ल्याटिन अमेरिकामा साम्राज्यवाद र गैरसरकारी संस्थाहरू

सन् १९८० का सुरुका वर्षसम्ममा नव–उदारवादी शासकवर्गको बढी संवेदनशील क्षेत्रले आफ्नो नीतिबाट समाजलाई धुव्रीकरणतर्फ लगिरहेको र ठूलो मात्रामा सामाजिक असन्तोषलाई चर्काइरहेको अनुभव ग¥यो । नवउदारवादी राजनीतिज्ञहरूले ‘तलबाट’ को एक ‘समानान्तर’ रणनीति सुरु गरे । आपसमा नमिलेका मुख्य–मुख्य वर्गहरूमा मध्यस्थता गरी ‘राजनेताहरूविरोधी’ सिद्धान्तमार्फत ‘प्रारम्भिक’ सङ्गठनलाई बढाउन, ‘सामाजिक संरक्षण’ निर्माण गर्न आर्थिक सहयोग गर्न र बढावा दिन सुरु गरे ।
यस्ता सङ्गठनहरू वित्तीय हिसाबले नव–उदारवादी स्रोतमा निर्भर थिए । तिनीहरू स्थानीय नेता एवं सक्रिय समुदायहरूको विश्वास जित्न अन्य सामाजिक, राजनैतिक आन्दोलनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रत्यक्ष संलग्न थिए । सन् १९९० का वर्षहरूमा ‘गैर–सरकारी’ भनिने यस्ता सङ्गठनहरूको सङ्ख्या हजारौँ पुग्यो र विश्वव्यापीरूपमा तिनीहरूले झन्डै ४ अरब अमेरिकी डलर सहायता पाइरहे ।
नव–उदारवाद तथा गैर–सरकारी सङ्गठनहरू
गैरसरकारी संस्थाहरूको राजनैतिक चरित्रबारे तानाशाही शासकका दिनहरूमा १९७० को दशकको सुरुमा केही भ्रमहरू उत्पन्न भएको थियो । त्यस अवधिमा यस्ता संस्थाहरू सैनिक अधिनायकवादको शिकार भएकाहरूलाई सहायता प्रदान गर्न तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन निन्दा गर्न सक्रिय थिए । नव–उदारवादी अधिनायकवादीहरूले गरेको दुःखद व्यवहारको प्रथम झट्काबाट जोगिनको लागि ‘सहयोगको रूपमा’ (Soup kitchens) यस्ता गैर–सरकारी संस्थाहरूले समर्थन गरेका थिए । त्यस अवधिमा वामपन्थीहरूमा समेत गैर–सरकारी संस्थाहरूको राम्रो छाप परेको थियो । तिनीहरूलाई ‘प्रगतिवादी शिविर’ को अङ्गको रूपमा लिइयो ।
तैपनि, गैर–सरकारी संस्थाका सीमाहरू प्रस्टिँदै गए । स्थानीय अधिनायकवादीहरूको मानव अधिकार उल्लङ्घनको निन्दा गरे पनि तिनीहरूले आफूलाई धन उपलब्ध गराउने तथा सल्लाह दिने अमेरिकी तथा युरोपेली संरक्षकहरूलाई कहिलेकाहीँ मात्र निन्दा गर्थे । साथै तिनीहरूले त साम्राज्यवादी व्यवस्था, नव–उदारवादी नीतिहरू एवं मानव अधिकारका उल्लङ्घनलाई नयाँ मोड दिनेतर्फ पनि गम्भीर प्रयास गरे । प्रस्टतः धनको बाह्य स्रोतको निर्भरताले गर्दा साम्राज्यवादी व्यवस्थाको आलोचना तथा मानव अधिकारका कार्यको परिधिलाई सीमित पा¥यो ।
