सीमा विवाद अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने

उहिलेदेखिको नेपाल–भारतबिचको सीमा विवाद अहिले पनि यथावत छ । यो सीमा विवाद अहिलेसम्म हल भएको छैन । कुनै पनि देशको सीमा विवाद पुस्तौँ पुस्तासम्म कायम राख्नु उचित होइन । सीमा विवाद भइरहेको नेपाल र भारत दुवै देशलाई थाहा छ । तर, सरकारहरू किन सीमा विवादको समाधान खोज्दैनन् ? अधिकांश ठाउँमा भारतले नेपाली भूमि मिचिरहेको छ । नेपाली भूमि मिचेको देश भारतले विवाद समाधान गर्न पहल गर्दैन । यसको आवाज पीडित देशले उठाउने हो, उठाउनुपर्छ । भारतले ठाउँ–ठाउँमा नेपाली भूमि मिचेको हुँदा यसको विरोध नेपाल सरकारले नै गर्ने हो, नेपाली भूमि फिर्ता लिन नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ । वर्षको एकचोटि बैठक बसेर नेपाल–भारतबिचको सीमा विवाद समाधान हुँदैन ।
सीमा विवाद जहाँ जहाँ छ त्यहाँ त्यहाँको जग्गा विवाद मिलाउन नेपाल र भारतको सम्बन्धित टोलीबिचको बैठक बेलाबखत बस्नुपर्छ । तथ्य तथ्याङ्क या प्रमाणको आधारमा जग्गा विवाद मिलाउनुपर्छ । जहाँ जहाँ दुई देशबिच जग्गाको विवाद छैन त्यहाँ त्यहाँ पछि विवाद नहोस् भनी नयाँ सीमा स्तम्भ राख्नुपर्छ । तर, सीमा स्तम्भ एकपक्षीयरूपमा राख्नुहुँदैन । कति सीमा स्तम्भहरू जीर्ण भइसकेका छन् । जीर्ण स्तम्भ उखेलेर नयाँ राख्नुपर्छ । कति स्तम्भहरू हराइसकेका छन् त्यहाँ पनि अध्ययन र खोजीनीति गरी साबिककै ठाउँमा सीमा स्तम्भ राख्नुपर्छ । विभिन्न ठाउँमा भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ सार्ने गरेको छ । नेपाली भूमितिर सारेका नयाँ सीमा स्तम्भहरू उखेलेर साबिककै ठाउँमा गाड्नुपर्छ । अनि पछि विवाद हुँदैन । जहिलेसम्म सीमा विवाद समाधान हुँदैन तहिलेसम्म दुई देशबिच विवाद जारी रहन्छ । मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता नभएसम्म सरकार मौन रहे पनि नेपाली भूमि जोगाउन देशभक्त जनता भारतको थिचोमिचो र अतिक्रमणविरुद्ध लडिरहन्छन्, भारतको विरोध गरिरहन्छन् ।
देश सानो र ठूलो होला । देश सानो र ठूलो भए पनि हरेक स्वाधीन देशहरू सार्वभौम हुन्छन् । कुनै पनि देशले कुनै पनि देशलाई मिच्नु हुँदैन, थिच्नु हुँदैन । ठूलो र शक्तिशाली देशको अभिमानी गरेर अतिक्रमण गर्छ, मिच्छ भने त्यो हस्तक्षेप नै अतिक्रमण हो । शक्ति राष्ट्रले जे पनि गर्न पाउने भए के साना साना देशहरूको अस्तित्व नभए पनि हुन्छ ? के संसार भनेको भारत, संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता थिचोमिचो गर्ने, अरु देशमा आक्रमण गर्ने, अरु देशमाथि नाकाबन्दी गर्ने, आफ्नो भूमि विस्तार गर्ने को हो ? भारतीय सांसद, भारतीय राजनीतिक विश्लेषक र भारतीय वरिष्ठ सञ्चारकर्मीहरूले नै भारतले नेपाली भूमि मिचिरहेको बताइरहेका छन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालकै भूमि भएको हुँदा भारतले दाबी गर्न नहुने उनीहरूको दाबी छ । भारतीय विद्वानहरूले यसरी नेपालको भूमि भनी दाबी गरिरहे पनि नेपाल सरकारको ध्यान गएको छैन । नेपालका शासक या सत्तारुढ दलका नेताहरूको ध्यान गएको छैन ।
शासकहरू भन्ने बेलामा स्वाधीन र सार्वभौम देशमा हस्तक्षेप नगर्ने कुरा खोक्छन्, एकले अर्काेलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, उनीहरू व्यवहारमा लागु गर्दैनन् । नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई भारतमा गाभ्ने भारतीय सरकारको योजना थियो । त्यस्तो कुनै योजना नहुँदो हो त भारतले किन भुटानलाई कठपुतली बनाइरह्यो ? यसले स्पष्ट गर्छ, भारत छिमेकी देशलाई आफ्नो देशमा मिलाउने पक्षमा छ । भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । भारतबाट भइरहेका यी विभिन्न हस्तक्षेप, दबाब, प्रभाव र अतिक्रमणले नेपाली जनता भारतीय पक्षको विरोध गर्छन्, गरिरहेका छन् । भारतलाई देशभक्त नेपाली जनताले त्यसै विस्तारवाद भनिरहेका छैनन् । अतः सीमा विवाद अन्त्य गर्न नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ ।