भारतमा जङ्गली शासन

गत मार्च महिनाको २६ तारिखका दिन साँझ ६ बजेतिर भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातको अहमेदावादस्थित साबरमति केन्द्रीय कारागारबाट जुङ्गा मुठ्ठा पालेका एक जना मोटाघाटा मान्छे निस्किए । उनलाई वरपर २० जना प्रहरीको टोलीले कारागारको भ्यानतिर डो¥याउँदै थियो । अपहरण मुद्दाको इजलासमा हाजिर गराउन उनलाई उत्तर प्रदेशको प्रयागराजस्थित अदालतमा लान लागिएको थियो । त्यहाँ उपस्थित पत्रकारहरूले उनीलाई ‘तपाईँ यतिबेला डराउनुभएको छ कि’ भनी प्रश्न सोधे । प्रहरीको घेरामा रहेका तिनी व्यक्ति थिए–गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका राजनीतिक नेता अटिक अहमद । पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, “मलाई उनीहरूको योजना थाहा छ । उनीहरू मेरो हत्या गर्न चाहन्छन् ।”
प्रहरी टोलीले उनलाई गाडीमा गुजरातबाट उत्तर प्रदेश लाँदै गर्दा उनलाई सञ्चारकर्मीहरूको ठुलो समूहले नजिकबाट पछ्याइरहेका थिए । बाटोमा अहमद पिसाब फेर्न रोकिए । अरूका अभद्र हर्कत हेरेर रमाउने बानी परेका क्यामराबाहकहरूले अहमदले पिसाब गरेको दृश्यसमेत जुम गरी दृश्याङ्कन गरिरहेका थिए । उनीहरूले खिचेका ती दृश्य देशभरका टीभीमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिँदै थियो । त्यो दिन एक जना पुराना अपराधीलाई सजायको फैसला गर्न लगिँदै थियो अथवा धेरैले त्यस्तै अपेक्षा गर्दै थिए । यो क्षणमा उनका कुनै पनि क्रियाकलाप हेर्न कसैले पनि छुटाउन चाहेका थिएनन् ।
वास्तवमा अहमद लामो समयदेखि आफूले गरेका हत्याको दोषबाट उम्किँदै आएका थिए । सामान्यतः सबैलाई थाहा भएको हत्याभन्दा धेरै अरू हत्याको निम्ति उनी दोषी थिए । उनीमाथि हत्याको दोष लाग्थ्यो । तर, पटक–पटक उनी त्यस्ता दोषारोपणबाट जोगिन्थे । त्यसकारण, उनी पटक–पटक निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दै र जित्दै आएका थिए । सबभन्दा पहिला उनी उत्तर प्रदेशको संसद्मा सांसद निर्वाचित भए । त्यसपछि भारतको संसद् लोकसभामा पनि सांसद निर्वाचित भए । भारतमा आपराधिक पृष्ठभूमिका राजनीतिक नेताहरूको समूह धेरै गुणाले बढिसकेका छन् । तर, अहमद उनीहरूका अगुवा थिए ।
हेर्दा यस्तो देखिन्थ्यो, कानुनले अहमदलाई अपराधको सजाय गर्न लागेको छ । मार्च २८ मा प्रयागराज अदालतले उनलाई आजीवन कारागारको सजाय फैसला ग¥यो । धेरै पर्यवेक्षकहरूको अपेक्षाविपरीत अदालतले अहमदका भाइ तथा आरोपित अपराधका दोषी असरफलाई भने निर्दोष भनी फैसला ग¥यो । असरफमाथि लागेका थुप्रै मुद्दाको पनि फैसला हुन बाँकी नै छ । तीमध्ये एउटा मुद्दा हत्यासम्बन्धी छ । जे भए पनि प्रयागराज अदालतको फैसलाले भारतमा सभ्य मूल्यमान्यता र प्रजातान्त्रिक जवाफदेहिता पुनःस्थापना गर्ने आशाको किरण भने फैलाएको छ ।
चनाखो न्याय
