दाइजो प्रथा : समाजकै कलङ्क !

एक्काइसौँ शताब्दीको यो विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि अझै अन्धपरम्परा, विकृति र विसङ्गति व्याप्त छ । शासक या सत्तासीन दलका नेताहरूले जनतालाई राजनीतकरूपले सुसूचित नपारेको कारण यस्ता अन्धपरम्परा अद्यापि बाँकी रहेको हो । यस्ता अन्धपरम्परा र विकृतिहरू विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा बढी देखिन्छ । यहाँका अन्धपरम्पराहरूमध्ये एक हो दाइजो प्रथा । यही दाइजोकै कारण सोमबार नक्सालस्थित लिसारा रिसेप्सन पार्टी प्यालेसमा बेहुला र बेहुली पक्षबिच विवाद भयो । विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेर नराम्रोसित झडप भयो । उक्त झडपको कारण बेहुला पक्राउमा परे । विवाह मण्डपमा रु. ५० लाख दाइजो माग्ने बेहुला अनुराज रौनियार र उनको परिवारका सदस्यमाथि सरकारले कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग सचेत नागरिकले गर्न थालेका छन् । बेहुला र उनको परिवारका सदस्यहरू दण्डित भएनन् भने यस्ता घटना पछिल्ला दिनमा पनि जबरजस्ती दाइजो माग्ने प्रथा बाँकी रहनेछ । यसले महिला हिंसा बढ्नेछ† आत्महत्या बढ्नेछ र छोरीबेटी धेरै भएका गरिब परिवारको घर खेत स्वाहा हुनेछ । गरिबीको कारण उनीहरूको जीवन जोहो गर्न कठिन हुनेछ । नक्सालको सो दाइजो प्रकरणमा बेहुला पक्षले रु. २२ लाख दाइजो लिइसकेको बताइएको छ । बेहुला पक्षले केटा रौनियारले अमेरिकाको ग्रिनकार्ड होल्डर भएको भन्दै रु. ५० लाख दाइजो मागेको जानकारीमा आएको थियो ।
पढाइअनुसार दाइजो प्रथा निर्धारण
यस्ता कुप्रथाहरू तराईका रौतहट, बारा, पर्सा, सिराहा, सर्लाही आदि जिल्लामा यथावत छन् । एकातिर उनीहरूको समाजमा छोरीहरूको सानै उमेर या १४/१५ वर्षमै बिहे गराइएको हुन्छ । आफ्नी छोरीको बिहेको कुरो चल्दा, सबै आमाबुबाले भनेझैँ हुन्छ । आफ्नी छोरी या केटीसँग सोधपुछ गर्दैन, केटीले बोल्नै पाउँदैन । बिहे भएपछि कारणवस केटा या केटी पक्षका आमाबुबाले शारीरिक र मानसिक यातना दिएमा या कुटपिट गरेमा न लोग्ने पक्षले हेर्छ न त माइत पक्षले नै हेर्छ । यस्ता विकृतिको कारण महिला हिंसा र आत्महत्या बढेको हो ।
तराईमा बिहेको कुरा चल्दा नै दाइजो लिने निर्णय हुन्छ । दाइजो केटाको पढाइ या कामअनुसार रकम या सामान निर्धारण गरिएको हुन्छ । केटा डाक्टर छ भने केटी पक्षले ८० लाखसम्म दाइजो दिने गरिएको छ । केटा इन्जिनियर छ भने रु. २५ लाख त सामान्य दाइजो भइसकेको छ । एसईई उत्तीर्ण गरेका केटोले पनि बाइक, सिक्री र ल्यापटप माग्ने सामान्य भइसकेको छ । आफ्नो छोरीको बिहे गराउन गरिब परिवारका अभिभावकहरू घरखेत बेचेर या ऋण काढेर भए पनि दाइजो दिने गरिएको तराईका सचेत नागरिकहरू बताउँछन् । दाइजो जति बढी पाउँछ त्यसको आधारमा केटा पक्षले बिहेको जन्तमा दर्जनौँ कार, बाइक लगेको हुन्छ । अझ कतिको परिवारमा त घोडा राख्छ, रथको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, त्यहीअनुसार नाचगान गरिएको हुन्छ । अनि केटा पक्षकाले भन्नेअनुसार खानपिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले अहिले पनि तराईको समाजमा छोरी जन्मेपछि आमाबाबुहरू प्रायश्चित गर्छन् र आफूले आफूलाई धिक्कार्छन् ।
राजनीतिक सचेतना आवश्यक
स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, शिक्षक या प्रबुद्धहरूले जनतालाई सुसूचित पार्न नसक्दा यो प्रथा बढ्दै गएको देखिन्छ । पहिले पहिले दाइजो प्रथाअन्तर्गत साइकलमात्र माग्थ्यो । तर, अहिले त जो कोही केटाले बिहेमा बाइक माग्ने सामान्य भइसकेको छ । यो प्रथा नेपालको कानुनविपरीत छ । यो एक प्रकारको सामाजिक अपराध हो । दाइजो भनेको राजीखुसीले दिने र लिने हो । जबरजस्ती या भने जति रूपैयाँ र सामान माग्ने प्रथा सामन्ती प्रथा हो, यो सामन्ती प्रथालाई निरन्तरता दिनु गलत हो । विशेषगरी, मधेसका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले जनतालाई राजनीतिक शिक्षा नदिँदा यो समस्या बढ्दै गएको हो ।
