६० वर्ष नाघेका किसानलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) दिनुपर्ने

काठमाडौँ, ७ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आइतबार नेका–माओवादी सरकारको नीति–कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्नुभयो । उक्त बैठकमा सांसद सुवालले राख्नुभएको मन्तव्यको सार–
प्रजातन्त्रको लागि जेल बसेको दाबी गरेका सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूले अन्य पार्टीलाई पनि पर्याप्त समय दिएर बोल्न दिने र सुन्ने गर्नु जरूरी छ ।
३४ वर्षयता बहुदलीय व्यवस्थामा नेपाली काङ्गे्रसको ११, एमालेको ५, माओवादीको ४, अन्य ४ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सक्षम र विकल्प भएको भए देशको व्यापार घाटा २० खर्ब, सार्वजनिक ऋण २० खर्ब, भारतबाट विषादी भएको तरकारी, दाल, चामल किन्नुपर्ने र ८० लाख युवा १७१ देशमा सस्तो ज्यामी बन्नुपर्ने थिएन ।
अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन नदिन प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा संशोधनको सार पेश गर्दछु –
यो नीति तथा कार्यक्रममा नवीनता छैन । सार्वजनिक पदमा बसेका र ठूलठूला निजी उद्योगी–व्यापारीहरूको सम्पत्ति बर्सेनि सरकारलाई बुझाउने र सार्वजनिक गराउने व्यवस्था जरूरी छ ।
नेपाली युवालाई गोर्खा भर्तीमा पठाइएबापत राणा प्रधानमन्त्रीहरूलाई बेलायती सरकारबाट प्राप्त भएको अर्बौँ रूपैयाँबाट तत्कालीन राणा शासकहरूले नेपाल र भारतलगायतमा चल अचल सम्पत्ति जोडेको जफत गरीे राज्य कोषमा ल्याउनुपर्छ । पञ्चायतकालदेखिका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नु जरूरी छ ।
सङ्घीयताविरूद्ध उठिरहेको जनआवाजलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहलाई पूर्णरूपमा विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तता प्रदान गर्नु जरूरी छ । कर्णाली र तराईका गरिब जनताको उत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको पुरानो बस्तीमा भूकम्पबाट क्षति भएको घर पुनः निर्माण गर्न सहुलियत ब्याज दरको ऋण र अनुदान रकम बढाएर उपलब्ध गराउनुपर्छ र विश्व सम्पदा स्थलहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
हेभी इक्विप्टमेन्ट डिभिजनको सहयोगमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीमार्फत विकास निर्माणको काम अघि बढाउनु पर्छ । ‘क’ र ‘ख’ वर्गका ठेकेदारको अनुमति पत्र तत्काल खारेज गर्नु जरूरी छ ।
सहकारीको कार्य क्षेत्र वडा र पालिकास्तरमा मात्र सीमित गर्नुपर्छ । बचतकर्ताको अर्बौँ रूपैयाँ घोटालामा संलग्न सम्बन्धित सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको घैघरानाबाट जनताको बचत फिर्ता गराउनुपर्छ । निजी बैङ्कहरू सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । उद्योग वा कम्पनीको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न दिइएको तत्काल जफत गर्नुपर्छ ।
नेपालीले राख्न पाउने चल–अचल सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नुपर्छ । पुँजी बजारमा विदेशी पुँजीलाई निषेध गर्नुपर्छ । विदेशी पुँजीसँगै विदेशी सेना आउनेछ र विदेशी सेना आयो भने अहिले मन्त्री भएकाहरूलाई नेपाली जनताले जनअदालतमा उभ्याएर सजाय दिनेछन् । बजेटलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्ता पक्षका सांसदहरूको पेवा बनाउनेहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।
मन्त्रालयको योजनालाई नै आफ्नो योजना बनाउने राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपालको नदीनाला, जङ्गल, जमिन, जडिबुटी विदेशी एकाधिकार पुँजीलाई दिने नेपाल लगानी बोर्डलाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । भर्खरैमात्र भारतलाई दिइएको अरूण चौथो फिर्ता लिनु जरूरी छ ।
जोत्नेलाई जमिन वितरण, निःशुल्क सिँचाइ, बीउबिजन र प्रविधिको व्यवस्था गर्नु जरूरी छ । आव २०८०÷८१ भित्रै देशमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्दछ । निजी प्लटिङ अनुमति रोक्नुपर्दछ । हलिया, कमैया, हरूवा, चरूवा, भूमिहीन, सुकुमबासीलाई जमिनदारको जग्गा वितरण गर्नुपर्छ । यो वर्ष ५५ प्रतिशत कम वर्षा हुने विज्ञहरूको अनुमान बाहिरिएको हुँदा यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक तयारी गर्नुपर्छ ।
