सिमाना बेच्नेहरू नागरिक बेच्न लागे !

बहुदलको ३४ वर्ष यताका सरकारहरूले नदी बेचे, सिमाना बेचे, युवा बेचे, चेलिबेटी बेचे, खानी र खनिज बेचे, अहिले नागरिक बेचे । यो अवधि नेकाको नेतृत्वमा ११, एमालेको नेतृत्वमा ५, माओवादीको नेतृतवमा ४ ओटा सरकार गठन भयो भने राप्रपा नेतृत्वको सरकार पनि चार पटक नै भयो । यति धेरै अपराधमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रम र पार्टीहरू दोषी किन हुँदैनन् ? के प्रधानमन्त्रीको जानकारीविना यस्तो अपराध हुनसक्ला ? भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, दक्षिण कोरिया, अमेरिकालगायतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल परे, नेपालमा नागरिक बेचिँदा समेत किन जेल पर्दैनन् ?
नेपाल प्रहरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान टुङ्ग्याउँदै छ । अझै १५ जना आरोपी प्रहरीको खोजीमा छन् । भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल पनि पक्राउ परे । रिजालले तत्कालीन प्रम देउवालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे सूचना पठाएका थिए । नेपाल सरकारले रिजाललाई दिएको सुरक्षा गार्डसमेतको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सामेल थियो ।
शरणार्थी प्रकरणमा आरोपीबारे समाचार प्रकाशित भइरहेको छ । समाचार माध्यममा आएका कतिपयलाई नेपाल प्रहरीले छानबिनमा बोलाएको छैन । के हावा नचली पात हलिएको होला र ? एक आरोपीले आफूलाई माइतीबाट काठमाडौँमा १२ रोपनी जग्गा र घरसँगै एउटा बन्दुक पनि दाइजो पठाएको बताइन् । नागरिक बेचबिखन र भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूको जवाफमा बन्दुकसमेत दाइजो पाएको थियो ।
देउवाको समर्थनमा प्रम भएका दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत सार्वजनिक भएको नीति कार्यक्रममा नवीनता छैन । भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखनमा लागिपरेका शासकहरूले सुशासनको बयान गरेको पत्यारिलो छैन । सार्वजनिक पदमा बसेका र ठूलठूला उद्योगी–व्यापारीको सम्पत्ति बर्सेनि सार्वजनिक गर्ने गराउने प्रतिबद्धता आउनुपथ्र्यो, आएन । निर्वाचन राज्य संयन्त्र कब्जा गरी बुथ कब्जा गर्ने शासक दलहरूबाट राम्रो आशा गर्न सकिँदैन ।
सङ्घीयताविरुद्ध उठिरहेको जनआवाजलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण प्रदान गर्नु जरुरी छ । कर्णाली र तराईका जनताको उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । राजस्वको ४० प्रतिशत मात्र चालु खर्चमा लगाई बाँकी ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण गर्नु जरुरी छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गका ठेकेदार अनुमतिपत्र खारेजी गरी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी र हेभी इक्विपमेन्टमार्फत विकास निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
मन्त्रालयले नै सबै योजना बनाउने भए योजना आयोगको औचित्य रहँदैन । नेपालको प्राकृतिक स्रोध, साधन र नदीनाला भारतलाई दिने नेपाल लगानी बोर्ड पनि खारेज गर्नुपर्दछ । सरकारी नापी नक्सा र फिल्डबुका उतारमा सरकारी र सार्वजनिक जनिएको जङ्गल, कमलपोखरी, पर्ती, नदी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने भूमि व्यवस्था मन्त्रालय आवश्यक छ र ?