सङ्गठनभित्र घुसाइएका व्यक्तिहरूबाटै त्यो घटना घटाइएको हुन सक्छ !
- भाद्र ८, २०८३
भक्तपुर, ३० असोज । ‘तीन ठूला दलका अप्रजातान्त्रिक र युद्ध सरदार प्रवृत्तिका कारण जनताले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएनन् । संसदको भूमिका हुन्छ र हुन्न भन्नेमात्र भयो । हरेक निर्णय तीन दलका शीर्ष नेता र तीनदलीय संयन्त्रले गर्ने भयो । संसद र अरू पार्टीका सांसदहरूले छलफल गर्ने र सुझाव दिने मौकासम्म पनि राम्ररी पाएनन् ।’
उपर्युक्त विचार नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) ले सोमबार बिहान मेट्रो एफएममा पत्रकार श्रीकृष्ण महर्जनसितको कुराकानीमा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदको अन्त्य भयो, –तपाई र तपाईंको पार्टीको अनुभव के रह्यो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष बिजुक्छेंले भन्नुभयो –‘संविधानसभाबाट संविधान नै जारी गर्न नदिई असफल पार्न र विदेशबाट संविधान दिन खोजिएको थियो । त्यसलाई चिर्दै संविधानसभा आफैले संविधान निर्माण ग¥यो, संविधानमा नेमकिपाको ७१ बुँदे असहमति हुँदाहुँदै हामीले त्यसलाई पारित गर्न साथ दियौं ।
रूपान्तरित संसदको भूमिका चित्तबुझ्दो थिएन । सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमाथि खुलेर छलफल नै गर्न दिइएन । सांसदहरूलाई बोल्ने समय ३ र ५ मिनेटमात्र दिने गरिन्थ्यो, त्यति समयमा त समस्याको विषयमात्र राख्दैमा जान्थ्यो, विधेयकमा प्रवेश गर्ने समय नै हुँदैनथ्यो । सदनमा शून्य समय, ध्यानाकर्षण र प्रश्नोत्तरको निम्ति समय नै दिइएन । विशेष समयमा उठाइएका विषयमा पनि सरकार र मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता देखेनन् । कतिपय विधेयक त सदनको गणपुरक सङ्ख्या नपुगेकै अवस्थामा पारित गरियो । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लाचार र अकर्मण्य बन्यो, कुनै आवाज उठाइएन । हरेक निर्णय तीन दलको संयन्त्रले गर्ने तानाशाही पद्धतिको अभ्यास गरियो ।
संसदमा बहुमत भएका पार्टीहरूले गरेको निर्णयलाई तानाशाही भन्न मिल्छ र भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो – संसदमा बहुमत छ भन्दैमा मनपरी गर्न पाइन्छ भन्नु सही होइन । पूँजीवादी प्रजातन्त्र भएका देशका उदाहरणले नै प्रस्ट हुन्छ । संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा पूर्ण संसदमा नै व्यापक छलफल गराइन्छ भन्ने संरा अमेरिकामा संसदका विषयगत समितिहरूमा व्यापक छलफल गरिन्छ र सदनमा सामान्य छलफलपछि मतदानमा लगिन्छ र सदनमा सामान्य छलफलपछि मतदानमा लगिन्छ । तर, हाम्रो देशमा कुनै पनि प्रणालीअनुसार काम गरिएन, गर्न दिइएन । संसदलाई महत्वहीन बनाउने दुष्कार्य शासक दलहरूबाट भयो ।
ठूला दलहरूसित नेमकिपाका मतभेदहरू केके हुन् ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष बिजुक्छेंले भन्नुभयो – तिनीहरू पूँजीवादी पार्टी हुन् र नेमकिपा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न सङ्घर्षरत छ । सैद्धान्तिक भिन्नतामात्र होइन अन्य धेरै विषयमा हाम्रो मतभेद छ । पहिले सदनमा प्राकृतिक स्रोत–साधनसम्बन्धी सम्झौता संसदको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गर्ने बन्दोबस्त थियो । यी पार्टीहरूले विदेशीको मागअनुसार लगानी बोर्ड बनाए र त्यसले संसदलाई जानकारी नै नदिई प्राकृतिक स्रोत–साधन विदेशी सरकार र कम्पनीलाई दिनसक्ने भयो । लगानी बोर्डलाई नेपालको असीमित भूभाग सय वर्षसम्मको लागि विदेशी कम्पनीलाई लिजमा दिन सक्ने भयो । नेमकिपाले देशको स्वाधीनताविरोधी त्यस प्रावधान र लगानी बोर्डको विरोध ग¥यो । सिंहदरवारमा विदेशी बैङ्क राख्ने, त्यसबाट कारोबार गर्ने कुराको पनि विरोध ग¥यौं । त्यसले हाम्रा सांसद, मन्त्री र कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण विवरण विदेशीको हातमा पुगेको छ ।
विदेशी सहयोग लिने कुरामा पनि नेमकिपाको असहमति रहेको बताउँदै अध्यक्ष बिजुक्छेंले संसदलाई विदेशी पैसाले चलाएको, संसदको अफिसका मेच, टेबुल, टेलिभिजन राख्नसमेत विदेशी सहयोग लिएको र विदेशी सहयोगका सम्बन्धमा शासक दल र सरकारहरूले आफूलाई अघोरी बाबा नै सावित गरेको बताउनुभयो ।
शासक दलहरूले थ्रेसहोल्ड लाडेर जनताको प्रतिनिधित्वमा रोक लगाउन खोजेको बताउँदै त्यसले नेमकिपालाई झन् बलियो बनाउने बताउनुभयो ।
‘हिजोसम्म नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत शासक पार्टीहरू के हुन् भनी जनतालाई थाहा थिएन । थ्रेसहोल्ड लगाएर तिनीहरूले आफूले लगाएको प्रजातन्त्रवादीको मुकुण्डो च्यातेका छन् । जनतासामु उदा·िदै छन् ।’ अध्यक्ष बिजुक्छेंले भन्नुभयो ।
Leave a Reply