भारतीय हस्तक्षेप : जवाहरलालदेखि नरेन्द्र दामोदर दाससम्म – २

यसरी हेर्दा, खुला सिमानाको उपयोग गर्दै अनधिकृत घुसपैठको पीडित त भारत नभई नेपाल हो । द्वन्द्वकालको क्रममा नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई यो पङ्क्तिकारले ‘माओवादीले भारतीय भूमि प्रयोग गरिरहेछन् नि’ भनेर सोध्दा चलाखीका साथ जवाफ फर्काए, “भारत यति ठूलो देश हो, कसैलाई फेला पार्ने आशै कसरी गर्न सकिन्छ ?”
खुला सिमाना नेपाल र भारतका नागरिकको प्रयोगका लागि मात्र रहेको र कुनै तेस्रो मुलुकका नागरिकको लागि होइन भन्नेमा द्विविधा छैन । यो मामिलामा भारतीय संस्थापनले काठमाडौँलाई सिमानाको दुरूपयोग रोक्न सहकार्य नगरेको आरोप लगाउन पनि सक्दैन । भविष्यको शान्तिपूर्ण दक्षिण एसियामा भारत–पाकिस्तान र भारत–बङ्गलादेश सिमाना यस्तै ‘खुला’ हुनुपर्छ भनेर नेपाल–भारत सिमाना उदाहरण बन्नुपर्छ । यही कारणले पनि नयाँ दिल्लीको संस्थापन पक्षले खुला सिमानालाई काठमाडौँमाथि अनावश्यक दबाब थोपर्ने विषय बनाउन हुँदैन ।

‘विश्वगुरु’ अभिलाषा
भूराजनीतिक महत्व भएको र आज आएर विश्वकै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको देश बनेको भारतलाई मोदी सत्ताले प्रस्तुत गरेजस्तो ‘विश्वगुरु’ बन्न आफ्नो अर्थतन्त्र धेरै गुणाले बढाउन आवश्यक छ । साथै, उसको यस्ता आकाङ्क्षालाई छिमेक मुलुकबाट समर्थन जुटाउन उसले पहिला त मित्रवत् सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वसर्त नै हो, भारतले श्रीलङ्का, नेपाल र बङ्गलादेशका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न छोड्नुपर्छ । पाकिस्तानलाई त उसले शत्रु नभए पनि विरोधीको कित्तामा राखिरहेको छ ।
भारतको असुरक्षा भाव सन् १९४७ मा नयाँ राष्ट्र–राज्यका रूपमा स्थापित हुँदै गर्दा नेपालसँग गरेको व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ, जबकि एक राष्ट्रका रूपमा नेपालको इतिहास सन् १७०० को मध्यदेखि नै सुरु हुन्छ जसले नेपाली समाजलाई एक खालको स्थायित्व दिएको छ । भारतले भने औपनिवेशिक केन्द्रीयताका संरचनालाई अङ्गीकार गरेको छ र नामले मात्रै सङ्घीय राज्य एकबद्ध राखिराख्न उग्रराष्ट्रवादको सहारा लिएको छ ।
त्यो राष्ट्रवादले अहिले हिन्दूत्वको खतरनाक खोल ओढेको छ र जसरी पाकिस्तानलाई ‘इस्लामिक’ देश बनाइयो, भारतलाई हिन्दू राष्ट्रमा परिणत गर्ने कोशिश जारी छ । अर्काेतर्फ काठमाडौँ–केन्द्रवाद र मूलधारमा नआएका समुदायको सीमान्तीकरणजस्ता आफ्नै ऐतिहासिक समस्याका बाबजुद नेपालले नयाँ संविधानमार्फत दक्षिण एसियामै चलिरहेको बहिष्करणकारी शासनको विरोधी बाटो समाएको छ ।
नेपालमा चीन
