‘नयाँ अफ्रिका’ को उदयले फ्रान्सलाई उछार दिनेछैन

गत हप्ता जोहानेसबर्गमा ब्रिक्स ११ को घोषणा भयो । त्यसमा अफ्रिकाका दुई नयाँ देश थपिएका छन् । यस घटनाले अफ्रिका युरेसियाली एकताको अकाट्य अङ्ग हो भन्ने साबित ग¥यो ।
बेलारूसले ब्रिक्स ११, साङ्घाई सहकार्य सङ्गठन र युरेसिया आर्थिक सङ्घको संयुक्त शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । यी बहुपक्षीय सङ्घसङ्गठनलाई एकै ठाउँ ल्याउने राष्ट्रपति अलेक्सान्द्र लुकाशेन्को सम्पूर्ण बहुध्रुवीय शिखर सम्मेलनको मूल फुटाउने प्रयासमा छन् ।
एफ्रो युरेसियाली एकता समस्याग्रस्त छ । नवउपनिवेशवादको सिक्री चुँडाउने पथमा अफ्रिका अझै पनि आफ्ना युरेसियाली दाजुभात्न्दा धेरै पछाडि छ ।
उपनिवेशवादका वित्तीय र राजनीतिक संस्थाहरूका जरा गहिरा छन् । त्यसकारण, अफ्रिका महादेशले अहिले विकराल समस्याहरूको सामना गर्दै छ । विशेषगरी फ्रान्सको मौद्रिक वर्चस्व ध्वस्त पार्नु कठिन कार्य हो । फ्राङ्क सीएफए नामक मुद्रामार्फत फ्रान्सले अफ्रिकामा मौद्रिक वर्चस्व कायम गर्दै आएको छ ।
यद्यपि, एकपछि अर्को गर्दै फ्रान्सका उपनिवेशहरू बाहिरिने प्रयासमा छन् । चाड, गिनी, माली, बुर्किना फासो, नाइजर र अहिले गाबोन सोही दिशामा अघि बढेका छन् । यसक्रममा बुर्किना फासोका राष्ट्रपति कप्तान इब्राहिम त्राओरे बहुध्रुवीय विश्वका नयाँ नायक बनेका छन् । ३ वर्षको अवधिमा पश्चिम र मध्य अफ्रिकाका ८ देशमा मार खाएपछि पश्चिमी साम्राज्यवादीहरू रन्थनिएका र अल्मलिएका छन् ।

बोङ्गोको पतन
गाबोनमा सैनिक अफिसरहरू फ्रान्सपरस्त राष्ट्रपति अली बोङ्गोलाई सत्ताच्युत गर्ने टुङ्गोमा पुगे । बोङ्गोले धाँधली गरेर निर्वाचन जितेका थिए । नयाँ नेतृत्वले अहिले पुराना संस्थाहरू भङ्ग गरेको छ । क्यामरुन, भूमध्य गिनी र कङ्गो गणतन्त्रसँगको सीमा बन्द गरेको छ । फ्रान्ससँगका सम्पूर्ण रक्षा सम्झौताहरू रद्द गरेको छ । त्यहाँ रहेको फ्रान्सेली सैन्य अखडाहरू के हुने हो, कसैलाई अत्तोपत्तो छैन ।
राजधानी लिबरभिलका सडकमा सैनिकहरू हाँस्दै र गीत गाउँदै हिँडिरहँदा जनताबिच हर्ष छायो ।
बोङ्गो र उनका पिताले गाबोनमा १९६७ देखि शासन गरेका थिए । उनले फ्रान्सेली निजी विद्यालयमा पढेका थिए । उनी पेरिस विश्वविद्यालयका स्नातक हुन् । गाबोन २४ लाख जनसङ्ख्या भएको सानो देश हो । सेनामा ५ हजार सैनिक छन् । डोनाल्ड ट्रम्पको घरमा समेत योभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । गाबोनका ३० प्रतिशत जनता दैनिक १ डलरमा छाक टार्न विवश छन् । देशको ६० प्रतिशत भूभागमा स्वास्थ्यचौकी र खानेपानी पुगेको छैन ।
