अदालतको आदेश ‘लक्ष्मण रेखा’ हो ?

अदालतको आदेश भनिए पनि उच्चासनमा बस्ने न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको ज्ञान, शिक्षा, विवेक आदिको समुच्च निर्णय हो । न्यायाधीश पनि मानिस भएकोले कमी, कमजोरी, अज्ञानता, दूरदृष्टिको कमी हुनु स्वाभाविक छ । अन्यथा एउटा अदालतको आदेश फैसला अर्काे अदालतबाट बदर हुने, उल्टिने थिएन ।
एक भारतीय चलचित्रमा सीतालाई भारतकी छोरी भनिएको विषयमा अहिले विवाद चलिरहेको छ । भारतीय चलचित्रमा बुद्धलाई भारतको भनिएका प्रसङ्ग त धेरै छन् । त्यस्ता असत्य, गलत कुराको प्रचार नेपालमा गर्न नदिनु सबै नेपालीको कर्तव्य हो । तर, काठमाडौँ मनपाका प्रमुख बालेन साहले त्यस्ता असत्य र मिथ्या संवाद नसच्याएसम्म काठमाडौँ मनपामा अन्य भारतीय चलचित्र पनि प्रदर्शन गर्न नदिने आदेशलाई अदालतले मान्न अस्वीकार गरेको छ । अदालतलाई त्यो संवाद स्वीकार्य भएको पक्कै होइन होला । सबभन्दा आश्चर्यको कुरा त चलचित्र सङ्घले निवेदन दिनु, अदालतबाट चलचित्र चलाउन दिनु भन्ने आदेश ध्वनिको गतिमा होइन प्रकाशको गतिमा आएको छ । भारतीय चलचित्रको सन्दर्भमा जस्तै अन्य मुद्दामा पनि यतिकै छिटोछरितो निर्णय फैसला आए नटुङ्गिएका मुद्दाका फाइलहरू राख्न अर्काे भवन बनाउनुपर्ने थिएन ।
स्थानीय सरकार प्रमुखले उक्त संवाद नसच्याएसम्म कुनै भारतीय चलचित्र आफ्नो नगर राज्यमा प्रदर्शन गर्न नदिने आदेशविपरीतको अदालतको आदेशलाई स्वीकार्न नसकिने वा मान्यता दिन नसक्ने बालेनको अभिव्यक्तिलाई ‘अदालतको अवहेलना’ सँग जोड्ने जमर्काे पत्रपत्रिकामा देखिन्छ ।
निश्चय पनि अदालतको अवहेलना गर्नुहुँदैन । तर, आदेश र फैसला न्यायपूर्ण हुँदैन, सत्यतथ्यमा आधारित हुँदैन, कसैको प्रभाव र दबाबमा गरिन्छ, ‘तिम्रो राडी त गाईले खायो’ भनेर गरिन्छ भने त्यस्तो आदेश र फैसलालाई मान्न हुन्छ ? मान्न सकिन्छ ? प्रश्न यो पनि हो ।
सारा देशभक्त जनताले नागरिकता विधेयकलाई देशघाती भनिरहेका छन्† विरोध गरिरहेका छन् र खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, अदालतले त्यो ऐनलाई लागू गरे पनि हुन्छ भनेको छ । झन्डै ४०/५० लाख भारतीयले नेपालीको नागरिकता लिइसकका छन्, यो ऐनले २२ लाखले वंशजको नागरिकता दिलाउनेछ र भविष्यमा देश फिजीकरण हुने मात्र होइन अर्काे सिक्किम हुने ठूलो डर छ । किनभने, वंशजको नागरिकमात्र देशको प्रमुख पदमा आसीन हुन सक्छ र यो ऐनले थुप्रैथुप्रै लेण्डुप जन्माउनेछ । यस्तो देशघाती प्रावधान भएको ऐनलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने कि विरोध ? त्यस्तो आदेश दिने अदालतलाई आदर गर्ने कि अवहेलना ? देशघाती आदेश दिने न्यायाधीशलाई नमस्कार गर्ने कि तिरस्कार ?
हामीलाई थाहा छ, अदालतबाट सरकार, प्रम, मन्त्री, हाकिमहरूका नाममा देश र जनताको हितलाई सर्वाेपरि राखेर थुप्रैथुप्रै आदेश र फैसला दिएका छन्† कतिपय दोहो¥याएर दिएका छन् । तर, त्यस्ता कतिपय आदेश र फैसलालाई रद्दीको टोकरीमा फालिएका छन् । त्यसो गर्नु अदालत र आदेशको सम्मान हो कि अवहेलना ? के अदालतलाई चुपचाप अवहेलना सह्य र बोलेपछि असह्य हुने हो ? त्यसो हो भने देशघाती ऐन, त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने न्यायाधीश र अदालतलाई के देशभक्त जनताले मौन विरोधमात्र गर्न पाइन्छ भनेको हो ? परन्तु, देशघात र राष्ट्रघातका कुनै पनि कार्य जहाँसुकैबाट भएको गरेको होस् देशभक्त जनताले सडकमै ओर्लेर आवाज बुलन्द गर्नेछन् र गर्नुपर्छ । त्यसो गरिएन भने न्यायाधीश र अदालत माहुते नभएको हात्ती हुनेछ । संविधानका अप्रजातान्त्रिक प्रावधानको विरोध गरिन्छ भने कुनै न्यायाधीश र कुनै अदालतको देशघाती अपराधलाई देशभक्त जनताले स्वीकार्छ भनी सोच्नु गल्ती हुनेछ ।