सन् १९८० को दशकका वर्षहरूमा नवउदारवादप्रति विरोध बढ्दै जाँदा अमेरिकी तथा युरोपेली सरकारहरू एवं विश्व बैङ्कको गैर–सरकारी संस्थाहरूलाई दिने कोष बढ्दै गयो । नव–उदारवादी नमुनालाई हाँक दिने सामाजिक आन्दोलनको वृद्धि तथा गैर–सरकारी सङ्गठनमार्फतको वैकल्पिक सामाजिक कार्यको सृजनाबाट त्यसलाई अन्तरध्वंस गर्ने प्रयासका बिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो । गैर–सरकारी संस्थाहरू र विश्व बैङ्कबिचको साझा बिन्दु ‘स्थापित’ सरकारको विरोधमा थियो । सतहमा हेर्दा नागरिक समाजको पक्ष लिँदै वामपन्थी दृष्टिकोणबाट गैर–सरकारी संस्थाहरूले राज्यको आलोचना गर्थे भने दक्षिणपन्थीहरू बजार अर्थतन्त्रको नाउँमा त्यसको आलोचना गर्थे । यथार्थमा भने विश्व बैङ्क, नव–उदारवादी सरकारहरू तथा पश्चिमेली प्रतिष्ठानले बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट शिकार भएकाहरूलाई उद्धार गर्ने सामाजिक सेवा प्रदान गरी राष्ट्रिय लोककल्याणकारी राज्यलाई अन्तरध्वंस गर्न गैर–सरकारी संस्थाहरूलाई अँगाल्थे र प्रोत्साहन गर्थे । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने माथि रहेका नव–उदारवादी सरकारहरूले सस्तो निर्यातबाट आएका वस्तुहरू देशमा छ्यापछ्यापती पारेर समुदायलाई ध्वस्त पार्ने, बाह्य ऋण तिर्न धन सोहर्ने, श्रम कानुन उल्लङ्घन गर्ने तथा आम्दानी घटाउने र बेरोजगार मजदुरहरूको सङ्ख्या बढाउने गर्थे भने ‘स्वावलम्बन’ योजना, ‘जनशिक्षा’ तथा पेसागत प्रशिक्षणद्वारा स–साना दरिद्र समूहलाई अल्झाउन र स्थानीय नेतालाई सहवरण गर्न तथा व्यवस्थाविरोधी सङ्घर्षलाई भित्रभित्र भाँड्ने गैर–सरकारी सङ्गठनहरूलाई धन जुटाइरहेका हुन्थे ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले नवउदारवादको माथिल्ला नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध राख्थे र नव–उदारवादका ‘समुदायको मुहार’ हुन जान्थे तथा स्थानीय परियोजनाहरूबाट तिनीहरू ध्वंसात्मक कार्यलाई थप बल पु¥याउँथे । यथार्थमा नव–उदारवादीहरूले ‘पेन्चिस’ रणनीति अथवा दोधारे रणनीति अवलम्बन गर्थे । दुर्भाग्यवस वाम पक्षका धेरै मानिसहरूले माथि र बाहिर (अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैङ्क) मात्र ध्यान दिए । तर, बाह्य नवउदारवादलाई (गैरसरकारी संस्थाहरू र स–साना उद्यमहरूतिर ध्यान दिएनन् । बेवास्ताका प्रमुख कारण धेरै पुराना माक्र्सवादीहरूको गैर–सरकारी संस्थाको उद्देश्य एवं व्यवहारप्रतिको दृष्टिकोणमै परिवर्तन थियो । वर्ग राजनीतिबाट ‘सामुदायिक विकास’ तर्फको अस्थायी यात्रा नै राज्यविरोधी सिद्धान्तको स्वीकृतिपत्र थियो, त्यस्तै माक्र्सवादबाट गैर–सरकारी संस्थाहरूतर्फको यात्रा थियो ।
त्यसकारण, गैर–सरकारी संस्थामा आस्था राख्नेहरूले ‘राज्य’ सत्ताविरुद्ध ‘स्थानीय’ सत्तालाई तेस्र्याए । तिनीहरू के तर्क गर्छन् भने ‘राज्य’ सत्ता आफ्ना नागरिकहरूबाट टाढा, स्वायत्त तथा स्वेच्छाचारी हुन्छ तथा यसले आफ्ना नागरिकहरूभन्दा भिन्न एवं तिनका विरुद्धको हित विकसित गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछ भने ‘स्थानीय’ सत्ता जनताप्रति अनिवार्यतः बढी निकट एवं उत्तरदायी हुन्छ । यसको विपरीत सत्य साबित भएका ऐतिहासिक मुद्दालाई छोडेर हेर्दा राज्य तथा स्थानीय सत्ता ‘बिचको’ नैसर्गिक सम्बन्धलाई नै अलग्याउँछ । साधारण सत्य अर्थात् प्रभुत्वकारी शोषकवर्गले चलाएको राज्य सत्ताले प्रगतिवादी स्थानीय प्रयासलाई छिन्नभिन्न पार्छ भने प्रगतिवादी शक्तिको हात भएको सोही सत्ताले यस्ता प्रयासलाई पुनः सुदृढीकरण गर्नसक्छ ।
