(सन्दर्भ : प्रचण्डको भारत भ्रमण) / हरेक सहयोग सँगसँगै स्वार्थ पनि लुकेर आउँछ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) भारतसँग सहयोग माग्न विभिन्न सहयोगको समझदारी सम्झौता गर्न नेपालको नेतृत्व गर्दै भारतको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जेठ १७ गतेदेखि २० गतेसम्म चारदिने भ्रमण गर्दै छन् । भारतसँग सो भ्रमणको लागि पटकपटक अनुनय विनय गर्दा बल्ल भारतले अरूण चौथो दिने वचन दिएपछि भ्रमणको ढोका खोलेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएको छ । देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता अनि अधिकार वा हैसियत सबै देशको समान हुन्छ । यो देशको आकार, प्रकार, धनी, गरिब, विकसित, अविकसित आदि सँग कुनै सरोकार राख्दैन । यस मान्यताअनुसार नेपालका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले विदेशीसँग आँखा जुधाएर कुरा राख्नुपर्ने हो । आफ्नो देशको हितमा अडान राख्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकिरहेको अवस्था छैन । २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका कुनै पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले विदेशमा जाँदा नेपालको हितमा त्यस्तो विचार र अडान आँखा जुधाएर राख्न सकेका छैनन् । उनीहरूले देशको हितमा परिणाम देखिने गरी तथा नेपाली जनताले अनुभव गर्न सकिने गरी समझदारी, सन्धि र सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो देशको गौरव, स्वाभिमान, प्रतिष्ठालाई आँच आउने÷झुकाउने वा अपमान गर्ने खालको कुनै पनि देशी विदेशीको सहयोग र प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार÷प्रतिवाद गरेको इतिहास आजसम्म नेपाली जनताले पढ्न, सुन्न र हेर्न पाएका छैनन् ।
मुखले के भन्छ त्यो मुख्य होइन, कामले के गर्छ, त्यसले के परिणाम ल्याउँछ त्यो नै मुख्य र महत्वपूर्ण हुन्छ । हिजो कथित १० वर्षे ‘जनयुद्ध’ ताका प्रचण्डले बोलेका बोली र भाषण सुन्दा नेपाली जनता हाँस्दै थुक्छन् । यदि बोली र भाषणअनुसार निःस्वार्थ काम भएको भए आज देशमा समाजवाद आइसक्नुपर्ने थियो । त्यो पनि नभए बहुसङ्ख्यक गरिब तथा अशिक्षित जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी पाइसक्थे । भोका नाङ्गा कोही हुँदैनथे । हाम्रा ८० लाख युवाहरू बाध्य भएर विदेशिनुपर्ने थिएन । उनी सन् २००८, सन् २०१६ र हाल २०२२ गरी तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका वा बनाइसकेका छन् । उनको दलका अरू नेताहरू मन्त्री त कति भए कति । त्यो हिजोका सबै बोली त पाखण्ड रहेछन्, नाटक रहेछन् भनेर नेपाली जनताले बुझ्न थालेका छन् । भारतको सहयोगमा गरेको माओवादीको जनयुद्ध, ध्वंस युद्ध र धन युद्धले नेपालको विकासलाई पचासौँ, सयौँ वर्ष पछाडि धकेलेका छन् भनेर जानकारहरूले यस्तै भनेका होइनन् । उनीहरूले यो जनयुद्ध ध्वंस युद्ध अनि धनयुद्ध सबै भारतको सहयोगमा भएको स्वीकारिसकेका छन् । यसको पुष्टि एडडी मुनिमार्फत तत्कालीन भारतीय प्रम अटल विहारी वाजपेयीलाई बुझाएको आत्मसमर्पण पत्र र जनयुद्धताका अशिक्षित तथा गरिब नेपालीका छोराछोरीहरूलाई पढ्नबाट वञ्चित गरेर राइफल भिराउँदै ज्यान जाने र अङ्गभङ्ग हुने गरी लड्न र भिड्न पठाउने तर आफूहरू भारतको तारे होटलमा ऐस आरामले बसेको तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।
