संसद्लाई जटिल बनाइँदै

यसै गरी प्राप्त हुन्छ समाजवाद ! संविधानमा लेखियो समाजवादउन्मुख । संसद्को यो अधिवेशनले एउटा पनि विधेयक निर्माण गर्न सकेन । २०७९ पुस २५ मा प्रारम्भ भएको संसद् ११० दिन चल्यो । संसद्को मूल काम भनेको कानुन निर्माण गर्नु हो । तर, ११० दिन चलेको प्रतिनिधिसभाले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेन । राजनीतिक विवादका कारण अरू त अरू अधिवेशन अन्त भएको पूरा गर्न पनि मध्य रातसम्म कुर्नुप¥यो । विधि निर्माण त भएन भएन संसद्प्रति सरकारको जवाफदेहिता, दर्ता प्रस्तावउपरको छलफल र प्रश्नोत्तरसमेत हुन सकेन । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कार्यवाहक राष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले सङ्घीय सदनका दुवै सदनका अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेबाट अन्त्य भएको जानकारी संसद्मा पठाउनुभएको थियो । निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा तीन र राष्ट्रिय सभामा एक विधेयक दर्ता भएका थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ । हाम्रा नेताहरूले यस्तो कार्य सञ्चालन विधि बनाए जसले कुनै पनि निर्णय गर्न सकेन । ११० दिन त्यसै खेर गए । के हाम्रो संसद्ले काम गर्ने तौरतरिका नजानेको हो अथवा बढी जानेको हो !
नगरेको कि नसकेको ?
यी ११० दिनमा खेतबारीमा तोरी छरेको भए तीन चारछाक साग खान पाइन्थ्यो । तर, यी दिनमा सांसदहरूका हातमा तलब भत्ताका लक्कु पर्नुबाहेक जनताका भागमा केही परेन । बरु ऋण प¥यो । के विधि नजानेर यसो भएको हो कि बढी जानेर यसो भएको हो ? कोही भन्न सक्छ ¤ समयको महत्व एवं महिमा नजानेर नबुझेर यसो भएको हो कि वा बढी बुझेर बढी जानेर यसो भएको हो कोही भन्न सक्छ । संसद् हाम्रो देश नेपालमा मात्र चलेको होइन संसारका धेरै देशमा सञ्चालित छन् र छन् सफल पनि । सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएको कति भयो ? यसो सोचौँ त ? यस्तो भद्रगोल यो आजको दिनमा बाहेक अरू कुन देशमा छ ? कानुन निर्माण गर्न नसक्ने अनि आपत्कालमा मात्र प्रयोग हुने अध्यादेशबाट राज्य चलाउने विवशता अपनाउनेले लुच्चोपन कति देखाउने ? बेरुजु बढेको बढ्दै छ । जसले सरकार चलाए पनि बेरूजु हटाउनेतिर ध्यान नै जाँदैन । यसरी कसरी चल्छ राज्य ? सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पनि विशेष समितिमा छलफलका लागि पठाउने राजनीतिक सहमति सदनमार्फत कार्यान्वयन हुन सकेन । विशेष समिति बनाउने शीर्ष नेताबिच भएको सहमति पनि ३ दिनमै बिथोलिँदा विधेयक विषयगत समितिमा नै पठाइएको छ । एक समितिबाट अर्को समितिमा पठाउनेबाहेक किन निर्णय नै हुँदैन ?
बनाउनुपर्ने कानुन तर भएन त्यही
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै ११० दिनसम्म नपुंसक बने । एउटा कानुन पनि निर्माण गर्न सकेनन् । सांसदहरूको मूल काम कानुन बनाउने हो तर त्यही भएन । किन ? कानुनको अभावमा देशका ठूलादेखि सानासम्म काम भएका छैनन् । सङ्घीय संसदहरू अरू सबै काम गरेजस्तो गर्छन् । तर, कानुन बनाउने मूल काम भने गर्दैनन् । हाम्रो राजनीति नगरे पनि हुने काम गर्छ तर नगरी नहुने काम भने गर्दैन । यो लाचारीको उपचार छ छैन ? उपचार भए गरिहाल्नुप¥यो । छैन भने उपचार पत्ता लगाउनुप¥यो । यसरी भागेर त मुद्दा छिनिँदैन । तपाईंलाई मतदान गरेर पठाउने विशाल जनताको विश्वास, आस्था र आशालाई धोका दिनु त भएन नि ¤ मत माग्ने बेलामा के के दिन्छु के के गर्छु भन्नुभएको थियो याद छ ? नभए एकपल्ट तपाईंको पार्टी निर्वाचन घोषणापत्र खोजेर पढ्न आग्रह छ । कि घोषणापत्र नै हराइसक्यो ? संसद्को बैठकमा तपाईं किन बस्नुहुन्न ? कहाँ भाग्नुहुन्छ ? गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर संसद्को बैठक स्थगन गर्न परेको कतिपल्ट भो गन्नोस् त एकपल्ट ? तपाईं सांसदलाई एक एक जना अफिसर सहायक दिएको छ राज्यले । त्यसको दुरुपयोग गरेर आफ्नै परिवारको सदस्य राख्नुभएको छ ¤ राज्यस्रोत यसरी बर्बाद गर्न पाइन्छ ? यसको उत्तर के छ तपाईँसँग ?
संसद् नियम–उपनियमको बन्दी ?
संसद्को बैठकमा हुनै नपर्ने विषयमा विवाद हुन लागेको छ । एक जना सांसद्को बिदा सम्बन्धमा विवाद देखापरेको छ । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीको बिदा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने विवादले अधिवेशनको अन्त्यका दिनसमेत कार्यसूचीले पूर्णता नपाएको हो । सशस्त्र प्रहरीका असई धमन विकको हत्या अभियोगमा उच्च अदालत जनकपुरबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भए पनि फरार भएका कोइरीले बिदाको निवेदन पठाएपछि विवाद भएको हो । सभामुखले कोइरीको बिदा स्वीकृतिका लागि सदनमा प्रस्ताव गरेपछि सत्तापक्षका सांसदले आपत्ति जनाएका हुन् । नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले फरार अभियुक्तलाई बिरामी मान्न नमिल्ने भन्दै बिदा स्वीकृत नगर्न माग गरेका थिए । सभामुख घिमिरेले भने प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ पारित भएपछि आधिकारिक निकायबाट कुनै पनि जानकारी नआएकोले निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने बताउनुभएको थियो । प्रहरीले पुस ७ गते कोइरी फरार रहेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिइसकेको थियो । तर त्यतिबेलाको नियमावलीमा फरार रहेका अभियुक्तलाई निलम्बन गर्न मिल्ने अवस्था थिएन । नयाँ नियमावलीमा फरार रहेका अभियुक्तलाई निलम्बन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । सभाध्यक्ष घिमिरेले सो व्यवस्थाअनुसार पत्राचार नभएकोले निलम्बन गर्न नसकिने अडान राख्नुभएको हो । यस्तै अनेक बाधा अडकाउ र फुकाउले गर्दा सायद निरक्षर विद्यार्थीले विद्यावारिधिको उपाधि पाउनु जस्तो भएको छ । संसद्को नियम–उपनियमले संसद्लाई नै जटिल बनाएको छ ।