स्थानीय स्वतन्त्र बजारवादी सरकारहरू, स्थानीय सङ्गठनहरू तथा नव–उदारवादी विदेशी दाता संस्थाहरू (विश्व बैङ्क, युरोप वा संयुक्त राज्य अमेरिका) बिच दलालको भूमिका गैर–सरकारी संस्थाहरूले खेल्छन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्न नै राज्यविरुद्ध स्थानीय सत्तालाई राखिन्छ । तर, यसको प्रभाव भने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनैतिक आन्दोलनहरूले स्थानीय सङ्घर्ष एवं सङ्गठनहरूको सम्बन्ध विच्छेद गरी नव–उदारवादी सरकारलाई सेवा पु¥याउँछ । ‘स्थानीय गतिविधि’ मा जोड दिँदा नवउदारवादी सरकारहरूको सेवा हुन्छ किनभने यसले बाह्य तथा घरायसी समर्थकहरूलाई बृहत् आर्थिक–सामाजिक नीतिमा प्रभुत्व जमाउन तथा पुँजीपति एवं वित्तीय संस्थानका लागि निर्यात सुविधा दिन राज्यका सबै स्रोतहरूलाई उपयोग गर्न अनुमति दिन्छ ।
त्यसैले, नव–उदारवादीहरूले नाफा हुने राज्यका सम्पत्ति व्यक्तिगत धनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्छन् र गैर–सरकारी संस्थाहरू श्रमिक सङ्घको प्रतिरोधको अङ्ग थिएनन् । यसको विपरीत गैरसरकारी संस्थाहरू त स–साना उद्योगमा जोड दिँदै निजी व्यवसायको विषय (स्वावलम्बन) लाई, स्थानीय समुदायलाई अघि सार्दै र ‘स्थानीय निजी’ योजनाका कार्यमा व्यस्त थिए । ‘राज्यको विरोध’ र नागरिक समाजहरूको निर्माणको नाममा गैर–सरकारी संस्थाहरूले स–साना आकारका पुँजीपतिहरू र एकाधिकारवादीहरूको माझ एक सैद्धान्तिक पुलको निर्माण गरे । निजीकरणबाट धनीहरूले विशाल वित्तीय साम्राज्य हात पारे भने गैर–सरकारी संस्थाहरूका मध्यम वर्गीय व्यवसायिक व्यक्तिहरूले कार्यालय चलाउन, आवागमनका लागि एवं साना तिना आर्थिक गतिविधिका लागि केही रकम पाए ।
महत्वपूर्ण राजनैतिक कुरो के हो भने गैर–सरकारी संस्थाहरू जनताका समूहरूलाई ‘राजनीतिबाट टाढा’ राख्थे, सार्वजनिक कर्मचारीतर्फको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई बेवास्ता गर्ने तथा स–साना परियोजनाहरूका उठ्दो नेताहरूलाई हातमा लिन्थे । गैर– सरकारी संस्थाहरू सार्वजनिक शिक्षक सङ्घर्षबाट परै बस्थे । किनभने, नवउदारवादी शासनहरू सार्वजनिक शिक्षा एवं शिक्षाविद्हरूलाई असफल पार्न खोज्थे । कम ज्याला एवं बजेट कटौतीविरोधी हडताल र विरोधहरूलाई गैर–सरकारी संस्थाहरूले समर्थन गर्दैनथे । नव उदारवादी सरकारहरूबाटै आफ्नो धन प्राप्त गर्ने भएकोले सङ्घर्षमा तिनीहरू सार्वजनिक शिक्षाविद्हरूसँग ऐक्यबद्धता गर्न चाहँदैनथे । व्यवहारमा ‘गैर–सरकारी’ संस्थाहरू सार्वजनिक खर्चको गतिविधिको विरोधमा अभिव्यक्ति दिन्थे अर्थात् नव– उदारवादीहरूलाई ठूलो धनराशी स्वतन्त्रतापूर्वक पु¥याउँथे, पुँजीपतिहरूलाई निर्यात सुविधा दिन र सरकारबाट गैर–सरकारी संस्थाहरूलाई सानातिना रकममात्र दिन लगाउँथे ।
