कोसी प्रदेशमा अशान्तिको जिम्मेवार को ?

सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको सात वर्ष भयो । प्रदेश नं. १ ले भर्खर प्रदेशको नाम पायो । प्रदेशसभामा ९३ जना सदस्यहरूमध्ये ८२ जना सांसदहरूले कोसी प्रदेशको पक्षमा मतदान गरे । संविधानअनुसार दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा ग¥यो । प्रदेश नामकरण भएको खुसीयालीमा प्रदेशभर बिदा पनि दिइयो । तर, त्यो खुसीयाली धेरै दिन टिकेन । त्यस निर्णयको विरुद्ध जातीय पक्षधरहरूले पहिचानको आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्दै छन् ।
कोसी प्रदेशमा अहिले बन्द, हडताल जारी छ । प्रदर्शनकारी र प्रहरीबिच दिनहुँजसो भिडन्त भइरहेको छ र दर्जनौँ घाइते भइसकेका छन् । घाइतेमध्येका एक पदमबहादुर लिम्बुको मृत्युसमेत भइसकेको छ । आन्दोलनले झन्झन् उग्र रूप लिँदै छ । आन्दोलनकारीहरूले ओखलढुङ्गामा मुख्य मन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरे, उनी चढेको गाडीमा ढुङ्गामुढा गरे र कोसी प्रदेश लेखिएको सरकारी कार्यालयहरूको साइन बोर्डहरू हटाउँदै र फाल्दै छन् । आन्दोलनकारीहरूले ‘कोसी’ नामकरण खारेज नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताउँदै छन् ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षमा भारतको साथ र सहयोग थियो । त्यस आन्दोलनको क्रममा देशका १७ हजार नागरिकले ज्यान गुमाए र राज्यको खर्बौँको सम्पत्ति ध्वस्त भयो । माओवादीले आत्मनिर्णयसहितको जातीय राज्यको कुरा उठाएको थियो । २०६२ सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रचण्ड ठाउँठाउँमा गएर जातीय राज्य घोषणा गर्दै हिँडे । उनले लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, तमुवान, मगरात, ताम्सालिङ, थारुहट, नेवा गणराज्य घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला उनले निकै ताली पाएका थिए । अहिले त्यही उनको लागि गलपासो बन्दै छ ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि आत्मनिर्णयसहितको जातीय राज्यको नारा दिएर माओवादी एक्लैले प्रत्यक्षतर्पm २४० मध्ये १२० सीट जिते । १०० भन्दा बढी जाति र ९० भन्दा बढी भाषाभाषी भएको देशमा त्यो गलत थियो । त्यतिबेला नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका पार्टीहरूले विरोध गरेका थिए । विभिन्न जातिबिच समन्वय र सद्भाव कायम गर्दै मिलेर बसेका नेपालीलाई जातीय आधारमा विभाजन गर्ने र अनन्तकालसम्म नेपाललाई जातीय द्वन्द्वमा फसाउने त्यो एक प्रकारको षड्यन्त्र थियो । संसद् र सडकबाट त्यसको चर्को विरोध भयो । जनता सचेत हुँदै गए । माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो र पहिलो संविधानसभाको विघटनपछि जातीय नारा लगाउने माओवादी १२० सीटबाट ३३/३४ सीटमा झ¥यो र जातीय राज्य ओझेलमा पर्यो ।
संयोग नै भन्नुपर्छ, अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । उनले छरेको गलत बीउको कारण कोसी प्रदेश अहिले अशान्त छ । उनी स्वयंले लिम्बुवान गणराज्य घोषणा गरेका थिए । आपैmले घोषणा गरेको लिम्बुवान प्रदेश माग गर्नेहरूमाथि उनैले अहिले प्रहरी दमन गर्दै छन् । त्यसैले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पाखण्डी व्यवहार नै अहिले कोसी प्रदेशमा अशान्ति हुनुमा जिम्मेवार छ ।
