स्थानीय पाठ्यक्रम अध्यापनको लागि शिक्षकको व्यवस्था कहिले ?
- असार ९, २०८३
जेठ र असार महिनालाई बजेट निर्माणको महिनाभन्दा फरक पर्दैन । सङ्घीय सरकारको बजेट जेठ १५ गते प्रस्तुत भई त्यसबारे पक्ष–विपक्षमा छलफल चालु छ भने अब प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट निर्माणको क्रम जारी छ । देशका सात ओटै प्रदेश र ७५३ ओटै स्थानीय तहले आ–आफ्नै तरिकाले बजेट बनाउँदै छन् । तीमध्ये भक्तपुर नगरपालिकाले ‘भिन्नै तरिका’ बजेट बनाइरहेको छ भन्ने विचार सुनिएको छ । त्यो भिन्नै तरिका भनेको बजेट निर्माणको क्रममा स्थानीय नगरवासी बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी, मजदुर, किसान, उद्योगी, व्यापारी महिलालगायतका सरोकारवालाहरूसँग राय–सल्लाह लिने रहेछ ।
यसअघि विभिन्न १४ ओटा पालिकाहरूमा रहेर कार्यानुभव सँगालेका एक अधिकृतका लागि भक्तपुरको यो सुझाव सङ्कलन नितान्त नौलो लागेछ । तर, भक्तपुरको लागि नगरवासीसँग बर्सेनि सुझाव लिने जीवन पद्धति जतिकै संस्कार बनेको छ । यसले पछि प्रस्तुत हुने बजेटलाई नगरवासीले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरेको पनि देखिन्छ ।
यसै क्रममा हालै भक्तपुर नगरको शैक्षिक सुधारको लागि नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घ भक्तपुर नगर समिति, आधारभूत विद्यालय समिति, सार्वजनिक मा.वि. संयुक्त परीक्षा समिति र ईसीडी शिक्षक सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएको बुझिएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा र योजना छनोटका लागि सम्बन्धित सबैसँग राय सुझाव जेठ २५ गतेभित्र दिन अनुरोध गरेको थियो ।
नगरवासीबाट प्राप्त सल्लाह सुझावलाई आवश्यकता, औचित्य र क्षमताको आधारमा आगामी बजेटमा समेट्ने विश्वास गरिएको छ । शिक्षक सङ्घले १८ बुँदे सुझाव दिएको बताइन्छ । सुझावमा विषयगत शिक्षक तालिमलाई महत्व दिइएको छ । गणित र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माणका साथै चित्रकला, नृत्य, सङ्गीत प्रशिक्षण र स्थानीय पाठ्यक्रम पढाउने शिक्षकका लागि विशेष तालिम दिनुपर्ने रहेको बताइन्छ । त्यस्तै विद्यालयहरूमा स्काउट तालिमलाई तिरन्तरता दिन पनि भनिएको छ ।
त्यस्तै प्रतिकूल भौतिक अवस्थाका विद्यालयहरूलाई नयाँ बस्तीमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, नगरस्तरीय शैक्षिक प्रदर्शनी गर्नुपर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम ‘ख्वपको पहिचान’ लाई सघाउने गरी भक्तपुर केन्द्रित सङ्ग्रहालय खोल्नुपर्ने, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको लागि थप शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तिनीहरूलाई शिक्षककै सरह पारिश्रमिक व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरू दिइएको पनि बताइएको छ ।
शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न ‘स्वयम्सेवक शिक्षक’ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न, विद्यालय नर्सिङ र खेलकुद प्रशिक्षक सम्पूर्णको विद्यालयमा विस्तार गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सरकारी दरवन्दीको शिक्षकलगायतका सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन प्रेरित गर्नुपर्ने, आवश्यकताअनुसार नियमित शिक्षक सरुवा गर्दै जानुपर्ने र शिक्षक दरवन्दीको थपको लागि पहल गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव दिइएको बुझिएको छ ।
Leave a Reply