साँच्चै भन्ने हो भने गैर–सरकारी संस्थाहरू ‘गैर–सरकारी’ होइनन् । तिनीहरूले समुद्रपारका देशका सरकारहरूबाट धन प्राप्त गर्छन् अथवा स्थानीय सरकारका निजी उपठेकेदारहरूका रूपमा काम गर्छन् । तिनीहरूले आफ्नै देशको अथवा समुद्रपारका सरकारी संस्थासँग खुलारूपमा बरोबर सहकार्य गर्छन् । यस्तो ‘उपठेकेदारीले’ अनिश्चित पेशेवरलाई उपयोग गरी निश्चित करार भएका पेशेवरलाई पन्छाउँछन् । लोककल्याणकारी राज्यले उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू गैर–सरकारी संस्थाहरूले प्रदान गर्न सक्दैनन् । यसको सट्टा तिनीहरूले समुदायका साँगुरो समूहलाई सीमित सेवा प्रदान गर्छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा के हो भने तिनका कार्यक्रम स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी नभई समुद्रपारिका दाताहरूप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यस अर्थमा ‘स्थानीय जनता’ एवं तिनले निर्वाचित गरेका अधिकारीहरूका ‘हातबाट सामाजिक कार्यक्रम झिकी’ अनिर्वाचित समुद्रपारका अधिकारीहरू एवं तिनका पिछलग्गू स्थानीय कर्मचारीमा निर्भर गराई गैर–सरकारी संस्थाहरूले प्रजातन्त्रकै जरा काट्ने गर्छन् ।
गैर–सरकारी संस्थाहरूले राष्ट्रिय बजेटबाट जनताको ध्यान एवं सङ्घर्षलाई अन्तै मोड्छन् र स्थानीय सामाजिक सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो गतिविधितर्फ ध्यान आकर्षित गर्छन् । तिनीहरूले नव–उदारवादीहरूलाई सामाजिक बजेट कटौती गर्न दिन्छन् तथा निजी बैङ्कमा डुबेको ऋणलाई सुविधा दिन तथा निर्यातकर्तालाई ऋण दिन सरकारी कोष रकमान्तर गर्न स्वीकृति दिन्छन् । स्वशोषण (स्वावलम्बन) को अर्थ के हो भने श्रमिक वर्गले सरकारलाई कर तिरिराखेबापत केही प्राप्त नगर्ने त छँदै छ, तिनीहरूले पुँजीपतिवर्गलाई राज्यबाट प्राप्त गरिरहेको सेवा पाउन सीमित स्रोतसहित थप घण्टाको काम गर्नुपर्छ र दुर्लभ शक्ति लगाउनुपर्ने हुन्छ । अझ बढी मूलभूतरूपमा ‘निजी स्वेच्छाको गतिविधि’ को गैर–सरकारी संस्थाहरूको सिद्धान्तले ‘सार्वजनिक’ भावनालाई छिन्नभिन्न पार्छ अर्थात् सरकारको आफ्ना नागरिकहरूलाई हेरचाह गर्ने तथा तिनीहरूलाई जीवन, स्वतन्त्रता तथा सुख प्राप्ति गराउने राज्यको राजनैतिक ‘दायित्व’ लाई छिन्नभिन्न पार्छन् । सार्वजनिक दायित्वको यो दृष्टिकोणविपरीत गैर–सरकारी संस्थाहरूले सामाजिक समस्याको निम्ति निजी जिम्मेवारीको विचार तथा यस्ता समस्या समाधानमा व्यक्तिगत स्रोतहरूको महत्वको भावनालाई विकास गर्छन् । यसरी तिनीहरूले गरिब जनतामाथि दोहोरो बोझ थपिदिन्छन्, किनभने तिनले नव–उदारवादी राज्यलाई धनीको सेवा गर्न कर तिर्नुको साथै आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न निजी स्वकार्य गर्न पनि आफूमै भर गर्नुपर्ने गराए ।