हालको लागि भने ‘नेपालमा चीन’ को उपस्थितिप्रति भारतको प्रतिक्रिया अति नै निम्न स्तरमा ओर्लिएको छ । जस्तै :– चिनियाँ लगानीकर्ता वा ठेकेदारले बनाएका जलविद्युत् परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न उसले अस्वीकार गरेको छ, जसले गर्दा नेपालको यस क्षेत्रमा लगानी नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, चीनको एक्जिम बैङ्कबाट ऋण लिएर बनाएकै कारण पोखराको नयाँ विमानस्थलबाट भारततर्फ उडान गर्न नयाँ दिल्लीले दिएको छैन ।
चिनियाँ लगानीका जलविद्युत् परियोजनाका बिजुली नकिन्ने मात्र होइन, भारत नेपालका विद्युत् आयोजनामा चीनको संलग्नता पन्छाएर आफ्नो नियन्त्रण जमाउने रणनीतिमा बढिरहेको छ । यसकै उपज हो, भारतीय दबाब र प्रभावमा हाम्रो एकपछि अर्को विद्युत् परियोजना निर्माण दक्षिणका सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूको पोल्टामा पर्नु ।
नेपालमाथि यस्तो हैकम देखाउने भारत आफैँले भने चीनसँग ठूलो मात्रामा व्यापार गर्छ (सन् २०२१ मा चीनले भारतलाई अमेरिकी डलर ९१ अर्ब र भारतले चीनलाई २३ अर्ब डलर बराबरको सामग्री बेचेको थियो ।) चीनसँग नेपालको सम्बन्धमा यसरी अवरोध ल्याउन खोज्नु साम्राज्यवादी चिन्तनकै निरन्तरता हो । भारतीय नेतृत्व वर्गले बुझ्न जरुरी छ, नेपाली राज्य कहिले पनि ‘भारतविरोधी’ हुने गरी ‘चीन पक्षधर’ हुनेछैन । दुवैसँग मित्रवत् व्यवहार र सम्बन्ध राख्न पाउनु नेपाल र नेपालीको अधिकार हो ।
तिब्बतमा अस्थिरता सिर्जना गर्न नेपाली भूमि प्रयोग नहोस् भन्ने नै पेइचिङको नेपालप्रति रहेको मुख्य चासो हो । तिब्बतमा कब्जा जमाएको ६ दशकपछि पनि आफ्नो नियन्त्रण पूर्णरूपमा स्थापित भइसकेको छैन भन्ठान्ने चीन यो मामिलामा थोरै पनि सम्झौता गर्न तयार छैन । यसकारण, सिमाना क्षेत्रलगायत बृहत् नेपाली समाज, अर्थतन्त्र र संस्कृतिलाई असर परेको छ ।

जासुसदेखि ‘आरएसएस’ सम्म
नेपालमा हस्तक्षेप गर्नबाट दिल्लीले आफैँलाई रोक्न नसकिरहेको देखिन्छ । जबकि, त्यो हस्तक्षेप पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरीत मात्र छैन, त्यसले नेपालीजनमा भारतप्रति द्वेष सिर्जना पनि गरिरहेछ । स्वयं भारतको आर्थिक र भूरणनीतिक स्वार्थमा हानि पु¥याइरहेछ । मोदी युगमा आइपुग्दा नेहरूकालीन उपनिवेशवादी दृष्टिकोण अब ‘अपरेसनल एक्टिभिज्म’ मा परिणत भएको छ । काठमाडौँका गल्ली गल्लीमा जासुस परिचालित छन् । सरकार निर्माणदेखि मध्यम तहका सरकारी अधिकारीहरूको सरुवाबढुवामा समेत दिल्ली सक्रिय छ । नेपाली राजनीतिलाई गिजोल्ने र लोकतान्त्रिक स्थिरता एवं आर्थिक वृद्धि रोक्ने गरी भइरहेको यो सहभागिताले क्षणिक रणनीतिक लाभ दिन सक्छ र नेपाल कमजोर हुँदा भारतलाई पनि हानि छ भन्नेमा नयाँ दिल्लीका जानकार मौन छन् ।
नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उतारचढाव पनि नआउने गरेको होइन । नेपालका लागि सबैभन्दा सौम्य अवधि सन् १९९७–९८ को आई.के. गुजराल नेतृत्वको सरकारले ‘गुजराल डक्ट्रिन’ लागू गर्दाताका थियो । छिमेकी देशसँग व्यवहार गर्दा पारस्परिकताको खोजी नगर्ने सिद्धान्त थियो त्यो, जो सानालाई पोस्नेभन्दा पनि भारत आफ्नै दीर्घकालीन स्वार्थबाट प्रेरित थियो । आजको भारतले न गुजराललाई सम्झिन्छ न उनको सिद्धान्तलाई । अहिले त काठमाडौँमा ‘रिसर्च एन्ड अनालिसिस विङ’ (रअ) र ‘इन्टिलिजेन्स ब्युरो’ (आईबी) का संयन्त्रहरू सक्रिय भएको समय हो । ‘रअ’ ले विदेशमा जासुसी गर्छ भने ‘आईबी’ ले देशभित्र, तर नेपाल यी दुवैको जञ्जालमा जेलिएको छ ।
विगतमा दुई देशको उच्चतम राजनीतिक तहबिच सम्पर्क हुन्थ्यो र त्यो सम्बन्ध तुलनात्मकरूपमा पारदर्शी थियो । बैठकको रेकर्ड रहन्थ्यो, संयुक्त वक्तव्यहरू जारी हुन्थे, अन्तर्वार्ता र नेताहरूले एकअर्कालाई पठाएका चिठी प्रकाशित हुन्थे । यसको एक उदाहरण सन् १९५० को दशकमा नेहरू र कोइराला बन्धुहरूबिचको पत्राचार हो । तर, मालिक–दास सम्बन्ध स्थापित गर्न नयाँ दिल्लीले अहिले अपारदर्शी ‘एजेन्सी’ हरू परिचालन गरेको छ । यिनको काम अन्धकारमा हुन्छ, कुनै कागजी रेकर्ड रहँदैन ।
कतिपय अवस्थामा भारतीय हस्तक्षेपबारे काठमाडौँमा बढाइचढाइ पनि हुने गरेको बिर्सनु हुँदैन । काठमाडौँका राजनीतिक खेलाडीले आफूलाई यसको शिकारको रूपमा देखाएर आफ्नो अक्षमता लुकाउन पाउनु हुँदैन ।
वास्तविकता के हो भने, नयाँ दिल्लीले नेपालको सन्दर्भमा आफ्नो गुप्तचरलाई कूटनीतिज्ञको तहमा पु¥याएको छ । २०७७ कार्तिक ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिनकै लागि प्रधानमन्त्री मोदीले ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयललाई सार्वजनिकरूपमै पठाउनेसम्मको काम गरे, औपचारिक ‘विशेष दूत’ बनाएर । नेपाललाई दबाब दिएकोमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गर्नुको साटो काठमाडौँको मिडिया र विचार निर्माताले यो प्रसङ्गलाई ओलीको निन्दा गर्ने अवसरको रूपमा लिए ।
माओवादीहरू खुला राजनीतिमा आएसँगै भारतीय गुप्त एजेन्टहरूको सक्रियता देखिने गरी बढेको यथार्थ हो । विश्वसनीय स्रोत त भारतका नेपालविज्ञ एसडी मुनी नै हुन् । नेपाल इन ट्रान्जिसनः फ्रम पिपल्स वार टु फ्रेजाइल पीस (२०१२) पुस्तकको एक अध्यायमा मुनीले माओवादी विद्रोह चरम भएको सन् २००२ को जूनमा माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री अटलबिहारी वाजपेयीलाई ‘भारतको महत्वपूर्ण चासोलाई कुनै घात नगर्ने’ वाचा गर्दै आफूलाई भारतमा बस्न र आवतजावत गर्न सजिलो पारिदिन बिन्तीपत्र लेखेको उल्लेख गरेका छन् । मुनी आफैँ भट्टराई निकट पात्र भएकाले उनको कथन विश्वसनीय छ र यसबारे माओवादी नेताद्वयबाट खण्डन आएको पनि छैन ।