माओवादीहरू आपूmलाई खाँटी कम्युनिस्ट देखाउन आत्मनिर्णयसहितको जातीय राज्य बनाउन सोभियत सङ्घको उदाहरण दिने गर्थे । तत्कालीन लेनिन र स्तालिनले नेतृत्व गरेको सोभियत सङ्घमा आत्मनिर्णयसहितको जातीय राज्यको व्यवस्था भएको दाबी गर्दै त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारझँै गरी गलत ढङ्गले प्रचार गरे । उनीहरू विभिन्न जातजातिहरूबिच जातीय आधारमा विभाजन ल्याउन चाहन्थे र देशलाई अनन्त कालसम्म जातीय युद्धमा फसाई कमजोर बनाउन चाहन्थे । उनीहरूले चाहे पनि वा नचाहे पनि उनीहरूका मालिकको उद्देश्य भने त्यही थियो ।
वास्तवमा सोभियत सङ्घ बन्नुअघि त्यहाँ महासङ्घको व्यवस्था थियो । सन् १९१७ को बोल्सेभिक क्रान्तिपछि सँगै बस्न नचाहनेलाई छुट्टै बस्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो । त्यसअनुसार सन् १९१८ मा पोल्यान्ड र फिनल्यान्ड महासङ्घबाट अलग भए । सन् १९३६ मा स्तालिनको शासनकालमा बनेको सोभियत सङ्घको संविधान १९३६ ले पनि विभिन्न गणराज्यहरूलाई छुट्टिएर बस्न पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार दिएको थियो । सन् १९९० को दशकमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व समाप्त भएपछि त्यही संविधानको प्रावधानअनुसार विभिन्न गणराज्यहरू अलग भए र त्यो देश अहिले विश्व मानचित्रमा १५ वटा देशमा विभाजित भएको छ ।
त्यसबेला संरा अमेरिकालाई चुनौती दिन सक्ने देश सोभियत सङ्घ मात्रै थियो । सोभियत सङ्घ कमजोर नभएसम्म विश्वमा संरा अमेरिकाको एक छत्र शासन नचल्ने अमेरिकी शासक वर्गले राम्ररी बुझेका थिए । उनीहरूको योजनाअनुसार देश स–साना टुक्रामा विभाजित भएपछि कतिपय देशहरू सहयोगका लागि अमेरिकाको शरणमा पुगे । पछिल्लो चरणमा रुसलाई समाप्त पार्न युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई संरा अमेरिकालगायतका साम्राज्यवादी देशहरूले साथ दिएर वर्षौँदेखि युक्रेनलाई युद्धमा फसाइरहेका छन् । जति युद्ध लम्बिन्छ, संरा अमेरिकालाई त्यति धेरै फाइदा हुन्छ । अमेरिका हतियार व्यापारी हो । रुस–युक्रेन युद्धबाट अमेरिकाले मनग्य नाफा कमाइरहेको छ ।
नेपाल कमजोर भएमा मात्रै नेपालका शासकवर्ग भारतका शरणमा पुग्ने भारतीय शासकवर्गले राम्ररी बुझेको छ । माओवादीलाई सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न सम्पूर्णरूपले साथ दिनुको कारण नेपाललाई कब्जा गर्न नै हो† भारतलाई माओवादी मन परेर होइन । कम्युनिस्ट पार्टी मन पराएको भए त्यहाँको सरकारले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई किन दबाउँथ्यो र ? माओवादीको माध्यमबाट भारत नेपालको राजनीतिमा आप्mनो कब्जा जमाउन चाहन्थ्यो । २०६२ सालको परिवर्तनपछि भारतको भूमिकाबाट त्यो धेरै हदसम्म स्पष्ट भइसकेको छ ।