तर, त्यो आशाको किरण धेरै समय टिकेन । अप्रिल १३ मा उत्तर प्रदेश प्रहरीले अहमदका १९ वर्षका छोरा असदलाई पक्राउ ग¥यो । वर्ष दिनअघि पिताले अपहरण गरेका मानिसलाई दुई महिनाअघि हत्या गरेको आरोपमा असदलाई पक्राउ गरिएको थियो । असदसँगको ‘गोली हानाहान’ मा प्रहरीको गोली लागेर उनी मारिए । उनीसँगै हत्याका अर्का आरोपित पनि मारिए ।
प्रहरीसँग ‘गोली हानाहान’ को दुई दिनपछि अटिक र असरफलाई स्वास्थ्य परीक्षणको लागि प्रयागराजस्थित एउटा अस्पतालमा लगियो । हातमा हतकदी लगाएर प्रहरीको भ्यानबाट अस्पतालको दैलोतिर हिँड्दै गर्दा उनीहरूलाई पत्रकारहरूले घेरा हाले ।

अहमदजस्ता भारतीयको लागि राजनीति भनेको सुरक्षाकवच र शानदार व्यापार हो । देशको सेवा गर्नेसँग उनीहरूको कुनै लिनुदिनु छैन । जबसम्म उनीजस्ता अपराधी राजनीतिक नेताको दिन फलिफाप हुन्छ, भारतको आकाशमा चुनौती मडारिन छोड्नेछैन । केही भारतीयहरू धनी हुँदै जान्छन् । तर, बहुमत जनतालाई रोजगारी पाउन धौ धौ हुनेछ । गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेछैनन् । स्वास्थ्य सेवा पाउन मुस्किल हुनेछ । वातावरणीय विनाशले उत्पादकत्व घटिरहेको छ । मानिसको आयु कम हुँदै छ । मुख्यतः हिन्दूवादी राष्ट्रवादी शक्तिले हिंसालाई बढावा दिइरहेको छ । यस्ता हिंसाले भारतलाई धपक्कै छोपिरहनेछ ।

सबै पत्रकार उनको प्रतिक्रिया पाउन प्रयास गरिरहेका थिए । त्यहीँ अटिकको पूर्वानुमान सही प्रमाणित भयो ः तीन जना ‘पत्रकार’ ले दुवै दाजुभाइमाथि गोली हाने । हत्याराहरू एउटा झूटा मिडियाको परिचय पत्र लिएर त्यहाँ आएका थिए । दाजुभाइलाई गोली हानिँदा वरपरका प्रहरीले केही गर्न सकेनन् ।
भारतका सञ्चारमाध्यमका टिप्पणीकर्ताहरूले कानुनविहीनता र अहमद परिवारको मानवअधिकारको हनन देखेर जिब्रो टोके । तर, धेरैले प्रहरी र निजी हत्याराहरूले अदालत र प्रहरी चौकीबाहिरको न्यायलाई स्वागत गरेः अब भने अहमदले अर्को कुनै अपराध गर्न सक्दैनन् ।
यस्ता गैरन्यायिक हत्या भारतमा खस्कँदो सामाजिक मूल्यमान्यता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको सबभन्दा प्रस्ट दृष्टान्त हो । राज्य र व्यक्तिहरूले गैरन्यायिक काम गर्दा प्रशंसित हुने मात्र होइन, अझ सम्पत्तिसमेत हात लाग्ने कुरा बोध हुँदा बदमासी र कानुनविपरीत काम गर्न उनीहरू उत्साहित भएका छन् । अनि यस्ता अपराधको सङ्ख्या बढेको छ । यस्ता प्रवृत्ति दशकौँदेखि अराजकताको भासमा फसेको भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशमा व्यापक छ । अनि भारतका सबै कुनाकाप्चामा यो प्रवृत्ति सङ्क्रमित हुँदै छ । भारतको आर्थिक महत्वाकाङ्क्षा र प्रजातन्त्रको अस्तित्व आज समस्याग्रस्त बनेको छ ।
गुण्डागर्दी राजनीतिक नेताको उदय
