रूस–युक्रेन सङ्कट र समाधान

१. अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा साम्राज्यवादका ऐतिहासिक केन्द्रहरूको दबदबा छ । (अमेरिकी, पश्चिमी र मध्य युरोप अनि जापानका यी केन्द्रलाई यस लेखमा साम्राज्यवादका तीन खम्बा वा तीन–भाइ भनिनेछ ।) पृथ्वीमाथि नियन्त्रण जमाउन उनीहरू निरन्तर प्रयत्नशील छन् । यसको लागि उनीहरू दुई उपायको प्रयोग गर्छन् ।
एक, उनीहरूले कथित नवउदारवादी विश्व अर्थनीतिको प्रयोग गर्छन् । यी तीन–भाइको वित्तीय अन्तरदेशीय पुँजीले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सबथोक निर्धारित गर्छ । दुई, उनीहरूले संरा अमेरिका र ऊ मातहतका साझेदारहरू (नेटो र जापान) को पृथ्वीमाथिको सैन्य नियन्त्रणलाई प्रयोग गर्छन् । तीन–भात्न्दा बाहिरका कुनै पनि देशले उनीहरूको अधीनताबाट मुक्त हुन चाहे त्यसलाई नामेट पारिन्छ ।
यस अर्थमा तीन–भाइबाहेकका सबै देश शत्रु वा सम्भावित शत्रु हुन् । साउदी अरब र कतारजस्ता ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लगायत तीन–भाइको आर्थिक र राजनीतिक रणनीतिसामू पूर्णतः झुक्नेहरूमात्र बच्छन् । पश्चिमा मिडियाले भनिरहने कथित ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय’ लाई वास्तवमा घटाएर जी–७, साउदी अरब र कतारमा झारिएको छ । अन्य देशहरू अहिलेलाई तीन–भाइको पक्षमा भए पनि सम्भावित शत्रु हुन् किनभने त्यहाँका जनताले पछि त्यो अधीनता अस्वीकार गर्न सक्छन् ।
२. यो परिभाषाअनुसार रूस ‘शत्रु’ हो ।
सोभियत सङ्घ ‘समाजवादी’ थियो वा अरू केही थियो भन्ने विषयमा मतभेद हुनसक्ला । तर, पुँजीवादी वा साम्राज्यवादी परिधिबाहिर रहेर विकास गर्न खोजेको हुनाले नै तीन–भाइ ऊविरुद्ध लडेका थिए ।
सोभियत व्यवस्था भङ्ग भएपछि केही मानिसले ‘पश्चिम’ ले ‘पुँजीवादी रूस’ लाई शत्रु नबनाउला भन्ने सोचेका थिए । जस्तो, जर्मनी र जापानले ‘युद्ध हारे पनि शान्ति पाएका’ थिए । विशेषगरी रूसमा यस्तो सोच्ने मानिसहरू थिए । उनीहरूले एउटा तथ्य बिर्से । सोभियत सङ्घका स्वतन्त्र नीतिहरूलाई चुनौती दिन पश्चिमी शक्तिहरूले तत्कालीन फासीवादी देशहरूको पुनःनिर्माणमा साथ दिएको बिर्से । सोभियत सङ्घले दिनसक्ने चुनौती हटेपछि तीन–भाइले रूसले पूर्णतः आत्मसमर्पण गरेको हेर्न चाहे । उनीहरूले रूसको प्रतिकार क्षमता नष्ट भएको देख्न चाहे ।
३. युक्रेनको वर्तमान त्रासदीले तीन–भाइको रणनीतिक तारो को हो भन्ने छर्लङ्ग पार्छ ।
तीन–भाइले किभमा जे गरे त्यसलाई ‘युरो÷नाजी सत्ताविद्रोह’ भन्नुपर्छ । आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न तिनीहरूले स्थानीय नाजीहरूलाई सघाउनुपर्ने देखे । इतिहास हेर्दा रूस र युक्रेन जुम्ल्याहा दिदीबहिनी हुन् । तीन–भाइले उनीहरूलाई छुट्टयाउन चाहे ।
तीन–भाइका नीतिहरू विश्वमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रलाई मलजल गर्न उन्मुख छन् भनेर पश्चिमी मिडियाहरू रातोदिन चिच्याउने गर्छन् । यो सरासर झूट हो । संसारमा कहीँ पनि तीन–भाइले प्रजातन्त्रलाई बढावा दिएका छैनन् । बरु यसको विपरीत यी नीतिहरूले सबैभन्दा प्रजातन्त्रविरोधी स्थानीय शक्तिलाई व्यवस्थितरूपमा समर्थन गरेका छन् । कहीँकहीँ त उनीहरूले ‘फासीवादीहरू’ लाई नै मलजल गरेका छन् । कुनै बेला युगोस्लाभिया, क्रोएसिया र कोसोभामा उनीहरूले अर्ध–फासीवादीहरूलाई सघाएका थिए । बाल्टिक राज्यहरू, पूर्वी युरोप, हङ्गेरीमा पनि उनीहरूले त्यसै गरे । पूर्वी युरोपलाई युरोपेली सङ्घमा ‘एकीकृत’ गरियो । तर, उनीहरूलाई साझेदार बनाइएको होइन, बरु प्रमुख पश्चिमी र मध्य युरोपेली पुँजीवादी÷साम्राज्यवादी शक्तिको ‘अर्ध–उपनिवेश’ बनाइयो । पश्चिम र पूर्वी युरोपको सम्बन्ध केही हदसम्म संरा अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकाको जस्तो नियमले बाँधिएको छ ¤ दक्षिणी गोलाद्र्धमा तीन–भाइले चरम प्रजातन्त्रविरोधी शक्तिलाई काखी च्यापे । जस्तो, उनीहरूले उग्रवादी राजनीतिक इस्लामलाई समर्थन गरे । उनीहरूकै मिलेमतोमा इराक, सिरिया, इजिप्ट, लिबिया ध्वस्त भए । यी घटनाले तीन–भाइको मनसाय स्पष्ट पार्छन् ।
४. युक्रेनलाई उपनिवेश बनाउने तीन–भाइको अभियानको प्रतिकार गर्न आवश्यक छ । तसर्थ, प्रतिरोधको रूसी नीतिलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ । पुटिनको सरकारले यी नीतिहरू तर्जुमा गरेको छ । युक्रेन मात्र नभई अन्तरककेसिया र मध्य एसियामा रहेका पूर्व–सोभियत गणराज्यहरूलाई उपनिवेश बनाउने प्रपञ्च पनि रोक्नुपर्छ । बाल्टिक राज्यहरूको हविगत दोहो¥याउन दिनुहुन्न । तीन–भाइ र ऊ मातहतका युरोपेली साझेदारहरूबाट अलग रहेर ‘युरेसियाली’ समुदाय निर्माण गर्ने सोचलाई पनि हामीले समर्थन गर्नुपर्छ ।
रूसी जनताको समर्थन भएन भने उक्त रूसी ‘विदेश नीति’ असफल हुने निश्चित छ । यस्तो जनसमर्थन खालि ‘राष्ट्रवाद’ को भरमा हासिल हुनसक्दैन । अहङ्कारी ‘राष्ट्रवाद’ मात्र होइन, प्रगतिशील सकारात्मक ‘राष्ट्रवाद’ ले समेत काम गर्न सक्दैन । पुरानो रूसी ‘बडाराष्ट्र अहङ्कारवाद’ को कुरै नगरौँ । युक्रेनको फासीवादलाई रूसी फासीवादले चुनौती दिनसक्दैन । बहुसङ्ख्यक कामदार जनताको हितलाई टेवा दिने घरेलु आर्थिक र सामाजिक नीतिबाट मात्र त्यस्तो जनसमर्थन हासिल हुनसक्छ ।
कामदार जनतालाई साथ दिने ‘जनमुखी’ नीति भनेको के हो ?
त्यो ‘समाजवाद’ हो कि सोभियत व्यवस्थाको नोस्टाल्जिया हो ? यहाँ केही हरफमा सोभियत अनुभवबारे चर्चा गर्न नसकिएला ! म आफ्ना विचारलाई केही वाक्यमा समेट्छु ।
रूसी समाजवादी क्रान्तिले एक राज्य समाजवाद बनायो । समाजवादतर्फको त्यो पहिलो पाइला मात्र बन्न सक्थ्यो । स्तालिनको निधनपछि त्यो राज्य समाजवाद राज्य पुँजीवादतिर लम्कियो । (यी दुई व्यवस्थाका भिन्नताबारे लेख्नलाई यो लेख छोटो छ ।) सन् १९९१ मा राज्य पुँजीवाद भङ्ग भयो र त्यसलाई निजी सम्पत्तिमा आधारित ‘सामान्य’ पुँजीवादले विस्थापित ग¥यो । समकालीन पुँजीवादको अभ्यास भइरहेका समस्त देशमा निजी सम्पत्ति भनेकै वित्तीय एकाधिकारीहरूको सम्पत्ति हो । यो सम्पत्ति मुट्ठिभर मानिसको हातमा हुन्छ । तीन–भाइकहाँ समेत पुँजीवादलाई यस्तै अल्पसङ्ख्यकहरूले चलाउँछन । तीमध्ये कोही नामी घरानाबाट आएका हुन्छन् भने कोही नवधनाढ्य पनि हुनसक्छन् ।
रूसी अक्टोबर क्रान्तिले एउटा रचनात्मक प्रजातन्त्रको अभ्यास थालेको थियो । त्यो एकखाले विस्फोट थियो । त्यसलाई बिस्तारै मत्थर पार्दै लगियो र स्वेच्छाचारी ढर्राको सामाजिक व्यवस्थापनले विस्थापित गरियो । यद्यपि कामदार वर्गलाई सामाजिक अधिकार भने दिइयो । त्यो परिपाटीले ठूलो मात्रामा जनतालाई अराजनीतिक बनाइदियो । जनतालाई तानाशाही वा आपराधिक भड्काउबाट जोगाउन केही पनि गरिएन । पाशविक पुँजीवादको नयाँ परिपाटीका दुई आधार छन् । पहिलो, पुरानो अराजनीतीकरणलाई निरन्तरता दिइएको छ । दोस्रो, प्रजातान्त्रिक हकअधिकारलाई सम्मान छैन ।
