उद्देश्य र गन्तव्य भुलेको वाग्मती प्रदेश सरकार

यो निलो पुस्तिका (विनियोजन विधेयक – २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता) को विषयमा हामी छलफल गर्दै छौँ । यो पुस्तिका औपचारिकतामा केन्द्रित छ । जसरी हिजोका सरकारहरूले निलो पुस्तिकाहरू प्रकाशन गर्ने र छलफल गराउने गर्थे, त्यसरी नै एक खालको कर्मकाण्ड आज यहाँ चल्दै छ । सरकार र मन्त्रीहरू कति संवेदनशील छन् र कति जिम्मेवार छन्, त्यो महत्वपूर्ण सवाल हो । सदनमा उठेका कुराहरू कतिको ग्रहण गर्ने क्षमता वा संस्कार हामी देखाउन सक्छौँ भन्ने नै महत्वपूर्ण विषय हो ।
यो पुस्तिकामा जति भाव झल्किनुपर्ने हो, त्यो हामीले पाएनौँ । भावशून्यतामा टेकेर हामी कता पुग्छौँ र हामीले हाम्रो उद्देश्य कति हासिल गर्न सक्छौँ ? विचारणीय छ । अर्को महत्वपूर्ण सवाल उठ्छ, यो सरकारको गठन नै कसरी भयो ? यो सरकारको गठन नै सिद्धान्त मिल्काइसकेपछि, सिद्धान्तलाई एकातिर राखिसकेपछि भएको हो । सिद्धान्तलाई थन्काइसकेपछि यो सरकारको जन्म भएको हो । जब गठन वा जन्म नै एक खालको अपवित्र वा दुई विपरीत विचारबाट हुन्छ, तब गन्तव्य कतिको सुनिश्चित होला ? उद्देश्य हासिल गर्न कतिको सम्भव होला ? यस आधारमा भन्ने हो भने यो निलो पुस्तिका सैद्धान्तिक विचलनको एउटा दस्तावेज हो । बिचलित भइसकेपछि यो निलो पुस्तिकाको जन्म भयो ! अब उद्देश्य र गन्तव्यको बारेमा हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ ।
हामी बच्चा बेलामा खेल्थ्यौँ, ‘थ्री लेग रेस’ ! दुई जना केटाकेटीको खुट्टा बाँधेर दौड्ने । त्यो दौड गन्तव्यमा सहजै पुग्न सम्भव हुँदैन ! त्यसरी नै दुई फरक विचार अर्थात् एउटाले भन्छ कम्युनिस्ट, अर्कोले भन्छ पुँजीवाद ! ती खुट्टा बाँधेर दौड्न खोज्दै छन् । जनतामाथि विश्वासघात भइरहेको छ । जनताले केबल आश्वासन पाइरहेका छन् । बरु सिधै भन्दिऔँ, हामी पुँजीवादतर्फ नै अगाडि बढ्छौँ ! हामी सिधासाधा जनता वा तल्लो वर्गलाई हेर्न सक्दैनौँ भनेर घोषणा गरिदिऔँ ! त्यसमा फरक पर्दैन । यस विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ ।
अर्को, विगतमा प्रदेश सभामा ५–६ पटक हामीले सुन्यौँ । सालमात्र फरक रचनाकार एउटै हो कि भनेर हामीलाई आशङ्का छ । अन्यथा, त्यसको काम र व्यवहारबाट खण्डन होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ ।
अहिलेसम्मको हाम्रो विडम्बना के छ भने सरकार वा सत्तामा नजाउन्जेल बेथितिको विरोध गर्ने, अझ चर्कोचर्को भाषामा ! सरकारमा गइसकेपछि त्यही बेथिति बोक्ने, त्यही बेथितिकै अंश बन्ने ! यो राजनीतिक बेइमानी हो । यो राजनीतिक विडम्बनाबिच हामी अगाडि बढ्दै छौँ । त्यसकारण, त्यसरी होइन, हामी गर्दैनौँ, त्यो बेथितिको विरुद्धमा जान्छौँ भन्ने हो भने त्यसलाई कर्म र व्यवहारबाट सिद्ध गर्न सम्बन्धित शासक दलहरूलाई हाँक दिन्छौँ ।
यो निलो पुस्तिकामा एउटा १४ नं को बुँदा छ । जसमा हामी संविधानबमोजिम समाजवादउन्मुख हुन्छौँ भनेर लेखिएको छ । साँचो अर्थमा समाजवादतर्फ उन्मुख हुने हो भने म यहाँ केही व्यावहारिक विषयहरू राख्न चाहन्छु । राष्ट्रिय पुँजीको विकास कसरी गर्ने ? त्यो सम्भावनातर्फ हामी अग्रसर हुने कि नहुने ? विदेशी पुँजीको प्रभाव र विदेशी पुँजीको अत्याचार रोक्नको निम्ति हामीले व्यावहारिकरूपमा जवाफ दिने कि नदिने ? विदेशी पुँजीको दलाली कर्म रोक्नको निम्ति हामी कतिको तयार छौँ ?
