संयुक्त राष्ट्र सङ्घ संरा अमेरिकाको कठपुतली !

संसारका हरेक सरकारले सार्वभौमसत्तालाई केन्द्रमा राखेको पाइन्छ । आफ्नो देश जोगाउन बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गरिएको हुन्छ, बाह्य आक्रमणको निन्दा गरिएको हुन्छ । विदेशी हस्तक्षेप रोक्न सरकार सधैँ सतर्क भएर बसेको हुन्छ । यो हरेक स्वाभिमानी नागरिक, सरकार र राजनीतिक दलको दायित्व नै हो । देशको ऐन, कानुन, अस्मिता र स्वाधीनतामा असर पु¥याउने या दूरगामी असर पर्ने काममा कुनै पनि सरकार या सत्तारुढ दलले सहमति, सन्धि र सम्झौता गर्नु हुँदैन । देशको पहिचान भनेकै सार्वभौमसत्ता हो । सरकारले सार्वभौमसत्ताको ख्याल गरेन, अहिलेको फाइदा हेरेर पछिको वास्ता गर्दैन भने देश अरूको हातमा जान सक्छ या अरूले कब्जा गर्न सक्छ । नेपाल नै रहेन भने नेपाली कसरी रहन्छ ?
आफ्नो देश जोगाउने विषयमा प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया र क्युवा सचेत र सङ्गठित छन् । स्वाधीन र सार्वभौमदेश बनाइराख्न क्युवा र प्रजग कोरिया संसारकै शक्तिशाली आतङ्ककारी देश अमेरिकासामु झुकेनन् । क्युवा र प्रजग कोरियाले अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरिरहे, विरोध गरिरहेका छन् । शक्तिशाली देश अमेरिकासामु ती देशका सरकारहरू कहिल्यै झुकेनन् । क्युवा र प्रजग कोरियामा अमेरिकाले नाकाबन्दी गर्नु हुँदैनथ्यो, नाकाबन्दी गर्ने अधिकार पनि छैन । तर, अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मान्यताविपरीत ५ दशकदेखि नाकाबन्दी गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको बैठकमा राष्ट्र प्रमुखहरूले नाकाबन्दी फिर्ता लिनुपर्ने माग पटक–पटक गरे । त्यस सभामा अमेरिका एक्लै परेको थियो । तर, नकचरोलाई लाज हुँदैन भनेझैँ अमेरिकाले महासभाको निर्णय मानेन । यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्णयविरुद्ध छ । अरू देशले आफ्नो निर्णय नमान्दा आक्रमण गर्ने, नाकाबन्दी गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने संरा अमेरिकाले महासभाको बैठक नमान्ने अमेरिकालाई के संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कारबाही गर्नुपर्दैन ? यसमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ किन मौन ¤ के संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अमेरिकाको कठपुतली हो ?
सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूमा देशभक्तिको भावना नभएकै कारण देश साँगुरिदै गएको हो† देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको हो । आफ्नो देशमाथि हस्तक्षेप गर्ने, जग्गा अतिक्रमण गर्ने, देशको विरोधमा बोल्नुपर्ने सरकार उल्टो उसको पछि पछि लागेर समर्थन गर्ने कार्यबाट देश नेपाल र नेपाली जनताको अधीनमा नरहेको अड्कल गर्न अन्यथा हुँदैन । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टर जमिन मिचेको बताएका छन् । पुराना स्तम्भ उखेल्ने, फाल्ने र नेपाली भूमितर्फ सार्ने काम अहिले पनि रोकेको छैन । विदेशी हस्तक्षेप, आक्रमण र विदेशी एकाधिकार पुँजीको विरोध नगर्ने सरकार या सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूकै कारण नेपालमा दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप बढ्दै गएको हो । यो देशको निम्ति दुर्भाग्यको विषय हो । सरकारको यस्तै गैरजिम्मेवारीको कारण नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ गरिराखेको हो । बलको आडमा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो भनिरहेको छ । अतः देश बनाउने र जोगाउने काममा सरकार या सत्तासीन दल जहिल्यै सतर्क हुनुपर्छ ।