के नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हो ?

देशका अर्थशास्त्रीहरूले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटउन्मुख रहेको बताइरहँदा अर्थमन्त्री र सरकारी अधिकारीहरूले भने अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दाबी गरिरहेका छन् । करिब एक वर्षदेखि ‘सङ्कटोन्मुख’ भएको भनिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा ‘केही सुधारका सङ्केत’ देखिए पनि अझै ती ‘दिगो हुने अवस्थामा नरहेको’ अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका भनाइमा अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू “सुधारोन्मुख देखिए पनि सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा समस्या रहेको अवस्था” छ । त्यसको सुधारका लागि सरकारले तत्काल कदम नचाले नेपालमा “थप आर्थिक जटिलताहरू निम्तिनसक्ने” उनीहरूको बुझाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले पटक–पटक अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको र “आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै जाने” सार्वजनिक रूपमै बताइरहेका छन् । सरकारी विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटामा केही कमी आएको छ । तर, यस अवधिमा आयात तथा निर्यात दुवै घटेकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्वमा परेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री र सरकारी विवरणले जति नै अर्थतन्त्र सबल र सुधारोन्मुख दाबी गरे तापनि यो वास्तविक होइन । देशको अर्थतन्त्र दिगो र आफ्नै खुट्टामा उभिएको छैन । देशको बजेटको ठूलो भाग वैदेशिक सहयोग र ऋणमा आधारित रहेको छ । व्यापार घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । भन्सार विभागको विवरणअनुसार गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म नेपालको व्यापार घाटा ७ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ देखिएको छ । उपभोग कटौती र करवृद्धिबाहेक व्यापार घाटा कम गर्ने योजना कुनै योजना सरकारहरूसित छैन । राज्यको नेतृत्वमा कुनै ठूलो उद्योग स्थापनाको सोच शासकहरूमा छैन । निजी क्षेत्रबाट उद्योगको स्थापना र सञ्चालन पनि उत्साहवद्र्धक छैन । निजी क्षेत्रका उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा बढीजसो विदेशी लगानी रहेको छ । विदेशी लगानीका कारण मुनाफा र रेमिट्यान्सको नाममा उत्तिकै रकम विदेसिरहेको छ ।
देशका झन्डै एक करोड युवा जनशक्ति स्थायी र अस्थायीखाले वैदेशिक रोजगारका नाममा विदेसिएका छन् । त्यसबाट आउने विप्रेषण रकमले देशको अर्थतन्त्रले विदेशी मुद्राको प्रवाह प्राप्त गरी स्थिर रहन सकेको हो । तर, त्यसको दुष्प्रभावस्वरूप आज जिल्ला जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन बाँझो बनेको छ, खाद्यान्न, दलहन, वार्षिक खरबौँ रुपैयाँको तरकारी फलफुल आदि कृषि उत्पादन भारतलगायत विदेशी देशबाट आयात भइरहेका छन्, मोबाइल, टेलिभिजनलगायत इलेक्ट्रोनिक्स साधनमा खरबौं रुपैया विदेसिरहेको छ, निर्माणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारभन्दा भारतीय कामदार बढी देखिएका छन्, गाउँघरमा मलामी जाने मानिसको समेत अभाव देखिएको छ । विप्रेषण र विदेशी सहयोगमा आधारित अर्थतन्त्र कोरोना महामारीजस्तो कुनै स्थिति निम्ति तासको संरचनाजस्तै ढल्न बेर लाग्दैन । आफ्नै सीप श्रम र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग व्यवसाय, कृषि, कृषि उद्योग स्थिर अर्थतन्त्रको आधार बन्ने हुन्छ । विदेशमा काम गरिरहेका देशका प्रतिभाहरूलाई स्वदेशमा भित्र्याएर उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी वस्तु उत्पादन गरी स्वेदेसी र विदेसी बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बेच्न सकेमा दिगो अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । के यस्तो कुनै योजना सरकारसित छ ? छैन भने सरकारले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटउन्मुख रहेको दाबी गर्नु सोझासीधा जनताको आँखामा धुलो छ्याप्नुभन्दा बढी केही होइन ।