उक्त बिन्तीपत्रको प्रतिक्रियामा भारतका तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रले माओवादी नेताद्वयलाई ‘आईबी’ र ‘रअ’ सँग सम्पर्क गर्न भने । दुवै नेताले दुवै जासुसी संस्थासँग सम्पर्क गरेर त्यही वाचा लिखितरूपमा दोहो¥याएको मुनीले लेखेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय, ‘आईबी’ र ‘रअ’ अन्ततः ‘भारतमा माओवादी गतिविधिमाथिको गुप्तचरी र अवरोध खुकुलो पार्ने’ निर्णयमा पुगे ।
पछि, भारतले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनरत नेपालका राजनीतिक दलहरू तथा जङ्गलमा रहेका माओवादीबिच दिल्लीमा वार्ता गराउने भूमिका खेल्यो । उता, दोस्रो जनआन्दोलनले गति पायो र ज्ञानेन्द्र शासनबाट हटाइए । यससँगै माओवादीहरू खुला राजनीतिमा आए र माओवादी शीर्ष नेताको ‘व्यवस्थापन’ गर्ने भारतीय गुप्तचर काठमाडौँमा प्रभावशाली खेलाडी बन्न पुगे, जसले त्यसपछिका भारतीय राजदूतलाई समेत छायामा पार्दै गए । परिणाम, सक्षम कूटनीति र खुला राजनीतिक सम्पर्कमा आधारित द्विपक्षीय सम्बन्धको क्षयीकरण हुन थाल्यो ।
विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान भारतीय परराष्ट्र सेवा अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित कुमार डोभलले तयार पारेको नीति प्रचार गर्ने सन्देश प्रवाहक मात्र भएको छ । नेपालमा ‘एजेन्सीहरू’ प्रतिको निर्भरता पनि यसैको परिणाम हो । ‘नेपालमा भारत’ लाई जनाउने केही सङ्क्षेपीकृत शब्द छन् – ‘पीएमओ’, ‘रअ’, ‘आईबी’, ‘एमएचए’, ‘एमइए’ र ‘एनएसए’ । अर्थात्, प्रधानमन्त्री कार्यालय, बाह्य गुप्तचर, आन्तरिक गुप्तचर, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र आन्तरिक सुरक्षा सल्लाहकार । यीमध्ये ‘एनएसए’ ले सबै क्रियाकलापको निर्देशन गर्दै आएको देखिन्छ । भारतको आफ्नै हित र विश्वमञ्चको खेलाडी बन्ने उसको सपना पूरा गर्न भारतीय कूटनीति जोगाउने हो भने काठमाडौँविरुद्ध भइरहेको ‘एजेन्सीहरू’ को दुरूपयोगको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।
गत केही वर्षयता नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अर्को संस्था छः ‘आरएसएस’ अर्थात् राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ । आरएसएसले नेपालमा आफ्नो क्रियाकलाप रफ्तारमा लगेको छ, तीन मुख्य पदाधिकारीलाई नेपालमै खटाएर । संस्थाको ‘प्रचारक’ चारतले भवन गौरीघाट, काठमाडौँबाट देशभरिका समूहहरूलाई सञ्चालन गरिन्छ र भारत सन् २०२४ को निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपालमा हिन्दूत्व (राजनीतिक हिन्दूवादीको ‘आइडियोलोजी’) को जरा गाड्ने चेष्टा छ । यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पनि चासो देखिन्छ, नेपालमा दक्षिणी अतिवादी राजनीतिक शक्तिको आडमा अस्थिरताको मलजल गरेर गुमेको सिंहासन पुनःप्राप्ति गर्ने ।
– हिमाल, जेठ २०८० बाट