यासुकुनी मन्दिरको भ्रमण र आर्थिक प्रस्तावहरूले जापानको ‘शान्तिको देश’ मकुन्डो च्यात्छ
- कार्तिक १०, २०८३
खास खास देशहरूमा गैर–सरकारी संस्थाहरू र नव–उदारवाद तथा साम्राज्यवादसँगको तिनीहरूको सम्बन्धबारे केही उदाहरणहरूलाई निरीक्षण गरौँ –
बोलिभिया
सन् १९८५ मा बोलिभियाली सरकारले अध्यादेशद्वारा त्यस देशको नयाँ आर्थिक नीति (New Economic Policy – NEP) लागू ग¥यो, त्यसले चार महिनासम्म ज्याला दिन रोक्यो र मुद्रास्फीति वार्षिक दर १५,००० प्रतिशत बढ्यो । नयाँ आर्थिक नीति (NEP) ले सबै मूल्य नियन्त्रण खारेज गर्यो र खाद्यान्न ऊर्जामा अनुदान घटायो वा बन्द ग¥यो । सबैजसो सार्वजनिक उद्योग व्यवसायहरूको निजीकरणको निम्ति आधार तयार ग¥यो तथा सरकारी क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई खारेज गर्ने आधार तयार ग¥यो । व्यापक स्वास्थ्य र शिक्षा कार्यक्रमहरूको बजेट कटौतीले सबैजसो सरकारी सेवा उन्मूलन गरियो । यी आधारभूत बन्दोबस्तका नीतिहरू (Structural Adjustment Policies– SAP) विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट खाका तयार गरिएको र लागू गर्न लगाइएको थियो तथा अमेरिकी र युरोपेली सरकारहरू एवं बैङ्कहरूबाट अनुमोदन गरिएको थियो । गरिबीले पीडित बोलिभियालीहरूको सङ्ख्या गुणन हुँदै गयो । लामा–लामा देशव्यापी हडतालहरू भए तथा हिंसात्मक भिडन्तहरू भए । त्यसको उत्तरमा विश्व बैङ्क, युरोपेली सङ्घ र संरा अमेरिकी सरकारहरूले ‘गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम’ (Poverty Alleviation Programme) लाई सहायता गर्न ठूलो सहयोग उपलब्ध गराए । धेरैजसो रकम त्यस कार्यक्रमलाई लागू गर्न गैर–सरकारी संस्थाहरूमा पुग्ने गरी बोलिभियाली सरकारी संस्था र आपत्कालीन सामाजिक संस्था (Emergency Social Fund-ESF) लाई निर्देशित ग¥यो । त्यो धनराशी नगण्य थिएन – सन् १९९० मा विदेशी सहायता जम्मा ७३ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ४६ खरब २३ करोड २० लाख रूपैयाँ थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाएर बोलिभियामा गैर–सरकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या तीव्रगतिले बढ्दै गयो – सन् १९८० तिर १०० वटा गैर–सरकारी संस्थाहरू थिए भने सन् १९९२ मा ५३० वटा पुग्यो र त्यसको सङ्ख्या झन् बढ्दै गयो । सबैजसो गैर–सरकारी संस्थाहरू विश्व बैङ्क र बोलिभियाली सरकारको स्वतन्त्र बजार नीतिबाट उत्पन्न सामाजिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नतिर निर्देशित थिए । ती समस्याहरूलाई अब भत्काइएका सरकारी संस्थाहरूले हेर्न सकेनन् । गैर–सरकारी संस्थाहरूलाई दिइएका करोडौँ रकममध्ये १५ देखि २० प्रतिशतमात्रै गरिबहरूकहाँ पुग्थ्यो । बाँकी सबै रकम प्रशासनिक खर्च र माथिल्ला दर्जाका व्यवसायिक व्यक्तिहरूको तलब भत्तामा जान्थ्यो । बोलिभियाली गैर–सरकारी संस्थाहरूले राज्यकै सहयोगीको रूपमा काम गरे तथा सरकारको शक्तिलाई सुदृढ गर्न सेवा गरे । गरिबीको स्तर