त्यसैगरी, अहिलेको समस्या भनेको बिचौलिया प्रवृत्तिको समस्या हो । बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ । त्यसैगरी नाफाखोरहरूको अत्याचार अहिलेका केही सहकारी र बैङ्कहरूमार्पmत अनुभव गर्दैछौँ । नाफाखोरको अत्याचारबाट जनतालाई कसरी मुक्त गर्ने ? राष्ट्रिय सम्पत्ति, सामुदायिक या सामूहिक सम्पत्तिको जगेर्ना तथा संरक्षण कसरी गर्ने ? यी विषयमा प्रदेश सरकारले बोल्नुपर्छ ।
सामुदायिक शिक्षाको कुरा धेरै आइसकेको छ । स्वास्थ्य सुविधा तथा सहुलियतका विषयहरू धेरै आइसकेका छन् । त्यसकारण, सहज ढङ्गमा स्वास्थ्य उपचार, शिक्षाको सुविधा कसरी उपलब्ध गराउने भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।
कृषिको सम्बन्धमा फलफुलको खेती, पुष्प खेती, सिँचाइको व्यवस्था, तरकारी, मासुजन्य वस्तु, अन्न उत्पादन, यसको वृद्धिमा व्यावहारिकरूपमा हामीले कसरी काम गर्ने ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिलेको इन्धन र ग्यासको अत्यधिक आयातले गर्दा हामी साह्रै समस्यामा छौँ । त्यसलाई बन्द गर्नको निम्ति विद्युत् उत्पादन, विद्युतीकरणको विषयमा हामी कसरी व्यावहारिकरूपमा अगाडि बढ्ने ? भ्भिअतचषष्अबतष्यल ष्क भत्रगब ितय कयअष्बष्किm भनेर लेनिनले एकचोटि भन्नुभएको थियो । यसमा हामी कसरी संवेदनशील भएर अगाडि बढ्ने ? सेवा सुविधाको विकेन्द्रीकरण नगरिकन यो जुन किसिमको जनघनत्वको समस्या हामीले देखिरहेका छौँ त्यो मेट्न सक्दैनौँ । रासायनिक मलको आयातको कारण हामीले साह्रै समस्या भोगिरहेका छौँ । त्यसको विकल्प खोजौँ ! रेमिट्यान्समा बाँच्ने सपना अब नदेखौँ ! देश विदेशमा भइरहेका युद्धहरू र विभिन्न समस्याहरू हामीले देखिसकेका छौँ ।
विदेशमा उपचार, विदेशमा शिक्षाले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा हामी समस्या झेल्दै छौँ । जबसम्म हामीले बालोद्यान र शिशुशाला गाउँ–सहरमा खोल्दैनौँ र आदर निकेतनको बन्दोबस्त गर्दैनौँ, महिलाहरूलाई श्रमशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने विषयमा संवेदनशील हुँदैनौँ, तबसम्म हाम्रा समस्याहरू समाधान हुनेछैनन् । युवाहरूलाई खेलकुद र अनिवार्य सैन्यतालिमको बन्दोबस्त अर्को आवश्यकता हो ।
नेपाली समाजलाई माथि उठाउने अर्को उपाय पर्यटनलाई जोड दिएर हुनसक्छ । त्यसका निम्ति सम्पदा संरक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो । त्यस विषयमा पनि संवेदनशील होऔँ !