सन् १९६२ मा जन्मेका अटिक (उर्फ अटिकु वा अटीक) का पिता घोडाले तान्ने टाङ्गाका चालक थिए । बेरोजगारी र प्रगतिको सम्भावना न्यून भएको विषम भविष्यतिर डो¥याउने शिक्षाको गोरेटोमा हिँड्न उनलाई मन परेन । उनले बिचमै विद्यालय छोडे । अनि अपराधको दुनियाँमा प्रवेश गरे । अपराधको संसारमा सानो काममा पनि निकै धेरै कमाउन सकिन्थ्यो । उनले सानोतिनो चोरीबाट काम थालेका थिए । रेलवेको गाडाबाट कोइला चोर्ने र ठेक्कापट्टामा गुण्डागर्दी गर्ने काममा पनि लागे । उनलाई आफ्नो वृत्तिविकास गर्न धेरै लामो समय लागेन । १७ वर्षको हुँदा उनले पहिलो हत्या गरे । त्यसपछिको पाँच वर्षभित्र उनले दोस्रो र तेस्रो हत्या गरे ।
अहमद समयसँगै अघि बढे । सन् १९८० दशकको सुरुसम्ममा आपराधिक पृष्ठभूमिका तिनी राजनीतिक नेता भारतभर चम्किसकेका थिए । उनको चरित्र हिन्दी चलचित्र ‘अर्ध सत्य’ र ‘जाने भी दो यारो’ मा चित्रण गरेजस्तै थियो । आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चुनावमा लड्नमा केही विशेष लाभ थियो । चुनावमा उनीहरूले महँगो चुनाव प्रचारप्रसारमा आफ्नो कालो धन प्रयोग गर्न सक्थे । चुनावमा उनीहरूले आफूलाई ‘रविन हुड’ जस्तो देखाउन सक्थे । उनीहरूले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताको लागि अति खाँचो परेका सबै सेवा पनि सुनिश्चित गर्न सक्थे ।
आपराधिक–राजनीतिक नेताहरूलाई कानुनको कुनै पर्वाह हुँदैन । सन् १९९३ मा प्रतिष्ठित सरकारी कर्मचारी एन एन भोराको नेतृत्वमा बनेको एउटा औपचारिक समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अन्डरवल्र्ड राजनीतिक नेताहरूको आफ्नो आर्थिक तथा बाहुबली शक्ति कानुनी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायको काममा निकै जटिल र कठिन अवरोध बनेको छ ।” हुँदा हुँदा न्यायपालिकासमेत ‘माफियाको चङ्गुल’ बाट आज उम्कन सकेको छैन । अर्थशास्त्री तथा भारतको रिजर्भ बैङ्कका पूर्व गभर्नर रघुराजन राजनले त्यस्ता नेताहरूलाई ‘घुसखोर नेताहरू’ भनेका छन् । उनीहरू आफैँले सार्वजनिक सेवामा अवरोध गर्छन् र आफैँ त्यो विखण्डित परिस्थितिको विकल्पको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन् ।
त्यस्ता नेताहरूमध्येमै पर्छन्–अहमद । सन् १९८९ मा उत्तर प्रदेशको संसद्मा उनी सांसद पदमा विजयी भए । पन्ध्र वर्ष उनले सांसद पदमा कब्जा जमाए । ती वर्ष उत्तर प्रदेशको लागि आर्थिक गतिरोध र मानव विकासको भद्रगोल अवधि थियो । सन् १९९७ मा ‘द टाइम्स अफ इन्डिया’ ले ती वर्षलाई ‘जङ्गल राज’ को संज्ञा दिएको थियो । ‘बढ्दो अपराध दर, निर्मम हत्या, बढ्दो हतियार व्यापार, अलमल प्रहरी र त्रसित जनता’ लाई चित्रण गर्न त्यो शब्दावली प्रयोग भएको थियो ।
सन् २००४ मा अहमद लोकसभामा निर्वाचित भए । भारतीय राजनीतिको विघटनलाई सङ्केत गर्दै उनले उत्तर प्रदेशको फुलपुर चुनाव क्षेत्रबाट सांसद जिते । त्यो क्षेत्रमा सन् १९५२ देखि १९६२ सम्म तीन वटा निर्वाचनमा भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री तथा विख्यात राजनेता एवम् विद्वान् जवाहरलाल नेहरू जितेका थिए । अहमद भारतीय लोकसभामा हत्या, बलात्कार, अपहरण र डकैतीजस्ता गम्भीर आरोप लागेका १२ प्रतिशत सांसदमध्ये एक जना थिए ।
नवनिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री थिए– मनमोहन सिंह । पूर्वअर्थमन्त्री तथा चर्चित सुधारक सिंहले भारतीय आयात र औद्योगिक उत्पादनमा लगाइएको कडा नियन्त्रणलाई हटाए । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सुनिश्चितताको कार्यक्रम लागु गरे र जनताको सूचनाको हक सुनिश्चित गरे ।
यस्ता प्रगतिशील मुद्दाप्रति अहमदको कुनै चासो थिएन । उनी लोकसभामा न्यून हैसियतमा बसिरहे । उनले सांसदको रूपमा आफ्नो कार्यकालभरिमा एक पटक स्वास्थ्य मन्त्रीलाई पोलियो रोगविरुद्ध भारत कसरी लड्दै छ भनी प्रश्न सोधेका थिए । कारागारबाट केही समयको लागि बाहिर निस्केर उनले संरा अमेरिकासँग भारतको आणविक सम्झौताको विरोधमा संसद्मा मतदान गरेका थिए । सांसदको रूपमा उनको अधिकांश समय रेलमार्गकै कुरा गरेर बित्यो । रेलमार्ग उनको जानकारी भएको क्षेत्र थियो ।
तर, अहमदले आफूलाई सक्रिय बनाइरहे । सांसद पद नभएपछि उनी चुप लागे होलान् भनी नसोच्नुस् । आफ्नो पद गएपछि उत्तर प्रदेशको व्यवस्थापिकाको चुनावमा आफ्ना भाइ असरफ (उर्फ खालिद अजिम) लाई चुनाव लडाए । तर, असरफले चुनाव हारे । माफिया र राजनीतिमा अटिकको दुश्मन राजु पाल विजयी भए । केही समयमै पालको दिनदहाडै हत्या भयो । सबैको शङ्का अटिकमाथि नै थियो । प्रयागराजस्थित अदालतले बताएअनुसार एक वर्षपछि पालको हत्याका मुख्य प्रत्यक्षदर्शीलाई पनि अटिकले अपहरण गरी यातना दिएका थिए । विधानसभाको रिक्त स्थानका लागि भएको चुनावमा असरफले फेरि उम्मेदवारी दिए र यसपटक भने चुनाव जिते ।
अटिकले त्यसपछिका चुनाव कहिल्यै जितेनन् । तर, राजनीतिमा आपराधिक पृष्ठभूमिका राजनीतिक नेताहरूको भारतमा कुनै कमी भएन । सन् २०१९ मा भारतको लोकसभाका सांसदहरूमध्ये गम्भीर अपराधका दोषीहरू दोब्बर सङ्ख्याले बढेर २९ प्रतिशत पुगेको थियो । देशैभरि राम्रा मानिसलाई खराब मानिसले खेदिरहेको थियो । तामिल नाडुजस्तो प्रगतिशील राज्यमा समेत सन् २०२१ मा सांसदहरूको एकचौथाइ सङ्ख्यामाथि गम्भीर अपराधको मुद्दा थियो ।
यस्तो अवस्था निम्तिनुको मुख्य कारण भारतमा निर्माण क्षेत्रमा आएको उभार पनि थियो । आपराधिक दलहरूले निर्माण ठेक्काको लागि आपसमा झगडा गरे । निर्माण कार्यको लागि नभई नहुने कन्क्रिट बनाउन बालुवा अपरिहार्य तत्व हो । उनीहरूले भारतभरका नदी किनार र समुद्र किनारबाट जथाभावी बालुवाको दोहन गरे । त्यसले आर्थिक तथा वातावरणीय हिसाबमा ठुलो नोक्सानी भयो । नदी किनारा सुक्न थाले । भूमिगत पानीको तह कम भयो । बिरुवा र जलचरहरू मरे । तर, अवैध दोहन गर्ने ठेकेदारहरू दिनानुदिन धनी भए र राजनीतिमा लागे ।
सजायबिनाको अपराध
एक समय अहमद भारतको विखण्डित आपराधिक–न्याय प्रणालीका उदाहरण बनेका थिए । सन् २०२१ मा भारतका झन्डै ६ लाख मानिस कारागारमा बन्दी थिए । उनीहरूमध्ये निकै ठुलो सङ्ख्या अर्थात् तीनचौथाइ बन्दी पुर्पक्षमा थिए । अर्थात्, उनीहरू आफूमाथिको दोषको कानुनी अनुसन्धानको क्रममा प्रहरी हिरासतमा राखिएका थिए । उनीहरूको अपराध पुष्टि भने भइसकेको थिएन । अहमद पनि उनीहरूजस्तै एक जना थिए । तर, उनी जस्तो त हिरासतमा कमै मात्र बन्दी बस्न पाउँछन् । हिरासतबाट चुनावमा उम्मेदवारी दिनेबाहेक उनले एक जना व्यापारीको अपहरण गरी कारागारका एक जना कर्मचारीको सहयोगमा ती व्यापारीलाई यातना दिएका थिए र धम्की दिएर जबरजस्ती सम्पत्ति लुटेका थिए । कारागारको कोठामा बस्दा बस्दा वाक्क लागे उनी त्यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई घूस खुवाएर रेलवेको पाहुनागृहलगायत आरामदायी कुनै कोठामा बसेर मस्ती गर्थे ।
पुर्पक्षका लागि कारागारमा राखिएका बन्दीमध्ये अधिकांशले कदाचित उनीहरूमाथिको अभियोग पुष्टि नै भएको अवस्थामा भोग्नुपर्ने सजायको अवधि भन्दा पनि बढी समयावधि नर्कजस्तो भिडभाड भएको कारागारमा भोगिसकेका हुन्छन् । अपराध ‘कबुल गराउन’ कतिपय कैदीलाई त हिरासतमा चरम यातना दिइन्छ । भारतभर यस्तो अभ्यास अब त सामान्य र सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ ।
‘जय भीम’ नामको चलचित्रमा सन् १९९३ मा तामिलनाडुमा हिरासतमा दिइने चरम यातनाको भयानक दृश्य प्रस्तुत गरिएको छ । यस्तो काम आज पनि भइरहेकै छ । यस्ता चरम यातना भोग्नेमध्ये ८० प्रतिशत त दलितहरू छन् । भारतको जात व्यवस्थामा दलितहरू सबभन्दा पिँधका मानिन्छन् । तेलंगानामा एक जना दैनिक ज्यालादारी मजदुर हिरासतमा चरम यातनाको कारण मारिए । सरकारको सबभन्दा भरपर्दो निगरानी राख्ने यन्त्र र अनुहार चिन्न प्रणालीले त्यो मजदुरलाई गल्तीवश अपराधका दोषी देखाएको पछि पुष्टि भयो । तर त्यतिञ्जेल मरिसकेको थियो । भारतको सबभन्दा प्रगतिशील राज्य भनिने केरालामा समेत हिरासतको यातना पाउने पीडित र उनीहरूका परिवारले खुब दुःख पाउँछन् । तर, ‘प्रहरीले उनीहरूले भोगेको दुःखप्रति कति पनि सहानुभूति राख्दैनन् ।
अहमदको छोरा पनि बुबाजस्तै एक उदाहरण बने । प्रहरीले उनी र उनका सहयोगीको हत्या गर्नुबाहेक आफूसँग कुनै विकल्प नभएको दाबी गरेका थिए । अभियुक्तले भाग्ने क्रममा प्रहरीमाथि गोली हान्ने प्रयास गरेका थिए । तर, प्रहरीका लागि यस्ता ‘दोहोरो मुठभेद’ भारतीय प्रहरी र सरकारको चालचलनकै हिस्साजस्तै भइसकेको छ । खासमा त्यो हत्या गैरन्यायिक हत्या थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९६० दशकको अन्त्यतिर किसान र विद्यार्थीहरूलाई दबाउन ‘मुठभेद’ शब्दको प्रयोग थालेकी थिइन् । कलकत्तामा जन्मेर उतिबेलाका प्रख्यात प्रहरी अधिकारी रञ्जित गुप्ताले हुर्काइएकी उनलाई यस्ता अभ्यास शीघ्र नै शासन गर्ने आधारभूत हतियारजस्तै भयो । जनताका दुःखको सम्बोधन गर्नुभन्दा नागरिकप्रति राज्यको हिंसात्मक दमन सजिलो काम हो । प्रहरीले हत्या गर्ने यही हतियार प्रयोग गरी सन् १९९० दशकको सुरुआतमा चर्केको शिख विद्रोहलाई दबाएको थियो । त्यस्तै ‘सत्य’ चलचित्रमा चित्रण गरेजस्तो सन् १९९० दशकमा मुम्बईका माफियालाई तह लगाउन यही उपाय प्रयोग भएको थियो ।
