्ने सम्भावना छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ मा कारोबार सीमाका आधारमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी (साकोस) को निरीक्षण तथा हिसाब जाँच गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैङ्कले रु. ५० करोडभन्दा बढीको बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्न÷गराउन सक्छ । रु. पाँच करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएका, एक स्थानीय तहभित्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीको हकमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहकारी नियामकको संयुक्त टोलीले निरीक्षण गर्नसक्नेछ । रु. २५ करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएका, एक स्थानीय तह वा प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र रहेका संस्थाको निरीक्षण स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र विभागले संयुक्तरूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रु. ५० करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएका, एक स्थानीय तह वा प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र रहेका संस्थालाई स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय, विभाग र राष्ट्र बैङ्कको संयुक्त टोलीले निरीक्षण गर्नसक्छ । साथै, रु. ५० करोडभन्दा बढी बचत दायित्व भएको सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन विभागले गर्नुपर्छ । यी प्रावधान कार्यान्वयनमा नआएकैले सदस्यको बचत जोखिममा परेको हो ।
सहकारीहरू आफ्नो दायित्वबाट स्खलित भएको मात्र होइन, नियामक निकायहरू पनि नियमन कार्यमा सतही छन् । सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनले सहकारीको कार्यक्षेत्र विभाजनपछि विभाग आफैँ अलमलिएको छ । नीति नियामक भूमिकामा रहन चाहिने बोधगम्यता, क्षमता, अनुभव र सूचना आधार कमजोर छ । जस्तो कि सहकारीलाई नियमनका लागि जीवन्त सूचना प्रवाह गर्न स्थापित ‘कोपोमिस’ प्रणाली छिन्नभिन्न भएको छ । यसमा स्वामित्व कसले लिने भन्ने नै समस्या छ ।
सूचनाको स्वचालित आधार नभएकोले सही समयमा जानकारी प्राप्त नहुने मात्र होइन कि कहाँ, कुन प्रकारका कति सहकारी छन्, व्यवसाय र कोष प्रवाहको स्थिति कस्तो छ, कुन संस्था सबल छ र कुन चाहिं जोखिमतिर जाँदै छ भन्न सकिने आधार गुमेको छ । लगानीको सुरक्षाका लागि आवश्यक मानिएको कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा आएको छैन । वित्तीय जोखिमको सञ्जीवनी बन्नुपर्ने स्थिरीकरण कोष सञ्चालनको आधारशिला बनाउन बामे सर्दै छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरूको सर्वोच्च संस्था नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लि. (नेफ्स्कुन) ले प्रचलनमा ल्याएको स्वयं जोखिम विश्लेषण विधि संस्थागत भएको छैन ।
सहकारीको सिद्धान्त र मूल्य संस्थागत गर्न संरचित विषयगत सङ्घ÷महासङ्घको कार्यप्रभाव कमजोर छ । सदस्यको बचत डुबेपछि, सञ्चालक÷व्यवस्थापक हराएपछि यो मेरो सदस्य होइन वा यसो गरेको भए हुने भन्ने सङ्घहरू र कारबाही गर्दै गरौँला भन्ने नियामकको प्रकृतिले सहकारी व्यवसायलाई सही दिशामा ल्याउन सकिँदैन । सहकारी अभियान र नियामकबिच कतिपय कुरामा समान बुझाइ पनि छैन । यसर्थ, सहकारी शुद्धीकरणको आक्रामक अभियान अहिलेको आवश्यकता हो । अन्यथा, सहकारी नै कुनै दिन वित्तीय सङ्कटको कारण बन्नेछ ।
(नीति विश्लेषण, विकास र सुशासनमा कलम चलाउने मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । हिमालको २०७९ फागुन अङ्कबाट ।)