नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइएको बारे टिपोट ४

भुटानी शरणार्थीको आपत्ति
शरणार्थी ज्येष्ठ नागरिक श्यामप्रसाद अधिकारीले नेपाल सरकारले शरणार्थीहरूलाई भुटान फर्किने अभियानमा जहिल्यै असहयोग गरेको भन्दै नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई जेल पठाउनैपर्नेमा जोड दिए । (कान्तिपुर दैनिक, वैशाख ३१)
बेलडाँगी शरणार्थी शिविरका सचिव टीबी राईका अनुसार सन् २००६ देखि २०१६ सम्म चलेको पुनर्वास कार्यक्रममा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलियासहित ८ देशमा १ लाख १३ हजार ५ सय शरणार्थी बसोबासमा गइसकेका छन् । शरणार्थी भएर, देशविहीन भएर बाँच्दाको आफ्नै पीडा छ । तर, शरणार्थी बन्न, बनाउन अर्बौं रूपैयाँको चलखेलको समाचार सुनेर उनी चकित छन् । नक्कली शरणार्थी बनाउन सरकार आफै सक्रिय हुनु दुःखद रहेको राईले बताए । उनले भने, “देशका नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर पठाउने नेताहरूलाई धिक्कार छ ।” (कान्तिपुर दैनिक, वैशाख ३१)
सन् २०१८ बाट विश्व खाद्य कार्यक्रमले रासन बन्द गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायोग (यूएनएचसीआर) ले जोखिममा रहेका शरणार्थी परिवारलाई मात्रै मासिक १ हजार भत्ता दिन्छ ।
अमेरिकास्थित भुटानी शरणार्थीको संस्था ‘इन्ट्रा फाउन्डेसन’ ले बनाइदिएको वृद्धाश्रममा बसेका शरणार्थीले न्याय गर्ला भन्ने विश्वास नभएको बताए ।
‘अमेरिका जानै मन लागेन’, दमका बिरामी गुरुङले लामो सास फेर्दै सुनाए, “अमेरिका गएको भए, यसरी खुलमखुला हावा खाएर कहाँ बस्न पाइन्थ्यो होला र ?”
‘नेपालले भुटान फर्काइदेला भन्ने ठूलो आस थियो, नेपालीलाई नै शरणार्थी बनाएर अमेरिका पो पठाइदियो ।’ (कान्तिपुर दैनिक, वैशाख ३१)
प्रारम्भिक बयानमा खाणको स्वीकारोक्ति
‘प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मात्र होइन, प्रहरीका अधिकृतहरूलाई पनि पटकपटक फोन गरेर देउवाले आरजुको विषयमा सोधखोज गरिरहनुभएको छ । प्रहरी अधिकारीलाई दिनमा पाँच पटकसम्म फोन गर्नुभएको छ, सत्यतथ्य छानबिन होस् भन्नेमा ध्यान छैन, आरजुको नाम कुनै पनि अवस्थामा नआओस् भनेर दबाब दिइरहनुभएको छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “खाण दम्पतीबाट आरजुको नाम नआओस् भन्नेमा पनि उहाँको चासो देखिन्छ ।”
यसैबिच जिम्मेवार नेतृत्वको हड्बडाहट उचाइमा पुगेको छ । केपी ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर २–२ पटक कानेखुसी गरेको विषयदेखि मङ्गलबार फेरि देउवा, ओली र प्रचण्डको संयुक्त बैठकले यो कुराको पुष्टि गर्दैन र ? हुन त केपी ओलीले सार्वजनिक स्थानमा प्रधानमन्त्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएकालाई पक्रन नसकेर आलटाल गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
हाकिम, बिचौलियाहरू सरकारी गाडीमा आवश्यक कागजातका साथ घरदैलोमा पुगी अमेरिका पठाउने योजनाको जाल बुनेर निरीह जनता फसाउनु घोर निन्दाको विषय होइन र ? यसमा गिरोहका नाइके दोषी कि जालोमा फसाइएका जनता ? अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शासनसत्ताका मालिकहरूले उल्टै लुटेराको गिरोह खडा गरी ताण्डव मच्चाउँदा जनता र मुलुकको हुर्मत उडेको छैन ?