तराईको प्राणको रूपमा रहेको चुरे क्षेत्रको खनिज वस्तु दोहन पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ । नेपालको साल काठको तस्करी भइरहेको नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
सरकारी नापी नक्सा र फिल्डबुकमा सार्वजनिक जङ्गल, कमल पोखरी, पर्ती, नदी जनिएको तर व्यक्तिको नाममा दर्ता र बेचबिखन गरिएको जग्गा र संरचना अविलम्ब सरकारी र सार्वजनिकमा ल्याउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुपर्छ । दुवाकोटमा वीर अस्पताल बनाउने हो कि होइन सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ ।
नागरिकता परिचय पत्रमै नागरिकको आवश्यक विवरण समावेश हुने व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रलगायत खारेज गर्नुपर्छ ।
सस्तोमा बेचिएका उद्योगहरूलाई जफत गरी पुनः सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनुपर्छ । ध्वनि, धुँवा र रसायन प्रदूषण फैलाइरहेको भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई यही आ.व.को पहिलो त्रैमासभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।
नेपालका ढुङ्गा खानीका ढुङ्गाहरू नेपाल–भारत सीमा बन्द गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि कालापानीमा ७० वर्षदेखि कब्जा गरी राखेका भारतीय सेनालाई तुरून्त फिर्ता पठाउनुपर्छ । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरामा जनगणना गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि भारतमा पर्ने गरी तयार गरिएको नेपाल–भारत स्ट्रीप नक्सा (सीमा वा धर्से नक्सा) खारेज गर्नुपर्छ ।
१६५ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा सहर विकास गरी प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद एवम् उच्च अधिकारीहरू आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्नैपर्ने कानुन बनाएर देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ ।
देश र जनतामा समर्पित आस्थाको पत्रकारितालाई जोड दिनुपर्छ । विज्ञापनको भाषा र प्रस्तुतिको पात्र नेपाली हुनुपर्छ । गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, राससलगायतलाई शासक दलहरूको एकाधिकार बनाउनेहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।
ठूलठूला भ्रष्टाचारी, नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, महिला बलात्कारपछि हत्या गर्ने, मानव बेचबिखन गर्नेलाई कानुन संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजायसमेतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । शरणार्थीलाई भुटान फिर्ता नपठाई भारतीय शासकवर्गको दबाबमा तेस्रो देश पुनर्वासमा पठाउनेहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ ।
सरकारको समानान्तर बजेट खर्च गर्दै आएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ ।
क्यान्सर, किड्नी, मुटुलगायत रोगको विदेशी औषधिसमेत समयमा व्यवस्था नगर्ने औषधि व्यवस्था विभागका महाप्रबन्धक र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउनुपर्छ ।
ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्नु जरूरी छ । प्रत्येक वडा र टोल टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालउद्यानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । १८ वर्ष नाघेका युवालाई ३ महिनाको सैनिक तालिम दिनु जरूरी छ ।
निजी क्षेत्रका श्रमिकको लागि मात्र टे«ड यूनियनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आव २०८०÷८१ देखि ६० वर्ष नाघेका किसानलाई निजामती सेवाका अधिकृत सरहको निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
(नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जेठ ७ गते नेका–माओवादी सरकारको नीति–कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा राख्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)