प्रहरीले अभियुक्तलाई मार्ने घटना यति धेरै सङ्ख्यामा भइरहेको छ– भारतीय जनता आज त्यस्ता घटनालाई ‘दोहोरो मुठभेदमा मारिएको’ भनिरहन आवश्यक ठान्दैनन् । आफ्नो शानदार जीवन जोगाउन व्यग्र भारतीय शासकहरू प्रहरी अधिकारीहरूलाई ‘मुठभेद विशेषज्ञ’ भनी व्याख्या गर्छन् । (‘मुम्बई माफियाः प्रहरीविरुद्ध अन्डरवल्र्ड’ नामको नेटफ्क्सि चलचित्रमा यो वास्तविकताको सटिक चित्रण गरिएको छ ।)
कानुन नभएको राज्य
भारतको देखावटी प्रजातन्त्रमुनि गहिरो व्यक्तिगत र राज्यको तहमा हुने अप्रजातान्त्रिक व्यवहार स्थापित मूल्य मान्यताजस्तै बनिसकेको छ । अनि भारतको चुनावी र न्यायिक प्रणाली सुधार गर्न त्यो प्रवृत्तिले अस्वीकार गर्नुमा कुनै आश्चर्य छैन । यो ‘खराब सन्तुलन’ नगर्न असम्भव छ । भारतीय चलचित्रमा पटकपटक यो विखण्डित मूल्यमान्यताको प्रदर्शनले पनि निराशा र भय प्रतिबिम्बित गर्छ । अनि लहडी र अन्यायी जीवनको खुला प्रदर्शनले यस्तो अवस्थालाई सजाय गर्ने चाहना राख्छ । भारतीय र अन्तर्राष्ट्रिय शासकवर्ग भारतलाई आधुनिक देशको रूपमा चित्रण गर्न व्यग्रता देखाउँछन् । विद्युत्तीय प्रविधि ल्याएर र उच्च मोलका व्यापारलाई प्रवद्र्धन गरेर उनीहरू भारतलाई आधुनिक बनाउन खोज्छन् । तर, आज खासमा भारत जङ्गल राजतिरको दौडमा लागिरहेको छ ।
आज भारतमा गैरकानुनी बालुवा दोहन फस्टाइरहेको छ । हतियारको व्यापार उस्तै छ । अफगानिस्तान र म्यानमारबाट ठुलो परिमाणमा लागुपदार्थ भारतमा भित्रिरहेको छ । त्यस्ता लागुपदार्थको सबभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भारतका शासकवर्ग नै हुन् । उदाहरणको लागि भारतीय चलचित्र ‘उड्ता पञ्जाब’ मा लागुपदार्थ र हतियारको कारोबारले पञ्जाबका राजनीतिक नेता, प्रहरी र अपराधीका कानुनविहीन माफियातन्त्रलाई प्रोत्साहित गरिरहेको चित्रण गरिएको छ । पञ्जाब कुनै बेला भारतको समृद्ध राज्य थियो । त्यहाँ आज किसान र कम पढेलेखेका बेरोजगार युवाहरू ठुलो तनावको जीवन बाँचिरहेका छन् ।
अहमदजस्ता भारतीयको लागि राजनीति भनेको सुरक्षाकवच र शानदार व्यापार हो । देशको सेवा गर्नेसँग उनीहरूको कुनै लिनुदिनु छैन । जबसम्म उनीजस्ता अपराधी राजनीतिक नेताको दिन फलिफाप हुन्छ, भारतको आकाशमा चुनौती मडारिन छोड्नेछैन । केही भारतीयहरू धनी हुँदै जान्छन् । तर, बहुमत जनतालाई रोजगारी पाउन धौ धौ हुनेछ । गुणस्तरीय शिक्षा पाउनेछैनन् । स्वास्थ्य सेवा पाउन मुस्किल हुनेछ । वातावरणीय विनाशले उत्पादकत्व घटिरहेको छ । मानिसको आयु कम हुँदै छ । मुख्यतः हिन्दूवादी राष्ट्रवादी शक्तिले हिंसालाई बढावा दिइरहेको छ । यस्ता हिंसाले भारतलाई धपक्कै छोपिरहनेछ ।
(लेखक प्रिन्सटन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक नीतिका अतिथि प्राध्यापक हुन् । उनी यसअघि विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा संलग्न थिए ।)
स्रोत : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट
नेपाली अनुवाद : नीरज