सुन तस्करीसम्बन्धी टिपोट–६

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “सुन तस्करीमा ठूला मान्छेहरूको पनि संलग्नता देखिएको छ । यो एक देशबाट तस्करी गरेर अर्को देशमा पु¥याउने सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानमा सघाउन सम्बन्धित देशसँग पनि आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै, इन्टरपोललाई पनि ‘एक्टिभ्ली’ सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।”
“सुन प्रकरणमा महरा (कृष्णबहादुर) जी र उहाँका छोराको नाम पनि आयो । मैले महराजीलाई यस विषयमा आफैँ प्रस्ट पार्न पनि भनेको छु । प्रहरी प्रमुख र सीआईबीका प्रमुखलाई बोलाएर पनि सोधेँ । उहाँ (महरा) को संलग्नता देखिएको हो भने बयान लिएर अगाडि बढ्नुपथ्र्याे, संलग्नता होइन भने प्रतिवेदनमा नाम कसरी प¥यो ? अर्कोपटक गृहमन्त्रीजीलाई सँगै राखेर पनि कुरा गरेँ । महराजीको ‘कनेक्सन’ छ भने अगाडि बढ्नुस् भनेको छु । संलग्नता छैन भने पनि प्रहरीले नै ‘क्लियर’ गर्नुप¥यो । दोषी हो भने चाँडो लगे हुन्छ भनेको छु ।” (नयाँ पत्रिका, २०८० साउन ३१)
आफूले सुन तस्करहरू समाउँदा स्याबासी पाउनुपर्नेमा उल्टै सुन किन समाइस् भनेर प्रश्न गर्ने गरिएको भन्दै यसले आफूलाई अचम्मित पारेको प्रचण्डले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले मेरै निजी सचिवलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएर तस्करीको सुन पक्राउ गर्न लगाएको हुँ । तस्करहरूको जालो पत्ता लगाएर सुन बरामद गर्दा त सबैले धन्यवाद दिनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएन, उल्टो अपजस लगाउने काम भयो, प्रतिपक्षीले उल्टो यसैलाई बहाना बनाएर संसद् अवरोध गर्ने काम गरिरहेको छ, यसले मलाई अचम्मित पारेको छ र शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ ।”
नेपालमा अवैधरूपमा कल सेन्टर चलाएर भारतीय तथा चिनियाँ नागरिकलाई मिटर ब्याजमा ऋण दिने र समयमै ऋण फिर्ता नगरे धम्की दिने, दुव्र्यवहार गर्ने र अश्लील सामग्रीहरू पठाउने, विभिन्न देशमा रहेका चिनियाँ दूतावासको साइट नै ‘ह्याक’ गर्ने, चिनियाँ नागरिकको बैङ्क खातामा अनधिकृत पहँुच राखेर त्यहाँबाट पैसा चोरी गर्ने, ब्ल्याकमेल गर्नेलगायतको घटनामा दावाको संलग्नता रहेको प्रहरीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । त्यससँगै दावाले लिएको नेपाली नागरिकताको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एक वर्षअघि अनुसन्धान सुरू गरेको थियो । त्यतिबेला सुरू भएको छानबिन बीचमा रोकिएको थियो । (नेपाल समाचारपत्र, २०८० साउन ३१)
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भन्सारका कर्मचारीलाई फोन गरेर कानुनअनुसार छोडन मिल्छ भने छोड्नुस् भनेको स्वीकार गरेका छन् । दाङस्थित नागरिक संवाददाता देवेन्द्र बस्नेतसँग कुरा गर्दै उनले भने, “भन्सारका एक जना कर्मचारीलाई सामान अड्किएको र कानुनअनुसार गर्नुस् भनेँ । मैले छोड्न मिल्ने हो भने छोड्नुस्, लिलाम गर्नुपर्ने भए लिलाम गर्नुस् भनेको हो ।” (नागरिक, २०८० साउन ३०)
दाहालले बैठकमा बताए, “मैले सीआईबीसँग बुझ्दा महराजीको कुरा गम्भीर होइन भन्ने जवाफ आएको छ । तर बाहिर महराजी गम्भीर रूपमा जोडिएको निरन्तर आइरहेको छ,” उनको भनाइ थियो, “यदि गम्भीर हो भने सीआईबीलगायत सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान गरे हुन्छ भनेको छु ।”
सरकारले चाहेमा महराको छानबिन सहजै अघि बढ्ने अवस्था छ । तर दाहाल–महराको दुई दशक लामो सम्बन्धले छानबिन अघि बढाउन छेकेको माओवादीभित्र बुझाइ छ । दुई साताअघि सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महरामाथि केही केन्द्रीय सदस्यले प्रश्न उठाए पनि उनले जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन् । त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुनलगायत अरू काण्डमा पार्टीभित्र र बाहिर जो मुछिए पनि कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । (कान्तिपुर, २०८० साउन ३१)
त्रिभुवन विमानस्थलबाट तस्करीको सुन बरामद भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग विमानस्थल सुरक्षा संयन्त्रबारे छलफल गर्दै सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउनका लागि अध्ययन कार्यदल बनाउन निर्देशन दिएका छन् । (नागरिक, २०८० साउन ३२)
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय नेपालको बाटो भई भारततर्फ तस्करी हुँदै आएको सुन तस्करीमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा जोडिँदै आएको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सुन काण्डको छानबिन सीआईबीले मात्रै नसक्ने भएकोले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै संसद् अवरूद्ध गर्दै आएको छ । (नेपाल समाचारपत्र, २०८० साउन ३२)
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेकपा (एमाले) ले अनावश्यकरूपमा बखेडा झिकेर संसद् अवरूद्ध गरेको बताए । नेपाली काङ्ग्रेस मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले जनताका प्रतिनिधिको थलो संसद् अवरूद्ध गरिनु कुनै पनि हालतमा तर्कसङ्गत हुन नसक्ने धारणा राखे । महतले प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई बाटो देखाउन र सिर्जनात्मक कामका लागि विरोध गर्ने अधिकार राख्ने भए पनि नेपाली जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसद्लाई गतिहीन बनाउने अधिकार कसैलाई नभएको जिकिर गरे । (राजधानी, २०८० साउन ३२)