निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्र विस्तार : एक सकारात्मक कदम

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता केही समययता बढ्न थालेको छ । केही समयअघि हरेक नागरिकको फोनको घण्टीसँगै भ्रष्टाचारको सूचना दिन अख्तियारले सर्वसाधारण जनतामा आह्वान गरेको थियो । फोनमा बजेको अख्तियारको सूचनाले भ्रष्टाचार गर्नेहरू डराए वा डराएनन् थाहा छैन तर सामान्य नागरिक भने तर्सिने खालको थियो । अख्तियारको त्यो सूचनालाई धेरैले काममा भन्दा बढी प्रचारबाजीको रूपमा लिए ।
दैनिकजसो पत्रिकाहरूमा भ्रष्टाचारका समाचारहरू छापिएका छन् । केही दिनको पत्रिका पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि ‘सर्लाहीको गडैता नगरपालिकाले डेढ लाख पर्ने सडक बत्ती १४ लाखमा गर्याे खरिद’ (नयाँ पत्रिका, ८ वैशाख), ‘भेरी माथि निर्माणाधीन ब्रेलिब्रिज भाँचियो’ (कान्तिपुर ८ वैशाख), ‘आइरन चक्की खरिद प्रकरणमा ११ करोड नोक्सानी हुने गरी सम्झौता’, आयल निगममा भ्रष्टाचार मुद्दाका सरकारी साक्षी फरार (५ वैशाख, नागरिक), लामिछानेले कानुन मिचेर फास्ट ट्रयाकमा लगाएको ठेक्का खारेज’ (६ वैशाख, कान्तिपुर) शीर्षकका बेथितिका समाचारहरू देख्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी हुने गरी कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारी वा पदाधिकारीले कार्य गरेमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने तथा अन्य काम कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अधिकार प्राप्त निकाय हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ ले ‘सार्वजनिक पद’ को परिभाषा गरेको छ । सार्वजनिक पद भन्नाले प्रचलित कानुन वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेशबमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्ने र सार्वजनिक संस्था भन्नाले नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्थायित्व वा नियन्त्रण भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, शिक्षण संस्था, स्थानीय तहलगायत सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, निजी क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारका कामहरूको अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई ऐनले दिएको पाइँदैन । निजी क्षेत्र सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र हो ।
अहिले जे जति भ्रष्टाचारका विषयहरू सार्वजनिक भएका छन् ती सबैमा कुनै न कुनै अख्तियार प्राप्त सरकारी पदाधिकारीहरू संलग्न भएका छन् । तर, त्यसमा अख्तियारले सार्वजनिक भएका त्यस्ता घटनाहरूमा उजुरी प्राप्त भएपछि मात्रै छानबिन गर्नुपर्छ भने छैन, समाचारलाई नै अनुसन्धानको आधार बनाई कारबाही गर्न सक्छ ।
अख्तियारले ‘ठूलो माछा’ समात्न नसकेको आरोप पनि खेप्दै आएको छ । हालै सार्वजनिक एक घटनाले त्यसलाई थप पुुष्टि ग¥यो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ‘कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध ६९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा’ शीर्षकमा वैशाख ४ गतेको ‘नागरिक’ दैनिकले समाचार छाप्यो । २०७६ सालमै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको सम्बन्धमा कमिसनबारे संवाद गरेको टेप सार्वजनिक भएको थियो । उक्त टेप काण्डकै कारण बास्कोटा मन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । राजीनामा पछि पनि उनी खुलेआम त्यस काण्डमा आफू संलग्न नभएको दाबी गर्दै कारबाहीको लागि चुनौती दिँदै हिँडेका छन् । तर उक्त सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्डमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेलसमेत विरुद्ध ६९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरियो । राजनैतिक नेतृत्वलाई सुरक्षित गरियो ।
ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू एक्लैले गर्ने आँट कसैले गर्दैन । राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणविना त त्यो सम्भवै हुँदैन । तर, राजनैतिक संरक्षण दिने नेता, मन्त्री र त्यस प्रेस खरिदमा विभिन्न रूपमा भूमिका खेल्ने पदाधिकारीहरूप्रति अख्तियारले आँखा चिम्लिनुले अख्तियारप्रति आशङ्का गर्ने ठाउँ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तहरू योग्यताले भन्दा राजनैतिक भागबन्डामा नियुक्त हुने प्रचलन पनि विकृतिको एउटा कारण हो । त्यसभन्दा पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय कानुनले नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई बचाउने व्यवस्था गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ (क) मा संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोहीबमोजिम हुने उल्लेख छ । उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा ‘तर यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानुनले छुट्टै व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा यो उपधारा लागू हुने छैन’ भनिएको छ ।
