सुन तस्करीसम्बन्धी टिपोट – ८

ठूला व्यक्तिलाई सीआईबीले छानबिन गर्न नसकेको आरोप
नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले संसद्को गतिरोध खुलाउनेबारे छलफल गर्न बोलाएको दलको बैठकपछि पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्ने तयारी भएको, सुन तस्करी प्रकरणमा ठूला व्यक्तिलाई सीआईबीले छानबिन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारका नाइकेहरूलाई संरक्षण गर्ने कोसिस भएकोले उच्चस्तरीय छानबिन आवश्यक रहेको जिकिर गरे ।
सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै एमालेले साउन १० गतेदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । (अन्नपूर्ण, २०८० भदौ ३)
ओलीको हठको कारण संसद् अवरोध
संसद् अवरोध गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको यस कार्यशैलीको विरोध अन्य दलका साथै एमालेभित्रबाट समेत भइरहेको छ । संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् अवरोध संविधान र नियमसङ्गत नभएको टिप्पणी गरेपछि अहिले एमाले वृत्तमा मात्रै नभई अन्य दलमा समेत गम्भीर छलफल सुरु भएको छ । एमालेकै कतिपय नेता अध्यक्ष ओलीको हठका कारण मात्रै यत्रो दिन संसद् अवरोध जारी रहेको बताउँछन् ।
सुन तस्करी पैदलमार्गबाट
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कडाइ गरेपछि तस्कर अन्य उपायमा लागेका छन् । मिलेमतोमा र घुस लेनदेन मिलाएर तस्करी हुँदै आएकोमा सरकारले कडाइ गरेपछि तस्करले हवाई मार्ग छाडेर स्थलमार्गबाट तस्करी गर्न थालेका छन् । तस्करले चीनबाट नेपालमा सुन भित्याउन कुनै मालवाहक गाडीको प्रयोग नगरीकन सामान्य व्यक्तिलाई हिँडाएर सुन तस्करी गराउन थालेका छन् ।
सिन्धुपाल्चोकको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका–५, स्याफ्रुबेँसीबाट प्रहरीले पैदलयात्री सुदीप शेर्पालाई बिस्कुट आकारको २ थानमा लुकाइछिपाइ ल्याएको धातुसहित फेला पारेपछि तस्करको नयाँ शैली बाहिरिएको हो । प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा टिमुरेबाट स्याफ्रुबेँसीतर्फ आउँदै गरेका सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिका–५ पोखरी बस्ने २४ वर्षीय सुदीप शेर्पा पक्राउ परेका हुन् । शेर्पाबाट २ केजी सुन बरामद गरिएको थियो । उनीसँगै सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसी गाउँपालिका–१ बस्ने फुस्याङबु शेर्पा पनि पक्राउ परेका छन् ।
बरामद सुन राष्ट्र बैङ्कले खरिद गर्ने
बरामद गरेर ल्याइएको सुन अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि राष्ट्र बैङ्कले खरिद गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी, सरकारसँग सुन खरिद गर्दा राष्ट्र बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्त्न्दा ५ प्रतिशत बढी रकम दिनुपर्ने हुन्छ । यो मुद्दाको अदालती प्रक्रिया पूरा सकिसकेपछि सो सुनको मूल्य बराबरको रकम सरकारको खातामा राजस्वको रूपमा जम्मा हुन्छ भने सुन राष्ट्र बैङ्कमा सञ्चितीका रूपमा रहन्छ । यस्तो सुनबाट राष्ट्र बैङ्कले असर्फी बनाउने र बिक्री वितरणसमेत गर्ने गर्छ । (राजधानी, २०८० भदौ ४)
संसद्को गतिरोध हटाउन मध्यमार्गी विकल्प