कूटनीतिक प्रोटोकल र मर्यादालाई ख्यालै नगरिकन, लाजै पचाएर, स्वाभिमानलाई बन्धकमा राखेर भारतको भ्रमणमा प्रचण्ड जाँदै छन् । उनी भारत जाँदा भारतको सहयोगमा गरेको जनयुद्धको साँवाब्याज तिराएर पठाउने हुन् कि कुनै बाँकी नदीनाला हात पार्नेमा, भारतीय नागरिकलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानसेनापति, प्रहरी प्रमुख आदि बन्न पाउने देशघाती नागरिकता विधेयक छिटो पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन ल्याप्चे ठोक्ने वा कसम खुवाएर पठाउने हुन् भनी नेपाली जनताले चिन्ता लिएर बसेका छन् । उनले बेला बेलामा मेरो ज्यानको खतरा छ, कहिलेकाहीँ आत्महत्या गरूँजस्तो लाग्छ भनेर त्यसै भनेका होइन होला । त्यसो भन्नु उनको बाध्यता होला । धनकुटा १ नं निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद पूर्व माओवादी नेता हेमराज भण्डारीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताकारको प्रश्नको उत्तरमा उनले ‘म छिमेकीको दबाब मान्न बाध्य छु’ भनी बोल्दा आफूले त्यसपछि त्यो पार्टी नै परित्याग गरेको बताएका छन् । एक समयमा भारतको सहयोगमा नेपालमा जनयुद्ध गरेको गलत भएको, यसले तपाईँहरूले भारतले भनेजस्तो ग¥यो भने नेपाल सिधिन्छ र उनले भनेजस्तो गरेन भने तपाईँहरूको ज्यान जान्छ, दुईमध्ये एक रोज्न नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले प्रचण्डलाई भनेका उत्तिबेलै सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । आज उनीहरूको क्रियाकलाप, घटना र परिणामले देश सिधिँदै गएको अनुभव जनताले गर्दै छन् ।
नेपालको सिंहदरबार, बालुवाटार, शीतलनिवास र शासक दल र त्यसका नेताहरू भारत र अमेरिकालगायतका पश्चिमी देशहरूको प्रभाव र दबाबमा परेको परिणामले पुष्टि गरिरहेको छ । उनीहरूले आफ्ना दलालहरूलाई आफूहरूले दिने देशघाती सहयोगबाहेक अरू कुनै मित्र देशहरूले निःस्वार्थरूपले दिने सहयोगलाई रोक्ने, पन्छाउने, आलटाल गर्ने, अस्वीकार गर्न लगाएका छन् । नेपाल सरकार तथा शासक दलहरूले नेपाल र चीनबिच भएको बीआरआईअन्तर्गत पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन खुट्टा कमाइरहेका छन् । नेपालले चीनको बाटो र बन्दरगाह प्रयोग गरेर तेस्रो देशसँग व्यापार र व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । केरुङ, काठमाडौँ, काठमाडौँ लुम्बिनी रेल मार्ग बनाउने काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । एकमतले पास गरेको ऐतिहासिक नक्साअनुसार पाठ्यपुस्तक रोकिदियो । त्यसअनुसारको नेपाली भूमि फिर्ता लिन, जनगणना गर्न, नेपाली जनताको सुरक्षा कुनै शासक दल र सरकारले गर्न सकेका छैनन् ।
छिमेकी मित्र देश चीनले प्रचण्डलाई पुस १० गते प्रम बन्ना साथ बधाईसँगै मैत्रीपूर्ण भ्रमण निम्तो दिएको थियो । उनलाई चीनको हेनान प्रान्तमा चैत १४ देखि १७ सम्म भएको ‘बोआओ फोेरम फर एसिया’ मा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठाएको थियो । तर त्यहाँ उनी सहभागी हुन गएका थिएनन् । यो भ्रमणलाई रोक्न भारतले भारतीय टेलिभिजनको एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै हुने व्यक्त गरेका र हेनान नगएका हुन् । चीनभन्दा अगाडि भारतमा भ्रमण जानु उनको बाध्यता होला । मालिकको आदेश पालना गर्नु उनको विवशता होला । सम्मानका साथ निम्तो दिएको मित्र देशमा नजाने अनि निम्तो नै नदिएको देशमा बोलाऊ भनेर अनुनय विनयपछि भारतले भ्रमणको ढोका खोलिदिएको हो । उसलाई आगामी ५० वर्षपछि आफ्नो देशका जनतालाई पानी नपुग वा हाहाकार हुने हुँदा नेपालको हिमालबाट सङ्लो पानी बग्ने नदी नालाहरू कब्जा गर्नु छ । सार्वभौम, स्वाधीन अनि स्वाभिमानी देशका शासक दल अनि त्यसका नेताहरू दूरदर्शी र देशभक्त भइदिएका भए भारतको नेपालको नदीनाला कब्जा गर्ने रणनीतिबाट सचेत हुनुपर्ने हो । बरु