नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइएको बारे टिपोट – २६

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा भएको थुनछेक बहसपछि खाण, टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको हो । लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टङ्ककुमार गुरूङलाई १० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश भयो । (नागरिक, २०८० असार १)
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा. मनोज केसी भन्छन्, “दोस्रो चरणको अनुसन्धान चली नै रहेको छ, फरार अभियुक्त पक्राउदेखि प्रमाणको खोजीमा हामी लागिरहेका छौँ ।” सो मुद्दामा १५ जना फरार छन् । जसमध्ये १२ जना अदालतमा मुद्दा दायर भएका फरार छन् । तीनजनाको प्रस्ट ठेगाना खुल्न सकेको छैन । जसमध्ये एक बिचौलिया बेचन झा हुन् । उनले नै तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र यो धन्दामा संलग्न गिरोहबिच सम्पर्क गराइदिएका थिए । झा पक्राउ परे यो प्रकरणमा थप पाटो प्रस्ट हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
बिचौलियाहरूले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ देखि केपी ओलीका पीए राजेश बज्राचार्यसम्मलाई पैसा बुझाएको दाबी गरेका छन् । तैपनि थप प्रमाण खुल्न नसक्दा उनीहरूमाथि पहिलो चरणमा प्रहरीले अभियोग अघि बढाउन सकेन ।
नेताद्वय टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाणलाई एउटै ब्लकमा राखिएको छ । उनीहरूलाई भद्र बन्दीगृहमा राखिएको केन्द्रीय कारागारका जेलर ललितकुमार बस्नेतले बताए । टोपबहादुरका छोरा सन्दीप पनि सोही ब्लकमा छन् । रायमाझी बाउ–छोराले आफूहरूलाई एउटै कोठामा राखिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, कारागार प्रशासनले त्यो सम्भव नभएको भन्दै सँगै राख्न मानेन ।
कारागारभित्र पुगेपछि इन्द्रजित राईले “यहाँ के–के खान पाइन्छ ?” भनेर कारागार प्रशासनसँग सोधेका थिए । (नयाँ पत्रिका, २०८० असार २)
खाणलाई निलम्बन गर्न देउवा मानेनन् !
देउवाले निकटस्थसँग ‘खाण धरौटीमा रिहा हुन्छन्’ भन्ने गरेका थिए । वैशाखमा पार्टीभित्र खाणलाई निलम्बन गर्ने आवाज चर्को बन्दासमेत उनले धरौटीमा रिहा हुने सम्भावना औँल्याउँदै टारेका थिए । “अब त खाण जेलमै परेपछि केन्द्रीय सदस्य हुनु र नहुनुको अर्थ पनि रहेन, त्यसैले निलम्बनको निर्णय गर्दा केही सहज होला”, देउवानिकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “तर सभापति स्वदेश नफर्किएसम्म यसमा निर्णय हुँदैन ।”
खाण पक्राउ परेपछि वैशाख २७ र २८ मा बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति धनराज गुरूङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउन र पार्टीको छवि जोगाउन खाणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । एमालेले अभियोग लागेकै कारण रायमाझीलाई पदबाट निलम्बन गरिसकेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले जोगाउन नहुने उनीहरूको तर्क थियो तर सभापति शेरबहादुर देउवाले नचाहँदा उनी निलम्बनमा परेनन् । “अब त अदालतको आदेशबाट उहाँ जेलमै पुगिसक्नुभएको छ, एउटा व्यक्तिमात्र नभई केन्द्रीय सदस्य पद जेल परेको छ”, एक पदाधिकारीले भने, “भोलि अदालतबाट सफाइ पाएको अवस्थामा स्वतः पदमा फर्कने गरी निलम्बित गर्नुपर्ने हो, तर नेतृत्वले नचाहँदा पार्टीको छविमाथि नै दाग लागेको छ ।”
