विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेमा नेमकिपाको विमति

सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक ग¥यो । निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यको सुरूआत गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बतायो । बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनु हाललाई खर्चालु, अब्यावहारिक मात्र नभई नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप भई देशको अस्तित्व समाप्त हुने तर्क गरे । एकातिर खर्च कटौतीको नाममा बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको घोषणा गरेको सरकारले संसारभर फैलिएका नेपालीको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने र तिनलाई मताधिकार दिने भन्ने कुरा अन्तरविरोधी त छ नै निर्वाचन मार्फत देशै सिद्धिने खतरा उत्तिक्कै बढेको नेमकिपाको भनाइ हो ।
आजको वस्तुस्थितिमा संसारभरका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु के सम्भव छ ? शासक दलहरूले हाकाहाकी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्दा पनि निरीह बनेको निर्वाचन आयोगले के स्वतन्त्र तथा धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन सक्छ ? आर्थिक रूपमा सङ्कटमा रहेको एउटा गरिब देशले अर्बौँ डलरको खर्च ब्यहोर्न सक्छ ? निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले कर्मचारी संसारभर खटाउन सक्छ ? अनलाइनमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन एवम् मतदान गराउने नै हो भने पनि त्यस्तो खालको जनशक्ति र स्रोतसाधन जुटाउन सकिन्छ ? निर्वाचन प्रचारको निम्ति राजनीतिक दलहरू संसारभर निर्वाचन प्रचारमा जान सक्छन् ? आदि प्रश्न अनुत्तरित छन् ।
विगत २०–२५ वर्षमा करिब ८० लाख नेपाली विदेशमा गएका छन् । कतिपय त्यतै नागरिकता लिएर बसेका छन् । अबको १० वर्षमा करिब दुईतिहाइ नेपाली पुग्लान् । अनि, नेपालको राजनीति विदेशमा बस्ने नेपालीले निर्णय गर्ने परिवेश तयार हुनसक्छ । गएको निर्वाचनमै अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलियालगायतका देशको फोनले नेपालीको मतदान प्रभावित भएको सुनिएको थियो । विदेशी डलरमा नेपालीको मत साटिएको विवरणसमेत आएको थियो ।
विदेश बसेका सम्पूर्ण नेपालीलाई फर्काउने योजना नगरेर सरकार उल्टो बाटो हिँड्दै छ । स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोवस्त गरिएको खण्डमा कोही पनि नेपाली विदेश जान पर्दैनथ्यो । नेपालको युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन गरेर शासक दलहरूले नेपालको अर्थतन्त्र मात्र कमजोर गराएनन् देशको आमूल परिवर्तनको निम्ति लड्ने युवा शक्ति तथा सङ्गठनलाई सबभन्दा कमजोर बिन्दूमा पु¥याए ।
देश रेमिट्यान्सको भरमा चलेको छ, विदेशमा बसेका नेपालीलाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने तर्क गरिएको पनि सुनियो । विदेशबाट डलर नआएको बेला देशको अर्थतन्त्र यति कमजोर थिएन । नेपालीको रगत र पसिना चुसेर विकसित देशले नाफा खाए तर के नेपालीले न्यायोचित पारिश्रमिक पाए ? के नेपालीले इज्जत पाए ? युवा विदेश पलायन हुँदा देशको उत्पादकत्वमात्र घटेन, उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सकै कारणसमेत नेपाली मुद्रास्फिति बढ्यो, सामानको मूल्य बढ्यो । रेमिट्यान्स देशको उत्पादकत्व बढाउनको निम्ति खर्च भएन बरु विदेशबाट बढीभन्दा बढी सामान आयात भइरहेको छ र व्यापारघाटा बढेको छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट २०० जना युवालाई श्रमिकको रूपमा विदेश पठाउने नीति बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत आजको सम्पूर्ण समस्याको निम्ति जिम्मेवार छन् । यस्ता देशघाती पार्टी तथा नेता रहुन्जेल नेपाल र नेपाली जनताले कहिल्यै सुख पाउने छैनन् ।
विदेशमा बसेका नेपालीले स्वदेश आएर मतदान गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।