नेमकिपा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू

राष्ट्रिय प्रस्ताव
– सरकारहरू कृषिप्रधान देश दाबी गर्छन् तर देशमा वर्षको खर्बौँ रूपियाँको विषादी भएको दाल, चामल, तरकारी, फलफुललगायत खाद्य वस्तुहरू आयात भइरहेको छ । आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रकोे लागि स्वदेशमै रसायनिक मल कारखानाको स्थापना, कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको व्यवस्था, उन्नत जातका बीउबिजनको बन्दोबस्त गर्न यो बैठक जोड दिन्छ ।
गाईभैँसीमा लाग्ने लम्पीस्किन रोग देशका सबैजसो जिल्लामा फैलिएको छ । यसले देशका करिब ८ लाख चौपाया सङ्क्रमित भएका छन् भने २८ हजारभन्दा बढी मरिसकेका छन् । यो रोगबाट सवा १ खर्ब रूपियाँभन्दा बढी क्षति हुने आकलन गरिएको छ । लम्पीस्किन रोग अविलम्ब नियन्त्रण गर्न र यसबाट पीडित किसानलाई यथोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– नेपाली सेना देशको सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित छ । केही दिनयता नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने चर्चा चलाइँदै छ । यस्तो चर्चाले साम्राज्यवाद र विस्तारवादलाई मद्दत पु¥याउनेछ । नेपाली सेनाको सङ्ख्या पर्याप्त पु¥याई देशको सिमानाको रक्षा र विकास निर्माणमा खटाउनु जरूरी छ । नेपाली सेनालाई अमेरिकी साम्राज्यवादविरोधी राजनीतिक शिक्षा दिने र १८ वर्ष पुगेका नेपालीलाई सैनिक तालिमको व्यवस्थासमेत गर्ने नीति बनाउन यो बैठक जोड दिन्छ ।
– नेपाली युवाहरूलाई आ–आफ्नो घरखेत बेच्न लगाएर वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बनाउने काम अविलम्ब बन्द गरी स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न गराउन यो बैठक जोड दिन्छ । मानव बेचबिखन र ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई खारेज गरी त्यसमा संलग्न अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– नेपालको हितविपरीतका कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो, तल्लो अरूण, अरूण चौथो, पश्चिम सेती, सेती नदी १, फुकोट कर्णाली, पञ्चेश्वरबारे भारतसँग भएको सन्धि सम्झौता खारेज गरी नेपालीकै लगानीमा पर्याप्त जलविद्युत् उत्पादन गर्न तथा घरायसी प्रयोजन, कृषि, उद्योग, यातायातसमेत सञ्चालन गर्न नेपालीलाई सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– नेपाली भूमि कालापानी कब्जा गरी बसेको भारतीय सेनालाई तत्काल हटाउन, ७१ भन्दा बढी ठाउँमा भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरेको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अविलम्ब फिर्ता ल्याउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत नेपालको सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँध तथा सडकको कारण बर्सेनि नेपाली भूमि डुबानमा परिरहेको हुँदा ती बाँध र सडक हटाउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ । झापाको गौरीगञ्जको १४०/१५ नम्बरको सीमा स्तम्भ भत्किएको छ । सो स्तम्भलगायत हराएका तथा विस्थापित खुला सीमाका सबै सीमा स्तम्भ यथास्थानमा पुनःस्थापना गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– भारतीय विस्तारवादले नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुसमेत गाभेर गत जेठ १४ गते भारतको संसद् भवनमा कोरेको अखण्ड भारतको नक्सा हटाउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– नेपालको करिब २२ खर्ब रूपियाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण र २० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी व्यापार घाटा पु¥याउने तथा बेरूजु पनि ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पु¥याउने सम्बन्धित सबै दोषीहरूलाई कारबाही गर्न पञ्चायत शासनदेखि हालसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकाहरूको सम्पत्ति छानबिनमा दोषी भएकालाई हदैसम्मको कारबाही गर्न यो बैठक जोड दिन्छ ।
– संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गरी २०६९ सालमै सिफारिस गरेको संसद्मा विचाराधीन ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– गएको असारको अन्तिम साता अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आएर देशघाती एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न थप दबाब दिएकोमा यो बैठक विरोध एवम् निन्दा गर्दछ ।
– पुँजीवाद र साम्राज्यवादको अराजकताले समुद्री सतह बढ्दै छ, समुद्रको अम्लीकरण बढ्दै छ, ओजोन तह पातलिँदै छ । पारिस्थितिक प्रणाली बिथोलिएर खाद्यान्न सङ्कट बढेको छ, हिमताल फुट्ने र सङ्क्रामक रोगहरू फैलिने खतरा पनि बढ्दो छ । यस शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको औसत तापक्रम (औद्योगिक युगअघिको तुलनामा) ४ डिग्री सेल्सियस बढ्ने र त्यसअघि नै विकराल प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना गर्नुपर्ने भएकोले औद्योगिक पुँजीवादी देशहरूलाई पेरिस सम्झौतालगायत वातावरणीय अभिसन्धिहरूमा प्रतिबद्ध रहन र प्रदूषकहरूबाटै पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न यो बैठक जोड दिन्छ ।
