सङ्घीयता : शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणदेखि राज्य व्यवस्थाको विकेन्द्रीकरण हो

काठमाडौँ, ४ भदौ । सङ्घीयताको अर्थ शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणदेखि राज्य व्यवस्थाको समेत विकेन्द्रीकरण हो । पञ्चायत कालमा दुर्गम गाउँका एक विद्यालयको एक शिक्षकसमेत सिंहदरबारबाट नियुक्ति हुन्थ्यो । इटालीको मुसोलिनी र जर्मनीको हिटलरले पनि छरछिमेकीमाथि आफ्नो शासन विस्तार गर्न शिक्षादेखि जीवनको हरेक क्षेत्रमा कठोर केन्द्रीकरण गरेका थिए । त्यसको परिणाम दोस्रो विश्वयुद्ध भयो । आफ्नै देशसमेत धुजाधुजा भयो र छिमेकी देशका हजारौँ सहरहरू खण्डहर भए । प्रचण्ड सरकारबाट अगाडि सार्न लगाइएको शिक्षा ऐन अर्काे फासीवादी र पञ्चायती शैलीको क्रूर केन्द्रीकरणतिर देश गइरहेको छ ।
के प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घ राज्यको अर्थ–पञ्चायत व्यवस्थाको पुनः स्थापना हो ? वा मुसोलिनी र हिटलरको फासीवादी र नाजीवादी केन्द्रीकरण हो ? नपाउनेले पायो, बोक्रासमेत खायो भनेझैँ गाउँ र जिल्लाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि हुने मानसिकताका व्यक्तिहरूको दबाबमा प्रचण्ड सरकारबाट पूर्णरूपले खोटपूर्ण शिक्षा नीति ल्याइँदै छ भन्ने हल्ला व्यापक छ ।
सय शøयाको अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेज बन्द गर्ने र पाँच सय कलेजहरू बन्द हुने किसिमले देशका लाखौँ युवाहरू अध्ययनको नाममा विदेश पठाउने नीतिले कसरी देशको विकास हुन्छ, त्यसबारे व्यापक छलफल गर्न के सरकार तयार छ ? हिजो पञ्चायतको बेला जाली फट्याइँ गरी खानेहरू प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घ राज्यको नाममा शासक दलहरूमा ठूलो रकम खर्च गरी पुगेका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षामा फासीवादी केन्द्रीकरण गर्दा देश सैनिकीकरण गर्ने बाटोमा लैजाने उद्देश्यतिर जाने सम्भावना छ । यसकारण, यसको तत्काल विरोध गर्नु जरुरी छ ।
संसद् सदस्य र मन्त्रीहरू पनि गाउँका आधारभूत विद्यालयहरूमा समेत केन्द्रबाट आफ्ना शिक्षकहरू पठाउने योजना लागु भए पूर्णरूपले फासीवादी केन्द्रीकरणको रूप हुनेछ । सङ्घ राज्यको अर्थ हरेक विकास निर्माण, शिक्षा र स्वास्थ्य विकेन्द्रीकरण गर्नु हो । आ–आफ्नो प्रदेश, जिल्ला, नगर र गाउँमा आ–आफ्ना जनप्रतिनिधि संस्थाहरू र जनता मिलेर काम गर्ने हो । स्थानीय हावापानीअनुसारको मौसम र महिनामा विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने हो । आ–आफ्नो जिल्ला र प्रदेशको भाषाअनुसार जनताका छोराछोरीलाई शिक्षा प्रदान गर्ने हो ।
सिंहदरबारलाई घेरेर बस्ने केही विदेशी एजेन्टहरूले गाउँका स–साना विकास निर्माणका योजनाहरू अर्थात् एक लाख रुपैयाँका योजनाहरूसमेत केन्द्रबाट गर्ने खोटपूर्ण कार्य गराउन जमर्काे गर्दै छन् ।
यसकारण प्रदेश, जिल्ला, नगर र गाउँका सबै जनता र जनप्रतिनिधिहरू मिलेर शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसमेत लथालिङ्ग पार्ने बिचौलिया र विदेशी एजेन्टहरूलाई उदाङ्ग्याउन जरुरी छ । ढिलो भएमा विद्यार्थीहरूको पढाइमा क्षति पुग्ने निश्चित छ ।
यसकारण, यस विषयमा हरेक शिक्षक र विद्यार्थी सङ्घ संस्थाले समयमै छलफल र सङ्घर्ष गर्नको निम्ति आ–आफ्नो क्षेत्रमा र दलहरूसँग प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र सङ्घ राज्य अर्थात् प्रदेशलाई जोगाउन सक्रिय हुन आवश्यक छ, नत्र पुनः पञ्चायती व्यवस्था वा निर्दलीय व्यवस्थाको पक्षमा जाने पक्षमा उभिने सम्भावना छ ।
यसकारण, मुसोलिनी र हिटलरको फासीवादी र नाजीवादी केन्द्रीकरणको विरोधमा आवाज उठाऔँ । अन्यथा जनताको हातमा पछुटो मात्रै पर्नेछ ।