मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा शासक दलहरू किन मौन ?

नेपाल सरकारको अकर्मण्यता र तराईमा रहेका पार्टीहरूको गैरजिम्मेवारीपनले गर्दा आज तराईका सर्वसाधारण जनता आर्थिकरूपमा मिटरब्याजी पीडित हुन बाध्य छन् । अत्यन्त कमजोर आर्थिक स्थितिका कारण या सामान्य आयआर्जनको काम गरी आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने सपना देखेका किसानहरूको बिचल्ली भएको छ । तर, सरकार र दलहरू मौन देखिनुले कतै ती पीडितहरूलाई पीडाको भारी बोकाउने काममा सरकार आफै संलग्न भएको त छैन ?
हरेक सरकारको कर्तव्य आफ्ना नागरिकहरूको जीउज्यानको सुरक्षा गर्नु पनि हो । अनि थोरै होस् वा ज्यादा आफूलाई कर तिर्दै आएका जनतालाई समानरूपमा न्यूनतम सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने हुनुपर्दछ । यस अर्थमा तराईका किसानहरू जो हालैका दिनहरूमा मिटरब्याजीका कारण थप समस्या झेल्न विवश छन् । तिनीहरूको समस्या सम्बोधनको लागि उचित बाटो समात्नु तत्तत् सरकारको जिम्मेवारी हो । सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने विषय हो । पीडितहरू जसले थोरै ऋण मिटरब्याजीबाट लिएका छन् तर चर्को ब्याजका कारण साँवाभन्दा बढी ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । तिनीहरूको पक्षमा कमसेकम क्रियाशील राजनीतिक दलहरूबाट समाधानको आवाज उठ्नुपर्ने हो । सामान्य अवस्थामा ऋण लिएपछि ब्याज तिर्नुपर्ने विषय नौलो होइन । तर, नेपाल सरकारले कानुन बनाएर लागू गरेको प्रचलित ब्याजभन्दा कैयौँ गुणा बढी असुल्न खोज्नु जायज होइन । गलत मनसायले बढीभन्दा बढी ब्याज लिन खोज्ने मिटरब्याजीहरूविरुद्ध सरकारले कदम उठाउनुपर्ने आम जनताको आवाज हो । यसमा नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारहरू ‘कानमा तेल हालेर’ बसेको अनुभूति हुनु राम्रो होइन ।
वित्तीय कारोबार जो कसैले पनि गरेका हुन्छन् । ऋण लिनु र दिनु सामान्य मानिन्छ । ऋण प्रवाह गर्दा सामान्य सहमतिस्वरूप तमसुक बनाउने प्रचलन पुरानो हो । यस्ता तमसुकहरू बनाउँदा ऋणीले जति ऋण माग गरेको हो त्यति ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने र प्रचलित ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने कानुन भएको भए तापनि गैरकानुनी तवरले ऋण प्रवाह गर्नु कुनै हिसाबले सही होइन । त्यसमा पनि ऋणीले माग गरेको ऋण रकमभन्दा बढाएर लेख्ने तर दिने बेलामा माग रकम वा सोभन्दा कम रकम प्रवाह गर्नेजस्ता क्रियाकलाप तराईमा पुरानै चलन हो । तर, आजको युगमा पनि हिजोकै तौरतरिकाले ठग्ने नियतले ऋण प्रवाह गर्नु त्यति सजिलो छैन । जनताको सेवा गर्ने नाममा राजनीतिक दल र सम्बद्ध कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ, यस्तोमा गैरकानुनी कदमहरू उचाल्न जो कसैले सजिलै हिम्मत देखाउने गर्दैनन् । यद्यपि, सर्वसाधारणको आकलनभन्दा फरक गतिविधि आज पनि तराईका थुप्रै क्षेत्रमा देखापर्नु अस्वाभाविक छ । आज तराईका सोझा किसान जनतालाई दुःख दिने मिटरब्याजीहरूविरुद्ध सरकारले कुनै सशक्त कदम त के सामान्य कदमसमेत नउठाउनुले स्वयम् सरकार तिनीहरूसँग मिलिभगतमा यी कामहरू त भइरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्न थालेको हो ।
मुलुकमा साहु र आसामीबिचको सम्बन्ध पुरानो हो । यद्यपि, तराईका अधिकांश भूभाग भारतसँग खुला सिमाना भएका कारण आपराधिक घटना भइरहने क्षेत्रअन्तगर्त पर्न आउँछ । हिजोआज तराईका किसान मजदुरहरूले झेल्दै आएको समस्या भनेको मिटरब्याजी हो । आफ्नो दैनिक जीवन चलाउन होस् या कुनै सानोतिनो काम गरी रोजगार गर्न पनि ऋणीहरूले साहुसँग वित्तीय कारोबार गरेका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा अलि बढी रकम लिनुपर्ने भयो भने धितो राख्ने गरिन्छ । यही लेनदेनका कारण सृजित समस्या हो यो ।
विगतमा आजको जस्तो मिटरब्याजीको समस्या थिएन । तर, आज राजनीतिक दलको छत्रछायामा हुर्के बढेका साहुहरू आसामी वा ऋणीहरूलाई सेवा गर्न वा वित्तीय समस्या समाधानका लागि ऋण प्रवाह गर्ने नभई ऋणीसँग भएको जायजेथासमेत आफ्नो बनाउनका लागि मिटरब्याजीको माध्यमबाट ऋण दिन तम्तयार देखिनु र तिनीहरूविरुद्ध कुनै प्रकारको कारबाही नहुनुले तिनीहरू कहीँकतैबाट प्रेरित वा पालित पोषित त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
