ललिता निवास सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – १३

एक बहालवाला सचिव १२ पूर्वकर्मचारी पक्राउ
ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मङ्गलबार मात्रै भूमिसुधार विभागका पूर्वमहानिर्देशक
(सहसचिव) र भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्वउपसचिवसहित चारजना समातिएका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानको फाइल पछिल्लो पटक खोलेयता एक बहालवाला सचिव र १२ पूर्वकर्मचारी पक्राउ परिसकेका छन् ।
सीआईबीले मङ्गलबार भूमिसुधार विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव (सिनियर डिभिजन इन्जिनियर) बालकृष्ण श्रेष्ठ तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका पूर्वनायब सुब्बा योगराज पौडेल र पूर्वखरिदार नारायणराज मिश्रलाई पक्राउ गरेको हो । ०४९ सालताका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा कार्यरत नासु पौडेल र खरिदार मिश्र किर्ते कागजात तयार पारी टिप्पणी उठाउने काममा सामेल रहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
(कान्तिपुर, २०८० असार २७)
चर्चित ललिता निवास प्रकरणमा बिचौलियाले आफन्तलाई नै ‘ठगेर’ धमाधम जग्गा नामसारी गरेका थिए । आफूलाई जानकारी नै नदिई लालपुर्जामा सही गर्न लगाएको, त्यसबापत केही रकम दिएको तथा विभिन्न समस्या देखाउँदै सहयोग गर्न आग्रह गरेको बिचौलियाका आफन्तले बयान दिएका छन् । तीमध्ये केही रोचक बयान यस्ता छन् :
– इन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री
म उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लि.मा २०४० सालदेखि २०६५ सम्म कार्यरत थिएँ । राणा परिवारहरूसँग मेरो कुनै चिनजान छैन । मेरो साढुदाइ कलाधर देउजा मालपोत कार्यालयमा अधिकृत हुनुहुन्थ्यो । उहाँले बालुवाटारमा एउटा जग्गा छ तपाईंले आफ्नो नाममा राखी दिनुहोस् भनी अनुरोध गर्नु भएकोले मैले सहयोगसम्म गरेको हुँ । आफ्नो नाममा लिएको एक दुई वर्ष पछाडि बिक्री गर्दा रू. १० लाख प्राप्त गरेको थिएँ । उक्त जग्गामध्ये एक कित्ता मैले पनि किनेको र पछि बिक्री गरिसकेको छु ।
राजकुलो र बाटोसमेत कित्ताकाट
– अमिन भरतचन्द्र अर्याल
म नापी कार्यालय डिल्लीबजारमा २०६५ देखि २०६८ सालसम्म कार्यरत थिएँ । विशिष्ट व्यक्ति निवास विस्तारको लागि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय अनामनगरले विस्तार गर्नुपर्ने क्षेत्रको क्षे.फ. र बाटोको चौडाइसमेत यकिन गरी पठाइएको उक्त पत्रमा भएको हस्ताक्षर मेरो हो । क्षेत्रफल जोड्ने प्राविधिक कार्य भएको हुँदा भूमिसुधार र मालपोतको पत्रमा उल्लेख भएको मोहीको विवरण हेरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मालपोत कार्यालयको आदेशबमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गरी कित्ताकाट गरी पठाइएको हो ।
कित्ताकाट गर्दा सार्वजनिक प्रकृतिको राजकुलो र बाटोसमेत कित्ताकाट भएको थियो । राजकुलो र बाटोसमेत कित्ताबाट गर्न मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाट गर्न लेखी पठाएको हुँदा मालपोत कार्यालयकै पत्र तथा आदेशका आधारमा कित्ताकाट गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको आधारमा प्रस्ताव पेश
– सुरोजराज राजकर्णिकार, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय प्रमुख
भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयमा २०६५ सालदेखि २०७१ सालसम्म कार्यरत थिएँ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको विस्तार सम्बन्धमा अनुसूची संशोधन गर्ने विषयमा सामान्य मानवीय त्रुटिले हुन गएको सोसम्बन्धी टिप्पणी महानिर्देशकसमक्ष पेस गरिएको हो ।
भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौँको पत्रमा साबिक नगर २३ क्ष कि नं. ७६ हाल कि.नं. ३८, १२, २१ को मोही महलमा अनुसूची फेला नपरेको भनी उल्लेख भएको एवं सोही कित्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय काठमाडौँको च.नं. ९००९ मिति २०६६।१०।१० को पाना नं ६ दोस्रो हरफ सो कित्ताको मोही महलमा ड्रात्र भाइचा उल्लेख भएकोले समग्रमा अनुसूची तयार भएको हो । जग्गा सट्टापट्टा एवं मिलान सम्बन्धमा भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूबाट प्राप्त जग्गा सम्पत्ति विस्तृत विवरणसहित पटक–पटक भौतिक योजना मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्देशनको आधारमा प्रस्ताव पेस गर्न टिप्पणी पेस भई अन्तिम निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
