सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिको प्रयास – १ / विद्यालयको अनुगमन र स्तरोन्नतिबिचको अन्तरसम्बन्ध

समुदायबाट सरकारमा
वि.स २०२८ सालमा लागु गरिएको नयाँ शिक्षा योजनाले समुदायको पहलमा स्वस्र्फूतरूपले सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण ग¥यो । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलगायत शिक्षक तालिमको पनि व्यवस्था भयो । शिक्षकको तलबको व्यवस्था सरकारले गर्यो । तर, विद्यालयको लागि आवश्यक सबै बन्दोबस्तको लागि सरकारसँग आवश्यक बजेट नै थिएन । दुर्भाग्य, अमेरिकी सरकारको सहयोगमा लागु गरिएको त्यो नयाँ शिक्षा योजना दस वर्ष नपुग्दै सरकारले विद्यालय शिक्षाको खर्च धान्न सकेन र निजीस्तरमा पनि विद्यालय खोल्न सक्ने अनुमति दिन सरकार बाध्य भयो । यसरी २०३३÷३४ सालदेखि एकाध निजी विद्यालयहरू खोल्न थाले । भक्तपुरको हकमा यस्तो निजीस्तरका विद्यालय हातमा गन्न सक्ने एउटा वा दुईवटा मात्र थियो । तर, निजी स्तरमा विद्यालयहरू खुल्ने यो क्रम २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपश्चात् आकासियो । निजीस्तरमा खोलिएका विद्यालयहरूले समयको मागअनुसार अङ्ग्रेजी माध्यमलाई जोड दिन थाले । सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने शिक्षकहरूका छोराछोरीहरू नै निजीमा पढाउन थाले । परिणामस्वरूप भएका सामुदायिक विद्यालयहरू समुदायमा तिरस्कृतजस्तै हुन थाले । आज पर्यन्त एकाध विद्यालयबाहेक ती सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पुनर्जीवित गर्न सरकारलाई धौ धौ परिरहेकै छ । कारण धेरै थिए र छन् । ती कारण खोतल्ने यो छोटो आलेखको उद्देश्य होइन ।
स्थानीय सरकार र विद्यालय
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागु भएपश्चात् माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको रेखदेख र सञ्चालन स्थानीय सरकारको जिम्मामा सरेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाभित्र ९३ वटा विद्यालयहरूमध्ये ३६ वटा सामुदायिक र ५७ वटा विद्यालयहरू संस्थागत छन् । तीमध्ये सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था सुधार्दै उनीहरूको स्तरोन्नति गर्नु भक्तपुर नगरपालिकाको दायित्व हुन गएको छ । हुन त नगरपालिकाको कार्य क्षेत्रभित्र सहकारी र पशुविकासदेखि अन्य धेरै कार्यहरूको जिम्मेवारी एकै साथ थपियो । यसबाहेक दुई वर्षको कोरोना कालले थपेको बोझ र आवश्यक स्रोत साधनको अभावसमेतले सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्थालाई रातारात सुधार गर्छु भन्नु हास्यास्पद हुन्थ्यो । यति हुँदाहँुदै पनि ईसीडी शिक्षकहरूको लागि तलबमा केही अनुदान, पुस्तकालय स्थापनादेखि भौतिक निर्माणका केही पहल र सहयोग एवं पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा विषयगत तालिमहरूको सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । तर, यतिमात्र विद्यालयको स्तरमाथि उठाउन पर्याप्त हुँदैन । कुनै पनि शैक्षिक वा अन्य संस्थाको अझ विशेष गरेर सामुदायिक वा सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरूको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन संस्थाका प्रमुखलाई जिम्मेवार र माथिल्लो निकायप्रति उसलाई उत्तरदायी बनाउने र उक्त संस्थाका कार्यरत कर्मचारीहरूलाई संस्थाको प्रमुखप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । उनलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको संयन्त्रको समेत निर्माण गर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । साथै, इमानदारी र सक्षमलाई पुरस्कृत गर्ने र आफ्नो कार्यप्रति उदासीन रहनेलाई दण्ड सजायको समेत नीति हुन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । आज सार्वजनिक विद्यालयको हकमा कुरा गर्दा यही संयन्त्रको अभावमा एकाध सामुदायिक विद्यालयबाहेक अधिकांशको सेवा प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् । यही कुरालाई मनन गरेर भनपाले विद्यालय अनुगमन र सुपरिवेक्षणको लागि वैशाख महिनाको दोस्रो हप्तामा एक प्राविधिक टोलीको गठन गरी वैशाख २५ गते विद्यालयका सबै प्रधानाध्यापक तथा प्रिन्सिमहरूको भेलामा सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
अनुगमन, सुपरिवेक्षण र प्राविधिक सहयोग
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागु हुनुपूर्व विद्यालय अनुगमनको जिम्मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको थियो । सिङ्गो जिल्लाको लागि केही विद्यालय निरीक्षकहरू र प्राविधिक सहयोगको लागि केही स्रोत व्यक्तिहरूको व्यवस्था गरिएको हुुन्थ्यो । तर, तिनीहरूले सबै विद्यालयहरूको अनुगमन र सुपरिवेक्षण के कसरी गरे, विद्यालयमा किन पढाइ खस्कियो भन्नेबारे कुनै प्रतिवेदन तयार गरी अभिलेखीकरण गरेको देखिँदैन । उनीहरू शिक्षक कोटा, सरुवा, नियुक्ति, फल््यास रिपोर्ट सङ्कलन र स्रोत केन्द्रका प्रशासनिक कार्यहरूमा अल्झिएका हुन्थे । विद्यालयमा साँच्चिकै पठनपाठनको अवस्थाबारे उनीहरू प्राविधिकरूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । किनभने, उनीहरूमध्ये अधिकांश त शिक्षण पेसाभन्दा भिन्न पृष्ठभूमिबाट सेवामा आएका हुन्थे ।
यही पृष्ठभूमिलाई मनन गरी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सुधार्न अहिले गठित प्राविधिक टोली/समितिले विद्यालयहरूको नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण तथा आवश्यक प्राविधिक हस्तक्षेप (सहयोग) गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । प्राविधिक समितिको गठन सँगसँगै भक्तपुर नपाले विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापनका अध्यक्षहरूसँग पनि विद्यालयको नियमित अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका सम्बन्धमा छलफलहरू पनि थालनी गरेको छ । प्राविधिक समितिले विद्यालयमा नियमित र सुचारु पठनपाठनको वातावरण छ वा छैन, शिक्षकहरू समयमा विद्यालयमा उपस्थित भएर अध्यापन गराउँछन् वा गराउँदैनन् , विद्यार्थीलाई पढ्न उत्प्रेरित गर्छन् वा गर्दैनन्, विद्यालयमा व्यवस्थित पुस्तकालय र आइसिटी कक्षा छ छैनन्, विद्यालय प्रशासन र शिक्षकहरूबिच समन्वयको सुनिश्चिततालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै यस पहिलो चरणमा प्राविधिक समितिले ईसीडीका सिद्धान्तअनुसार तहमा आधारभूत कुराहरू छ वा छैनन्, विद्यालयहरूमा कक्षा शिक्षक (Class Teacher) तथा विषय विभाग प्रमुखको (Head of Department) व्यवस्था र तिनीहरूबिच नियमित छलफलको अवस्था तथा पाठ योजनासहित शिक्षक कक्षामा जाने परम्पराका बारेमा अध्ययन गरी आवश्यक परामर्श र छलफल गर्नेछ ।
(बिजुक्छेँ भक्तपुर नगरपालिका वडा नं ५ का वडाध्यक्ष तथा नपाद्वारा गठित विद्यालय अनुगमन र सुपरिवेक्षण प्राविधिक समितिका संयोजक हुन् । –सं.)