स्वदेशमै काममामको सुनिश्चित गर्नुपर्ने

शासकहरू गम्भीर, संवेदनशील र दूरदर्शी नभएकै कारण देश परनिर्भर हुन्छ† विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको उठबसमा सरकार चल्छ र देशमा आर्थिक सङ्कट आउँछ । झन्डै ३ करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा ६०÷७० लाख नेपाली कुनै न कुनै काम विशेषले विदेशमा पस्नु या जानु भनेको सामान्य होइन । व्यापार–व्यवसाय गर्न, रोजगारको निम्ति काम गर्न विदेश नै जानुपर्ने परिस्थिति या बाध्यता कसरी भयो ? नेपालमै व्यापार–व्यवसाय गर्ने र काम गर्ने वातावरण सरकारले किन तयार गर्न सकेन ? कति विद्यार्थीहरू अध्ययनको क्रममा विदेश गएका छन् । विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन । कति विद्यार्थीहरू अध्ययनपछि त्यही बसेर जीवन बिताइरहे । नेपालमा नपाएको विषय पढ्न विदेश जानु अन्यथा होइन । विदेशमा पढेर नयाँ नयाँ शिक्षा आर्जन गरेर, सीप हासिल गरेर नेपालमै आफ्नै श्रम, समय र सीप खर्चिनु नेपाल र नेपाली जनताको हित हुनेछ ।
नेपालको एक समस्या बेरोजगारी पनि हो । सामान्य युवाहरूले मात्र होइन उच्च शिक्षा हासिल गरेका योग्यहरूले पनि काम पाएका छैनन् । नेपालमै काममामको व्यवस्था नभएपछि विदेसिनु स्वाभाविक हो । योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्यालाको व्यवस्था भए विदेश जानुपर्ने स्थिति आउँदैन । कहीँकतै काम पाउन चाकडी गर्नुपथ्र्याे । चाकडी पुगेन भने काम पाउँदैनथ्यो । सरकारले योग्यता, क्षमताभन्दा आफ्नो दलको मान्छे हेरेर काम राख्थ्यो । कतिले योग्य या सक्षम भएर पनि काम पाउँदैनथे । यसकारण, शैक्षिक बेरोजगारी यहाँको अर्काे समस्या हो । सरकारले देशको आवश्यकताअनुसार उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नुपर्ने हो† कलकारखाना खोलेर काममामको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर, सत्तासीन दलका नेता र प्रधानमन्त्रीहरू देशका कलकारखाना डुबाउँछन् र घाटाको निहुँ बनाएर विदेशी या कुनै व्यक्तिलाई कौडीको मूल्यमा बिक्री गर्छन् । कति उद्योगहरू घाटाको कारण देखाएर बन्द गरिएको हुन्छ । एकपछि अर्काे कलकारखाना खोलेर देशको लागि आवश्यक आधारभूत वस्तु उत्पादन नगरी विदेशीको भरमा बस्ने सरकारको मानसिकताले देश परनिर्भर भइरहेको छ ।
सरकारले गरिबी निवारण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । धनीलाई धनी बनाउनेभन्दा गरिबलाई धनी बनाउने नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । यस्तो कुनै कार्यक्रम नभएको हुँदा विकट जिल्ला र स्थानमा भोकमरी बढ्छ । अनि बालबालिकामा कुपोषणको दर बढ्छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रमा गरिबी निवारण, रोजगारको अवसर र खाद्य सुरक्षाको रूपमा विकास गर्ने विषय उल्लेख भए पनि यथार्थमा त्यो लागु हुँदैन । यही कारण खाद्यमा परनिर्भरता भएको हो र कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको हो । कृषिप्रधान देशमा कृषिमा नै आत्मनिर्भर बनाउन सकिएको छैन । कति जग्गा बाँझै राखिएको पाइन्छ । खाद्य उत्पादन नै नभएपछि पहाडका दुर्गम भेग र हिमाली भेगमा खाद्यान्न अभाव हुन्छ । जुम्ला जस्तो ठाउँमा नै नुनको अभाव भयो ।
सरकारले नीति निर्माण गर्दा देशको भविष्य सुनिश्चित बनाउने उद्देश्यले बनाउनुपर्ने हो । तर, हाम्रा शासकहरू भविष्यको हेर्दैनन्, अहिले केही लाभ पाए, सहयोग मिले देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने काम गर्न पनि पछि पर्दैनन् । यो देशको निम्ति दुर्भाग्यको विषय हो । शासकहरूको ध्यान देश जोगाउने र बनाउने पक्षमा गएको देखिँदैन । आफ्नो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने पूर्वाधार तयार नगरी हरेक चिज विदेशबाटै सहयोग लिने या आयात गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानकेन्द्रित भएको देखिन्छ । यसले देशको भविष्य बन्दैन । जनताको जीवन सुनिश्चित हुँदैन । यहाँका शासकहरू देश र जनताभन्दा आ–आफ्नो दल ठूलो ठान्छन्, देश विकास र जनताको सेवाभन्दा दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थलाई जोड दिन्छन् । देशको आम्दानी कसरी बढाउने, विकास कसरी गर्नेभन्दा पदको दुरूपयोग गरी भएको आम्दानीको स्रोतमा रजाइँ गर्छन् । भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न दिएर पार्टी पोस्ने या चन्दा असुल्ने काम शासकहरू गर्छन् । त्यसकारण, भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनको खेल बढेको हो । यसले देश बन्दैन ।