काङ्ग्रेसमा विभिन्न सजायमा जेल सजाय भोगेर पनि पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भएका थुप्रै नजिर रहेका छन् । पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरणमा अभियोग लागेका विजयकुमार गच्छदार उपसभापति मनोनीत भएका थिए । २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४ औँ महाधिवेशनमा उपसभापति पराजित भए पनि उनलाई सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन् । यसअघि भ्रष्टाचार आरोपमा जेल सजाय भोगेका खुमबहादुर खड्का (दिवङ्गत), गोविन्दराज जोशी र चिरञ्जीवी वाग्ले पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य उम्मेदवार बनेका थिए ।
सर्लाहीको मनसुरा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार अभियोग प्रमाणित भएका सुरेन्द्रप्रसाद सिंह १४ औँ महाधिवेशनमा सर्लाहीको जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका छन् । उनले सर्लाही काङ्ग्रेस हाँकिरहेका छन् । २०७१ पुसमा विशेष अदालतले सिंहलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै १ करोड २३ लाख रूपैयाँ जरिवाना र ९ महिना कैद सजाय तोकेको थियो ।
पछिल्लोपटक २०७५ माघ १९ गते संशोधन भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ ले भने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति पार्टीको सदस्य रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दुईजना धरौटीमा छुटे बाँकी थुनामा
दुई सातादेखिको बहस टुङ्गिएपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले शुक्रबार २८ पृष्ठ लामो आदेश जारी गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, नरेन्द्र केसी, गोविन्दकुमार चौधरी, रामशरण केसी, आङटावा शेर्पा, शमशेर मियाँ र हरिभक्त महर्जनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएका हुन् ।
जब न्यायाधीश न्यौपाने ठीक ६ बजेर २ मिनेटमा आदेशको प्रतिसहित आफ्नो कुर्सीमा बसे, अचानक इजलासमा सन्नाटा छायो । हँसिलो मुद्रामा इजलासभित्र छिरेका न्यौपानेले केहीबेर अभियुक्ततिर हेरे अनि आदेशमा एक क्षण आँखा अड्याए । “लक्ष्मी महर्जनलाई ५ लाख र टङ्क गुरूङलाई १० लाख धरौटी तिर्ने आदेश गरेको छु, बाँकी सबैलाई थुनामा राख्नू”, उनले सङ्क्षिप्त आदेश गरे, “चित्त नबुझे उच्च अदालतमा निवेदन गर्नू, बाटो खुला गरिदिएको छु ।” न्यौपाने उठेपछि इजलासमा बाक्लो सन्नाटा छायो भने प्रतिवादीहरू निःशब्द देखिए । मियाँ र पाण्डेले मौन मुद्रामै आँसु खसाल्न थाले । खाण र रायमाझी रनाहमा परेजस्ता देखिए । इन्द्रजित राईलाई उनका वकिलहरूले जेल र हिरासतको अन्तर सम्झाउँदै बेरितको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी उच्च अदालत जाने तरिकाबारेमा बताए । रिजालले केहीबेर गम खाए अनि भने, “मेरो को छ र यो देशमा ? अनि किन पाउँथे मैले न्याय ?”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी नियोगले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरिसक्दा पनि बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले २०७६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई खाणले २०७८ मंसिर १२ को मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको, प्रतिवेदनमा उल्लेख ४ सय २९ जनाको नाम नै विवादित रहेको अवस्थामा पुनः छुट दर्ता गर्न भनी अर्को कार्यदल गठन गरेको, आफू गृहमन्त्री भएकै बखत समानान्तर प्रतिवेदन तयार पारेको लगायतलाई अदालतले जेल चलान गर्नपर्नाको प्रमाणका रूपमा लिएको छ । यसका अतिरिक्त पाण्डे तथा भण्डारीबिचको संवादबाट पनि खाणको ‘कसुरमा संलग्नता देखिन आएको’ इजलासको ठहर छ ।