तराईका उत्पीडित, आदिवासी जनजातिको नाउँमा राजनीति गर्ने मधेसवादी दलका नेताहरू सामन्त, जमिनदार, शोषक, जालीफटाहा भएकाले पनि यस्ता कुप्रथाहरू व्याप्त भएको हो । केही वर्ष पहिले तराईका महिलाहरूले सानै उमेरमा विवाह गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिए, सडक जाम गरे । नेपालको संविधानअनुसार कम्तीमा विवाह गर्न केटाको २१ वर्ष र केटीको १८ वर्ष मान्य नहुने उनीहरूको दाबी थियो । केटीको उमेर १८/२० वर्ष पुगेपछि विवाह गर्न कठिन हुने उनीहरूको दाबी रहेछ । यो हुनुको कारण समाजमा व्याप्त कुप्रथा हो, अन्धविश्वास हो ।
दाइजो प्रथाबारे शिक्षित पनि मौन
आश्चर्यको कुरा त तराईमा अहिले पढे लेखेका शिक्षितहरू, बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि यसबारे त्यति बोल्दैनन् । यो कुप्रथा हटाउनको निम्ति पहल गर्दैनन् या सचेतनामूलक कार्य गर्दैनन् । दाइजो प्रथाको कारण महिला हिंसा बढिरहेको छ । महिलाहरू शारीरिक र मानसिक यातना सहन बाध्य छन् । भने जति दाइजो दिइएन भनेर घरबाट निकालिन्छ, केटा पक्षका सदस्यहरू मिलेर कुटपिट गरिन्छ, सडकमा लगेर अर्धनग्न बनाई यातना दिइन्छ । तर, पनि स्थानीय शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्रशासन मूकदर्शक हुन्छ । दोषीहरू कारबाहीमा पर्दैनन् । अझ समाजका छरछिमेकहरू उल्टै पीडितमाथि थप पीडा दिन्छन् र यस्तै सास्ती गर्नुपर्छ भनी केटापक्षलाई उत्साहित बनाउँछन् ।
शासकहरू समाजमा व्याप्त यस्ता कुप्रथा हटाउन चासो राख्दैनन् । उनीहरू खालि जसरी भए पनि सत्तामा जान अनेक कुत्सित प्रयास गर्छन् । पद, पैसा र भागबन्डाको राजनीतिमा अल्झेर सत्तामुखी राजनीति गर्छन् । जनतामा राजनीतिक चेतना दिने, जागरुक बनाउने, सांस्कृतिक स्तर उठाउनेतर्फ उनीहरू कहिल्यै पाइला चाल्दैनन् । विगतमा राणा र पञ्चायती शासकहरूझैँ आजका शासकहरू पनि जनता राजनीतिकरूपले सचेत र सङ्गठित होला भनी डराउँछन्, मधेसवादी नेता, शोषक, जमिनदार, जालीफटाहाहरू डराउँछन् । जनता सचेत नभएसम्म आफूले रजाइँ गर्न पाउँछन् अन्यथा पाउँदैनन् भनी उनीहरू बुझ्छन् । जनता सचेत हुन थालेकै कारण वर्षाैँदेखि समस्या भोग्दै आएका मिटरब्याज पीडितहरूले राजधानीमा आन्दोलन छेडेका हुन् । त्यही कारण दाइजो प्रथाको विरोधमा मधेसवादी दलका नेताहरू सचेतना कार्यक्रम गर्दैनन् ।
चेतनामूलक अभियान आवश्यक
भने जति दिनैपर्ने या लिर्नैपर्ने दाइजो प्रथा उचित छैन । यसबारे जनतामा राजनीतिक चेतना जगाउनुपर्छ । यस कार्यमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, शिक्षक, समाजसेवी सबैजना लाग्नुपर्छ । नत्र यो दाइजो प्रथाका कारण महिला हिंसा बढ्छ र गरिबहरूको जीवन अझै कष्टकर हुँदै जानेछ । आर्थिक समस्याकै कारण परिवार पाल्न नसकेर बालबच्चासहित आमाबुबाहरू नदीमा हाम फालेर मरेको घटना बेलाबखत हामी सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउँछौँ† आत्महत्या गरेको पाउँछौँ । यस्ता दुःखका दिनहरू समाजले कहिलेसम्म हेरिरहने ? यसकारण, दाइजो प्रथामा बल गर्ने, भने जति दाइजो माग्ने प्रथा अन्त्य गर्न समाजमा महिला हिंसा बढाउनेहरूलाई उचित कारबाही गर्नुपर्छ, सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ । यो दाइजोरूपी भाइरस अन्त्य गर्न सचेतवर्गले अभियान छेड्नुपर्छ ।
समाजमा यस्ता बेथितिहरू अझै धेरै छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती पनि यहाँका बेथितिहरू हुन् । यस्ता बेथितिहरू रोक्न निश्चय पनि आर्थिक घोटालामाथि छानबिन गर्नुपर्छ र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । बेथितिमा हात हाल्ने उच्च तहसम्म छानबिन नगरी बिचमै तुहाउने कार्य रोकिनुपर्छ । न्यायालयलाई निष्कलङ्क राख्नुपर्छ । दोषी छोडाउने र मिनाहा गर्ने काम रोक्नुपर्छ । आत्महत्या नेपाली समाजका लागि जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । युवा वर्गमा बढ्दो निराशा, बेरोजगारी, दीर्घ रोग, अशिक्षा, गरिबी, प्रेम सम्बन्धको असफलता आदिका कारण आत्महत्या चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो । यस्ता सबै बेथिति, समस्या निराकरण गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार, प्रशासन, अभिभावक, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, समाजसेवी या सरोकारवाला पक्ष सबै सचेत हुनुपर्छ ।