(वाग्मती प्रदेश सरकारद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक–२०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि जेठ ११ गते भएको छलफलमा भाग लिँदै नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् वाग्मती प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)

“थाँक्रोले नै काँक्रो चो¥यो भने के गर्ने ?”
हाम्रो देशको अहिलेको चित्रलाई हेर्दा केन्द्रदेखि गाउँसम्म ‘रक्षक नै भक्षक’ भएको स्थिति छ । केन्द्रदेखि जताततै त्यही दृश्य देख्छौँ । चलनचल्तीको भाषामा हामी भन्छौँ, “थाँक्रोले नै काँक्रो चो¥यो भने के गर्ने ?” देशको स्थिति यही छ ! यथार्थमा जो प्रजातन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी या लोकतन्त्रवादी भन्छन् तिनीहरू भ्रष्टाचारी हुनसक्दैनन् । यदि भ्रष्टाचारी हुन् भने तिनीहरू लोकतन्त्रवादी पनि होइनन्, गणतन्त्रवादी पनि होइनन् !
यतिखेर देशका किसानहरूको समस्या भनेको रासायनिक मलको अभाव हो । त्यसकारण, रोपाइँ सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै कसरी रासायनिक मल उपलब्ध गराउने ? प्रदेश सरकारको उपस्थिति रासायनिक मलको उपलब्धता या वितरणबाट होस् भन्ने हाम्रो माग छ ।
अहिले बजेटको चर्चा छ । यो वर्षको वाग्मती प्रदेशको बजेट न्यायमा आधारित र आवश्यकताको आधारमा र समानुपातिक ढङ्गमा बनाइयोस् र आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्ने ढङ्गमा आओस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।
अहिले देशमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको कुरासँगै अन्य विविध महत्वपूर्ण विषयहरू हामीले देखिरहेका छौँ । काठमाडौँ एक प्रकारले आन्तरिक द्वन्द्व, कलहमा फसिरहँदा हामी सुन्दै छौँँ–कालापानीमा हाम्रो छिमेकी भारतले बङ्कर खन्दै छ । साथै नेपाली भूमि मिचेर भौतिक संरचना निर्माण गर्दै छ । कतै यी विषयहरू मोड्नका निमित्त त अनेक खालका समाचारहरू बाहिर आइरहेका छैनन् ? यस विषयमा पनि हामी संवेदनशील हुन त्यति नै आवश्यक छ ।
देशको अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको वाग्मती प्रदेशसभालाई वाग्मती प्रदेशको भूगोलमा मात्र सीमित नराखी सिङ्गो देशको बारे चिन्तन–मनन र छलफल गर्ने प्रदेशसभामा रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । तसर्थ, नागरिकता विधेयक अर्को एउटा डरलाग्दो विषय हो । आज नक्कली भुटानी शरणार्थी भनिरहँदा भोलि कसैले भन्न नपरोस् – ‘नक्कली नेपाली’, ‘नक्कली नेपाली नागरिकधारी’ काठमाडौंमा आए, सत्ता कब्जा गरे, सिंहदरबार र बालुवाटारमा पसे ! त्यो विडम्बनाको दिन देख्न नपरोस् भन्नाका लागि नागरिकता विधेयकको सबैले विरोध गर्न आवश्यक छ । कुनै पनि हालतमा फेरि पनि ल्याउन खोजिएको खण्डमा तिनीहरू देशद्रोहीहरू साबित हुनेछन् । नागरिकता विधेयकका पक्षधरहरू देशघातीहरू हुन् । नयाँ आवरणमा नागरिकता विधेयक फेरि पनि नयाँ राष्ट्रपतिबाट पारित गर्ने चलखेल भइरहेको छ । त्यसको हामी विरोध गर्दछौँ ।
हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले नयाँ खालको राजनीतिक संस्कार सुरु गर्नुभयो । उहाँले हामीसँग सुझाव माग्नुभयो । हामीले वाग्मती प्रदेशवासी र देशवासीहरूको हितमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीसामु ५३ बुँदे सुझाव पेश गरिसकेका छौँ । यो विषयमा अत्यन्त सुझबुझ, संवेदनशील र अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गमा हाम्रा मुख्यमन्त्री प्रस्तुत हुनुहुने र प्रदेशवासीको हितमा उहाँले यसलाई समेट्नुहुने हाम्रो अपेक्षा छ । भोलिका दिनमा यदि नगरेको खण्डमा हाम्रो ढङ्गमा जनताको माग तथा आवश्यकता पूर्ति गराउन हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।
हामीले प्रदेशसभाको नयाँ सरकार त पायौँ तर हलको बिचमा यी खाँबाहरू अझै हामीले यही देखिरहेका छौँ । यही प्रदेश सभाको हलमा विगतका प्रधानमन्त्रीहरू यहाँ उपस्थित भएर ‘यस्तो पनि सभाहल हुन्छ ?’ अभिव्यक्ति दिएर जानुभएकोे पनि ३–४ वर्ष भइसक्यो ! हामी भने जहाँको त्यहीँ छौँ । नयाँ प्रदेशसभाको हल बन्दै छ भनेर हामीले खबर त सुन्यौँ । तर, त्यसमा पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको चलखेल भइरहेको हामी सुन्दै छौँ । माननीय सभामुखलाई हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । यो तुरुन्त ३,४ या ६ महिनाभित्र यो प्रदेशसभाको नयाँ बन्दै गरेको हलमा नसरेको खण्डमा माननीयहरू कुन दल भनेर बसिराख्नुहुन्न । उहाँहरू पनि आफ्नो ढङ्गमा अगाडि बढ्नुहुनेछ । यस विषयमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र अर्थमन्त्रीसमक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
संसदीय समितिको गठन ६ महिनामा पनि गर्न सकेको छैन । यो लज्जाको विषय हो । असफलतातिर हामी आफैँले धकेलिरहेका छौँ । यसको विषयमा पनि गभ्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामीले ठूलाठूला बजेटहरू ल्याउँला । तर, व्यवहार र उपलब्धि मुख्य कुरा हो । बजेट कति आकारको भन्दा पनि, हामी कुन उद्देश्यका साथ, कुन कार्ययोजनाका साथ कसरी अगाडि बढ्दै छौँ भन्ने महत्वपूर्ण हो । यी सवालहरूमा हाम्रा माननीय सभामुखले आजकै दिनमा हाम्रो प्रदेशसभालाई ‘पेपरलेस’ बनाउने नै किन नहोस् अथवा प्रविधिमैत्री बनाउने किन नहोस् यी तीन वटा बुँदामा यदि आजको समयमा ध्यानाकर्षण भएन वा एकखालको प्रतिबद्धता आएन भने हामी हाम्रो ढङ्गमा माग सुनिश्चित बनाउन वा पूरा गराउनका लागि अगाडि बढ्नेछौँ । त्यसकारण, फेरि पनि जोड दिएर भन्छु माननीय सभामुखज्यू, प्रदेश सभाहलको निर्माणको सम्बन्धमा, व्यवस्थापनको सम्बन्धमा, संसदीय समितिको गठन सम्बन्धमा र संसदीय समितिलाई प्रविधिमैत्री र ‘पेपरलेस’ बनाउने सम्बन्धमा, आधुनिक ढङ्गमा अगाडि बढाउने सम्बन्धमा, व्यावहारिक ढङ्गमा अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रदेशसभाका माननीय सभामुखसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । जवाफको अपेक्षा पनि गर्दछु । जवाफ नआउन्जेल म यो ठाउँबाट नहट्ने पनि म सभामुख महोदयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । (सभामुखले तत्क्षण प्रदेश सरकारलाई १ वर्षभित्र सभाहल निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो)
(नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले जेठ १० गतेको बैठकमा विशेष समय लिएर राख्नुभएको विचारको सम्पादित अंश)