विधिको शासन देशको आवश्यकता

विधिको शासन र सुशासन देशको आवश्यकता हो । निर्वाचनताका शासक या ठूला दलका नेताहरू सुशासनकै निम्ति लड्ने र राजनीति गर्ने वाचा गर्छन् । तर, ती शासक र नेताहरू सरकारमा पुगेपछि राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्व या कर्तव्य भुल्छन् । ती शासकहरू निर्वाचनताका बाँडेका वाचा र पार्टीका घोषणापत्र पनि भुल्छन् । अहिले गठबन्धनको सरकार छ । तेस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार छ । माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको यो गठबन्धन सरकारले कुनै पनि दलको घोषणापत्रअनुसार सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको छैन । सरकारमा जाने तर घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने सरकार के विश्वासघाती सरकार होइन ? राजनीतिक परिवर्तन भनेको छिनछिनमा सरकार बदल्नु, प्रधानमन्त्री फेर्नु र भागबन्डा गर्नु होइन ।
विकासलाई उचाइमा पु¥याउन र नेपालीहरूको सुखी जीवन बिताउन शासकहरू र राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने नेताहरू इमानदार हुनुपर्छ । तर, शासक दल र अन्य दलका एक दुई जना नेताहरू इमानदार हुँदैमा, एक दुई वटा दलले बहुमत जनताको हितमा राजनीति गर्दैमा देश बन्दैन । हिजो सामन्तवाद र पुँजीवाद तथा भ्रष्टाचारको विरोधमा लडेका राजनेताहरू नै आज आफैँ सत्ता र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधमा सङ्घर्षरत दलका नेताहरू नै आज उनीहरूको पाउ मोल्दै छन्, लम्पसार पर्दै छन् । राजनीतिक दलको सिद्धान्त र विचार सरकार बाहिर रहँदा एउटा र सरकारमा रहँदा अर्काे हुँदैन । कति दलका नेताहरू त सरकारमा जान पल्केर या सरकारमा गएर दलको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त नै छोडेर पुँजीवादी भासमा फसेका छन् ।
सरकार गठन गर्दाको बखत नेताहरू पाँच वर्ष नै टिक्ने खोक्छन् । तर, सरकार गठन गरेर व्यवस्थित हुन नपाउँदै सत्तासीन दलका नेताहरूबिच अन्तरविरोध सुरु हुन्छ† आफ्नो सरकार टिकाउन एकले अर्काको खुट्टा तान्ने काम सुरु हुन्छ र तिनीहरू धम्क्याउन पनि पछि पर्दैनन् । तिनीहरू भागबन्डा नमिलेरै विरोध गर्छन् । अहिले आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को अनुमानित बजेटबारे सत्तासीन दलका नेताहरूकै फरकफरक मत रहेको देखिन्छ । एकीकृत समाजवादी दलका नेताहरू बजेट वितरण सहजै नसकिने गरी असन्तुलित भएको बताउँछन् । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू बजेटबारे गठबन्धन दलसँग छलफल नगरेको र एकलौटी बजेट भएको दाबी गर्छन् । जनमत पार्टीका नेताहरू शिक्षा मन्त्रालयको बजेट मधेसमा कम राखेको बताउँछन् । यसरी बजेटमा पनि भागबन्डा नमिलेको कारण सत्तासीन दलका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । भागबन्डाले देशलाई सही दिशा दिन सक्दैन भन्ने एउटा दृष्टान्त उनीहरूको असन्तोष पनि हो ।
संसद्मा बजेटबारे बहस भइरहेको छ । तर, संसद्मा हुने बहस प्रक्रिया पूरा गर्ने कर्मकाण्ड मात्रै बनेको छ । दलका सांसदहरूले जस्तोसुकै देश र जनताको पक्षमा गर्नैपर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले आत्मसात गर्दैन । बजेट संशोधनलाई सरकारमाथिको अविश्वास ठानेर कुनै पनि सुधार गरिँदैन । के बजेटमा संशोधन हुँदैमा या बजेटलाई अझ देश र जनताको पक्षमा उपयोग गर्न खोज्दा त्यो सरकारप्रति अविश्वास हुन्छ ? अतः सांसदहरूको रचनात्मक सुझाव समेट्ने अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । करोडौँ खर्च गरेर महिना दिनसम्म बजेटबारे बहस गराउने तर कुनै पनि सुधार नगर्ने चरित्र के प्रजातान्त्रिक हुन्छ ? के यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा देखिएको निरङ्कुशताको गन्ध होइन ? अतः देश बलियो बनाउन देशको बजेट सदुपयोग गर्न राजनीतिकर्मी, नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, सेना, प्रहरी, कर्मचारी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी सबै सचेत र इमानदार हुनुपर्छ ।