– कान्छा महर्जन
हामीले ललिता निवासको जग्गामा बाली गरेर मात्र बसेका थियौँ । रामकुमार सुवेदीले मसँग सम्पर्क गर्नुभयो । मलाई प्रलोभन पार्ने कुरा गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलगायतका ठाउँमा लगेर कागजमा ल्याप्चे सहीछाप गर्न लगाएको थाहा छ । अन्य केही थाहा छैन । अघि–पछि गरी १२ लाख जति पैसा दिएको जस्तो लाग्छ । (अन्नपूर्ण, २०८० असार २७)

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनु नीतिगत निर्णय नहुने
बालुवाटारको ललितानिवासअन्तर्गतको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पार्ने निर्णय प्रक्रियामा सामेल राजनीतिक नेतृत्वप्रति प्रहरी ‘उदार’ देखिएको छ ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्तलगायत मङ्गलबार बबरमहलस्थित विशेष अदालतमा उपस्थित भए । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दाको तारेख बुझे । गच्छदारले १४ वर्षअघि समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरे र कम्पनीको जग्गा मोहीलाई दिन नीतिगत निर्णय भयो ।
ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतमाथि अर्काे फौजदारी जाहेरी पनि प्रहरीमा छ । सर्लाहीका कुमार पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ घटनामा उनीविरूद्ध परेको जाहेरीमाथि प्रहरी अनुसन्धान जारी छ । विप्लव समूहको नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज रहेका पौडेलको ५ असार ०७६ मा प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । त्यतिबेला राउत सर्लाहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । प्रहरीले इन्काउन्टर भने पनि मानव अधिकार आयोगले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी पौडेलको हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो घटनामा राउत प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि जिल्लाको सीडीओ भएका आधारमा उनीविरूद्ध जाहेरी परेको थियो । (नयाँ पत्रिका, २०८० असार २७)
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले १३ वर्षअघि गरेको विवादास्पद निर्णयबारे पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुख खोलेका छन् । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ललितानिवासको जग्गा सरकारी हो कि होइन भनेर कानुनसम्मत रूपमा छुट्याएको जिकिर गर्दै उनले भने, “त्यो निर्णयविपरीत अन्य निकायबाट सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको भनेर निर्णय गर्छ भने त्यसको जिम्मेवार को हुने हो ?”
के थियो, नेपाल मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ?
ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको
(सीआईबी)का अनुसार २०४९ देखि २०७० सालसम्म ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो ।
यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’ को नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी प्लटिङको जग्गामा पुग्ने बाटो बनाउनुका साथै मोहीको नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । नेपाल नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र बाहिरको जग्गा पर्खालभित्र पार्दा त्यहाँ रहेका मोहीलाई सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो ।
(अनलाइन खबर, २०८० असार २७)
सीआईबीको निगरानीमा किन परेनन् गेहनाथ भण्डारी ?
राणा परिवारको नाममा जग्गा दर्ता गराउन भूमिका खेलेबापत २०४९ सालमा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गेहनाथ भण्डारीले पनि आफन्तको नाममा ललिता निवासको जग्गा बकसको रूपमा दर्ता गराउन सफल भए । राणा परिवारलाई जग्गा पास गरिदिएबापत प्रमुख जिल्ला अधिकारी परिवारलाई उपहारस्वरूप १२ रोपनी जग्गा दिइएको तथ्याङ्क छ । तर, उनी सीआईबीको निगरानीमा परेका छैनन् । (राजधानी, २०८० असार २७)