विद्रोही सैन्य नेतृत्वले बोङ्गोको १४ वर्षे शासनमा ‘सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको’ र देश ‘भद्रगोल’ स्थितिमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
विद्रोहपछि फ्रान्सको खानी कम्पनी इरामेटले आफ्नो काम बन्द ग¥यो । गाबोनमा यसको एकछत्र राज छ । गाबोन सुन, हिरा, म्याङ्गनिज, युरेनियम, नियोबियम, फलामजस्ता खनिज तथा तेल, प्राकृतिक ग्यास र जलविद्युतको भण्डार छ । गाबोन ओपेकको सदस्य पनि हो । गाबोनको समग्र अर्थतन्त्र खानीमा आधारित छ ।
नाइजरको स्थिति अझ पेचिलो छ । फ्रान्सले त्यहाँबाट युरेनियन र शुद्ध पेट्रोलका साथै अन्य खनिज पदार्थको दोहन गर्छ । संरा अमेरिका पनि नजिकै छ । उसले नाइजरमा तीनवटा सैनिक अखडा बनाएको छ । त्यहाँ अमेरिकाका ४ हजार सैनिक तैनाथ छन् । अगादेज सहरमा अमेरिकाको रणनीतिक ड्रोन राख्ने अड्डा पनि छ । त्यसलाई नाइजर हवाइ अड्डा २०१ भनिन्छ । त्यो अड्डा जिबौटीस्थित ड्रोन अखडापछिकै दोस्रो ठूलो हवाइ अड्डा हो ।
सहारा मरुभूमिमा राखेको ग्यास पाइपलाइनको मामिलामा फ्रान्स र अमेरिकाको स्वार्थ बाझिँदै आएको छ । नर्ड स्ट्रीम पाइपलाइनमा बम विष्फोट गरेर अमेरिकाले रूस र युरोपबिचको सालनाल काटिदिएको छ । यसले गर्दा युरोपेली सङ्घ र त्यसमा पनि खासगरी जर्मनी विकल्पहीन भयो ।
अल्जेरियाको ग्यास आपूर्तिले दक्षिण युरोपलाई पनि पुग्दैन । अमेरिकी ग्यास अचाक्ली महँगो छ । त्यसैले नाइजेरियाका ग्यास युरोपको लागि सजिलो समाधान देखियो । नाइजेरियाको ग्यास सहारा मरुभूमि र भूमध्य सागरमुनि पाइपलाइन बिछ्याएर युरोप लग्नुपर्छ ।
नाइजेरियासँग ५–७ सय अर्ब घरमिटर ग्यास छ । त्यो भनेको अल्जेरिया र सम्भवतः भेनेजुयलासँग भएको भन्दा पनि बढी हो । नाइजेरियाको ठूलो समस्या टाढाका ग्राहकसम्म कसरी ग्यास पु¥याउने भन्ने हो । यहाँनिर नाइजर पाइपलाइनको बाटोमा पर्ने देश हुन आउँछ ।
ऊर्जा नाइजरको सबैभन्दा ठूलो खेल हो । युरेनियम त्यति ठूलो विषय होइन । फ्रान्स र युरोपेली सङ्घ दुवैको लागि युरेनियमले त्यति अर्थ राख्दैन किनभने नाइजर युरेनियमको पाँचौँ ठूलो आपूर्तिकर्ता मात्र हो । ऊसँग भन्दा बढी युरेनियम कजाखस्तान र क्यानडामा छ । तैपनि, फ्रान्सले नाइजरको भरिलो युरेनियम गुमाउँदै गएको साँचो हो । यसमा अर्को देश माली पनि थपिएको छ । प्रिगोजिनको विद्रोहलाई दबाएपछि रूस झन् शक्तिशाली भएर नाइजरमा पसेको छ । रूसको आगमनसँगै फ्रान्सेली सेना बाहिरिनुप¥यो ।