त्यस्तै, पन्थी प्रतिवेदनको समानान्तर प्रतिवेदन पाण्डे गृहसचिव भएकै बखत तयार भएको, उक्त नक्कली प्रतिवेदनमा उनको अस्वाभाविक चासो देखिएको, भण्डारीसँगको संवादमा रकम लेनदेनको प्रमाण भेटिएको लगायतका कारण पाण्डे जेल चलान भएका छन् । रायमाझीले भण्डारीबाट १ करोड ६० लाख र उनका छोरा सन्दीपले ४० लाख रकम लिएको, दुलाल र भण्डारीका साथै उनीहरूलाई रकम बुझाउनेसँग बानेश्वरको एभरेस्ट होटलमा भेटेर चिन्ता नलिनुस्, तपाईंहरूको काम हुन्छ भनेको र सरकार ढलेपछि हाम्रो सरकार फेरि बनेपछि काम हुन्छ भनेको कारण देखाएर अदालतले उनलाई जेल पठाएको छ ।
त्यसैगरी, इन्द्रजितले पटक–पटक गरेर भण्डारी, केशव दुलाललगायतसँग करोडौँ रूपैयाँ लिएका कारण उनी जेल चलान भएका छन् । रामशरणबाट ११ लाख रूपैयाँ लिएको तथा नक्कली भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र नेपालीलाई बनाइदिएको देखिनाले अदालतले रिजाललाई पनि जेल चलान गराउने निर्णय गरेको छ । चालक झप्पडबहादुर खत्रीले दिएको बयानअनुसार २०७८ जेठमा सन्देश शर्मा, हरिभक्त महर्जन र एक जना तामाङ थर भएको व्यक्तिले सरकारी लुगाका साथमा गृह मन्त्रालयको कार्ड घाँटीमा झुन्ड्याएर चितवनको भिजन होटलमा ५० जना जतिको बायोमेट्रिक गरी दुई बोरा पैसा सङ्कलन गरेको देखिएकाले उनीहरूलाई पनि अदालतले जेल चलान गरेको छ ।
नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान प्रलोभनमा पारिएका केही युवाले २०७९ जेठ १८ मै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा जाहेरी दिए । ९ दिनपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट थप शरणार्थी दर्ताको योजनासहित झापा प्रशासनलाई कार्यादेश तोकियो ।
कहिले के भयो ?
– सन् १९९१ : भुटानी शरणार्थी नेपाल भित्रिने क्रम सुरू
– सन् २००६–२०१६ : करिब १ लाख १३ हजार भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडालगायत मुलुकमा पुनःस्थापना, पुनःस्थापना बाँकी ६ हजार ३ सय ६५
– २०७६ जेठ ३० : पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा शरणार्थी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन
– २०७६ कार्तिक १ : पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई ४२९ जनालाई शरणार्थी परिचयपत्र दिन सिफारिस
– २०७८ असोज १४ : शरणार्थी समस्या समाधानका नाममा तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेद्वारा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न झापा प्रशासनलाई पत्र
– २०७८ मंसिर १३ : पन्थी कार्यदल प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय
– २०७९ वैशाख १ : भुटानी शरणार्थी पुनःस्थापना कार्य नरहेको संयुक्त शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्च आयोगको स्पष्टोक्ति
– २०७९ जेठ १८ : नक्कली शरणार्थी बनाउने नाममा ठगी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी
– २०७९ जेठ २७ : तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणद्वारा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘दर्ता छुट’ शरणार्थीका सम्बन्धमा दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नेसहित कार्यादेश थपेर काम गर्न झापा प्रशासनलाई पत्र (त्यहीताका सचिव पाण्डेबाट पन्थी प्रतिवेदन झिकेर ‘नक्कली विवरण’ समेटिएको प्रतिवेदन ‘साटफेर’)
– २०७९ चैत १२ : शरणार्थी प्रकरणका नाइके केशव दुलालसहित ३ पक्राउ, ठगीमा अनुसन्धान
– २०८० वैशाख ३ : सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान विस्तार (जेठ ४ सम्म पक्राउ सङ्ख्या १६)
– जेठ ८ : दुई पूर्वमन्त्रीसहित ३३ विरूद्ध सङ्गठित अपराध, ठगी र राज्यविरूद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरी राय
– जेठ १० : सरकारी वकिल कार्यालयद्वारा काठमाडौँ अदालतमा ३० जनालाई राज्यविरूद्ध अपराधसहित ४ कसुरमा मुद्दा दायर, दुई अभियुक्तद्वारा आत्मसमर्पण
– जेठ १२–१९ : अभियुक्तसँग थुनछेक बयान
(कान्तिपुर, २०८० असार २)