अनुसन्धान कमजोर बनाउने चलखेल !

आरोपितले कसुर सहजै स्वीकार गर्दैनन् । यसमा पनि सार्वजनिक लाभको पदमा रहेकाले यस्तै किसिमको बयान दिएका छन् । बयानमा इन्कार गरे पनि प्रमाणले त्यसलाई सहयोग गर्दैन, आरोपितले कसुर गरेका बलिया प्रमाण छन् ।
प्रहरीका अनुसार हालसम्म १ सय ८ जनाको उजुरी परेको छ, जसमा २४ करोडभन्दा बढी रकम उठाइएको उल्लेख छन् । प्रहरीले यस प्रकरणमा एक अर्बभन्दा बढी असुली भएको अनुमान गरेको छन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार राईका छोरा नीरज अमेरिका र प्रतीक हङकङ भागेको प्रहरीको आशङ्का छ । दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास जारी रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
हिरासतमा रहेका १४ जनाकै बयान सकिएको प्रहरीले जनाएको छ । आरोपितविरूद्ध ठगी, सङ्गठित अपराध, राज्यविरूद्धको अपराध, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक पदको दुरूपयोग÷भ्रष्टाचारलगायतमा कारबाही गर्ने गरी प्रतिवेदन बनाउने प्रहरीको तयारी छ ।
गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ पनि यस प्रकरणको अनुसन्धानको घेरामा छन् । मियाँलाई तत्कालीन गृहमन्त्री थापाले २०७७ माघ ७ मा नियुक्त गरेका थिए । थापा हटेपछि गृहमन्त्री बनेका खाणले मियाँको कार्यकाल २ वर्ष थपिदिएका थिए ।
२०७८ असार २९ मा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेता खाण गृहमन्त्री बनेका थिए । मन्त्री बनेको महिना दिनभित्रै खाणले गृह सचिवमा पाण्डेलाई ल्याएका थिए । त्यसपछि नक्कली शरणार्थीको तानाबाना मन्त्री खाण र सचिव पाण्डेमार्फत अघि बढेको थियो ।
बहालवाला सचिव, सांसद र प्रभावशाली पूर्वमन्त्रीहरू नै जोडिएकाले अनुसन्धान कमजोर बनाउन सबैतिरबाट चलखेल जारी छ ।
यो सङ्गठित अपराधको जालो भत्काएर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की र काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी मनोज केसी निरन्तर खटिरहेका छन् ।

नक्कली शरणार्थी खडा गर्न कसले कति बुझे ?
इन्द्रजित राई साढे ५ करोड, टोपबहादुर रायमाझी ३ करोड, बालकृष्ण खाण १ करोड २३ लाख, प्रतिक थापा १ करोड, टेकनारायण पाण्डे ५० लाख, सन्दीप रायमाझी ४० लाख, नरेन्द्र केसी ५ लाख ।
कान्तिपुर, जेठ ३ गते
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सभापति देउवा मौन बसेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला महतले भने, सभापतिको धेरै बोल्ने बानी छैन ।
आङटावा शेर्पाले आरोपितलाई भेटेर पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नाम नलिइदिन लविङ गरेका थिए ।
नागरिक, जेठ ३ गते
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उपसचिवले सचिवहरू बिचौलियाकै भूमिकामा पुगेकाले त्यसले सिङ्गो प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको बताए । “सचिवहरू आफैं बिचौलिया र माफियाको भूमिकाका काम गर्दा हामीहरूलाई शिर ठाडो पारेर हिँड्न समेत कठिन हुन थाल्यो ।” प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती उपसचिवले भने ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका निकायले पनि त्यस्ता मन्त्रालय र विभागमा हुने सेटिङ धन्दाका बारेमा छानबिन र अनुसन्धान गर्न सकेको छैन ।
नेपाल समाचारपत्र, जेठ ३ गते

फाराम भराउने कार्यालय नै खडा ?
आङटावा शेर्पाले ललितपुरमा कार्यालय नै सञ्चालन गरेको पाइएको छ । यसरी पैसा उठाउने तीन लटमा तीन ठाउँमा कार्यालय राखिएको पीडितहरूले बताएका छन् । यही प्रकरणमा शेर्पा अहिले हिरासतमा छन् ।
सोमबार आफैँ प्रहरी परिसर टेकु पुगेका शेर्पा साँझ तारेखमा छुट्ने तयारीमा थिए । तर, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले उनलाई हिरासतमै राख्न निर्देशन आएपछि रोकिएका थिए । उनीमाथि अनुसन्धानका लागि मङ्गलबार तीन दिनको म्याद थप गरिएको छ ।
भुटानी शरणार्थी बनाउन भन्दै जुटाइएका युवालाई विश्वास दिलाउन तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पनि पुग्थे बेलाबेला शेर्पाको कार्यालयमा ।
आङटावा शेर्पाले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका राम्रा देश पठाइदिने र त्यसका लागि ५० लाख लाग्छ भनेका थिए । गाउँगाउँबाट युवा जम्मा गराएर फाराम भर्न लगाए ।
नयाँ पत्रिका, जेठ ३ गते
भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने भन्दै आङटावा शेर्पाले रकम असुल ग¥यो, तर हालसम्म न परिचय पत्र बनाइदियो, न रकम फिर्ता ग¥यो भनेर पीडितहरू सङ्घमा उजुरी लिएर आएका थिए । हामी आङटावालाई बोलाएर छलफल पनि ग¥यौँ । दुई महिनाभित्र सबैको रकम फिर्ता गर्छु भनेका थिए । तर, पछि रकम फिर्ता गरे कि गरेनन् त्यस विषयमा अपडेट छैन ।
ल्हावपा शेर्पा, महासचिव, शेर्पा संघे