नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण नहोस्

देशका शासकहरू विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको उठबसमा चलेसम्म र विदेशी ऋण र सहयोगमा मुलुक चलेसम्म देश आत्मनिर्भर हुनेछैन । विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ पूरा गर्न शासकहरू लागिरहेमा कुनै दिन नेपाल आर्थिक सङ्कटको खाडलमा जाक्नेछ र देश ध्वस्त हुने सम्भावना हुन्छ । देशमा एकपछि अर्को अमेरिकी चलखेल बढेको छ, अमेरिकी सेना पसेर नेपालको राजनीतिक गतिविधि नियालिरहेको छ । धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको भारतीय सरकारको चलखेल अहिले पनि यथावत छ । विदेशी नागरिकहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने दबाब भारतको हो, भारतको स्वार्थ पूरा गर्ने दलालहरूको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थन्किएर रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि नागरिकता विधेयकबारे कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए । सो विधेयक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी थिइन् । वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको निर्णय मान्नुपर्छ भनेर आँखा चिम्ली प्रमाणीकरण गरेमा त्यो देशघाती हुनेछ । राष्ट्रपति पौडेलले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेछैन भन्ने आम जनताको विश्वास छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिले दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन भन्नु सरकारले जे निर्णय गरे पनि आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुजस्तै हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वर्तमान सरकार विदेशीलाई पनि सहज ढङ्गले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता दिने पक्षमा रहेको छर्लङ्ग हुन्छ ।
पहिले अस्वीकृत भइसकेको नागरिकता विधेयक अहिले नैतिकरूपले पनि प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपति पौडेलले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले झैँ सो नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गर्नुपर्छ । संविधानमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेनन् भने के गर्ने भन्ने विकल्प संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय ग¥यो भनेर, संसद्ले पारित ग¥यो भनेर राष्ट्रपतिले आँखा चिम्ली प्रमाणीकरण गर्नु मनासिब हुँदैन । देशलाई घात हुने, दूरगामी असर पर्ने, देशको अस्तित्वमा नामेट पार्ने कुनै पनि विधेयक, सन्धि–सम्झौतामा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरूले समर्थन जनाउनुहुँदैन । आम जनताले नागरिकता विधेयक पारित गर्न नहुने भनी पहिले देशव्यापी विरोध भएको थियो । सरकार र राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने बाध्यता ननिम्तियोस् ।
राष्ट्रपतिको निर्णय या सहमति देश र जनताको पक्षमा हुनुपर्छ । देश र जनताभन्दा कुनै दल ठूलो हुनेछैन । देशलाई आघात पार्ने कुनै पनि काम राष्ट्रपतिले गर्नु मनासिब हुँदैन । राष्ट्रपति पौडेलको जीवनमा दाग लाग्ने काम गर्नु उपयुक्त होइन । अतः संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने छैनन् । यसलाई सरकारले खारेज गरेर देश र जनताको हित हुने काम गर्नुपर्छ । सरकार कसैको दबाब र प्रभावमा नपरोस् । नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्छ । शासकहरूले आफ्नो इज्जत, प्रतिष्ठा र जनताको विश्वास गुम्ने खालका कुनै पनि गतिविधि, हस्ताक्षर र सहमति जनाउने काम नगरुन् । नत्र देश भताभुङ्ग हुनेछ ।