नेपाल बेथितिको देश नबनोस्

हरेक सरकार मुलुक र जनताको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकार प्रमुखको ध्यान जहिल्यै मुलुकको विकास र जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्नेतर्फ चिन्तनशील भइरहनुपर्छ । देश बनाउन, देश जोगाउन र जनतालाई राहत दिन हरेक सरकार या सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरूको ध्यान दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकार छोड्नु परेपछि जीवनको एक पाटो नै सकेको अनुभव गर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्न पाएपछि सिद्धान्त र विचार छोड्ने र देशघाती र जनघाती सन्धि सम्झौता गरेर विदेशी खुसी पार्ने शासकहरूको दिमागकै चिरफार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूलठूला दलका नेताहरू, राजनीतिक अनुभव भएका नेताहरू एकातिर स–साना कुरामा अल्झिएका छन् भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार र अनियमितताको चक्करमा फसिरहेका छन् । देशको नेतृत्व गरेका शासक र नेताहरू काण्डै काण्डको घेरामा परेका छन् । काण्डै काण्डको घेराभन्दा बाहिर उनीहरू उम्कन सकेका छैनन् ।
देशमा बेथितिले ठाउँ पायो । ‘एक वर्षमा २० प्रतिशतले बढ्यो अपराध’, ‘अवरूद्ध संसद्को आडमा सत्ता र प्रतिपक्षको आ–आफ्नै दाउ’, ‘टीकापुर नरसंहारमा माफी किन ?’ ‘यसकारण आर्थिक सङ्कट’, ‘भ्रष्टाचारी जोगाउनतिर सरकार’, ‘दाहाल–यादव सम्बन्धमा दरार’ जस्ता विभिन्न पत्रपत्रिकाका शीर्षकहरूले देशमा बेथिति रहेको, बेथितिलाई बढावा दिएको थाहा हुन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले अवरूद्ध संसद्बाट आ–आफ्नो राजनीतिक लाभ लिन खोजेको देखिन्छ । आर्थिक र सामाजिक अपराध बढ्नु, लागुऔषधका अपराध बढ्नु र आत्महत्याको सङ्ख्या बढ्नु के बेथितिका दृष्टान्त होइन ? यस्ता बेथिति अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारी पहल खोइ ? सत्तारूढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बेथिति अन्त्य गर्न कुनै पाइला चालेनन् । अनि ती नै दलका नेता, मन्त्री तथा कार्यकर्ताहरू सुशासनको कुरा खोक्छन् ।
शासकहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको फुकेका छन् । तर, वास्तविक अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखिँदैन । कृषि, व्यापार, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने प्रयास भएको देखिँदैन । मुलुकलाई उँभो हुने गतिमा सरकारले लाने प्रयास गरेको छैन । मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भइरहेको छ । एउटै आपराधिक घटनामा कसैलाई उन्मुक्ति र कसैलाई सजाय दिइएको छ । यो भेद किन ? यसरी भेद ल्याउने सरकारले कसरी न्याय र समानताको पक्ष लिन्छ ? गणतन्त्रात्मक सरकारले लामो समय बितिसकेपछि पनि किन कुनै मौलिक काम गर्न सकेन ? के सरकारको काम बजेट बाँडफाँट गर्नु मात्र हो ? भएको बजेट बाँडफाँट त कुनै पनि सरकारले गर्न सक्छ । सरकारले जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने हो, विकासको गति अघि बढाउनुपर्ने हो ।
शासकहरूको व्यवहारबाट जनता निरास छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने शासकहरू बेवारिसेझैँ भएका छन् । उनीहरूलाई देश र जनताप्रति कुनै मतलब छैन । देश र जनताको सवालमा उठेका राष्ट्रिय मुद्दा सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन । सङ्घीयताको माग गर्ने दलका नेताहरू नै सङ्घीयताको मर्मविपरीतका गतिविधिमा लागेका छन् । सङ्घीयता पक्षधर दलको उद्देश्य त्यसको अवधारणा लागु गर्न होइन पदमा पुग्ने या मन्त्री हुन पाउने आशाले सङ्घीयता ल्याएको कुरा घटनाक्रमले पुस्टि गर्दै छ । नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशमा महँगो सङ्घीयता भारि भएको छ । सङ्घीयताका कारण देश धान्न गा¥हो भइरहेको छ । सरकार सङ्घीयताको अवधारणा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नलाग्दा, राजनीतिलाई पद र पैसाको आधार मान्दा र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्ने कार्यमा लाग्दा देशमा बेथिति बढ्दै गएको हो । यो बेथितिलाई पूर्णतः फाल्नुपर्छ, आदर्शोन्मुख समाज स्थापना गर्नुपर्छ ।