माओवादीलाई जातीय राज्यको नारा उठाउन पे्ररित गर्ने पनि भारतीय शासक वर्ग नै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान लगाउन गाह«ो छैन । वर्गसङ्घर्षभन्दा जातीय सङ्घर्ष सहज हुन्छ । कम्युनिस्टहरू वर्गसङ्घर्षमा विश्वास गर्छन् । तमाम शोषित, पीडित जनतालाई आप्mनो वर्गको बारे चित्त बुझाएर सङ्घर्षको लागि तयार गर्नु अत्यन्त कठिन काम हो । माओवादीले विदेशीको इसारामा देशको अस्तित्व नै धुजाधुजा हुने जातीय राज्यको वकालत ग¥यो । वास्तवमा जातीय राज्य कायम भएको भए नेपाल छिट्टै नै भारतको पोल्टामा पर्ने थियो ।
पहिलो संविधानसभामा माओवादी सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले एक पटक भनेका थिए – “हामीले वर्गसङ्घर्षको कुरा गर्दासम्म एक जना कार्यकर्ता पाउन निकै गाह«ो थियो । जब जातीय कुरा उठायौँ, त्यसपछि थुप्रै मानिसले पार्टी प्रवेश गरे ।”
जातीय राज्यको एक उदाहरण नाइजेरियालाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ ३५० भन्दा बढी जात जातिहरू छन् । सन् १९६३ मा ३ वटा राज्यबाट सङ्घीयता सुरु भएको देश आज विभिन्न जातिहरूले आ–आप्mनो स्वायत्त राज्यको माग गर्दै आन्दोलनको क्रमसँगै ३६ वटा भइसकेको छ, तापनि, त्यहाँ जातीय सङ्घर्ष रोकिएको छैन । सन् २००४ मा भएको जातीय सङ्घर्षमा १० लाख मानिसको ज्यान गएको थियो । अर्को अफ्रिकी देश रुवान्डामा पनि हुतु र तुत्सी जातिबिच सन् १९९४ मा भएको द्वन्द्वमा त्यहाँँ झन्डै १ वर्षमा जनसङ्ख्याको ८ देखि १० प्रतिशत अर्थात् ८ देखि १० लाख जनताको ज्यान गएको थियो ।
यसर्थ, जातीय युद्ध भयङ्कर हुन्छ । नेपालमा त्यसले प्रश्रय पाएमा विकास त असम्भव हुन्छ नै देशको अस्तित्वसमेत गुमाउनुपर्ने हुनसक्छ । धेरै जातजाति हुनु राम्रो पक्ष पनि हो । धेरै जाति, भाषा र संस्कृति हुनु आपैm सम्पन्नताको पहिचान हो । त्यसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्दा भने समस्या निम्तिन्छ ।
सबैमा आ–आफ्नो जाति, भाषा र संस्कृतिप्रति माया हुन्छ । त्यसको संरक्षणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । तर, प्रदेशकै नामकरणको लागि सङ्घर्ष गर्दा अन्य जातिको लागि त्यो पाच्य नहुन सक्छ । अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा भौगोलिक आधारमा नामकरण भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि सम्भव देखिँदैन किनभने प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने अधिकार संविधानले सम्बन्धित प्रदेशलाई दिएको छ । सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न पनि सक्दैन ।
कोसी नामकरणको विरोधमा उत्रने ‘पहिचानवादी’ हरूले आ–आप्mनो भाषा, संस्कृति र जातिको संरक्षणको लागि प्रतिष्ठानहरूको व्यवस्था गर्ने, भाषा स्कूल र कलेजहरू स्थापनामा जोड दिने र त्यसको लागि सङ्घ र प्रदेशले आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी सहज निकास दिनेतर्पm लाग्नु आवश्यक छ । साथै, लिम्बुवान गणराज्य घोषणा गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आपूmले पहिले गरेको घोषणा गलत थियो भनी सबैको सामु आत्मआलोचना गर्न लगाउनेतर्पm गयो भने आन्दोलनले सहज निकास पाउला ।