– देशका विभिन्न जिल्लामा डेंगु सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ । डेंगु सङ्क्रामक रोग भएकोले महामारीको रूप लिन नदिन डेंगु नियन्त्रणमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न गराउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
– विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरी युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– नेपाली युवालाई भाडाको सिपाहीँ बनाउँदै आएको स्न १९४७ को गोर्खा भर्ती केन्द्र र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि अविलम्ब खारेज गर्न—गराउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– नेपाल–भारतबिच खुला सीमाका कारण अपराधीहरू एक–अर्को देशमा लुक्ने, सीमा तस्करी र चेलीबेटी बेचबिखनसमेत बढेको हुँदा दुई देशको हितको निम्ति खुला सीमा बन्द गरी नियमनसमेत गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– शासक दलहरूले न्यायालयमा आफ्ना कार्यकर्ताहरू भर्ती गरी गराई न्यायालयमाथि हस्तक्षेपसमेत गर्ने काम भएको हुँदा न्याय क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ । सर्वसाधारण जनतामा न्याय क्षेत्रप्रति आशा भरोसा नै भएन । न्यायालयलाई अराजक र न्यायाधीशहरूलाई भ्रष्ट बनाउनेहरूविरूद्ध सबैलाई कडा कारबाही गर्न यो बैठक सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– नेपालको जनसङ्ख्या राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित गरिएको हुँदा यहाँ खानेपानीको हाहाकार, सडक जाम, ध्वनि, धुवाँ, धुलो, रसायन प्रदूषण, फोहरमैलाको समस्या बढ्दो छ । यहाँका बासिन्दामा श्वासप्रश्वास र फोक्सो रोग पनि बढ्दो छ । प्रम, मन्त्री, सांसद र उच्च अधिकारीहरू आ–आफनो जिल्लामा बसोबास गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न तथा सेवा, सुविधासमेत विकेन्द्रीकरण गर्न यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– मिटरव्याजमा ऋण दिई सर्वसाधारण जनताको घरखेत कब्जा गर्ने र जनताको खबौँँ रूपियाँ बचत फिर्ता नगरी ठगी गर्ने सहकारी संस्थाका खराब सञ्चालकहरूको घरखेत रोक्का गरी असुल उपर गर्न गराउन यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव
– साम्राज्यवादी धम्कीसामु नझुकी सार्वभौमिकता एवम् स्वाधीनता रक्षा गर्न दृढ अडान दोहो¥याउँदै आएको प्रजग कोरियाप्रति नेमकिपा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ र अमेरिकी साम्राज्यवादको नेतृत्वमा दक्षिण कोरिया र जापानको संलग्नतामा कोरिया प्रायद्धीपमा भइरहेको उत्तेजनात्मक गतिविधि अविलम्ब रोक्न यो बैठक सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
– संरा अमेरिकाले करिब डेढ वर्षदेखि रूसविरूद्ध युक्रेनमा छद्म युद्ध गर्दै छ । युक्रेनलाई नाटो सदस्य बनाउने र एसियालाई युद्धमा फसाउने अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्ध सरदार नीतिको यो बैठक विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ ।
– समाजवादी देश क्युवाविरूद्ध संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले विगत ६० वर्षदेखि निरन्तर कठोर आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको छ । यो नाकाबन्दीका कारण क्युवाली जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ । क्युवाविरूद्ध ६ दशक लामो नाकाबन्दी अविलम्ब अन्त्य गर्न यो बैठक जोड दिन्छ ।
– अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार सङ्गठन आदि आर्थिक ज्यावलहरूको दुरूपयोग गरी विश्व बजारमा एकहट्टी कायम गर्दै छ । युद्ध, आतङ्क, ध्वंश तथा द्वन्द्वको मूल कारण नै संरा अमेरिकाको साम्राज्यवादी तथा फासीवादी नीति हो । विश्व शान्ति स्थापनामा संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद नै सबैभन्दा ठूलो खतरा या तगारो हो । साम्राज्यवाद तथा फासीवादविरूद्ध विश्व जनमत तयार गर्नु आजको आवश्यकता भएको यो बैठक ठहर गर्दछ ।
– विश्वका विकासशील देशहरूमात्र होइन विकसित देशसमेतको विकास, सुरक्षाको पक्षमा चीनको ‘क्षेत्र तथा मार्ग अगुवाइ’ (बीआरआई), विश्वव्यापी विकास अगुवाइ (जीडीआई) र विश्व सुरक्षा अगुवाइ (जीएसआई) विश्व शान्तिका व्यावहारिक पाइला भएको यो बैठक विश्वास गर्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवादले हिन्द–प्रशान्त रणनीति, एमसीसी, एसपीपी, क्वाड, पाँच आँखा, अउकसजस्ता आक्रामक सैन्यनीति तथा सङ्गठनमार्फत संसारमा अशान्ति तथा विध्वंश मच्चाएकोमा यो बैठक निन्दा र विरोध गर्दछ । अमेरिकी साम्राज्यवादविरूद्ध संसारका न्यायप्रेमी तथा शान्तिप्रेमी जनताको एकता उचाइमा पु¥याउनुपर्ने यो बैठकको ठहर रहेको छ ।