गैर–सरकारी संस्थाहरू एवं सामाजिक राजनैतिक आन्दोलनहरू
गैर–सरकारी संस्थाहरूले आयोजनामा जोड दिन्छन्, आन्दोलनमा होइन, तिनीहरूले सीमित उत्पादन गर्न सहभागिता जुटाउँछन्, सङ्घर्ष गरी उत्पादनका साधन तथा धनका आधारभूत साधनहरू नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गर्दैनन्, तिनीहरू आयोजनाको प्राविधिक र वित्तीय सहयोगमा केन्द्रित हुन्छन्, तिनीहरू जनताको दैनिक जीवनलाई आधारभूत अवस्थामा आकार दिने काम गर्दैनन् । गैर–सरकारी संस्थाहरू वामपन्थी शब्दावली प्रयोग गर्छन् – ‘जनताको शक्ति’, ‘सशक्तीकरण’, ‘लैङ्गिक समानता’, ‘दिगो विकास’, ‘तलदेखि माथिसम्मको नेतृत्व’ आदि । व्यवहारिक गतिविधिलाई सङ्घर्षहीन राजनीतिमा सहयोग पु¥याई दाता एवं सरकारी संस्थाहरूसँगको संयुक्त लगानीको बनोटसँग यो भाषा मेल खान्छ वा खाँदैन भन्ने नै समस्या हो । गैर–सरकारी संस्थाहरूसँगका स्थानीय गतिविधिको अर्थ के हुन्छ भने ‘सशक्तीकरण’ को सीमित स्रोतका कारणबाट सामाजिक जीवनको सानो इलाका पार गरी आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्दैनन् र नव–उदारवादी राज्य र अत्यन्त सानो अर्थतन्त्रले दिएका अवस्थाभित्र मात्र तिनीहरू सीमित हुन्छन् ।
गरिब, स्वास्नीमानिसहरू एवं सामाजिकरूपले हेला गरिएकाहरूमा प्रभाव जमाउन गैर–सरकारी संस्थाहरू तथा तिनका भूतपूर्व माक्र्सवादी व्यावसायिक कर्मचारीहरू, सामाजिक राजनैतिक आन्दोलनसँग प्रत्यक्षरूपले प्रतिस्पर्धा गर्छन् । गरिबीको स्रोत एवं समस्याको समाधानको निम्ति (बाहिर र माथि हेर्नुको सट्टा तल र भित्र हेर्दा) तिनीहरूको सैद्धान्तिक एवं व्यवहारले ध्यान अन्तै मोड्छन् । समुद्रपारिका बैङ्कको शोषणबाट मुक्ति नै समाधान भन्नु सट्टा ‘साना उद्योग’ भन्नुपर्ने धारणा केमा आधारित छ भने समस्या व्यक्तिगत प्रयासमा आधारित कुरो हो, समुद्रपारि आम्दानी लैजानेमा होइन । गैर– सरकारी संस्थाहरूले जनसङ्ख्याको सानो भागलाई प्रभाव पार्छन्, दुर्लभ स्रोतको समुदायहरूमाझ प्रतिस्पर्धा ल्याउँछन्, आदिवासीहरूको बिचमा भेद र अन्तर चर्काउँछन्, समुदायहरूबिचको भेदलाई उठाउँछन् र गैर–सरकारी संस्थाहरूले वर्गीय ऐक्यबद्धतालाई भाँड्छन् । व्यवसायीहरूबिच पनि यही कुरा लागु हुन्छ – प्रत्येकले समुद्रपारको धन खोज्न आफ्नै गैर–सरकारी संस्थाहरू स्थापना गर्छ । समुद्रपारिका दाताको अनुकूल हुने गरी विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरी तिनीहरू आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्छन्, आफ्ना समर्थकका लागि बोलेको दाबी गर्छन् ।