पूर्णरूपले जतिको त्यतिकै रह्यो र दीर्घकालीन मौलिक बनावटको उद्देश्य अर्थात् नवउदारवादी नीतिहरूलाई गैर–सरकारी संस्थाहरूले बचाइराखे । गरीबीको समस्यालाई समाधान गर्ने कुरा त परै राखौँ, गैर–सरकारी संस्थाहरूले चलाएको गरीबी कार्यक्रमहरूले सरकार वा शासनलाई झन् बलियो बनायो र आधारभूत बन्दोबस्तका नीतिहरू (SAP) का विरोधीहरूलाई कमजोर पा¥यो । ठूलो राशी बजेट भएका गैर–सरकारी संस्थाहरूले कमजोर समूहलाई शोषण गरे तथा केही विरोधी नेताहरूलाई सरकारसँग काम गर्दा तिनीहरूलाई फाइदा हुने कुरामा चित्त बुझाए । ‘गरिबी उन्मूलन गर्ने कार्यक्रम’ मा गैर–सरकारी संस्थाको भूमिकाबारे टिप्पणी गर्दै एकजना पर्यवेक्षकले भने, “गैर–सरकारी संस्थाहरूले सरकार र त्यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष समर्थनको निर्माण नगरे पनि सम्भव विरोधलाई घटाउने काम भने गरेकै हो ।”
एक महिनामा ५० डलर तलब र कक्षा कोठामा घुइचोको विरोधमा ला पाज (La Paz) मा सरकारी स्कूलका शिक्षकहरूले हडताल गर्दा गैर–सरकारी संस्थाहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरे, गाउँ गाउँमा झाडाबान्ता र पहेँलो ज्वरको महामारी फैलिँदा गैर–सरकारी संस्थाहरूको स्वावलम्बन कार्यक्रम निकम्मा साबित भयो, एउटा व्यापक सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमले नै त्यसलाई रोक्न सफल हुन्थ्यो । गैर–सरकारी संस्थाहरूले बोलिभियाको धेरै भूतपूर्व वामपन्थी बुद्धिजीवीहरूलाई समावेश गरे तथा तिनीहरूलाई नव–उदारवादी व्यवस्थाका समर्थकमा परिणत गरे । ‘नागरिक समाज’ र ‘भूमण्डलीकरण’ का गोष्ठीहरूले ‘नागरिक समाज’ का सदस्यहरू निकृष्टतम शोषकहरू (निजी खानीका मालिकहरू, नव–धनाढ्य कृषि उत्पादनका निर्यातकर्ता व्यापारीहरू तथा मोटो रकम खाने सल्लाहकारहरू) लाई पर्दा हाली दिए तथा आधारभूत बन्दोबस्तका नीतिहरू (SAP) ने देशको खनिज स्रोतहरू अनियन्त्रित लुटको निम्ति खुला गर्ने साम्राज्यवादी षड्यन्त्रलाई ओझेलमा पारे ।
चिली
सन् १९७३–१९८९ मा पिनोचे निरङ्कुशतन्त्रको अवधिमा चिलीमा गैर–सरकारी संस्थाहरूले मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूलाई निन्दा गर्ने, नव–उदारवादी नमुनाको आलोचनात्मक अध्ययन तयार गर्ने तथा गरिबहरूलाई उद्धार गर्ने संस्थाहरू एवं अन्य गरिबी कार्यक्रमहरूलाई दीगो राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले । निरङ्कुश शासनलाई पल्टाउने १९८२ देखि १९८६ माझका वर्षहरूमा भएका ठूलठूला जनसङ्घर्षहरूको सँगसँगै गैर–सरकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या पनि गुणन हुँदै गयो । केही सीमासम्म तिनीहरूले एक सिद्धान्तलाई अभिव्यक्ति गर्थे, त्यो सिद्धान्त ‘प्रजातन्त्र’ तथा ‘न्यायपूर्ण विकास’ मा आधारित थियो । झन्डै २०० गैर–सरकारी संस्थाहरूमध्ये ५ भन्दा कमले मात्र संरा अमेरिकी साम्राज्यवाद र निरङ्कुश शासनमाझको सम्बन्ध, विश्व बैङ्कबाट सहायता दिइएका स्वतन्त्र बजार नीति र ४७ प्रतिशत गरिबीको तहको बिचको सम्बन्धबारे एक स्पष्ट आलोचनात्मक विश्लेषणलाई उदाङ्गो पारेका थिए ।