गाबोन पनि थपिएपछि युरोप झन् धरापमा परेको छ । रूसको बढ्दो प्रभावका कारण ग्यास पाइपलाइन क्यामरुन र नाइजेरियाका विद्रोहीहरूको हातमा जाने सम्भावना बढेको छ । यस कार्यमा मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रहरू पनि अघि सर्न सक्छन् । त्यहाँ पहिल्यैदेखि रूसको बलियो प्रभाव छ ।
क्यामरुनमा ४१ वर्षदेखि फ्रान्सपरस्त नेता पाउल बियाको सरकार छ । गाबोनमा सैनिक विद्रोह भएपछि बियाले सेनामा पजनी गरेका छन् । तर, पनि क्यामरुनमा छिमेकी देशको प्रभाव पर्ने सम्भावना छ ।

इकोवास र अफ्रिकम
अमेरिकीहरू अहिले दाउ हेर्दै छन् । नाइजरको सेनाले अगादेजस्थित अमेरिकी सैन्य अखडा बन्द गर्ने कुनै सङ्केत देखाएको छैन । अमेरिकाले त्यस अखडालाई साहेल क्षेत्र र लिबियामा जासुसी गर्न प्रयोग गर्दै आएको छ ।
अमेरिका र फ्रान्स एउटै कुरामा सहमत छन् । इकोवासको खोल ओढेर संसारको एक निर्धनतम राष्ट्रमाथि भरसक कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा उनीहरू सहमत छन् । पश्चिम अफ्रिकी राज्यहरूको आर्थिक समुदायलाई इकोवास भनिन्छ । नाइजर कति गरिब छ भने उसका २० प्रतिशत जनताले मात्र बिजुलीको मुख देख्न पाएका छन् । नाइजरमाथि अमेरिका र फ्रान्सले लगाउने भनिएको प्रतिबन्ध सन् २०१० मा आत्री कोस्टमाथि लगाइएको प्रतिबन्धभन्दा पनि कठोर हुनेछ ।
अर्कोतिर युद्धको खतरा पनि छ । एकैचोटि दुईतिर आतङ्कवादसँग लडिरहेको नाइजरमाथि प्रहार गर्ने इकोवास कति क्रूर होला, अनुमान गरौँ । नाइजर अहिले दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा बोको हरामसँग लड्दै छ भने त्रिदेशीय बिन्दुतिर इस्लामी आतङ्कवादी सङ्गठन इजइजसँग भिड्दै छ ।
अफ्रिकाका ८ वटा राजनीतिक र आर्थिक सङ्गठनमध्ये इकोवास एउटा हो । यसमा फ्राङ्कोफोन (फ्रेन्च भाषा चल्ने), एङ्लोफोन (अङ्ग्रेजी भाषा चल्ने) र लुसोफोन (पोर्चुगेली भाषा चल्ने) मिलाएर १५ सदस्य देश छन् । यी देश मध्य र पश्चिम अफ्रिकामा अवस्थित छन् । यहाँ आन्तरिक विभाजनले जरा गाडेको छ ।
सुरुमा फ्रान्स र अमेरिकाले इकोवास र त्यसको ‘शान्ति सेना’ नामक लठैतले नाइजरमाथि हमला गरोस् भन्ने चाहन्थे । तर, व्यापक जनदबाबपछि त्यसो हुन सकेन । त्यसैले उनीहरूले केही कूटनीतिक उपायको सहारा लिनुप¥यो । यद्यपि, अझै पनि नाइजरमा हस्तक्षेप गर्न इकोवासको सेना तम्तयार अवस्थामा छ । हमला गर्ने एउटा रहस्यमयी मिति पनि तय गरिएको छ ।
