नक्कली भुटानी शरणार्थी र शासक दल

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव बेचबिखनका आरोपीहरूले आ–आफ्नो मोबाइल फम्र्याट किन गरे ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चासो भएकै कारण नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन भइरहेको हो ? के नेका, एमाले, माओवादीका तीन नेताको बरोबर बैठक यतिबेलै किन भयो ? के नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका आ–आफ्ना मानिसहरूलाई सजायबाट मुक्त गर्न यो बैठक भइरहेको हो ? यी प्रश्नहरू उठिरहेका छन् ।
देशलाई घात गर्ने काम १०४ वर्षको राणा शासनमा भयो† ३० वर्षको पञ्चायती शासनमा भयो र बहुदल र गणतन्त्रको यो ३३ वर्षमा भइरहेको छ । यसकारण, शासन सत्ताका मुख्यमुख्य व्यक्ति प्रम, मन्त्री र उनीहरूबाट निजी फाइदा लिएकाहरू दोषी हुनैपर्छ । लाभको पदमा बसेकाहरूले काठमाडौँ र अन्य मुख्यमुख्य सहरमा क–कसले जग्गा र घर जोडे ? यसको छानबिन हुनैपर्छ ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुम पार्न सरकार पुनः गठनसमेत हुने सङ्केत छ । लडाकु शिविरको अर्बाैँ रुपियाँ भ्रष्टाचारको आरोप लागेको र प्रतिनिधिसभामा हाल ३२ स्थान मात्र भएको माओवादी केन्द्रका प्रम र गृहमन्त्रीले नेका र एमालेका पूर्वमन्त्रीहरूलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बयान लिन थालेपछि नेकाका सभापति देउवाले ‘सरकार कसरी टिकेको छ ? माओवादीलाई थाहा हुनुपर्छ’ भनी धम्कीको भाषा बोले । आव २०८०÷८१ को बजेट पारित गर्दै सरकारबाट पुनः गठन हुने सम्भावना छ ।
नेकासँग मोलमोलाइ बलियो बनाउन माओवादी, एस, राजमो, बाबुराम, विप्लवहरू एउटै डबुमा कार्यक्रम गर्दै छन् । तर, नेका र एमाले मिलेर प्रतिनिधिसभाका समितिहरूको सभापति भागबन्डा गर्ने, एस, राजमोसँगै जनमत, नाउपालाई पनि संसदीय सुनुवाइ समिति र संयुक्त समितिमा नराख्ने तयारी गरिएको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अटेका एस, जनमत, नाउपामा अहिले नेका र एमालेदेखि चकित छन् ।
नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त नै हुन् । तर, सरकारमा गएका दलहरू मुखले असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तबारे चर्चा गरे पनि व्यवहारमा युक्रेनमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र नाटोको आक्रमणलाई रुसको आक्रमण भनी बङ्ग्याउँदै छन् । पूर्वराजावादीहरूको पार्टी भनी चिनिएको राप्रपाले पनि युक्रेनमा रुसको आक्रमण जस्तो गलत विषय दोहो¥यायो । रास्वपाका मुख्यमुख्य नेताहरूले पत्रकार भएर बोल्दा एमसीसी सम्झौताको विरोध एवम् भत्र्सना गरेका थिए । अहिले राजनीतिक दल खोलेर संसद् र सरकारमा समेत पुगिसकेपछि रास्वपाले एमसीसी र एसपीपीबारे खण्डन गरेको छैन ।
राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी कलेजमा ठुलो रकम शुल्क तिरेर पढ्न पठाउने रोक्नु जरुरी छ ।