बजेटको ३० प्रतिशत चालु खर्च र ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा लगाउनु आवश्यक

नगर र नगरवासीको हितमा नीति–कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सफलता प्राप्त हुने कामना गर्दछु ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सडक वा निर्वाचित निकाय जहाँ भए पनि देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने हो । भक्तपुरलाई सफा–स्वच्छ–सांस्कृतिक नगर बनाउने हामी सबैको साझा लक्ष्य हो । यसकारण, ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गराउन हामी सङ्घर्ष गर्दै छौँ ।
पार्टीले जनसहभागितासहित आर्थिक अनुशासन र मितव्ययी भएर उपभोक्ता समितिमार्फत पारदर्शीरूपमा विकास निर्माणको काम सम्पन्न गर्न जोड दिँदै आएको छ ।
सङ्घको १७ खर्ब ५१ अर्ब २१ करोड बजेटबारे प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको छ । सांसदहरूको सुझाव नसमेटिने झन्डै दुई महिनाको बहसको औचित्य नहुने भनी चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । हामीले सांसदहरूको सुझावअनुसार बजेट संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छौँ ।
राजस्व छलि र चुहावट बढ्दो छ । एनसेलको पुँजीगत लाभकर असुली नहुनुमा तीन प्रधानमन्त्री र तीन अर्थमन्त्री संलग्न भएको सार्वजनिक भयो । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइएको, खराब सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको अर्बौँ रूपैयाँ खाएर भागेको, शेयरको कृत्रिम उत्तारचढावमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएकाहरूकै हात रहेको पुष्टि भइरहेको छ । मुक्तिश्री कम्पनीसँग ४ अर्ब बढी र सिनर्जी कम्पनीसँग ३ अर्ब बढी राजस्व असुली बाँकी छ । ठूलो अङ्कको राजस्व नउठेको ५ सत्न्दा बढी फाइल रहेका छन् । यसकारण, लक्ष्यअनुसार राजस्व गुमेको हो ।
बजेटको ३० प्रतिशत चालु खर्च र ७० प्रतिशत पुँजीगत खर्चमा लगाउने प्रतिबद्धता जरूरी छ । अर्थमन्त्रीले आफू नुवाकोट हुँदा त्यहाँ बढी बजेट राखेको काम गलत हो । त्यस्तै देउवाजीको डडेलधुरा, दाहालजीको गोरखा र ओलीको झापामा धेरै बजेट राखिएको अर्को गलत हो ।
युवालाई राहदानी बाँडेर म्यानपावर कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सरकारको नीति खारेज गरी युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिनु जरूरी छ । गएको जेठ महिनामा यूएई देशमा घरेलु कामदार पठाउने सम्झौता गरिएको खारेज हुनुपर्दछ । घरेलु कामदारमा पठाएका महिलामाथि हिंसा बढ्दो छ । यो संवेदनशील विषयतर्फ सरकारका मन्त्रीहरू बेवास्ता गर्दै छन् ।
नेपाल टेलिकमले अविलम्ब छन् सेवा सुरु गरी जनतालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
देशभरि पानीको हाहाकार छ । सङ्खुवासभामा दमकलमार्फत पानी वितरण गरेको, हुम्ला र दार्चुलामा खानेपानी अभाव भएको समाचार छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी थोरै भागमा वितरण भइरहेको छ । चुरे दोहनसँग तराई मरुभूमीकरण भइरहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा पर्दछ । यहाँ ध्वनि, धुवाँ, सडक जाम, फोहरमैला बढ्दो छ । यहाँ मुटु, किडनी, क्यान्सर, फोक्सो रोग पीडित बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो छ । बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै यहाँ पुरानो विद्युत् तार फेर्न खर्बाैँ रूपैयाँ खर्च गरिँदै छ । प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १११ जनाको काठमाडौँमा घर बास छ । जबकि काठमाडौँ उपत्यकाबाट १५ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । पूर्वसांसदहरूको कतिको काठमाडौँमा घर छ, लेखाजोखा बाँकी छ । देशको सन्तुलित विकास गरी प्रम, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरूलाई आ–आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गराउने काम गर्नु जरुरी छ ।
देशैभरि सार्वजनिक जग्गा, जङ्गल, कमलपोखरी, नदीको जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने अधिकारीहरूलाई कारबाही हुनु जरुरी छ ।
मल अभाव, भारतीय अतिक्रमण, ‘अखण्ड भारत’ को नक्सा, भ्रष्टाचारको सडक र सदनमा विरोध नगर्ने पार्टीहरू देश र जनताको हितमा हुनेछैनन् । यो यथार्थबारे सबैलाई शिक्षित र सचेत गर्नु जरुरी छ ।
(बुधबार आयोजित भक्तपुर नगरपालिकाको चौधौँ नगरसभामा नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले व्यक्त गर्नुभएको विचार – सं.)