भर्खरै :

बजेट : सङ्कटको निकास त परको कुरा

बजेट : सङ्कटको निकास त परको कुरा

खस्किँदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन बजेट प्रभावकारी हुने आश गरिएकोमा बजेटको व्यवस्था हेर्दा सङ्कटको निकास त परको कुरा, यसको आभाससमेत बजेटमा नदेखिँदा सरकार वर्तमान समस्याप्रति संवेदनशील नभएको आशङ्कामा बल पुगेको छ ।
सरकार जनताको दैनिकीमा सहजता होइन, राजस्वमात्र चाहन्छ । यतिसम्म कि सरकारले आम जनताको भान्सामा नभई नहुने आलु प्याजमा पनि मूल्यअभिवृद्धि कर लगाएको छ । राज्य चलाउन पैसा चाहिन्छ । तर, केमा लिने र कसरी लिने भन्नेमा सामान्य चेतना पनि सरकारमा नभएकोजस्तो देखिन्छ ।
अहिले बजार २५ प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको अवस्था छ । यसको समाधान कसरी हुन्छ ? बजारमा माग बढाउने नीति बजेटमा आउनुपर्ने हो । सरकारले साढे ११ खर्ब रुपैयाँ साधारण खर्च भनेको छ, राजस्व साढे १२ खर्ब रुपैयाँ उठाइने भनिएको छ । यो रकम उठ्ने आधार प्रकट भएको अवस्था छैन । स्रोतजति साधारण खर्च धान्न पनि पर्याप्त नहुने भएपछि पुँजीगत खर्च कहाँबाट ल्याउने ?
अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयन सहज हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति आउने चलन हुन्छ । तर, हामीकहाँ अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कबिच तालमेल छैन, कतिपय अवस्थामा मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कबिच तानातानको अवस्था देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको विकास लक्ष्य, योजनालाई लक्षित हुने गरी बजेट आउनुपर्ने हो । आयोगले बजेटको सिलिङ पनि तोक्ने गरेको छ । तर, यी सबै कुरा औपचारिकता मात्रै लाग्छन् ।
ठूलो बजेट ल्याउने र समीक्षामार्फत घटाएर जथाभावी रकमान्तरले वित्तीय अनुशासनलाई ध्वस्त बनाएको छ ।
बजेटमा पुरानै कुराहरूलाई घुमाइफिराई ल्याइएको छ । लगानी आकर्षण, स्वदेशी उत्पादनको प्रोत्साहन, स्टार्टअप, रोजगारी, उद्यमशीलताजस्ता कुरा नयाँ होइनन् ।
विगतका बजेटमा के कुरा ल्याइएको थियो, ती कति योजना लागू भए कति भएनन् ? लागू भएनन् भने किन भएनन्, यसको समीक्षाको अभ्यास हुन सकेको छैन ।
सरकारी कर्मचारी कुनै न कुनै उपायले तलब बढाउन लगाउँछन्, उनीहरूलाई महँगीले छुँदैन । अर्थतन्त्र मन्दीमा जाओस् कि जनता करको भारले थिचियून, उनीहरूले पाउने तलबमा कुनै कमी हुँदैन ।
आव २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले इन्ट्री लेभलका र धेरै आयात भएर प्रयोगमा रहेका ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तः शुल्क बढाएको छ ।
१ प्रतिशत कर तिरेर विद्युतीय बस आयात भइरहेकोमा त्यसमा १० प्रतिशत कर लगाएको छ । बस, गाडी निकै महँगो पर्ने भएकोले यस्तो करपछि अब सार्वजनिक यातायात विद्युतीय बनाउने काम रोकिने देखिन्छ । आर्थिक अभियान, जेठ १९
प्रम दाहालको भारत भ्रमणबारे टिप्पणी
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई लिएर नेपाल–भारतका बीचमा सीमा समस्या रहेको छ । नेपालले ती समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्दै बङ्गलादेशसँग सिधा सडक मार्ग व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रचण्डको भनाइ छ ।
‘एउटा हो बङ्गलादेशको मोडेल, बङ्गलादेश र भारतबिच पनि धेरै वर्षदेखिको समस्या थियो तर उनीहरूले हल गरे,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने । बङ्गलादेश र भारतबिच सन् २०१५ मा आफूलाई पायक पर्ने क्षेत्रमा पर्ने जमिन साटफेर गरेर सीमा समस्या समाधानको सहमति भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भारतले पहिलोपटक प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुसी व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि नेपालको कतिपय ठाउँमा विरोधसमेत भइरहेको छ । राजधानी, जेठ २०