अफ्रिकी सङ्घ (एयू) को भूमिका अझ अस्पष्ट छ । सुरुमा उनीहरू नाइजरमा भएको सैनिक विद्रोहको विरोधमा थिए । उनीहरूले नाइजरको समस्यता पनि विचाराधीन राखेका थिए । त्यसपछि उनीहरू पछि सरे र पश्चिमी देशहरूको मिलेमतोमा हुनसक्ने हस्तक्षेपको निन्दा गरे । छिमेकी देशहरूले अहिले नाइजरको सीमा बन्द गरेका छन् ।
संरा अमेरिका, फ्रान्स र नेटोको साथ–समर्थनबिना नै इकोवास छिन्नभिन्न हुनसक्छ । यसै पनि यो दाँत नभएको कुकुर बन्दै छ । रूस र चीनले हालै ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमार्फत आफ्नो सौम्य शक्ति प्रदर्शन गरेपछि यसको चुरीफुरी सेलाएको छ ।
हाल साहेल क्षेत्रमा पश्चिमी देशहरू जति सकिन्छ सम्भावित विनासबाट जोगाउने नीतिमा छन् । नाइजरका सहनशील जनताले पश्चिमी देशहरूले जेजस्ता कुरा गरे पनि नसुन्ने स्थितिमा छन् ।
नाइजरको प्रमुख दलको नाम ‘मातृभूमि प्रतिरक्षाका लागि राष्ट्रिय आन्दोलन’ हो । जनरल अब्दुर्राहमानी तियानीले यही पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्छन् । सुरुदेखि नै यस पार्टीलाई संरा अमेरिकाको समर्थन छ । अमेरिकाले उनलाई सैनिक तालिम पनि दिएको थियो ।
अमेरिकी रक्षामन्त्रालयले अफ्रिकामा जरा गाडेको छ । त्यहाँका ५३ देशमा उसको बलियो उपस्थिति छ । सन् २००० यता अफ्रिकालाई सैन्यकरण गर्नु नै अमेरिकाको प्रमुख नीति रहँदै आएको छ । अफ्रिकालाई ‘आतङ्कवादविरोधी युद्ध’ मा चारा बनाउने अमेरिकाको स्पष्ट योजना थियो । सन् २००२ मा अमेरिकी उच्च अधिकारी डिक चेनीले भनेका थिए, ‘आतङ्कवादविरुद्ध लड्न अफ्रिकाको रणनीतिक महत्व छ ।’
यसै योजनामा अमेरिकाको अफ्रिकी कमान्ड अफ्रिकम बन्यो । यसले दुई पक्षीयररूपमा अनगिन्ती ‘साझेदारी कारबाही’ गरेको छ । सबैखाले कार्यका लागि सन् २००७ यता अफ्रिकमले अफ्रिकामा महत्वपूर्ण भूभाग कब्जा गर्दै आएको छ ।

औपनिवेशिक फ्राङ्क
अफ्रिकामा फ्रान्सको नवउपनिवेश कसरी चलिरहेको छ भनी नबुझी अफ्रिकाको वर्तमान उथलपुथललाई बुझ्न असम्भव छ । सीएफए फ्राङ्कको खेल केलाएपछि फ्रान्सको नवउपनिवेशवाद पनि बुझ्न सकिन्छ ।
सीएफए फ्राङ्क सन् १९४५ मा स्थापित गरिएको ‘औपनिवेशिक मुद्रा’ हो । फ्रान्सका अफ्रिकी उपनिवेशहरूमा तिनको चलन थालिएको थियो । यो मुद्रा अझै पनि कायम छ । पहिले यसको पूरा रूप अर्कै थियो । अहिले यसलाई ‘अफ्रिकी वित्तीय समुदाय’ भनेर खोल ओढाइएको छ ।
