नौ दलको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नवीनता छैन

नेका र माओवादीलगायतको वर्तमान गठबन्धनको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो दृष्टिकोणमा भएको गल्ती सच्याउने सङ्केत देखाएको छ । यसपटक सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशसरण महत (नेका) ले वैशाख २४ गते संसद्मा पेश गरेको ‘विनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता’ मा ‘विश्व आर्थिक परिदृश्यका साथै केही आन्तरिक कारणले आर्थिक शिथिलता आएको’ उल्लेख गरे । यसअघि माओवादीको समर्थन र सहभागी भएको देउवा सरकारले रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा रूसविरुद्ध अमेरिका र युक्रेनको पक्षमा मत दिएको थियो ।
करिब डेढ वर्षअगाडि अमेरिकी साम्राज्यवादले युक्रेनमा रूसविरुद्ध आक्रमण गरेको थियो । सुरुदेखि नै रूसले अमेरिकी आक्रमणलाई क्षति नहुने गरी प्रतिरोध गरेको हो । यसबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मतदान हुँदा नेपालको छिमेकी देश चीन र भारत तटस्थ बसेका थिए । त्यसबेला नेका र माओवादी सरकारले नेपालको असंलग्नता तोडेकोमा नेपाली जनताबाट तीव्र विरोध भएको थियो । अब माओवादी र नेकासमेत नौ दलको वर्तमान दाहाल सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवाद र युक्रेनको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा मत दिएको फिर्ता लिएर गल्ती सच्याउनु जरुरी छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले रूसविरुद्ध युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्वमा इन्धनको सङ्कट भयो, महँगी बढ्यो, समग्रमा आर्थिक सङ्कट बढ्यो । संसारका न्यायप्रेमी जनताले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्दैछन् । चीनले युक्रेन र संसारको शान्तिको लागि १२ बुँदाको प्रस्ताव अघि सा¥यो । अमेरिकी साम्राज्यवाद युद्ध र हतियारको व्यापारी भएको हुँदा यसले मुख्य भूमि चीनको थाइवानमा हतियार निर्यात गरी चीनविरुद्ध उक्साउँदै छ । वर्तमान दाहाल र देउवा सरकारले अमेरिकी साम्राज्यवादको निन्दा र भत्र्सना गरेर आफूलाई युद्धविरोधी भएको पुष्टि गर्नु जरुरी छ ।
३३ वर्षयता नेकाको ११, एमालेको ५, माओवादीको ४ राप्रपाको ४ ओटा सरकार गठन भयो । नेकाको अर्थमन्त्री महतले विनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण नभएको, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै भएको, साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै आएको, पुँजीगत खर्च न्यून भएको’ दोहो¥याए । सार्वजनिक संस्थान सस्तोमा व्यक्तिलाई बेच्ने, ८० लाख युवालाई १७८ देशमा सस्तो ज्यामी बन्न पठाउने, कृषिलाई ध्वस्त पारी दाल, चामल, तरकारीसमेत विषादी भएको भारतबाट आयात गर्नेलगायतको जनविरोधी काम सुरु गर्ने सरकार नेकाकै हो । नेकाको यो जनविरोधी र देशद्रोही कामलाई एमाले र माओवादीसमेत सरकारमा गएका दलहरूले समर्थन गर्दै चालू राखेको हो ।
दक्षिण अफ्रिकाको एउटा विश्वविद्यालयको प्रवेशद्वारमा ‘कुनै देशलाई ध्वस्त पार्न बम–बारुद र क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न नपर्ने, बरू त्यहाँको नयाँ पुस्तालाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने र विद्यार्थीलाई नक्कल गराई उत्तीर्ण गराए पर्याप्त हुने’ लेखिएको छ । शासक दलहरूले नेपालको शिक्षालाई ध्वस्त पार्दै छन् । यसकारण, ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्बाट पारित नगरिएको हो । राणा शासनमा १०४ वर्ष नेपालीले शिक्षा पाएनन् । पञ्चायतको ३० वर्ष र बहुदल र गणतन्त्रको ३० वर्षमा पनि नेपालीलाई शिक्षा सहज भएन । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवा पत्नी आरजु नै नेपालको ठूलो शैक्षिक माफिया भएको सार्वजनिक भइरहेको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नवीनता छैन । नेपाली जनतालाई भलाइ हुने ठाउँ छैन ।