यसअघिका मेरा (प्रम प्रचण्ड) तीन वटा भ्रमणमा भारतका मूलधारका सञ्चारमाध्यमले यति धेरै कभर गरेका थिएनन् । त्यसैले अहिले भारतले अलि बढी नै महत्व दिएको जस्तो देखियो ।
तपाईंहरूले हेर्नुभयो भने भारतस्थित नेपाली दूतावासको कार्यक्रममा मेरो अनुहार उज्यालो थिएन । दबाबमा परेको जस्तो थियो, प्रचण्डले भने, ‘तर, त्यसमा (अवस्था सुधार्न) मोदीजीले नै बढी पहल गरेको देख्छु । वान टु वान मिटिङबाट स्थिति सम्हालिँदै आयो ।
‘नेपाललाई समृद्धिको दिशामा लैजान मार्केटिङ गर्न सक्ने विषय भनेको ऊर्जा व्यापार नै थियो । बङ्गलादेशसँग हाम्रो पहिल्यै सहमति भएको थियो । अब नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबिच त्रिपक्षीय सरहकै सम्झौता भएको छ,’ प्रचण्डले थपे ।
‘नेपालगन्जबाट कम अल्टिच्युटमा रूट दिन भारत तयार छ । हामीले महेन्द्रनगरबाट बढी अल्टिच्युटबाटै चाहिन्छ भन्ने अडान राखेका छौँ । त्यसमा सकारात्मक रहेको पाएका छौं ।’ प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री मोदी गम्भीर रहेको आफूले पाएको दाहालले बताए । ‘प्रधानमन्त्री मोदीसँग तीन पटक वार्ता भयो । त्यसक्रममा उहाँले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र सदाको लागि हल गरौँ भन्नुभएको छ । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि यसबारे प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । म खुसी छु,’ प्रचण्डले थपे, ‘सिमानाको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी मात्रै भन्थ्यौँ । अहिले भारतले पनि भनेको छ ।’
आफ्नो पटक–पटकको अडानको कारण मोदी यसमा सकारात्मक भएको र उत्साहपूर्वक हिमालयन हाइट र सुपरहिटजस्ता शब्द प्रयोग गरेको आफूलाई लागेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।
‘नेपालमा यो विषयलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । तर, मलाई के लाग्यो भने यस विषयमा विवाद गरेर सबै काम अड्काएर बस्नुभन्दा सकाउने काम सकाउँदै जाने र पछि वातावरण बनाएर ईपीजी पनि सल्टाउँ भन्ने ठानेँ । यो विषय नै उठेन । उठाएर माहोल बिगार्नेतिर लागिएन’ प्रचण्ड  । राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । अब राष्ट्रपतिजीले सल्लाह गर्दैगर्दै जाँदा त्यो दिन पर्न गयो । मात्रै यति हो त्यो, मैले बुझ्दाखेरि । संयोग मात्रै हो ।” प्रचण्ड – अन्नपूर्ण पोष्ट, जेठ २०
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भएको छलफलका आधारमा उर्जाको दीर्घकालीन व्यापारमा सहमति भएको हो ।
भारतीय कम्पनी सतलजले सङ्खुवासभामा निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, सोही कम्पनीले जिम्मा पाएको तल्लो अरुणजस्ता आयोजनाको सफल उदाहरण छ ।
बङ्गलादेशले तत्कालका लागि ५० मेगावाट बिजुली लैजाने भएको छ । त्यसको लागि भारतीय पूर्वाधार प्रयोग गर्नुपर्छ ।
“नेपाल र भारतबीच रहेको सीमा समस्या समाधान नगर्दासम्म दुई देशबीचको सम्वन्ध नयाँ आधारमा अगाडि बढ्न नसक्ने र सधै यस्तै जटिलता रहिरहने भएकोले पनि यसलाई समाधान गर्न भारत तयार भएको छ ।” प्रचण्ड
“इन्डोरमा केन्द्रमा फोहर व्यवस्थापन केन्द्रमा मासिक एक करोड १५ लाख भारतीय रूपियाँ खर्च हुँदै आएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिंहले जानकारी दिनुभयो ।” प्रचण्ड
“केन्द्रले मासिक तीन करोड ७५ लाख भारतीय रुपियाँ आम्दानी गर्ने उहाँको भनाई छ । उक्त प्लान्टमा ग्याससमेत उत्पादन हुँदै आएको छ । ती ग्यास इन्दोर सहरमा चल्ने सवारी साधनमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ ।” प्रचण्ड
“स्वच्छ भारत अभियानअन्तर्गत इन्दोर नगर निगमले फोहोर व्यवस्थापनमा गरेको काम विश्वमै नमुनायोग्य मानिन्छ ।” प्रचण्ड – गोरखापत्र, जेठ २०

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *