ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – १२

प्रहरीले आइतबार अपराह्न बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भारत जान लागेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको हो ।
बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियारले अभियुक्त बनाएकाहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू श्रेष्ठ, जोशी तथा पूर्वसचिवहरू पन्त, बस्न्यात र अधिकारी पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरूलाई पनि ब्युरोले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको छ ।
ब्युरोले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा चारवटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । (नागरिक, असार २५)
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाएका उच्चपदस्थ व्यक्ति पनि सीआइबीको फन्दामा आउन थालेका छन् ।
आइतबार पक्राउ परेका सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतसँग अख्तियारले चार वर्षअघि नै बयान लिएको थियो । तर, प्रमाण नपुगेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सीआइबीले यसअघि नै पक्राउ गरेका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले पनि अख्तियारबाट यसरी नै उन्मुक्ति पाएका थिए ।
यो प्रकरणमा संलग्नता देखिए पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयउपर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने अधिकार नभएको भन्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले जग्गा फिर्ता गरेको भन्दै प्रतिवादी बनाइएन । अख्तियारले जग्गा बकस लिनेविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थिएन । यसमा सीआइबीले विस्तृत अनुसन्धान गरेर जग्गा बकस लिनेको सञ्जाल पत्ता लगाएको छ ।
अख्तियारले त्यतिबेला पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसहित जगन्नाथ पनेरू, कृष्णबहादुर राउत, नारायणगोपाल मलेगो, सञ्जयकुमार साह, अच्युतानन्द पोख्रेल, डबलसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे, कृष्णराज अर्याल, पुरुषोत्तम पौडेल, बी. सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविनय पन्त, प्रशान्त पौडेलको हकमा पछि यकिन प्रमाणबाट संलग्नता रहे–भएको पुष्टि भएमा सोही बखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
(नयाँ पत्रिका, असार २५)

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू तानिएला ?
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेर तत्कालीन समयमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी उच्च ओहोदाका राजनीतिज्ञहरूलाई पनि बयानमा बोलाउने आधार तय गरिरहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा हाल विभिन्न ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउने आधार तयार पार्न लागेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी) स्रोतले जनाएको छ ।
“कानुनको दायरामा ल्याउने काममा निर्भीकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ, को व्यक्ति के थियो भन्नेबारे सोच्नुपर्दैन । प्रहरीलाई गो अहेड भनिएको छ । उहाँहरूलाई अझै अनुसन्धान गर्नुस् भनेर निर्देशन दिइएको छ,” मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो । उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबारे कुनै धारणा नराखेका भए पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने जति सबैलाई पक्राउ गर्न स्पष्ट निर्देशन रहेकाले त्यसबाट पछि नहट्ने बताएका थिए ।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि ललिता निवासको २७ रोपनी जग्गा प्रधानमन्त्री निवासअन्तर्गत ल्याउन कायम गर्दा खडा गरिएका नक्कली मोहीलाई जग्गा स्थानान्तरणको निर्णय भएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ३ रोपनी १२ आना सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छ । गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । यी दुवै विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको र सो निर्णयको सवालमा आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर रहेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थिएन ।
“आवश्यक परे र अन्य अभियुक्तको बयानको आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाउन सकिनेछ,” सीआइबी स्रोतले भन्यो । (नागरिक, असार २६)
५ पूर्वसचिव र १७ सहसचिवलगायतका दर्जनौँ कर्मचारीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहँदा सो कार्यमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले केही गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारीवृत्तमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ ।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने गिरोहमा राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीहरू गरी त्रिपक्षीय नेक्सस देखिए पनि सीआईबीले भने कर्मचारीहरूलाई बढी निशाना बनाएको भन्दै कर्मचारी संयन्त्रबाट विरोध भएको हो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने किर्ते धन्दा सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई बाध्य पार्ने राजनीतिक नेतृत्वमाथि सीआईबीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतको मिलेमतोमा यो किर्ते काम भएको हो । सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको भनेर टिप्पणी उठाउने सचिव, सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने मन्त्री र वास्तविकता बुझ्दै नबुझी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने गरी अन्तिम निर्णय गराउने प्रधानमन्त्री सबै किर्ते धन्दाका योजनाकार भएकाले सबैलाई समानरूपमा कारबाही हुनुपर्ने माग सर्वत्र उठिरहेको देखिएको छ । (नेपाल समाचारपत्र, असार २६)
(नयाँ पत्रिका, असार २५)