सन् २००८ मा विश्वभरि आर्थिक मन्दी आयो । त्यतिबेला लिबियाका नेता मुअम्मर गद्दाफीले अफ्रिकाभरि चल्ने सुनमा आधारित मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने आह्वान गरेका थिए । विश्वले त्यो कुरा भुलेको छैन ।
त्यतिबेला लिबियासँग १५० टन सुन थियो । त्यो सुन लन्डन, पेरिस वा न्युयोर्कमा होइन, लिबियाभित्रै थियो । त्यसमा अलिकति सुन थपेको भए अफ्रिकाभरि चल्ने मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन सकिने थियो । त्यस्तो स्थितिमा सो मुद्राको मुख्यालय त्रिपोलीमा रहने थियो र मुद्रा सार्वभौम पनि हुने थियो ।
धेरै अफ्रिकी देशका लागि त्यो प्रस्ताव साम्राज्यवादी वित्तीय व्यवस्थाबाट पिण्ड छुटाउने गज्जबको काइदा थियो ।
विश्वले सन् २०११ को घटना पनि भुलेको छैन । लिबियामाथि फ्रान्सको मिराज विमानले हमला ग¥यो । पेरिसमा पश्चिमी देशका नेताहरूको बैठक सक्किएको पनि थिएन, फ्रान्सले बमबारी थालिहाल्यो ।
२०११ मार्चमा विद्रोही समूह ‘राष्ट्रिय सङ्क्रमणकालीन परिषद्’ लाई लिबियाको वैध सरकारको मान्यता दिने फ्रान्स पहिलो देश थियो । सन् २०१५ मा इमेलमार्फत गरिएको अमेरिकाकी पूर्व परराष्ट्रमन्त्री हिलारी क्लिन्टनको पत्राचार बाहिरियो । त्यसमा लिबिया हमलाको फ्रान्सेली स्वार्थ खुलाइएको थियो । ‘लिबियाको तेलमा ठूलो भाग खानु’, उत्तर अफ्रिकामा फ्रान्सको दबदबा बढाउनु र अफ्रिकाभरि चल्ने मुद्रा बनाउनबाट गद्दाफीलाई रोक्नु फ्रान्सको लिबिया आक्रमणको उद्देश्य थियो । नयाँ मुद्रा प्रचलनमा आएको भए सीएफए फ्राङ्कको खेल खतम हुने थियो । यो मुद्रा फ्रान्सले छाप्दै आएको छ ।
पश्चिमा देशहरू अफ्रिकामा रूसको प्रवेशले आत्तिएका छन् । चाड, माली, बुर्किना फासो, नाइजर र अहिले गाबोनमा सत्ता परिवर्तन हुनाले मात्र उनीहरूको तनाव बढेको होइन । महत्वपूर्ण कुरा के भने मस्कोले कहिल्यै अफ्रिकालाई लुटेको वा दास बनाएको छैन ।
रूसले अफ्रिकीहरूलाई सार्वभौम जनताको व्यवहार गर्दै आएको छ । ऊ साम्राज्यवादीहरूले जस्तो निरन्तर लडाइँमा छैन । हातमा मिठाइ थमाएर रूसले अफ्रिकाको सुनको बाला खोसेको छैन । फ्रान्स र अमेरिकाका गुप्तचर निकायहरूले अफ्रिकी नेताहरूलाई सकेसम्म भित्रैबाट भ्रस्ट बनाउने र नसके मार्ने खेल खेलेको इतिहास छ ।

मौद्रिक नीति बनाउने अधिकार छैन
सीएफए मुद्राको कुरा गर्दा संसारका ठूलाठूला माफियाहरू पनि झिनामसिना देखिन्छन् । यो मुद्रामार्फत फ्रान्सले पेरिसबाटै अनेक सार्वभौम अफ्रिकी देशहरूको मौद्रिक नीतिमा नियन्त्रण जमाउँछ ।
