विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था आवश्यक

देशको आयस्रोत बढाउने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने व्यवस्था नभएसम्म देशको आम्दानीले अर्थतन्त्र धान्ने छैन । तर, देशमा शासकहरूले आयस्रोत बढाउनेतर्फ ध्यान दिइरहेका छैनन् न त अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने काम गरिरहेका छन् । सानो देश नेपालको लागि प्रदेश र सङ्घमा गरी सत्न्दा बढी मन्त्री छन् । त्यति मन्त्री देशको लागि आवश्यक छैन । जति मन्त्री बढी हुन्छ त्यति नै आर्थिक व्यतर पनि बढ्छ । उनीहरूको सेवा सुविधाको खर्च त लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । त्यसमाथि औषधोपचार खर्च थपेको थपेकै हुन्छ । देश सङ्घीय भएपछि देशको खर्च एकाएक बढेको देखिन्छ । आय घट्दै विदेशी ऋण बढ्दै गयो भने देशको अर्थतन्त्र स्वाभाविकरूपमा डाँवाडोल हुन्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि भएन भने विकासमा मात्र असर पर्ने होइन रोजगारी सिर्जनामा पनि समस्या हुन्छ । जब जनताले काम पाउँदैनन् तब भोकमरी बढ्छ र जनताको जीवन कष्टकर बन्दै जानेछ ।
अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नुका विभिन्न कारणमध्ये विदेशी थिचोमिचो, विदेशी शक्ति राष्ट्रको उठबस या दबाबमा बस्नु पनि हो । विदेशीको भरमा बसेसम्म नेपाल आत्मनिर्भर हुनेछैन या नेपालका शासकहरूले देशको लागि आवश्यक सामान उत्पादन गर्नेतर्फ ध्यान दिने छैनन् । सारमा, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र पुँजीवाद यसको अर्काे कारण हो । पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार, कमिसन, कालाबजारी बढ्छ, बढी चुहावट हुन्छ । राजस्व छलेर व्यक्तिले अकुत सम्पत्ति कमाइरहेको हुन्छ । व्यक्ति मोटाउने देश या उद्योग घाटा बनाउने काम पुँजीवादी व्यवस्थामा हुन्छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले विदेशी ऋण र विदेशी सहयोग पाउने आधारमा बजेट तयार गर्छ ।
सरकारी खर्चमा हुने चरम लापरबाही पनि देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्नुको अर्काे कारण हो । पहिले पहिले देशको रकम अनेक बहानामा नेता कार्यकर्तालाई बाँडेको हुन्थ्यो । अहिलेको सरकारले माओवादी कार्यकर्ता (लडाकु) लाई पैसा बाँड्ने कुरा प्रकाशमा आएको छ । आर्थिक सहयोग पाउन नै सरकारी दलका कार्यकर्ताहरू मन्त्रालय धाइरहन्छन् । धनी झन्झन् धनी हुने र गरिब झन्झन् गरिब हुँदै जाने पुँजीवादी व्यवस्थाले गर्दा देशको ठूलो रकम केही सीमित वर्गको हातमा परेको छ । त्यो पैसा नेपालको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभइकन विदेशी बैङ्कमा थुपारेको छ । विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छैन । सम्पत्तिको सीमाङ्कन गरिएको छैन । ठूलठूला व्यापारी, उद्योगीहरूलाई कर मिनाहा दिने गरिएको छ । उनीहरूसँग नियमित कर उठाइरहेको छैन । शासक र सम्भ्रान्त वर्गले देश विदेशमा अकुत सम्पत्ति थुपारिरहेका छन् । यसको कारण ठूलठूला व्यापारी र उद्योगपतिको हातमा सम्पत्ति सीमित हुन पुगेको छ । यसरी यहाँ असमानताको दूरीको खाडल बढ्दै जानेछ । फलतः देशमा आर्थिक सङ्कटको सम्भावना होइन सङ्केत नै देखिन थालेको छ ।
यी लक्षण देखिनुको कारण सरकारमा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी जो गए पनि पुँजीवादी शासन यथावत रहनु हो । कम्युनिस्ट भनिने शासकहरूले साँच्चै कम्युनिस्ट भएर काम गरेनन् । सत्ता या पद र कुर्सी पाउने लोभमा सिद्धान्त र विचारको राजनीति नगर्दा यो आर्थिक सङ्कटको लक्षण देखिएको हो । यसको विकल्प देशमा सङ्घीय गणतन्त्र होइन समाजवादी गणतन्त्र हो । देशका सबै सच्चा कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रगतिशील, देशभक्त दलहरू समाजवाद स्थापनाको निम्ति अघि बढ्नु आवश्यक छ ।