सन् १९८६ को जुलाई महिनामा एक सफल देशव्यापी बन्द भएको थियो । त्यस्तै झन्डै एक छापामार दलले पिनोचेलाई हत्या गरिसकेको थियो तथा पिनोचे र विरोधी पक्षको बढी अनुदारवादी पक्ष माझमा एक चुनावी तालमेल गराउन संरा अमेरिकाले गेलबार्ड (Gelbard) भन्ने प्रतिनिधि पठाएको थियो । एउटा चुनावी कार्यक्रम निश्चित गरियो, एक जनमतसङ्ग्रह गराइयो तथा चुनावी पार्टीहरू पुनः देखा परे । क्राइस्टेली प्रजातन्त्रवादी र समाजवादीहरूमाझ एउटा मेलमिलाप भयो, तत्काल जनमतसङ्ग्रहमा विजय प्राप्त ग¥यो र पिनोचेको शासन समाप्त भयो । तर, सशस्त्र सेना र गुप्त प्रहरी तिनीहरूका मातहतमा थिएनन् । त्यस मेलमिलापको परिणाम तिनीहरू राष्ट्रपतिको पद जित्न पनि सफल भए ।
तानाशाहीहरूलाई समाप्त गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने सामाजिक आन्दोलनहरू पछाडि धकेलिए । गैर–सरकारी संस्थाहरूले आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्न छोडेर सरकारहरूसँग मिलेर काम गर्न थाले । समाजवादी र क्राइस्टेली प्रजातान्त्रिक गैर–सरकारी संस्थाहरूमा काम गर्ने पेशेवर विशेषज्ञहरू सरकारी मन्त्री भए । पिनोचेका स्वतन्त्र बजारका आलोचकहरू आफैँ तिनीहरूका समर्थक भए । CIEPLAN भनिने एक मुख्य अनुसन्धान संस्थानका पूर्वसभापति अलेजान्द्रो फोक्स्ले (Alejandro Foxley) ले पिनोचेको मन्त्रीकै रूप र शैलीमा व्यापक आर्थिक सूचकहरूको बन्दोबस्त गर्ने सार्वजनिकरूपमा प्रतिज्ञा गरे । गैर–सरकारी संस्थाहरूलाई तिनका विदेशी दाताहरूले स्वतन्त्र जनस्तरको आन्दोलनहरूलाई समर्थन समाप्त गर्न तथा नयाँ नागरिक उदारवादी शासनसँग मिलेर काम गर्न निर्देशन दिए । गैर–सरकारी संस्थाहरूमा सबभन्दा प्रख्यात सर–प्रोफेसनलहरू (Sur–Professionals) भनिने अनुसन्धान संस्थाले एक गरिब बस्तीमा ‘हिंसाको सम्भाव्यता’ को अनुसन्धान ग¥यो । त्यसले स्वतन्त्र सामाजिक आन्दोलनहरूलाई दबाउन प्रहरी र नयाँ शासनको निम्ति लाभदायक सूचना प्रदान गन्यो । त्यस संस्थाका दुई मुख्य अनुसन्धानकर्ताहरू (खास गरेर सामाजिक आन्दोलनहरूका अनुसन्धानकर्ताहरू) हालैका चिलीको इतिहासमा सबभन्दा बढी आम्दानीमा असमानता निर्माण गर्ने आर्थिक नीतिहरू बनाउने सरकारी मन्त्रीहरू भए ।
गैर–सरकारी संस्थाहरूको बाहिरी सम्पर्क र त्यसमा काम गर्ने पेशेवर नेताहरूको बढ्दै गएको महत्वाकाङ्क्षाले जनताको आन्दोलनलाई नै भित्रभित्र बिगार्ने काम गर्यो । ती संस्थाहरूका धेरैजसो नेताहरू सरकारी कर्मचारीहरू भए तथा तिनीहरूले तलदेखि माथिसम्मका सामुदायिक सभाहरूलाई भताभुङ्ग पार्दै स्थानीय नेताहरूसँग मिले । लो हर्मिडा (Lo Hermida) नाउँको गरिब बस्तीमा क्रियाशील रहेका आइमाईहरूसँगको अन्तर्वार्ताले निर्वाचनपछिको अवधिमा देखिएको मोडलाई प्रस्ट पा¥यो । “प्रजातन्त्र आइसकेको हुँदा गरिबीले पीडितहरूको बन्दोबस्त गर्ने कार्यक्रम चालू राख्न नपर्ने कुरा गैर–सरकारी संस्थाहरूले बताए । अब तपाईँहरूलाई हामी आवश्यक छैन ।” त्योभन्दा पनि अगाडि बढेर गैर–सरकारी संस्थाहरूले ‘प्रजातान्त्रिक’ स्वतन्त्र बजारको शासनलाई समर्थन गर्ने गरी आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न थाले । गैर–सरकारी संस्थाका अधिकारीहरूले सरकारमा आ–आफ्ना पार्टीहरूलाई आफ्नो सहभागीहरूको वाक्पटुताले मत बटुल्ने र सरकारी ठेक्कालाई सुरक्षित गर्न प्रयोग गर्न थाले ।