यो मुद्रा चलाउने प्रत्येक अफ्रिकी मुलुकको राष्ट्रबैङ्कले पहिले आफूले कमाएको विदेशी मुद्राको ६५ प्रतिशत फ्रान्सेली ढुकुटीको सञ्चालन खातामा जम्मा गर्नुपथ्र्यो । साथै, वित्तीय ‘दायित्व’ का लागि आमदानीको थप २० प्रतिशत रकम पनि दिनुपथ्र्यो ।
यो बन्दोबस्तमा सन् २००५ मा सामान्य ‘सुधार’ भयो । त्यसपछि पनि अफ्रिकाले आफूले कमाएको विदेशी मुद्राको ५० प्रतिशत पेरिसमा बुझाउनुपर्छ । साथमा २० प्रतिशत भ्याट पनि तिर्नुपर्छ ।
यसमा अर्को चर्को समस्या छ । सीएफए केन्द्रीय बैङ्कले प्रत्येक सदस्य देशलाई ऋण लिनमा सीमा तोकेको छ । अफ्रिकाबाट लिने विदेशी मुद्रालाई फ्रान्सले आफ्नै कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै आएको छ । अफ्रिकालाई कङ्गाल राखेर उसले त्यो रकमबाट ठूलो मुनाफा लिँदै आएको छ ।
सन् १९६१ यता अफ्रिकी देशहरूले कमाएको विदेशी मुद्राको ८० प्रतिशतभन्दा बढी धनमा फ्रान्सले रजाइँ गर्दै आएको छ । छोटकरीमा भन्नुपर्दा यीमध्ये कुनै पनि देशसँग आफ्नो मौद्रिक नीति तय गर्ने सार्वभौमिकता छैन ।
अफ्रिकी ढुकुटीको चोरी यत्तिमै टुङ्गिन्न । अफ्रिकी सञ्चितीलाई उसले फ्रान्सेली पुँजीजस्तै प्रयोग गर्ने गरेको छ । युरोपेली सङ्घजस्ता निकायलाई तिर्नुपर्ने बेला उसले अफ्रिकी सञ्चितीलाई प्रयोग गर्ने गर्छ ।
अझै पनि ‘फ्रान्सेली अफ्रिका’ मा फ्रान्सले मुद्रा, विदेशी सञ्चिती, दलाल धनाढ्यहरू र व्यापार व्यवसायमाथि नियन्त्रण कायम राखेको छ । यसको धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ । फ्रान्सको कम्पनी बोलोरेले पश्चिम अफ्रिकाका बन्दरगाह र समुद्री यातायातमाथि नियन्त्रण जमाएको छ । त्यहाँको निर्माण व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, खानेपानी र विद्युत् वितरणमा फ्रान्सेली कम्पनीहरू बुइग र भिन्चीको दबदबा छ । तेल र ग्यासको क्षेत्रमा टोटल कम्पनीको दबदबा छ । फ्रान्सको टेलिकम र ठूला बैङ्कहरू पनि त्यहाँ शक्तिशाली छन् ।
फ्राङ्क मुद्रा चल्ने फ्राङ्कोफोन अफ्रिकामा बहुसङ्ख्यक विशाल पूर्वाधारहरूमा फ्रान्सकै नियन्त्रण छ । यसलाई एकाधिकार भन्न मिल्छ ।
फ्राङ्कोफोन अफ्रिकामा फ्रान्सले कडा नवउपनिवेशवाद लागू गरेको छ । यहाँका नीतिहरू फ्रान्सको राष्ट्रपति कार्यालय वा ‘अफ्रिका विभाग’ मा बन्छन् । यी नीतिलाई संसद् वा अन्य प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको लेपन चाहिन्न । चाल्र्स दे गालको पालादेखि नै यही परिपाटी छ ।