यसको खास प्रभाव के हुन्छ भने आफूलाई पिरोल्ने समष्टिगत चित्र हेर्न नसक्ने तथा व्यवस्थाविरोधी सङ्घर्षमा एकीकृत हुन अझ असक्षम हुने गरी गरिब समुदायहरूलाई क्षेत्रगत एवं उपक्षेत्रगत समूहमा विभाजित गर्ने गैर–सरकारी संस्थाहरूका समूहहरू बढ्दै जानु हो । हालैको अनुभवले के बताउँछ भने यथास्थितिवादविरुद्ध राजनैतिक एवं सामाजिक हाँक आई ‘सङ्कट’ परेको बेलामा समुद्रपारिका दाताहरूले गैर– सरकारी संस्थाहरूको आयोजनालाई धन उपलब्ध गराउँछन् । यस्तो आन्दोलन शिथिल हुने बित्तिकै तिनीहरूको दान वा सहयोग नव–उदारवादी उद्देश्यमा मिल्ने गरी गैर–सरकारी संस्थाको शैलीको ‘संयुक्त लगानी’ तर्फ जान थाल्छन् । दान प्राप्त गर्ने कार्यक्रमहरू समाजको परिवर्तनको लागि काम गर्ने सामाजिक सङ्गठनहरूको प्रभुत्व भन्दा ‘स्वतन्त्रबजार’ प्रणालीसँग मिल्ने आर्थिक विकाससँग मेल खान्छ ।
आफ्नो ‘अराजनैतिक’ रूप तथा स्वावलम्बनतर्फको केन्द्रिकृत स्थिति र गैर–सरकारी संस्थाहरूको बनोट र प्रवृत्तिले गरिबहरूलाई गैर–राजनैतिकीकरण एवं असङ्गठित बाटोतर्फ धकेल्छ । नव–उदारवादी दल तथा आम सञ्चार माध्यमबाट प्रोत्साहित भएर तिनीहरूले निर्वाचन प्रक्रियालाई सुदृढीकरणतिर लान्छन् । साम्राज्यवादको चरित्र, नव– उदारवादको वर्ग आधार, निर्यातकर्ताहरू एवं अस्थायी मजदुरहरूबिचको वर्गसङ्घर्षबारेको राजनैतिक शिक्षाबाट तिनीहरू पन्छाइए । यसको सट्टा गैर–सरकारी संस्थाहरूले ‘पन्छाइएका’, ‘शक्तिहीन’, ‘चरम गरिबी’, ‘लैङ्गिक अथवा जातीय भेदभाव’ जस्ता कुराबारे छलफल गर्छन् र समाज व्यवस्थाको बाहिरी कुरा मात्र गरेर त्यसको भित्री तहमा जान चाहदैनन् । अर्थतन्त्रमा गरिब जनतालाई ‘निजी स्वेच्छिक कार्य’ बाट समेटेर गैर–सरकारी संस्थाहरूले ऐक्यबद्धताको ‘देखावा’ र सामाजिक सङ्घर्षको मकुन्डो लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय सत्ताको बनोटसँग एक रुढीवादी एकरूपता ल्याउने राजनैतिक संसार निर्माण गर्छन् ।
केही क्षेत्रमा गैर–सरकारी संस्थाहरू प्रभावशाली हुनु, स्वतन्त्र वर्गीय राजनैतिक सङ्घर्ष घट्नु, नव–उदारवादविना कुनै विरोध अघि बढ्नु संयोगमात्र होइन । महत्वपूर्ण कुरो के हो भने गैर–सरकारी संस्थाहरूको वृद्धिले नव उदारवादअन्तर्गत जति जति सहायता बढ्दै गयो उति उति जहाँ तहीँ गरिबी चर्कँदै गयो । धेरै स्थानीय सफलताका दाबीहरू हुँदा हुँदै पनि नव उदारवादको समष्टिगत शक्ति विनारोकतोक अगाडि बढ्यो र गैर–सरकारी संस्थाहरू सत्ताभित्र मौका खोज्दै गए ।