खाडी देशले झैँ यसको सङ्लो पानी बेचेर दीर्घकालीन आम्दानीको स्रोत बनाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो । संसारमा पानीको विकल्प छैन । भारतसँग भएका सबै सन्धि, सम्झौता, पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । लेन्डुप दोर्जेको बाटोमा हिँडेको आरोप लागेका उनी भारत भ्रमण सिलगुडी झापा, अमलेखगञ्ज चितवनको लोथर पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने भनिएको पाइप लाइन बनाइदिने, बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार सहजीकरण, नेपालबाट भारतमा २५ वर्षे विद्युत् निर्यात सम्झौता गर्न जाँदै छन् । तर, भारतलाई तेललगायतका सामानहरू आपूर्ति गरिरहेको मित्र देश रुसले नेपाललाई सिधै पाइपलाइन बिछ्याउन सस्तोमा इन्धन आपूर्ति गर्ने, पूर्वपश्चिम रेल मार्ग जोड्ने, मेडिकल र इन्जिनियरलगायतको छात्रवृति १८ बाट बढाए र २३० पु¥याउनेलगायतका सहयोगको प्रस्ताव पठाएको थियो । वैशाख २५ गतेदेखि जेठ २ गतेभित्र प्रस्तावको जवाफ प्रचण्डको सरकारले आजसम्म नपठाएको जानकारहरूले बताएका छन् । रुसको त्यो सहयोगको प्रस्तावको जवाफ सीआईए, रअको प्रभाव र दबाबमा सरकार र विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयमा भएका उसका डबल तलब खाने दलाल कर्मचारीहरूले आलताल गरेको र रोकेको जवाफ नपठाएको आरोप लागेको थियो ।
अमेरिकाले उनले किनेका दलालहरूमार्फत सिधुपाल्चोकको लप्सीफेदीदेखि रसुवाको रातेमाटा, बुटवल हँुदै गोरखपुरसम्म भारतको स्वीकृतिमा विद्युत् प्रसारण लाइन जोड्ने ५५ अर्बको लोभ देखाएर एमसीसी सम्झौता नेपालसँग गरेको छ । यसको पछाडि सिट्टैमा दिने भनिएको ५५ अर्बको सहयोगसँगको अमेरिकाको स्वार्थ भनेको वीनवीनमा आधारित दुवै देशलाई आपसी हित हुने अरू देशको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने, विश्व शान्ति र विकासमा जोड दिने विश्वास गर्ने वीआरआईमार्फत विश्वमा द्रुततर बढिरहेको चीनको सम्बन्ध र प्रभावलाई कुनै हालतमा रोक्नु हो । अब अमेरिकाले चीनलाई घेरा हाल्ने नभई विश्वका साम्राज्यवादविरोधी जनताले अमेरिकालाई घेरा हाल्दै गएको हुँदा त्यसबाट अमेरिकाले उम्किने कुनै सम्भावना देखिएन । त्यसको लागि उनले नेपालका दलालहरूलाई प्रमुख दबाबमा पारेर नेपाली भूमि प्रयोग गरेर चीनमा उपद्रोह मच्चाउन, विश्वमा बढ्दै गएको सम्बन्धलाई रोक्न चीनको द्रुततरआर्थिक विकासलाई रोक्न नेपालसँग एमसीसी सम्झौता भएको हो । त्यस्तै रुसलाई राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पहिलेको अवस्थामा पुग्न गरिरहेको मेहनत, लडाइँलाई काँधमा बन्दुक राखेर आफू पछाडि बसी नेटोका देशहरूलाई अगाडि राखेर रुसलाई हान्दै छन् । आफू युक्रेन युद्धबाट पछाडि हट्दै, नेटो देशहरू र युक्रेनलाई रुससँगको भिडन्तमा फसाइँदै छ । उनीहरूको मनमा शान्ति भन्ने शब्द कहिले पनि निस्कँदैन । अमेरिका अरूलाई मार्न र मर्न लगाउँदै, युद्धमा फसाउँदै, भिडाउँदै, हतियार बेच्दै फाइदा लुट्दै आएको देश हो । उसले नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयनको लागि सुरक्षा दिन धम्की दिँदै छ । उसले बझाङको माझा सुनेकोटमा अमेरिकी सैनिक क्याम्प राखेको समाचार बाहिर आएको छ । अमेरिकी सेनाले त्यहाँका जनतालाई हिँड्डुल गर्न दिएका छैनन् । देशलाई युद्धको रणभूमि हुनबाट बचाउनु सबै नेपालीको कर्तव्य हो ।
देश हामी आफँैले मेहनत र दुःख गरेर बनाउने हो, अरूको सहयोगमा होइन । अरूले बनाइदिएको देश हाम्रो हुनसक्दैन । हरेक सहयोग सँगसँगै देशघाती स्वार्थ लुकेर आउने हुँदा विदेशी सहयोग लिनलाई सबै सचेत हुनु आवश्यक छ ।