‘अफ्रिका विभाग’ सैनिक कमान्डजस्तो छ । यसले ‘मित्रवत्’ दलाल नेतालाई सत्तामा ल्याउन र विरोधीहरूलाई सफाया गर्न सेनाको प्रयोग गर्छ । अहिले यो विभाग ‘महाराज’ इमानुयल म्याक्रोँप्रति मात्र जवाफदेही छ ।

लागुऔषध, हिरा र सुनको लर्को
सन् १९८७ मा बुर्किना फासोका उपनिवेशवादविरोधी नेता थोमस सङ्काराको हत्या भयो । त्यसको सम्पूर्ण योजना पेरिसले बनाएको थियो । सन् १९८३ मा सैनिक विद्रोहबाट सङ्कारा सत्तामा आएका थिए । त्यो विद्रोहलाई जनताको साथ पनि थियो । तर, चार वर्षपछि उनको हत्या भयो ।
पश्चिमी सञ्चार माध्यममा भनेजस्तो अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा ‘आतङ्कवादविरोधी युद्ध’ जस्तो केही पनि छैन । ट्वीन टावरमा हमला गर्नुभन्दा केही महिनाअघि म साहेल क्षेत्रको भ्रमणमा थिएँ । मैले त्यहाँ अरब ‘आतङ्ककारी’ को चिह्न भेटिन । एउटा इस्लामी धार्मिक राज्य बनाएर साहेलभरि हुने तस्करीमाथि नियन्त्रण जमाउन चाहने केही स्थानीय मानिसहरू मात्र छन् ।
कुनै बेला साहेलको व्यापारिक मार्ग हुँदै मालीबाट दक्षिण युरोपमा नुन व्यापारीहरूको लस्कर हुन्थ्यो रे । अहिले पश्चिम अफ्रिकाको त्यो मार्गमा लागुऔषध, हिरा र सुनका तस्करहरूको लस्कर छ । त्यसमा अलकायदाको इस्लामी मघरेब (एक्युआइएम) समेत लगानी छ । त्यसलाई साउदी अरब र खाडी मुलुकको चरमपन्थी समूह वाहाबीले पनि सघाएको छ ।
सन् २०११ मा नेटो देशहरूले लिबियालाई ध्वस्त पारे । त्यसपछि कुनै ‘रक्षाकवच’ रहेन । साम्राज्यवादी देशले गद्दाफीविरुद्ध सालाफी जिहादीहरूलाई सघाएका थिए । तिनै जिहादीहरूले अहिले साहेलका तस्करहरूलाई ‘संरक्षण’ दिएका छन् । यसका साथै तिनले हातहतियार पनि दिँदै आएका छन् ।
मालीका विभिन्न आदिवासीहरू अहिले तस्करीमा संलग्न छन् । तिनीहरूबाट ‘एक्युआइएम’ ले अवैध कर उठाउँछ । लिबियामा आतङ्कवादी समूह इजइजले मानव र लागुऔषध तस्करीको धन्दा चलाउँछ । त्यस्तै बोको हराम समूहले कोकिन र हेरोइन कारोबार गर्छ ।
यी विकृतिहरूविरुद्ध लड्न अफ्रिकामा एकहदको एकता छ । कुनै बेला त्यसलाई जी–५ साहेल भनिन्थ्यो । यो समूहले रक्षा र विकासमा मिलेर काम गरेको थियो । तर बुर्किना फासो, नाइजर, माली र चाडले सैनिक बाटो लिएपछि अहिले मौरिटानिया एक्लिएको छ । सैनिक विद्रोहबाट आएको पश्चिम अफ्रिकाको नयाँ नेतृत्व आतङ्कवादी समूहलाई निमिट्यान्न पार्न चाहन्छ । तर, त्योभन्दा पनि पहिले यो नेतृत्व अफ्रिकामाथिको फ्रान्सेली दबदबासँग लड्न चाहन्छ । आफ्नो भाग्य खालि पेरिसबाट तय हुने परम्परा तोड्न चाहन्छ ।