आयोगको दफा ४ (ख) मा ‘व्यवस्थापिका संसद् वा समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा, कुनै व्यक्तिले बोलेको वा गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा वा मन्त्रिपरिषद् त्यसको कुनै समितिले सामूहिकरूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र न्यायिक काम कारबाहीको सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातसम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’– भन्ने व्यवस्था छ ।
उपरोक्त कानुनी व्यवस्था रहेसम्म हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूले अख्तियारको कारबाही भोग्ने र जेल पर्नुपर्ने छैन । जतिसुकै ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा कुनै न कुनै संसदीय समितिको निर्णयबाटै हुने गर्दछ । सचिवस्तरीय र मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा हुने विषयहरू पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउनुको कारण यही हो । निरन्तर सञ्चालनमा रहेका एउटा कलेजमा कुनै नयाँ विषय थप गर्ने जस्ता सामान्य निर्णय सचिवहरू मन्त्रिपरिषद्मा लाने गर्दछन् । यी सबै अख्तियारको कारबाहीबाट बच्नकै लागि भइरहेको रहेछ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।
अहिले करोड र अरबौँमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । तर, त्यसको छानबिन समेत हुँदैन । कृष्णबहादुर महराको ५० करोडको टेप काण्डको छानबिन पनि भएन । त्यस्ता त कति छन् कति ? नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी काण्ड, कोरोनाकालमा भएको अरबौँको औषधि ठेक्का, चेज एयर कान्ड, लाउडा काण्डजस्ता विषयहरूमा मुद्दा नै चलेको छैन भने बालुवाटारको जग्गा काण्डमा
कतिलाई मुद्दा चलाइयो तर मुख्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई राजनैतिक संरक्षण दिएर बचाइएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलहरू ललिता निवासको जग्गाको केशमा यतिखेर जेलमा पर्नुपर्ने होइन ?
हरेक कुरामा नीतिगत निर्णय भनेर अख्तियारलाई मुद्दा चलाउनबाट भाग्ने बहाना मिलेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदैमा वा कुनै संसदीय समितिबाट निर्णय हुँदैमा के अरबौँको भ्रष्टाचार भएकोलाई नीतिगत निर्णय भनेर आयोग जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्छ ? मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरू पनि आफँैले गर्न सक्ने कामहरू पनि नीतिगत निर्णयमा पार्न मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने गर्छ । नीतिगत निर्णयको नाउँमा ठूलाबडाहरूलाई भ्रष्टाचारबाट बचाउने काम भएसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारको अन्त्य त के न्यूनीकरण पनि गर्न सक्ने छैन ।
भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अख्तियार र जनताको आस्थाको केन्द्र अदालत पनि भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त छैन । पूर्वआयुक्त भ्रष्टाचारकै काण्डमा मुछिएर अहिले जेलमा छन् भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफ्नै जेठानलाई मन्त्री बनाउने सर्तमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको आरोपमा जागिरका अन्तिम दिनहरूमा महाभियोग खेपेर अदालतमा पाइला टेक्न नपाइकन बिदा हुनुप¥यो ।
त्यसो त पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मी वर्तमान अख्तियार आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि त्यस्तो आरोपबाट मुक्त नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, राई आपूर्ति सचिव एवम् आयल नियम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा निगमको जग्गा खरिदमा १ अर्ब ६ करोड रुपियाँ घोटाला भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चलनचल्तीभन्दा निकै महँगोमा किनेर बाँडीचुँडी खाइएको छ तर तत्कालीन आयुक्त नविन घिमिरेले त्यससम्बन्धी अध्ययन नै नगरी तामेलीमा पठायो । (अन्तर्वार्ता, हिमाल खबर पत्रिका फागुन २०७८)
हालै राष्ट्रियसभाले निजी क्षेत्रको पनि आयोगले अनुसन्धान र कारबाही गर्नसक्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ । अहिले निजी क्षेत्रकाहरू त्रसित बनेका छन् । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने छुट्टै नियमक निकायहरू भएकोले अख्तियारको क्षेत्रभित्र पार्न नहुने भनी राजनैतिक नेतृत्वमाथि दबाब दिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरूसितको भेटमा निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने बताए भने पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले ‘अख्तियार सिधै निजी क्षेत्रमा पस्ने संविधानले दिँदैन’ भनेका छन् ।
वास्तवमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले जति राज्यको सम्पत्तिमा अहित पु¥याए त्योभन्दा कैयौँ गुणा बढी भ्रष्टाचार निजी क्षेत्रमा हुने गरेको छ । सबभन्दा बढी अनियमितता बैङ्क, वित्तीय संस्था, मेडिकल कलेजलगायत अन्य थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूमा हुने गरेको पाइन्छ । ऐन—कानुन, संविधान संशोधन गरेर पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र पार्न सके देशमा हुने आर्थिक अनियमितता धेरै हदसम्म कम गर्न मद्दत पुग्नेछ ।