विकल्पहरू बनाउने समस्यालाई अर्को कारणबाट पनि अवरोध उत्पन्न भयो । गुरिल्ला तथा सामाजिक आन्दोलनका पूर्वनेताहरू, मजदुर सङ्घ तथा नाउँ चलेका स्वास्नीमानिसहरूको सङ्गठनका पूर्वनेताहरूलाई गैर–सरकारी संस्थाहरूले सहयोग गरिरहे । केही व्यक्तिहरू यसबाट सत्ता प्राप्त हुने कारण आफूले राम्रो कुरा गर्न पाउने आशा अथवा भ्रमबाट पनि निःसन्देह आकर्षित भएका देखिए । तर, जे भए पनि लोभलाग्दो मौका (कहिलेकाहीँ डलर र स्टर्लिङ पाउन्डजस्ता विदेशी मुद्रामा), बढी तलब, समुद्रपारिका दाताहरूबाट इज्जत एवं मान्यता, समुद्रपारिका सम्मेलन र संयन्त्रहरू, कार्यालय कर्मचारीहरू तथा तुलनात्मकरूपले दमनबाट सुरक्षाजस्ता लोभमा तिनीहरू फसे । यसको तुलनामा सामाजिक–राजनैतिक आन्दोलनले कम भौतिक फाइदा भए तापनि बढी सम्मान र स्वाधीनता प्राप्त गरे तथा अझ महत्वपूर्ण कुरो राजनैतिक एवं आर्थिक व्यवस्थालाई हाँक दिने स्वतन्त्रता प्रदान गरे । जनताका दैनिक उपभोगका सामानहरू घटेको, बजार भाउ अति बढेको, कम मूल्यका आयातीत वस्तुले बजार कब्जा गरेको, त्यसबेला मेक्सिकोमा ज्यादै ब्याजदर बढेको जस्ता कुरा नलेखिकन, गैर–सरकारी संस्थाहरू तथा तिनका समुद्रपारिका बैङ्कका समर्थक (अन्तर अमेरिकी बैङ्क, विश्व बैङ्क) हरूले साना उद्योग एवं अन्य स्वावलम्बन परियोजनाका सफलताका कथाहरू प्रकाशित गरे ।
यस्ता ‘सफलताहरूले’ पनि सम्पूर्ण गरिबहरूको एक सानो अंशलाई मात्र असर पारेको थियो र त्यो सफलता पनि अन्य व्यक्ति सोही बजारमा पस्न नसक्नेसम्मको कुरो थियो । निजी स–साना उद्योग व्यवसायको सफलताको प्रचार मूल्य जे जस्तो भए पनि नव–उदारवादको एक लोकप्रिय प्रवृत्ति हो भन्ने भ्रम बढाउनु महत्वपूर्ण कुरा थियो । स–साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने इलाकामा भएका बारम्बारका हिंसात्मक जनताको असन्तोषले के देखाउँछ भने सिद्धान्त प्रभुत्ववादी हुँदैन तथा गैर–सरकारी संस्थाहरूले अझै स्वतन्त्र वर्गसङ्घर्षको आन्दोलनलाई प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।
अन्तमा, गैर–सरकारी संस्थाहरूले नयाँ प्रकारको सांस्कृतिक एवं आर्थिक उपनिवेशवाद तथा निर्भरतालाई हुर्काए । साम्राज्यवादका केन्द्र तथा तिनका संस्थानका ‘निर्देशनहरू’ तथा प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरू लागू हुन्थे अथवा अनुमोदित हुन्थे । तिनीहरू लागु गर्थे र समुदायलाई ‘बिक्री’ गर्थे । साम्राज्यवादी संस्थाहरूद्वारा त्यसको मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो र साम्राज्यवादी संस्थानहरूकै निम्ति गरिन्थ्यो । सहायता उपलब्ध गराउने प्राथमिकताको परिवर्तनले अथवा खराब मूल्याङ्कनको परिणामले समूह, समुदाय र कृषि सहकारीहरूलाई डुबाउँथे । दाता एवं आयोजना मूल्याङ्कनकर्ताहरूका मागबमोजिम गर्न र गराउन प्रत्येक कुरा एवं प्रत्येक व्यक्तिमा अनुशासन लाड्दै गए । नयाँ औपनिवेशिक प्रतिनिधिहरूले दाताको लक्ष्य, मूल्य–मान्यता एवं सिद्धान्तसँगको एकरूपताको सुनिश्चिततालाई निरीक्षण गर्थे र धनको उचित प्रयोग सुनिश्चित गर्थे । ‘सफलताहरू’ देखापरेका ठाउँहरूमा बाह्य निर्भरता बढेको देखियो र तिनीहरूको सहयोगविना ती सबै डुब्थे ।
धेरै किसिमका सङ्गठनात्मक बनोट एवं ‘सहयोग’ तथा ‘प्रशिक्षण’ १९ औँ शताब्दीको दानसँग मिल्दोजुल्दो थियो तथा यसका प्रवद्र्धनकर्ताहरू क्रिस्तानी धर्म प्रचारकहरूभन्दा धेरै भिन्न पनि थिएनन् । राज्यको ‘संरक्षकत्व एवम् निर्भरतालाई’ विरोध गर्दै गैर–सरकारी संस्थाहरूले ‘स्वावलम्बनमा’ जोड दिए । नव–उदारवादका शिकारहरूलाई हात पार्ने गैर–सरकारी संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धामा युरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका उस्तै संस्थाबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छन् । स्वावलम्बनको सिद्धान्तले सरकारी कर्मचारीको ठाउँमा स्वयंसेवक कार्यकर्ताहरू ल्याउने र माथि जाने गतिशील पेशेवर व्यवसायीहरूको ठाउँमा अस्थायी करारवाला ल्याउन जोड दिए । सम्पन्न वर्गहरूको राज्यको स्रोतबाट ‘ध्यान मोडी’ र ‘गरिबहरूको स्वयं शोषण’ तर्फ लगी नव–उदारवादको स–साना अर्थतन्त्रसँग ‘ऐक्यबद्धता’ लाई संयुक्त लगानीको सहभागितामा रूपान्तर गर्ने आधारभूत दर्शन गैर–सरकारी संस्थाहरूका बुद्धिजीवीहरूको हो ।
गैर–सरकारी संस्थाहरूको ठूलो सङ्ख्या विस्तारै नव–उदारवादकै ज्यावल हुँदै गएको बेला अझै एक अल्प सङ्ख्या साम्राज्यवादलाई विरोध गर्ने तथा वर्गीय राजनीतिलाई समर्थन गर्ने वैकल्पिक रणनीतिको निर्माण गर्न प्रयास गरिरहेका थिए । यस्ता कुनै पनि संस्थाले विश्व बैङ्क, युरोपेली सङ्घ अथवा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारी संस्थाबाट धन पाउँदैनथे । तिनीहरूले स्थानीय शक्तिलाई राज्य सत्ताको सङ्घर्षसँग जोड्ने प्रयासलाई समर्थन गर्थे । तिनीहरूले स्थानीय आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय सामाजिक–राजनैतिक आन्दोलनसँग, ठूलठूला भूमि वा जमिनदारी कब्जा गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको विरोधमा राष्ट्रिय स्वामित्वको आन्दोलनसँग जोड्थे । तिनीहरूले कब्जा गरेको भूमिको सङ्घर्षको सामाजिक आन्दोलनसँग राजनैतिक ऐक्यबद्धता जनाउँथे । वर्गीय दृष्टिकोणसँग जोडिएका स्वास्नीमानिसहरूको आन्दोलनलाई तिनीहरू समर्थन गर्थे । स्थानीय एवं तत्कालीन सङ्घर्षका महत्वलाई तिनीहरू राजनैतिक मान्यता प्रदान गर्थे । स्थानीय संस्थाहरूले राष्ट्रिय तहमा लड्नुपर्छ तथा राष्ट्रिय नेताहरू स्थानीय कार्यकर्ताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्नेमा तिनीहरू विश्वास गर्थे ।
स्रोत : ल्याटिन अमेरिकामा साम्राज्यवाद र गैरसरकारी संस्थाहरू