केशव दुलाललाई मन्त्री खाणसँग भेटाएपछि सचिव पाण्डेले गिरोहका अर्का सदस्य सानु भण्डारीलाई म्यासेज गरी भनेका थिए, “मन्त्रीसँग सबै कुरा भएको छ, काम अघि बढ्ने भयो ।” यो तथ्य सचिव पाण्डेकै मोबाइलबाट प्रहरीले फेला पारेको छ । गिरोहका नाइकेहरूसँग भेटेको खाणले प्रहरीसँग स्वीकारेका छन् । सरकारी वकिलको रोहबरमा आइतबार बयान लिने प्रहरीको तयारी छ ।
(कान्तिपुर दैनिक, वैशाख ३१)
पक्राउ पर्नुअघि पाण्डेले जस्तै खाणले पनि मोबाइल फम्र्याट (खाली) गराएका थिए । पाण्डेको मोबाइलका ‘डेटा रिकभर’ भइसकेका छन् भने खाणको मोबाइल प्रयोगशालामा पठाइएको प्रहरी भनाइ छ । ‘अहिलेसम्मको सोधपुछ र प्रारम्भिक बयानमा उहाँ (खाण) ले गिरोहका सदस्यसँग भेटेको स्वीकार गर्नुभएको छ । त्यसलाई पुष्टि गर्ने विवरण सचिव र अरू आरोपित तथा प्राविधिक अनुसन्धानबाट पनि प्राप्त भएका छन्’, प्रहरी अधिकारीले भने, “अब मोबाइलबाट भेटिने प्रमाण अनि बयानबाट के–कस्तो खुल्छ, त्यो बाँकी छ ।” (कान्तिपुर दैनिक, वैशाख ३१)
के तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार होइनन् ?
योजनाअनुसार पाण्डेले २०७८ असोज १४ मा झापा प्रशासनलाई शरणार्थीको लगत सङ्कलनसहितको काममा खटाएका थिए । तर, झापाबाट प्रतिवेदन नआउँदै पाण्डेले ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा बनेको बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन स्थानीय प्रशासन शाखाबाट झिकाएर गायब पारेका थिए ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित १२ जना पक्राउ परेका छन् । अझै आधा दर्जन हाई प्रोफाइल व्यक्ति तानिने देखिएको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि प्रमाण जुटाउने गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी अधिकारीले जनाएका छन् ।
नक्सालस्थित नारायणचौरमा प्रदर्शनकारीले मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उनकी पत्नी हिसिला यमीको पनि संलग्नता रेको दाबी गर्दै असन्तुष्टि पोखे । (नागरिक २०८० वैशाख ३१)
प्रहरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नक्कली प्रतिवेदन फेला पा¥यो भन्ने समाचार आएको छ । त्यसैले आरोपित गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसँगै प्रधानमन्त्रीहरू पनि उत्तिकै लोकतन्त्रअन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को संयुक्त जिम्मेवार हुन्छ । (नयाँ पत्रिका, वैशाख ३१)
एक सुरक्षा अधिकारीले भने, “ठगी र सङ्गठित अपराध, सरकारी कागजात÷छाप तथा दस्तखत किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग÷भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुर त हुँदै हो, राज्यविरुद्धको कसुर पनि हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।” (कान्तिपुर दैनिक, वैशाख ३०)
प्राप्त प्रमाणको दायरा नै फराकिलो भएको छ । हाम्रा लागि कानुनी प्रावधान पर्याप्त छन् । तर, कतैबाट दबाब आएन भने हामी भविष्यमा पनि धेरैलाई सबक हुने गरी मुद्दा दर्ता गर्छौँ” एक अधिकारीले भन्छन् । (कान्तिपुर दैनिक, वैशाख ३०)
निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा सांसद आरजु राणा देउवा र तत्कालीन गृहमन्त्री खाणकी पत्नी तथा सांसद मञ्जु पनि यस प्रकरणमा मुछिएका छन् । गिरोहले अमेरिका लाने भन्दै युवाहरूबाट उठाएको पैसाबाट आरजुलाई साढे २ करोड र मञ्जुलाई ८ करोड रूपैयाँ बुझाएको दाबीसहितको अडियोमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । (कान्तिपुर दैनिक, वैशाख ३०)
नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएको धन्दालाई मानव बेचबिखन र ओसारपसारको कसुर पनि सामेल गर्ने तयारी छ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनमा “कुनै पनि उद्देश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने गरेमा मानव बेचबिखन गरेको मानिन्छ” भनिएको छ । (कान्तिपुर दैनिक, वैशाख ३०)