‘वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति नलिई अति उच्च दरमा ऋण प्रवाह गर्ने, किर्ते कागज खडा गर्ने र ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीलाई धम्की वा हिंसाको माध्यमबाट आतङ्कित वा भयभित पारी जायजेथा लिई ऋणको धेरै गुणा रकम असुल गर्ने व्यक्तिलाई मिटरब्याजी भनेर चिनिन्छ’ भनी मिटरब्याजको विषयमा हालै सार्वजनिक प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ । यसरी मिटरब्याजलाई प्रस्ट पारी सरकारलाई बुझाइएको सिफारिस प्रतिवेदन पनि अन्य थुप्रै प्रतिवदेनजस्तै बिनाकार्यान्वयन थन्काउने सरकारलाई कसरी जनताप्रति जिम्मेवार भन्ने ? के यो जल्दोबल्दो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै हो ? के यसको समाधानको उपाय सरकारसँग नभएकोले त्यसो गरेको हो वा ती मिटरब्याजी वा पीडकहरू सरकारमा सामेल दलका आफ्ना कार्यकर्ता भएकाले थुप्रै तराईवासी किसानहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नचाहेको हो ? सरकारले यस विषयमा जवाफ दिनुपर्दछ ।
मिटरब्याजी पीडितहरूका पीडालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवास बालुवाटारमै बोलाएर उनीहरूका पीडा र मर्का सुने । यसैबिच गृहमन्त्रीले पीडितहरू रहेकै ठाउँमा गएर समस्या समाधान हुने विश्वास दिलाए । मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा एउटा आयोग बनेपछि भन्ने केही आशा पलाएको छ । तर, समस्या समाधान हुने वा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा अझै शङ्का छ ।
राजनीतिक चेतना, शैक्षिक जागरण र आर्थिक हिसाबले पिछडिएको तराईका अधिकांश जिल्लामा आज पनि पुराना थुप्रै समस्याहरू ज्युँका त्युँ छन् । ती समस्याहरू समाधानका लागि तराईका राजनीतिक दलहरूले कुनै ठोस कदम उठाएको आजसम्म समाचारपत्रहरूमा पढ्न पाएका छैनन् । तिनीहरूले भोट बैङ्कको रूपमा ती किसान र मजदुरहरूलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यहाँबाट निर्वाचित भएका कतिपय नेताहरू ती ठाउँलाई आफ्नो कार्यथलो बनाउनुको साटो काठमाडौँमै आएर बस्ने र निर्वाचनका लागि मात्रै आफ्नो गृहजिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा जाने प्रवृत्तिले तराईका शोषकहरूको लागि थप बल मिलेको छ ।
आज ती मिटरब्याज पीडित अधिकांश किसानहरू त्यहाँस्थित सरकारहरूले आफ्ना पीडा नसुनेपछि राजधानीमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न विवश छन् । प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई भेटेपश्चात् तिनीहरू धुक्कले बस्न सकेका छैनन् । यथार्थ त पीडितहरूको पीडा सुन्ने र तिनीहरूका अगाडि आयोग बनाई आश्वासन दिने काममात्रै हाम्रो सरकारका प्राथमिकतामा पर्ने विषय बन्दै आएको छ । वास्तविक दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरामा तिनीहरू किन पछाडि छन् भन्ने कुरा पीडितहरूका सामूहिक आवाज हो । अनेकौँ समस्यासँग जुझ्दै तिनीहरू यहाँ आफ्नो घाउमा मल्हम लगाउन आएका छन् । न बासको ठेगान, न गाँसको ठेगान यस्तो समस्यामा तिनीहरू कैयौँ दिन हिँडेरै भए पनि काठमाडौँ आइपुगेका समाचारहरू जिम्मेवार निकायले पक्कै सुनेका पढेका होलान् । आफ्नो समस्या लिएर राजधानी प्रवेश गर्नेहरू कति स–साना केटाकेटी छन् भने कतिपय त गर्भवती आइमाईहरूसमेत छन् । जतिसुकै समस्या आएपछि मिटरब्याजीहरूबाट सृजित समस्यालाई नै हालको ठूलो समस्या भएको पीडा लिएर तिनीहरू यहाँ सङ्घर्ष गर्दै छन् । अब बनेको आयोगले पुनः कहिल्यै यो समस्या उत्थान नहुने गरी समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्दछ । ती पीडक मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने मात्रै होइन अब फेरि गलत नियतले ऋणीहरूको उठिबास नै गर्ने गरी दिने ऋण प्रवाहका बारेमा तराईका स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र सम्बद्ध नेताहरूले विशेष चासोका साथ हेर्नु अनिवार्य छ । आज तराईको भूभागमा देखिएका यस्ता समस्या देशको अन्य क्षेत्रमा फैलिन नदिने विषयमा पनि सम्बन्धित सबैले यथोचित ध्यान पु¥याउनुपर्दछ ।