चिलीका गैर–सरकारी संस्थाहरूको एक स्पष्ट छाप ‘स्वास्नीमानिसहरूको आन्दोलन’ को सम्बन्धबारे थियो । गैर–सरकारी संस्थाहरूले सा¥है सजाइएका र व्यवस्थित कार्यालयहरूबाट खर्चालु पत्रपत्रिकाहरू प्रकाशित गर्दै १९८० को मध्यमा सुरु भएको सक्रिय समूहलाई विस्तारै हातमा लिए । झिलिमिली इलाकामा बस्ने ‘नेतृहरू’ घट्दै गएका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्थे । १९९७ मा चिलीमा ल्याटिन अमेरिकी नारी सम्मेलन (Latin American Feminist Conference) मा (‘स्वायत्ततावादी’ हरू) चिलीयाली नारीवादी लडाकु कार्यकर्ताहरूको एक दलले गैर–सरकारी नारीवादी संस्थालाई सरकारको अनुदानमा बिकेको भनी चर्को आलोचना गरेको थियो ।
ब्राजिल
ब्राजिलको सबभन्दा गतिशील सामाजिक आन्दोलन भूमिहीन ग्रामीण मजदुर आन्दोलन (Landless Rural Workers Movement MST) थियो । ५ हजारभन्दा बढी सङ्गठनकर्ताहरू र समर्थकहरू भएको त्यस आन्दोलनले केही वर्षमा भूमि कब्जा गर्ने प्रत्यक्षरूपले सयौ गतिविधिहरू गरेको थियो । १९९६ मा आयोजित भूमिहीन ग्रामीण मजदुरहरूको आन्दोलन (MST) को सम्मेलनमा छलफलका विषयहरूमध्ये एउटा गैर–सरकारी संस्थाहरूको भूमिका नै थियो, जसमा लेखक प्रा. जेम्स पेट्रास (James Petras) ले पनि बोलेका थिए । एउटा हलेन्डेली गैर–सरकारी संस्था (Dutch NGO) का प्रतिनिधि अगाडि देखापरे र सहभागी हुन जोड गरे । बैठक समापन भएको कुरा उनलाई बताउँदा पनि उनले सामुदायिक विकासको निम्ति (३ लाख अमेरिकी डलरको) कोषको ‘प्रस्ताव’ राखे तथा त्यसलाई समावेश गर्न जोड दिइरहे । भूमिहीन ग्रामीण मजदुर आन्दोलन (MST) का नेताहरूले उनलाई आफूहरू बिक्रीका लागि नभएको तथा तिनीहरू आफ्ना आवश्यकताअनुसार आफ्नै ‘कार्यक्रम’ तयार गर्ने तथा आफूलाई गैर–सरकारी संस्थाको शिक्षक आवश्यक नभएको कुरा प्रस्ट पारे ।
पछि भूमिहीन ग्रामीण मजदुर आन्दोलन (MST) को महिला समूहले ग्रामीण इलाकामा आधारित नारीवादी गैर–सरकारी संस्थाहरूसँग छलफलको कार्यक्रम राख्यो । भूमिहीन ग्रामीण मजदुर आन्दोलनका स्वास्नीमानिसहरूले वर्गसङ्घर्षको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर प्रत्यक्ष सङ्घर्षसँग मिलाए र लोग्नेमानिस र स्वास्नीमानिसको भेदभाव नगर्ने समानताको भूमिसुधारको सङ्घर्षलाई अगाडि सारे । गैर–सरकारी संस्थाका अधिकारीहरूले भूमिहीन ग्रामीण मजदुर आन्दोलन (MST) को महिला फाँटलाई आफ्ना सङ्गठनहरूबाट छुटिन जोड दिए तथा पूरै नारीवादी सुधारहरूको निम्नतम र अस्थायी कार्यक्रमको समर्थन गर्न जोड दिए । अन्तमा, घरेलु हिंसालाई विरोध गर्ने, स्वास्नीमानिसलाई परिवारको