दसकौँसम्म अफ्रिकी देशहरूबिच अत्यन्त कम अन्तर–अफ्रिकी व्यापार हुँदै आएको छ । भूपरिवेष्ठित देशहरू पारवहनका निम्ति छिमेकीको मद्दत खोजिरहेका छन् । निर्यातका लागि तिनीहरूसँग कच्चा पदार्थ मात्र छ । भण्डारण गर्ने गतिलो सुविधा छैन, ऊर्जा आपूर्ति झिनो छ र अफ्रिकी देशहरूबिच अन्तरदेशीय यातायातको स्थिति नाजुक छ । यहीँनिर चीनको क्षेत्र र मार्ग अगुवाइ (बीआरआई) महत्वपूर्ण हुन आउँछ । सो योजना अफ्रिकालाई आपसमा जोड्न लक्षित छ ।
२०१८ मार्चमा अफ्रिकाका ४४ देशले ‘अफ्रिकी महादेशको खुला व्यापार क्षेत्र’ (एसीएफटीए) बनाए । जनसङ्ख्या र भूगोलका हिसाबले यो विश्वकै ठूलो सङ्गठन हो । यसले १.३ अर्ब जनता समेट्छ । २०२२ जनवरीमा तिनीहरूले अखिल अफ्रिकी भुक्तानी तथा व्यवस्थापन प्रणाली (पीएपीएसएस) स्थापना गरे । यस सङ्गठनले अफ्रिकामा सक्रिय कम्पनीहरूलाई स्थानीय मुद्रामै भुक्तानी गर्न पाउने मुद्दा उठाएको छ ।
यसबाट उनीहरू साझा मुद्राको बाटोमा अघि बढिरहने प्रस्ट छ । तर, त्यो बाटोमा फ्रान्सले थोपरेको सीएफए मुद्राको तगारो छ ।
केही सानातिना उपायले फ्रान्सको प्रत्यक्ष नियन्त्रण सुनिश्चित गरेका छन् । नयाँ अफ्रिकी मुद्रा पनि यसमा बाधा नहुनसक्छ । जस्तो टेन्डर आह्वानमा फ्रान्सेली कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ । फ्रान्सेली सेनाको अखडा र त्यसको हालीमुहाली कायम छ । नाइजरको सैनिक विद्रोहले ‘अब हामी सहनेवाला छैनौँ’ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
माथिको सम्पूर्ण चर्चाले अर्थविद् माइकल हडसनको निष्कर्षलाई पुष्टि गर्छ । उनको विचारमा विश्वको स्रोतसाधनमाथिको नियन्त्रण नै महाशक्ति देशको परिचय दिन्छ । फ्रान्सको मध्यम आकारको विश्वशक्ति भए पनि उसको हकमा पनि माथिको परिभाषा लागु हुन्छ ।
मौद्रिक नीति नियन्त्रण गरेर कति सजिलै स्रोतसाधनमाथि नियन्त्रण जमाउन सकिन्छ भनेर फ्रान्सले देखाएको छ । यसका लागि उसले अफ्रिकीहरूलाई दास तुल्याएर प्राकृतिक सम्पदामा धनी फ्राङ्कोफोन अफ्रिकाको दोहन र निर्यातमा एकाधिकार कायम गरेको छ । उसका कामदारहरू दासभन्दा फरक छैनन् । कामदारहरूको स्वास्थ्य र प्रकृति संरक्षणमा फ्रान्सले पटक्कै ध्यान दिन्न ।
आफ्नो नवउपनिवेशवादी शोषण ज्यूँकात्यूँ राख्न फ्रान्सले ती देशलाई आफ्नै स्वाधीन अर्थतन्त्र हुर्काउनबाट रोक्दै आएको छ । तर, अहिले अफ्रिकी देशहरूले एकपछि अर्को गर्दै ‘तिम्रो खेल सक्कियो’ भन्दै छन् । के अफ्रिकाले औपनिवेशिक शासनबाट वास्तविक मुक्ति पाउने तर्खर गरेको हो ?
(एमआर अनलाइनबाट)
अनुवाद : सम्यक