ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण टिपोट – १६

राजनीतिक दबाबमा सिआईबी
एकैसाथ ठुला प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) आमचासो र राजनीतिक दबाबमा देखिएको छ । गत असार ११ गते सिआईबीले एकाएक ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोतलेको थियो । त्यसको ५७ दिनपछि मङ्गलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाउँदा ऊ रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिएको छ ।
पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, “ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सिआईबी अनुसन्धान जुन तहमा स्वतन्त्र हुनुपथ्र्यो हुन सकेन । सत्ता र राजनीतिक दलको दबाब अनुसन्धानमा कहीँ न कहीँ परेको देखिन्छ ।”
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिआईबीको अनुसन्धान अवधि र प्रतिवेदनमा प्रस्टरूपमा दबाब झल्किएको नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब प्रहरी महानिरीक्षक (डिआइजी) केशव अधिकारीको टिप्पणी छ । उनले भने, “सुरुमा सिआईबीको तदारुकतामा त्यसपछिका घटनाक्रमले दबाबको मात्रा प्रस्टै देखाइसक्यो नि । अहिले प्रतिवेदन दबाबमा आएको हो भन्ने देखिन्छ ।”
सिआईबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यले बताइन्, “प्रतिवेदन बुझाएपछि म अत्यन्तै खुसी भएकी छु । अनुसन्धानको क्रममा सबैतिरबाट सहयोग भएको छ । सकेसम्म आवश्यक प्रमाण जुटाउने कार्यमा सिआईबी सफल भएको छ । मलाई लाग्छ, अदालतले पनि ललिता निवासलाई न्याय गर्नेछ ।”
मुख्य योजनाकार
सिआईबीले सङ्गठितरूपमा किर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने मुख्य योजनाकार ४ जना भएको दाबी गरेको छ । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा माटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङ, बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र कैलाशचन्द्र गोयललाई मुख्य योजनाकारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । (नागरिक, २०८० भदौ ६)
साढे तीन वर्षअघि नै किर्तेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ११० जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । थप ५५ जना जग्गाधनीलाई सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाइयो । त्यो मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ललितानिवास जग्गा अनियमिततामाथि भ्रष्टाचार, ठगी र सरकारी कागजात किर्तेको अभियोगमा कारबाही चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि सरकारले भ्रष्टाचारको कारबाहीका लागि अख्तियारमा प्रतिवेदन पठायो । ठगी र किर्तेमाथि अनुसन्धानका लागि अध्ययन गर्न प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) पुग्यो । सिआईबीले साढे तीन वर्षअघि नै किर्तेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । (राजधानी, २०८० भदौ ६)
सर्वाेच्च अदालतको आदेशको पनि उपेक्षा
सिआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन त बुझायो । तर, विवादमुक्त रहेन । पूर्वमन्त्री, कर्मचारी, बिचौलिया र व्यवसायीलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । साउन २१ गतेको सर्वाेच्च अदालतको आदेशको पनि उपेक्षा गरिएको छ । संविधानविद् डा. विपीन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको आदेशतर्फ सरकारको ध्यान नगएको बताए । उनले भने, “सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै पिरामिड शैलीमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो । तर, नेपाल सरकारले त्यो निर्देशन पालना गर्न चाहेन । सार्वजनिकरूपमा अदालतको निर्देशन र चाहनाअनुसार सरकार गएन ।”
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मीले निर्णयकर्ता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई प्रतिवादी नबनाइनु गलत भएको बताए । पूर्वसचिव रेग्मीले भने, “‘मन्त्री र सचिवलाई प्रतिवादी बनाइयो तर निर्णयकर्ता दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई बनाइएन । यसले सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भन्ने आम गुनासोलाई सार्थक बनाइदियो ।”
१८ अर्बको बिगो मागदाबी
ललिता निवास प्रकरणमा १८ अर्ब बिगो माग दाबी गर्दै सिआईबीले रायसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । सिआईबीका प्रवक्ता नवराज अधिकारीका अनुसार प्रतिवेदनमा २ सय ३८ जनालाई मुख्य कसुरदार आरोपी ठानी प्रतिवादी बनाइएको छ । जसमा १८ जना प्रहरी हिरासतमा छन् भने २ सय २० जना फरार छन् । ललिता निवास क्याम्पको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम हिनामिना भएको सिआईबीको निष्कर्ष छ । यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न मुख्यरूपमा कर्मचारी र बिचौलियाको हात रहेको सिआईबीको दाबी छ ।
तीन सरकारको निर्णयमा त्रुटि
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा तीनवटा सरकारले निर्णय गरेको देखिन्छ । पहिलो २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले राजनीतिक कारणले हरण भएका जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि २०६६/६७ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला राजकुलो, सडकको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको थियो । नक्कली मोही खडा गर्ने र बिचौलियाको नाम जग्गा सट्टापट्टा गर्नेसम्मको निर्णय त्यो बेला भएको थियो ।
त्यस्तै २०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गरिएको थियो । (अन्नपूर्ण, २०८० भदौ ६)
मुद्दा नचलाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय
ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) ले ०७७ को फागुनमा नै अनुसन्धान टुङ्गयाएको थियो । त्यतिबेला ठगीसम्बन्धी मुद्दाको एकवर्षे हदम्याद सकिन लागेको थियो । आरोपीहरूलाई पक्राउको तयारी हुँदै गर्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दियो– अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेकोले ठगी मुद्दा चलाउनुपर्दैन ।
त्यसपछि सिआईबी लिखत किर्ते मुद्दाको अनुसन्धानमा मात्र केन्द्रित भयो । मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताअनुसार लिखत किर्ते मुद्दाको हदम्याद दुई वर्ष हुन्छ । जसअनुसार ०७८ को पुस मसान्तसम्म मुद्दा दायर भइसक्नुपर्ने थियो । त्यहीअनुसार बिचौलिया रामकुमार सुवेदीलगायतलाई पक्राउ गरी सिआईबीले २४ पुस ०७८ मा सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । हदम्याद बाँकी हुनुभन्दा एक दिनअघि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूरा नभएको र यसमा पुरानो मुलुकी ऐन आकर्षित हुने भन्दै फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो । (नयाँ पत्रिका, २०८० भदौ ६)