प्रमुखको रूपमा दर्ता गर्ने र लोग्नेमानिस र स्वास्नीमानिसको समानताबारे उत्साहित गर्ने कार्यनीतिक सम्झौतामा टुङ्गियो । धेरैजसो भूमिहीन किसानहरूका छोरीहरू भएको भूमिहीन ग्रामीण मजदुर आन्दोलनको महिला फाँटले गैर–सरकारी संस्थाका अधिकारीहरूलाई झगडा लगाउने स्वार्थी वा चरित्र निर्माण गर्नेहरू र सारा किसानहरूलाई दबाउने राजनैतिक र आर्थिक सम्भ्रान्त व्यक्तिहरूसँग सङ्घर्ष नगर्ने भगुवाहरूको रूपमा लियो । ती महिलाहरू आफ्ना पुरुष कामरेडहरूलाई आलोचना गरे पनि तिनीहरू प्रस्टरूपले वर्ग समन्वय गर्ने ‘नारीवादी’ गैरसरकारी संस्थाहरूभन्दा आफ्नै भूमिहीन ग्रामीण मजदुर आन्दोलनप्रति संलग्न रहे ।
भूमिहीन ग्रामीण मजदुर आन्दोलन (MST) र गैर–सरकारी संस्थाहरू (NGOs) को भिन्नता, त्यस आन्दोलनलाई (धन र स्रोतहरू आदि) आर्थिक सहयोग गरेर वर्गसङ्घर्षलाई योगदान दिनेबारे छलफल भयो । गैर–सरकारी संस्थाहरू खास गरेर धर्म प्रचार गर्ने संस्थाहरू हुन्, किसानहरूलाई टुत्याउन र एक्लो पार्ने जस्ता काम गर्छन् । त्यस्तै, अमेरिकी सहयोग (USAID) र विश्व बैङ्कले प्रायोजित सहयोग दिइएको गैर–सरकारी संस्थाहरूको योजनाहरू पनि धार्मिक उत्सवहरू जस्तै मागी खाने भाँडो हो ।
एल साल्भाडोर
ल्याटिन अमेरिकाभरि नै किसान सङ्घर्षका कार्यकर्ताहरूले अत्यन्त धेरै गैर–सरकारी संस्थाहरूको भूमिका र राजनीतिबारे खास गरेर तिनीहरूको थिचोमिचो र संरक्षणको प्रवृत्तिको पछाडि तिनीहरूले देखाउने गरेको ‘जनताको सशक्तीकरण’ र सहभागिताको खुसामदी भाषाबारे गम्भीर आलोचनाहरू गरेका छन् । एल साल्भाडोरमा २६ वटा किसान तथा भूमिहीन मजदुरहरूको सङ्गठनहरूको प्रतिनिधित्व भएको प्रजातान्त्रिक किसान मोर्चा (Alianza Democriatica Campesino the ADC or Democratic Peasant Alliance) को एक विचार गोष्ठीमा लेखक आफैँले प्रत्यक्षरूपले त्यस स्थितिको सामना गरेका थिए ।
किसानहरूकै विषयमा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण केन्द्रलाई रकम उपलब्ध गराउनु एउटा आयोजनाको विकास गर्ने हाम्रो संयुक्त लगानीको एक भाग थियो । प्रजातान्त्रिक किसान मोर्चाका नेताहरूसँगै लेखक क्यानाडेली सरकारको विदेशी सहयोग संस्था (CIDA) बाट उप–ठेक्का लिइएको एक निजी क्यानेडेली संस्था (CRC SOGEMA) मा गएका थिए । तिनीहरूले एल साल्भाडोरको निम्ति २ करोड ५० लाख क्यानेडेली डलर छुट्याएका थिए । प्रजातान्त्रिक किसान मोर्चा (ADC) का नेताहरू र लेखक त्यहाँ जानुभन्दा पहिले ADC का नेताहरूमध्ये एकले निजी क्यानेडेली संस्था (CRC SOGEMA) का साल्भाडोरियाली सहकार्यकर्ता (Associates) हरूका एक जनासँग अनौपचारिक कुरा गरिसकेका थिए । उसले प्रस्तावको व्याख्या गर्दै किसानहरूको सहभागितामा आधारित अनुसन्धानको महत्वबारे प्रस्ट गयो । क्यानेडेली निजी संस्था (CRC SOGEMA) को प्रतिनिधिले एक टुक्रो कागजमा एकजना मानिसको चित्र कोर्न सुरु ग¥यो, जसमा टाउको देखाइएको थियो । उसले भन्यो, “यी गैर–सरकारी संस्थाहरू हुन्, तिनीहरू विचार गर्छन्, लेख्छन् र कार्यक्रम तयार गर्छन् ।” अनि उसले हात र खुट्टालाई देखाउँदै भन्यो, “ती किसानहरू हुन्, तिनीहरूले तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछन् र आयोजनालाई लागू गर्छन् ।”