साउनभर अवरुद्ध संसद्को गतिरोध हटाउन प्रमुख दलहरू मध्यमार्गी विकल्प खोज्न तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच मध्यमार्गी विकल्प खोज्ने समझदारी भएको छ । चौतर्फी आलोचनापछि दलहरू सहमति जुटाएर मङ्गलबार प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्ने कोसिसमा छन् ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अहिलेको छानबिन प्रभावित नहुने गरी उच्चस्तरीय समिति बनाउने वा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले हेर्ने भन्ने दुइटा विकल्प प्रस्तुत भएको छ । पहिलो विकल्पमा सीआइबीको अनुसन्धान जारी रहँदै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर छानबिनको निगरानी गर्ने गरी अगाडि बढ्ने भन्ने छ । दोस्रो विकल्पमा राज्य व्यवस्था समितिलाई जिम्मा दिने र सीआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानको परीक्षण गर्ने भन्ने छ । यसमा सीआइबीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने, निष्पक्ष छानबिनको वातावरण बनाउने र आवश्यक निर्देशन दिने भन्ने छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले स्पष्ट पारे, “अब समग्रतामा यसप्रकारको घटना पुनरावृत्ति हुन नदिन, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा अरू भन्सार कार्यालयहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थापनको बारेमा समग्र छलफल गर्ने र साझारूपमा एउटा निष्कर्षमा पु¥याउन सक्दा त त्यो (समिति) राम्रै हो । यसमा सकारात्मक छलफल भएको छ,” उनले भने, “तर, अहिले सुन प्रकरण अनुसन्धानमा जुन छानबिन सीआइबीले गरिरहेको छ, त्यही निष्कर्षमा पुग्छौँ ।”
बैठकमा महरा मुछिएको विषय पनि उठ्यो
बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा मुछिएको विषय पनि उठेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विषय सार्वजनिक भइसकेपछि आफूले विशेष चासो लिएर अनुसन्धान गर्न सीआइबीलाई निर्देशन दिएको र गहिरो अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराएका थिए । यसैगरी, प्रहरी प्रशासनमा गरिएको हेरफेरले सशङ्कित बनाएको विषय पनि उठेको थियो ।
बैठकमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सदन लामो समयसम्म अवरुद्ध गर्नु राम्रो नभएको बताएका थिए । सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी प्रशासनले राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने, जनमानस र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गर्ने वातावरण बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो । (नयाँ पत्रिका, २०८० भदौ ४)
विदेशीलाई नागरिकता दिन कर्मचारीकै गिरोह सक्रिय
आइतबार साँझसम्म काभ्रे जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ५ जना विदेशी नागरिकले फर्जी कागजात तयार गरी नागरिकता र राहदानी लिएको भेटिएको छ । ६० किलो सुन तस्करीको योजनाकारमध्येका एक दावा छिरिङलगायत ५ जना विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन कर्मचारीकै गिरोहसमेत सक्रिय भएको देखिएको छ । दावाले माथिदेखि तल कर्मचारीसम्ममा नै सेटिङ गरेर नागरिकता हत्याएको देखिएको छ ।
तत्कालीन समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रूपमा शिव सिंखडा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वमा कार्यरत तत्कालीन समयका अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेय हाल लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँ अहिले उपसचिव हुनुहुन्छ । अर्का अधिकृत झपेन्द्रराज खरेल हुनुहुन्छ । उहाँकै हस्ताक्षरबाट निमा र पासाङको नाममा नागरिकता जारी भएको छ । खरेल हाल मेलम्ची नगरपालिकाको सूचना अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँकै हस्ताक्षरमा अधिकांश नागरिकता जारी भएका छन् ।
सोही फाँटमा कार्यरत नायब सुब्बा रामचन्द्र अर्याल हुनुहुन्थ्यो । अनुसूची गायब बनाउँदै विदेशी र स्वदेशीलाई नक्कली कागजात तयार गरी नागरिकता वितरणमा मुख्य भूमिका उहाँको देखिन्छ । उहाँ हाल काठमाडौँ गुर्जुधारास्थित यातायात कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । (नेपाल समाचारपत्र, २०८० भदौ ४)