यसप्रकारको व्यवस्था रूसमा मात्र होइन, अन्य पूर्व–सोभियत गणराज्यहरूमा पनि छ । कथित ‘पश्चिमा’ चुनावी प्रजातन्त्रको अभ्यासले केही तलमाथि हुनसक्छ । उदाहरणको लागि सो अभ्यास रूसमा भन्दा युक्रेनमा बढी प्रभावकारी छ । तैपनि, शासनको यो ढर्रा ‘प्रजातन्त्र’ होइन । बरु, पुँजीवादको विकासको सुरुआती चरणमा देखापरेको बुर्जुआ प्रजातन्त्रको तुलनामा तमासा मात्र हो । सुरुसुरुमा पश्चिमी देशका ‘परम्परागत प्रजातन्त्रहरू’ मा बुर्जुआ प्रजातन्त्रले काम गरेको थियो । आज तमासा छ किनभने वास्तविक शक्ति एकाधिकार कम्पनीहरूको हातमा छ र ‘पश्चिमा’ चुनावी प्रजातन्त्रले तिनकै फाइदाका लागि काम गर्छ ।
त्यसैले जनमुखी नीतिको अर्थ ‘उदारवादी’ विधिविधान र त्यससँग जोडिएको चुनावी जालसाजीबाट सकेसम्म बाहिरिनु हो । ‘उदारवादी’ विधिले प्रतिगामी सामाजिक नीतिहरूलाई वैधानिकता दिने तय गर्छ । यसको ठाउँमा सामाजिक आयामसहितको नयाँ राज्य पुँजीवादको निर्माण गर्नुपर्ने मेरो धारणा छ । (त्यो आयामलाई म समाजवादी होइन, सामाजिक भन्छु ।) त्यस बन्दोबस्तले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनलाई सामाजिकीकरण गर्ने दिशामा लग्नेछ । तसर्थ, सो नवीन पाइला आधुनिक अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधन गर्ने प्रजातन्त्रको आविष्कार गर्न उन्मुख हुनेछ ।
यस्तो बाटोमा अघि बढे मात्र एकातिर वर्तमान द्वन्द्व र मस्कोले चाहेको स्वतन्त्र विदेश नीति तथा अर्कोतिर प्रतिक्रियावादी घरेलु नीतिको खोजीलाई सकारात्मक गन्तव्यमा पु¥याउन सकिनेछ । यो कदम आवश्यक र सम्भव दुवै छ । जनताको परिचालन र क्रियाशीलताले यस्तो कार्यक्रमलाई बढावा दिए शासकवर्ग पनि सहमत हुनसक्छ । यस्तै पाइला युक्रेन, अन्तरककेसिया र मध्य एसियामा पनि चाले युरेसियाली राष्ट्रहरूको आधिकारिक समुदाय बनाउन सकिन्छ । उक्त समुदाय विश्व व्यवस्थाको पुनःसंरचनामा शक्तिशाली खेलाडी बन्न सक्छ ।
५. नवउदारवादी ढाँचामा सीमित हुनाले रूसी राज्यशक्तिले स्वतन्त्र विदेश नीति साकार बनाउने सम्भावना गुमाएको छ । यसैकारण, रूसले महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीमा उकासिने सम्भावना गुमाएको छ ।
नवउदारवादले रूसलाई कहालीलाग्दो आर्थिक र सामाजिक पतनतिर मात्र धकेल्न सक्छ । यसले ‘रद्दी विकास’ ल्याउनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा रूसलाई केवल अरूको पुच्छर बनाउनेछ । रूसले तीन–भाइलाई तेल, ग्यास र अन्य केही प्राकृतिक सम्पदा दिनेछ, उसको उद्योगतन्त्र पश्चिमी वित्तीय एकाधिकारीहरूको सेवामा सहायक ठेकेदारको स्तरमा ओर्लिनेछ ।
वर्तमान विश्व व्यवस्थामा आजको रूस सो स्थितिबाट त्यति टाढा छैन । यस्तो स्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने प्रयास अत्यन्त निम्छरो साबित हुनेछ । ‘आर्थिक प्रतिबन्धहरू’ को धाकधम्की सुनेर धनकुवेर शासकहरू तीन–भाइको वर्चस्वशाली एकाधिकारका मागहरूप्रति लम्पसार पर्ने खतरनाक दिन आउन सक्छ । युक्रेन सङ्कटसँगै ‘रूसी पुँजी’ को वर्तमान पलायनले त्यो खतराको सङ्केत गर्छ । त्यो खतराको सामना गर्ने एउटै उपाय पुँजीको बहावमाथि राज्यको नियन्त्रण पुनःस्थापना गर्नु हो ।
(यो लेख मैदान विद्रोहताका २०१४ मार्चमा लेखिएको थियो । सं.)