क्यानेडेली निजी संस्था (CRC SOGEMA) का प्रमुखसँगको हाम्रो औपचारिक बैठकको पृष्ठभूमि नै त्यो दुःखद घटना थियो । त्यसको निर्देशकले रकम एक साल्भाडोरियाली गैर–सरकारी संस्था, विकासको राष्ट्रिय कोष (Fundation National Para el Desarrollo, the National Foundation for Development– FUNDE) नाम गरेको अगाडि बढेको गतिशील पेशेवर सल्लाहकार संस्थाहरूलाई दिइसकिएको कुरा बताइन् । तिनीले किसान नेताहरूसँग त्यस सङ्गठनलाई सहयोग गर्न र त्यसमा समावेश भएमा ‘सशक्तीकरण’ हुन्छ भनेर उत्साहित गरिन् । छलफलको सिलसिलामा क्यानेडेली निजी संस्था (CRC SOGEMA) का साल्भाडोरेली सहकार्यकर्ताको गैर–सरकारी संस्थाहरू (टाउको) र किसानहरू (हात–खुट्टा) को सम्बन्ध र विकासको राष्ट्रिय कोष (FUNDE) र क्यानाडेली निजी संस्था SOGEMA को बिचको ‘सम्बन्ध’ राम्रोसँग प्रस्टियो । प्रजातान्त्रिक किसान मोर्चा (ADC) का नेताहरूले त्यसको उत्तरमा भने विकासको राष्ट्रिय कोष (FUNDE) प्राविधिकरूपले योग्य होला तर तिनीहरूका ‘पाठ्यक्रम’ तथा अनुसन्धानले किसानहरूको आवश्यकता पूरा गर्दैनन् र किसानहरूप्रति तिनीहरूको संरक्षणवादी दृष्टिकोण छ । क्यानेडेली निर्देशिकाले उदाहरण खोज्दा प्रजातान्त्रिक किसान मोर्चाका नेताहरूले त्यस ‘राजनैतिक चित्र’ को घटनालाई उल्लेख गरे तथा त्यसमा किसानहरूको भूमिका प्रस्ट थियो ।
त्यो घटना ‘सा¥है दुर्भाग्यपूर्ण’ भएको SOGEMA का निर्देशिकाले बताए पनि तिनीहरू FUNDE सँग काम गर्न वचनबद्ध भएको कुरा बताइन् । प्रजातान्त्रिक किसान मोर्चाले केही आशा गरेको भए FUNDE को बैठकमा जानु सबभन्दा राम्रो कुरा हो भनियो । प्रजातान्त्रिक किसान मोर्चाका नेताहरूले आयोजनाको ढाँचा र लक्ष्य मध्यम वर्गीय पेशेवरहरूबाट तयार पारेको र किसानहरूलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन र गैर–सरकारी संस्थाहरूको ‘गोष्ठीहरू’ मा सहभागी भइदिन आमन्त्रणमात्र गरिएको हो भने । ज्यादै अप्ठेरो स्थिति देखेपछि निर्देशिकाले वार्ता अन्त्य गर्न भनिन् । किसान नेताहरू आगो भए – “क्यानेडेली संस्थाहरूले किसान सहभागिता, प्रजातन्त्र र अन्य यस्ता कुरामा चाख राख्छन् भन्दैमा हामी किन विश्वास गराँै, तिनीहरू किन आफैँ एक जना पनि किसानको प्रतिनिधित्व नभएको गैर–सरकारी संस्थाहरूमा हाम फाल्छन् ? त्यस्तो अध्ययन कुनै पनि किसानले कहिल्यै पढ्दैन, न त त्यो अध्ययन हाम्रो सङ्घर्षसँग सान्दर्भिक नै छ । त्यो अध्ययन त ‘आधुनिकीकरण’ को बारेमा हुनेछ र कसरी किसानहरूलाई आफ्नो जग्गाबाट निष्कासन गर्ने हो र त्यसलाई व्यापारिक खेती र पर्यटन क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने हो भन्ने बारेको हो ।”
स्रोत : ल्याटिन अमेरिकामा साम्राज्यवाद र गैर–सरकारी संस्थाहरू
Leave a Reply